पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन व पेंशन निर्धारण करने साथ ही शिक्षक एलबी संवर्ग की पदोन्नति की मांग को लेकर पहुंचे मंत्रालय संघ प्रतिनिधि

रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा अवधि की गणना कर देय समयमान/ कर्मोन्नति वेतनमान का निर्धारण कर शिक्षक एलबी संवर्ग के वेतन मे व्याप्त विसंगति को दूर करने , पूर्व सेवा अवधि की गणना कर पुरानी पेंशन का भुगतान करने वरिष्ठता सूची मे व्याप्त त्रुटि को सुधार कर शिक्षा मे गुणवत्ता बनाये रखने के लिए सहायक शिक्षक/शिक्षक/व्याख्याता एलबी संवर्ग का विषय आधारित पदोन्नति जल्दी करने, समन्वय मे स्थानांतरण के बजाय शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए खुला स्थानांतरण नीति लागु कर स्थानांतरण प्रक्रिया चलू करने व पढ़ाई व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो इसलिए शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यो से मुक्त रखने की मांग को लेकर मंत्रालय पहुंचकर मांग पत्र सौपकर जल्दी ही उपरोक्त मांगो पर निर्णय लेने की अपील किया 

प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,गिरीश साहू,राजेश शुक्ला ने मोदी के गारंटी के अंतर्गत वेतन विसंगति दूर कर सहायक शिक्षक व शिक्षक एलबी संवर्ग के वेतन समयमान/ कर्मोन्नति वेतनमान के आधार निर्धारण करने की आवश्यकता बताई 

वही पर सतीश टंडन व चंद्रिका पाण्डेय ने शिक्षा के स्तर बनाये रखने के लिए शिक्षक एलबी संवर्ग के पदोन्नति विषय आधारित जल्दी ही प्रारम्भ करने की मांग पर जोर दिया 

साथ ही मनीष साहू,अशोक देवांगन,जय प्रकाश झा,शैलेन्द्र सिंह राठौर,राहुल मिश्रा व कन्हैया देवांगन ने समन्वय मे हो रहे स्थानांतरण को नीति संगत नही बताते हुए पुरी पारदर्शिता से शिक्षक एलबी संवर्ग का स्थानांतरण हो इसलिए खुली स्थानांतरण नीति बनाने की मांग को प्रमुखता से रखा।

केसलेस इलाज शिक्षकों,कर्मचारियों के लिए नितांत आवश्यकता

रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे संघ का प्रतिनिधिमंडल अपर मुख्य सचिव परिवार एवं कल्याण विभाग व संचालक स्वास्थ्य विभाग को मांग पत्र सौपकर प्रदेश के लाखो शिक्षकों,कर्मचारियों व आश्रित परिजनों का मान्यता प्राप्त सरकारी व निजी अस्पतालो मे केसलेस इलाज की मांग किया है।

 प्रदेश पदाधिकारी गिरीश साहू,राजेश शुक्ला ने कहा की बढ़ती महंगाई को देखते हुए प्रदेश के शिक्षकों एव कर्मचारियों के लिए केसलेस इलाज की नितांत आवश्यकता है।

 वही बलोदा बाजार जिलाध्यक्ष सतीश टंडन व कोरबा जिलाध्यक्ष चंद्रिका पाण्डेय ने कहा की केसलेस इलाज के आभाव मे शिक्षक व कर्मचारी अपने व अपने आश्रित परिजन के इलाज करवाने के दौरान अपने घर मे रखे थोड़ा बहुत सोने चांदी के गहने व जमीन को बेचने मजबूर हो जाते है जिससे इलाज के बाद संबंधित कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है ।

मनीष साहू,अशोक देवांगन,जय प्रकाश झा ,शैलेन्द्र सिंह राठौर, राहुल मिश्रा,कन्हैया देवांगन ने आगे कहा की केसलेस इलाज के अभाव मे चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को अपने विभाग के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग लगातार चक्कर काटने के बाद भारी मुश्किल से चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि मिलता है जिससे कर्मचारी मानसिक रूप से अत्यधिक परेशान हो जाते है कर्मचारियों की आर्थिक व मानसिक परेशानियों को देखते हुए व पूर्ण ऊर्जा व स्वस्थ मन से कर्मचारी अपनी सेवा प्रदान कर सके इसलिए केसलेस इलाज सरकारी कर्मचारियों के लिए अत्यंत जरूरी है नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ ने केसलेस इलाज प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए लागु करवाने के लिए लगातार संघर्ष व प्रयास करने प्रतिबद्धता दोहराई है

वेतन विसंगति दूर कराने व पूर्व सेवा अवधि गणना की सहित महंगाई भत्ता की मांग को लेकर 24 अक्टूबर को शिक्षक मोर्चा द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी जिलों मे जंगी प्रदर्शन

