वादा किया था केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का दिया पूर्व सरकार की तरह मोदी की गारंटी पर नही रहा कर्मचारियों को विश्वास

 रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छ.ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने  कहा है की 2023 से लंबित 4% महंगाई भत्ता के स्थान पर 1 मार्च 2024 से 4% महंगाई भत्ता देने के राज्य सरकार के आदेश से प्रदेश के लगभग सात लाख कर्मचारी व पेंशनर निराश है विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा की विधानसभा चुनाव के पहले वर्तमान सत्ताधारी पार्टी विपक्ष मे रहते हुए अपने संकल्प पत्र मोदी गारंटी मे प्रदेश के कर्मचारियों से वादा किया था की राज्य मे भाजपा की सरकार बनने पर केंद्र के समान महंगाई भत्ता व एरियर्स राशि को जीपीएफ मे समायोजन कर जुलाई व जनवरी से प्रत्येक वर्ष देंगे साथ ही वर्तमान वित्त मंत्री छ. ग.शासन ने चुनाव पूर्व विडियो संदेश जारी कर देय तिथि से महंगाई भत्ता कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है कहकर प्रदेश के कर्मचारियों को चुनाव मे साथ देने का अपील किया था चुनाव पूर्व कही बाते व मोदी गारंटी मे कर्मचारियों के लिए उल्लेखित वादा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1 मार्च से 2024 से 4% महंगाई भत्ता देने के घोषणा के साथ सिर्फ जुमला ही रह गया है प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,रूपेंद्र सिन्हा,अजय कड़व,अमितेश तिवारी,दुष्यन्त महोबिया,प्रकाश चंद कांगे,,चंद्रशेखर रात्रे, नंदिनी देशमुख,ज्योति सक्सेना,रूपा साहू,सुमनलता यादव,गीता चंद्राकर,मनोज चंद्रा, ब्रिज नारायण मिश्रा ने कहा है की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बिना एरियर्स की महंगाई भत्ता महीनो बाद देने की जो परम्परा प्रारम्भ किया था जिसका परिणाम पूर्ववर्ती सत्ताधारी पार्टी को विधानसभा चुनाव मे भुगतना पड़ा और आज विपक्ष मे बैठे हुए है वर्तमान सरकार भी पूर्ववर्ती सरकार की तरह 8 माह की एरियर्स राशि को डुबो कर मार्च से मात्र चार प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का जो निर्णय लिया है उससे पूरे प्रदेश के लगभग सात लाख कर्मचारियों एवं पेंशनरो के मन मे आक्रोश भर दिया है जिला पदाधिकारी संजीव मानिकपुरी,वेद प्रकाश साहू,छन्नू लाल साहू,आमीन बंजारे,सतिस टंडन,बलविंद कौर,गंगा शरण पासी, नरेश चौहान,नरेश गुप्ता, रमन शर्मा,सैय्यद रफीक, हरिकांत अग्निहोत्री ने राज्य सरकार से केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने के वादा को पुरा करने की अपील करते हुए कहा है की छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनर्स को विश्वास था की वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती सरकार के गलत परम्परा को बंद कर फिर से जुलाई व जनवरी माह से महंगाई भत्ता देंगे लेकिन पिछली सरकार की परम्परा को वर्तमान सरकार भी आगे बढ़ा रहे है जिससे कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए दोनो सरकारों मे कोई अंतर नजर नही आ रहा है देय तिथि से लंबित जुलाई 2023 चार प्रतिशत व जनवरी 2024 से चार प्रतिशत कुल आठ प्रतिशत महंगाई भत्ता नही मिलने से शासकीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के मन मे निराशा के साथ - साथ भारी आक्रोश है नवीन शिक्षक संघ के समस्त पदाधिकारियों ने एक स्वर मे जुलाई 2023 व जनवरी 2024 से लंबित 8% महंगाई भत्ता एरियर्स सहित देने की अपील माननीय मुख्यमंत्री जी से किया है जिससे मोदी गारंटी कर्मचारियों के लिए जुमला साबित न हो।

कब मिलेगा केंद्र के समान डीए कर्मचारियों व पेंशनरो के मन मे सबसे बड़ा सवाल क्या होगा पुरा मोदी गारंटी

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है की केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2023 व जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरो के महंगाई भत्ता मे वृद्धि कर 50% तक पहुंचा दिया है वही छत्तीसगढ़ प्रदेश के लगभग सात लाख कर्मचारियों एवं पेंशनरो को सत्ता बदल जाने के बाद भी केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता का इंतजार है इंतजार इतना की अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारी एवं पेंशनर निराश होने लग गये है और मन मे संदेह पैदा हो रहा है की कही फिर वही कहानी न दोहराया जाय जैसे पिछली सरकार ने बिना एरियर्स दिये जुलाई व जनवरी के बजाय राज्य सरकार के घोषणा तिथि से महंगाई भत्ता दिये थे प्रदेश अध्यक्ष. विकास सिंह राजपूत ने आगे   कहा की विधान सभा चुनाव के पूर्व विपक्षी व वर्तमान मे सत्ताधारी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र मोदी गारंटी मे प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का वादा किया था लेकिन अब तक सरकार के तरफ से कोई पहल नही होने से प्रदेश के समस्त कर्मचारियों व पेंशनरो के मन मे सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया है की कब मिलेगा केंद्र के समान महंगाई भत्ता क्या पुरा होगा मोदी की गारंटी सभी कर्मचारियों व पेंशनरो के सावल जवाब सिर्फ राज्य सरकार के पास है नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,रूपेंद्र सिन्हा,अजय कड़व,अमितेश तिवारी,प्रकाश चंद कांगे,दुष्यन्त कुम्भकार, चंद्र शेखर रात्रे,देवकांत सिन्हा,मनोज चंद्रा,ब्रिज नारायण मिश्रा,नंदनी देशमुख,ज्योति सक्सेना,सुमनलता यादव,गीता चंद्राकर,तुलेश ठाकुर,तेश्वरी साहू,रूपा साहू ने कहा है की केंद्र के समान महंगाई भत्ता नही मिलने से प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरो को प्रति माह हजारों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है पिछली सरकार ने जो नए परम्परा प्रारम्भ कर घोषित माह से ही महंगाई भत्ता दे रहे थे उस परम्परा को बंद कर पूर्व की भांति प्रति वर्ष जनवरी व जुलाई से ही महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए जिससे केंद्र व राज्य कर्मचारियो को समान रूप से महंगाई भत्ता मिल सके राज्य सरकार को अपने द्वारा किये गये वादा मोदी गारंटी को पूर्ण करना चाहिए जिससे राज्य कर्मचारियों व पेंशनरो को मोदी गारंटी पर विश्वास हो सके जिला पदाधिकारी गंगा शरण पासी, बलविन्दर कौर, संजीव मानिक पुरी,वेदप्रकाश,छन्नू लाल साहू,अमीन बंजारे,सतिस टंडन,नरेश चौहान,नरेश गुप्ता, रमन शर्मा, सैय्यद रफीक,हरीकांत अग्निहोत्री ने आगे राज्य सरकार से मांग किया है की जुलाई 2023 से चार प्रतिशत व जनवरी 2024 से चार प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता को लोकसभा चुनाव के लिए आचार सहिंता लागु होने पहले ही एरियर्स सहित देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाय जिससे प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरो के मन मे जो शंका बैठा हुआ है की महंगाई भत्ता एरियर्स राशि नही मिलने का वो दूर हो सके महंगाई भत्ता मे विलंब होने से प्रदेश के लगभग सात लाख कर्मचारियों व पेंशनरो के मन मे भारी आक्रोश व निराशा है महंगाई भत्ता एरियर्स सहित नही मिलने से प्रदेश के समस्त कर्मचारियों व पेंशनरो के मन से मोदी गारंटी पर विश्वास उठ जायेगा इसलिए जुलाई 2023 व जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता का निर्णय लेकर जल्दी ही प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरो को केंद्र के समान पचास प्रतिशत महंगाई भत्ता दिये जाय जिससे मोदी गारंटी पर प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरो को विश्वास हो सके।

महंगाई भत्ता केंद्र के समान दे दो सरकार महिला दिवस पर महिलाओ के सम्मान के लिए महिला शिक्षकों ने किया मांग

 रायपुर - महिला दिवस पर महिलाओ के सम्मान के लिए प्रदेश मे कार्यरत शासकीय महिला कर्मचारियों की प्रमुख मांग सरकार तक पहुँचाने के लिए अब महिला शिक्षकों ने प्रदेश सरकार से जुलाई 2023 से लंबित 4% महंगाई भत्ता व अभी घोषित जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता एरियर्स सहित देने की मांग किया है नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के महिला प्रदेश अध्यक्ष उमा जाटव,गंगा शरण पासी, बलविंदर कौर,ज्योति सक्सेना,नंदिनी देशमुख,गीता चंद्राकर, यादव,रूपा साहू,तुलेश ठाकुर,तेस्वरी साहू,कल्पना राजपूत,ज्योति जुगनार व सुमनलता यादव ने प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय विष्णु देव साय जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन से लंबित आठ प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मांग करते हुए कहा है की पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा महंगाई भत्ता के लिए भी प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को तरसाया गया जिससे प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी विधानसभा चुनाव मे अपनी एकजुटता दिखाते हुए कर्मचारी विरोधी सत्ताधारी पार्टी को विपक्ष मे बैठा दिया अब नया सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व मे बन गया है सत्ता मे आये लगभग तीन महीना होने जा रहा है जिसमे महिला,किसान व गरीब राशन कार्डधारी के  लिए मोदी गारंटी के अंतर्गत लाभ देने का एलान किया जा चुका है जिसका नवीन शिक्षक संघ स्वागत करता है लेकिन वही पर शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारकर कार्य करने वाले प्रदेश के लाखो कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता जो जुलाई 2023 से 4% लंबित है साथ ही जनवरी 2024 से केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया जा चुका है जिसके कारण प्रदेश के शासकीय कर्मचारी 8% महंगाई भत्ता से अब केंद्रीय कर्मचारियों से पीछे हो गया है इसलिए वर्तमान सत्ताधारी पार्टी से निवेदन है की पूर्व सरकार की तरह शासकीय कर्मचारियों के साथ भेदभाव नही किया जाय और समय मे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरो को लंबित 8% महंगाई भत्ता देने का निर्णय लेकर प्रदेश के लाखो सरकारी कर्मचारियों के साथ न्याय किया जाय।

हजारों शिक्षक एलबी संवर्ग समयमान वेतनमान के एरियर्स राशि से वंचित संबंधित अधिकारियों की लापरवाही से एरियर्स राशि एक बार फिर वापस हो सकता है शासन को - विकास सिंह राजपूत

रायपुर -  नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर खा है की संबधित विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से दुर्ग,रायपुर,कांकरे,राजनांदगांव, बालोद,बेमेतरा,जांजगीर,कोरिया, मुंगेली सहित पूरे प्रदेश मे हजारों शिक्षक एलबी संवर्ग को समयमान वेतनमान की एरियर्स राशि से पांच वर्ष गुजर जाने के बाद भी आज तक वंचित होना पड़ रहा है नौबत यहाँ तक आ गया है की पिछले चार वर्षो की तरह फिर से आबंटित राशि बिना भुगतान हुए राज्य शासन को वापस विभाग द्वारा करना पड़ सकता है,प्रदेश सचिव गिरीश साहू ने कहा है की नवीन शिक्षक संघ द्वारा लगातार मांग पत्र देने के बाद राज्य शासन द्वारा जिला पंचायतो को समयमान वेतनमान के एरियर्स राशि के लिए आबंटन जारी कर दिया जाता वही जिला पंचायत द्वारा भी समय रहते जिला व ब्लॉक को एरियर्स भुगतान के लिए राशि आबंटित कर दिया जाता है लेकिन विगत चार वर्षो से विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से कुछ शिक्षक एलबी संवर्ग को एरियर्स राशि भुगतान करने के बाद बाकी राशि राज्य शासन को वापस कर दिया जाता है जिसके कारण हजारों शिक्षक एलबी संवर्ग पांच वर्षो के बाद भी समयमान एरियर्स राशि के इंतजार मे है, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उमा जाटव,गंगा शरण पासी, बलविंदर कौर व ज्योति सक्सेना ने बताया की अधिकारियों व कोषालय मे सम्पर्क करने पर एरियर्स राशि शिक्षक एलबी संवर्ग को भुगतान नही होने के कारण पूछने पर बताया जाता है की पंचायत शिक्षक का जो वर्तमान मे शिक्षक एलबी संवर्ग का सेवा पुस्तिका  सम्परीक्षक से परीक्षण नही होने के कारण समयमान वेतनमान के एरियर्स राशि का भुगतान नही हो पा रहा है और ऐसा जवाब कही न कही विकासखंड  शिक्षा कार्यालय के लापरवाही के कारण सुनने को मिलता है नवीन शिक्षक संघ ने सचिव,संचालक शिक्षा विभाग व सभी सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग से अपील किया है की शिक्षक एलबी संवर्ग का सेवा पुस्तिका विकासखंड शिक्षा कार्यालय के माध्यम से सम्परीक्षक कार्यालय मे परीक्षण कराने का निर्देश जारी किया जाय साथ ही कोषालय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाय की शिक्षा विभाग द्वारा जारी समयमान वेतनमान के लिए एरियर्स हेतु सूची के अनुसार शिक्षक एलबी संवर्ग को तत्काल भुगतान किये जाने हेतु जिससे राज्य शासन द्वारा जारी समयमान वेतनमान हेतु एरियर्स राशि पुनः शासन को वापस करने की नौबत नही आये

रामलला प्राण प्रतिष्ठा व गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कर्मचारियों एवं पेंशनरो को जुलाई 2023 से लंबित 4% महंगाई भत्ता प्रदान करने की मांग

रायपुर -  नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को मांग पत्र प्रेषित कर केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता मे 4% तक वृद्धि कर कुल 46% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है जिससे छ. ग.प्रदेश के लगभग 5 लाख कर्मचारी एवं पेंशनर केंद्र के समान महंगाई भत्ता से वँचित हो रहे है नवीन शिक्षक संघ ने मांग पत्र के माध्यम से श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा एवं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर  छ. ग.के कर्मचारियों एवं पेंशनरो को जुलाई 2023 से लंबित 4% महंगाई भत्ता प्रदान कर केंद्र के समान 46% महंगाई भत्ता प्रदान करने की मांग की है।

नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उमा जाटव,प्रदेश सचिव गिरीश साहू,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा, अजय कड़व,दुष्यन्त कुम्भकार,प्रकाश चंद कांगे,सतीश टंडन,ब्रिज नारायण मिश्रा,बलविन्द्र कौर,गंगा शरण पासी, नंदिनी देशमुख ,मनोज चंद्रा संजीव मानिकपुरी,वेदप्रकाश साहू,छंनूलाल साहू,अमीन बंजारे,चंद्र शेखर रात्रे,देवकांत सिन्हा, हरीकांत अग्निहोत्री,रमन शर्मा,अनुभव तिवारी,ज्योति सक्सेना,सुमनलता यादव,रूपा साहू सहित सभी पदाधिकारियों ने विधानसभा चुनाव के पूर्व जारी संकल्प पत्र मोदी गारंटी के अनुसार प्रदेश सरकार से केंद्र समान जुलाई 2023 से 4% वृद्धि कर कुल 46%महंगाई  भत्ता छ. ग.प्रदेश के लगभग 5 लाख कर्मचारियों एवं पेंशनरो को जल्दी ही प्रदान करने की मांग किया है जिससे मोदी की गारंटी पर प्रदेश के सभी कर्मचारियों व पेंशनरो को भरोसा हो सके।

शोषित पीड़ित रिजर्व मतदान दल कर्मचारियों को मानदेय का अभी तक नही किया गया है भुगतान

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है की विधानसभा चुनाव को हुए लगभग तीन महीने हो जाने के बाद भी प्रदेश व जिला के हजारों मतदान कर्मियों को आज तक मानदेय का भुगतान नही किया गया है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे बताया की विगत कई चुनावो से परम्परा बना लिया गया है की रिजर्व मे तैनात मतदान कर्मियों को मानदेय का भुगतान नही किया जाता है जबकि रिजर्व मतदान कर्मियों को को भी मतदान दल मे शामिल कर्मियों की तरह लगातार दो से तीन प्रशिक्षण के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता है साथ ही मतदान सामग्री उठाने व मतदान के दिन  सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बिना किसी नाश्ता व खाने के व्यवस्था के भूखे प्यासे अपने स्वयं के व्यवस्था मे दिन और रात गुजरना पड़ता है उसके बाद भी लगातार चुनाव अधिकारियों द्वारा रिजर्व मतदान कर्मियों के साथ अभद्रता से व्यवहार किया जाता है इतना शोषण व प्रताड़ना सहने के बाद भी रिजर्व मतदान कर्मियों को मानदेय का भुगतान निर्वाचन आयोग द्वारा नही किया जाना रिजर्व मतदान कर्मियों के शोषण के साथ-साथ भारी अन्याय है राज्य निर्वाचन आयोग व जिला निर्वाचन आयोग को रिजर्व मतदान कर्मियों को मानदेय भुगतान किया जाना चाहिए नवीन शिक्षक संघ छ. ग.का प्रतिनिधिमंडल जल्दी ही राज्य निर्वाचन आयोग व सभी जिला निर्वाचन आयोग से मुलाक़ात कर ज्ञापन सौपकर रिजर्व मतदान कर्मियों को मानदेय भुगतान कर शोषित पीड़ित मतदान कर्मियों के साथ न्याय करने की मांग को प्रमुखता से रखा जायेगा।

आर्थिक परेशानी से जूझ रहे संशोधन पीड़ित शिक्षकों को जल्द किया जाय वेतन का भुगतान

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है की शिक्षा विभाग द्वारा सहायक शिक्षक एलबी  एव शिक्षक एलबी का प्रधान पाठक व शिक्षक के पद पर काउंसलिंग के माध्यम से पदोन्नति मे पदस्थापना आदेश जारी किया था काउंसलिंग के समय विभिन्न दिशा - निर्देश का हवाला देकर संभाग कार्यालय द्वारा सभी रिक्त पद वाले शालाओं को काउंसलिंग के समय सूची मे नही दर्शाया गया था जिसके कारण लगभग 3000 से अधिक शिक्षक एलबी संवर्ग पदोन्नति प्राप्त करने के लिए मजबूरी मे काउंसलिग मे दर्शाये गया 100 से 200 किलोमीटर के दूरी वाले स्कूल का चयन कर लिया साथ ही अपने सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग कार्यालय मे विभिन्न परेशानियों का हवाला देते हुए विधि - सम्मत आवेदन संशोधन हेतु प्रस्तुत किया शिक्षक एलबी संवर्ग के संशोधन हेतु दिये गये आवेदन पर सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग ने निर्णय लेते हुए संशोधित शाला मे पदस्थापना हेतु आदेश जारी किया गया शिक्षक एलबी संवर्ग द्वारा सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग के आदेशानुसार संशोधित शाला मे कार्यभार ग्रहण कर लगातार तीन महीने कार्य करने के बाद विभाग द्वारा भ्रस्ट्राचार का आरोप लगते हुए पुरे प्रदेश मे सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग कार्यालय के लगभग 10 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया एवं पदोन्नत प्राप्त शिक्षक एलबी संवर्ग के संशोधन को निरस्त कर एकतरफा कार्यमुक्त कर काउंसलिंग पश्चात स्कूलो मे कार्यभार ग्रहण करने आदेश जारी किया जिससे असंतुष्ट होकर सभी संशोधित शिक्षक एलबी संवर्ग ने माननीय न्यायालय मे याचिका दायर कर न्याय की मांग किया लगातार केस चलने के कारण विगत चार माह से यहाँ तक दीपावली जैसे बड़े पर्व के समय शिक्षकों को वेतन नही मिल पाया जिससे संशोधन पीड़ित शिक्षक एलबी संवर्ग के समक्ष भयंकर आर्थिक संकट निर्मित हो गया जैसे तैसे परिवार का भरण पोषण कर अपना गुजारा चला रहे थे माननीय न्यायालय के द्वारा संशोधित शाला मे 10 दिन के अंदर कार्यभार ग्रहण करने के व 45 दिनों मे संशोधन पीड़ित शिक्षक एलबी संवर्ग के संबंध मे निर्णय करने के निर्देश के बाद लगभग 20 दिनों पश्चात संशोधित पीड़ित शिक्षकों को सरगुजा,दुर्ग सहित अन्य शिक्षा संभाग मे संशोधित शाला मे संशोधन पीड़ित शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराया जा रहा है।

नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,उमा जाटव,गिरीश साहू,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा, अजय कड़व,प्रकाश चंद कांगे,बलविन्दर कौर, नंदिनी देशमुख,दुष्यन्त कुम्भकार, गंगा शरण पासी,ज्योति सक्सेना,सतिस टंडन,चंद्रशेखर रात्रे,देवकांत सिन्हा, ब्रिजनारायण मिश्रा ने विगत चार महीनो से आर्थिक संकट की परेशानी से जूझ रहे संशोधन पीड़ित शिक्षकों के साथ न्याय करते हुए लंबित वेतन का भुगतान करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को जल्दी ही निर्देश जारी करने की अपील राज्य शासन से किया है।