 रायपुर- छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय संचालक विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा की सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने, कर्मोन्नति वेतनमान प्रदान करने व केंद्र के समान देय तिथि से छ. ग. राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के मोदी गारंटी मे प्रदेश के शिक्षक एलबी संवर्ग व राज्य कर्मचारियों से वादा कर चुनाव पूर्व सत्ताधारी दल ने अपना घोषणापत्र जारी किया था जिस पर दस माह हो जाने के बाद भी सत्ताधारी दल द्वारा कोई निर्णय नही लेने से प्रदेश के शिक्षक एलबी संवर्ग सहित लाखो सरकारी कर्मचारी के मन मे भारी आक्रोश है मोदी गारंटी, पूर्व सेवा अवधि की गणना व सोना साहू कर्मोन्नति केस पर हाईकोर्ट के डबल बेंच के निर्णय पर राज्य शासन सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए शासनादेश जारी करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा द्वारा प्रदेश संचालक मनीष मिश्रा,वीरेंद्र दुबे, विकास राजपूत व संजय शर्मा के नेतृत्व मे छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों मे 24 अक्टूबर को जिला स्तरीय जंगी धरना प्रदर्शन किया जायेगा जिसमे प्रदेश के लगभग पौने दो लाख शिक्षक एलबी संवर्ग सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल मे शामिल रहेंगे प्रदेश सह संचालक उमा जाटव,गिरीश साहू,बसंत चतुर्वेदी,सुधीर प्रधान,चंद्रशेखर तिवारी,धर्मेश शर्मा,बसंत कौशिक,रविन्द्र राठौर ने प्रदेश के समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग से अपील करते हुए कहा है की शिक्षक एलबी संवर्ग के हित मे 24 अक्टूबर को शिक्षक मोर्चा के जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन मे अधिक से अधिक संख्या मे शामिल होकर राज्य सरकार को जल्दी ही शिक्षक मोर्चा के मांगो पर निर्णय लेने का दबाव बनाया जाय अमितेश तिवारी,दुष्यन्त कुम्भकार,रूपेंद्र सिन्हा,अजय कड़व,संजय साहू,प्रकाश्चंद कांगे,बलविंदर कौर,सतीश टंडन,चंद्रशेखर रात्रे,गंगा पासी, देवकांत सिन्हा, राजेश शुक्ला,ज्योति सक्सेना,अमित नामदेव,ब्रिजनारायण मिश्रा,गीता चंद्राकर,रूपा साहू,हरिकांत अग्निहोत्री,रमन शर्मा,अमित मैसी,संतोष द्विवेदी,नरेश चौहान,देवनाथ पटेल,सुनील राजपूत,शिव आडिल, वैदराम साहू,लिलेश्वर महावे,छन्नू लाल साहू,वेदप्रकाश साहू,संजीव मानिकपुरी,सहित नवीन शिक्षक संघ के समस्त पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से अपील करते हुए निवेदन किया है की मोदी गारंटी पर दिये गये वचन को पूर्ण कर मोदी गारंटी की मान सम्मान को बनाय रखे आने वाले समय मे प्रदेश के शिक्षक एलबी संवर्ग व अन्य सरकारी कर्मचारी मोदी के गारंटी पर विश्वास कर सके 24 अक्टूबर को प्रदेश के समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग अपने अधिकार के संघर्ष मे शामिल होकर पूर्व सेवा गणना मिशन का जंगी आगाज करेंगे प्रदेश के एक एक शिक्षक एलबी संवर्ग अपने हक की संघर्ष शिक्षक मोर्चा के बैनर तले कर राज्य सरकार को शिक्षक एलबी संवर्ग के सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर कराने,पूर्व सेवा अवधि की गणना कराने,केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता व लंबित महंगाई भत्ता के एरियरस राशि पर जल्दी निर्णय लेने राज्य शासन पर संघर्ष के माध्यम से पुरा कराने के लिए पुरी ताकत के साध दबाव बनाने का प्रयास शिक्षक मोर्चा के बैनर तले किया जायेगा।

छ. ग. शिक्षक संघर्ष मोर्चा द्वारा सभी जिलों मे सौपा गया ज्ञापन 24 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश लेकर जिला मुख्यालय में देंगे धरना, रैली निकालकर सौपेंगे ज्ञापन

छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संचालक मनीष मिश्रा,वीरेंद्र दुबे, विकास राजपूत व संजय शर्मा के मार्गदर्शन व समस्त जिला संचालको के नेतृत्व मे जिला कलेक्टर/ एस डी एम  व डीईओ को माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव छत्तीसगढ़ शासन व विभागीय अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रांतीय संचालक मनीष मिश्रा राजनांदगांव,वीरेंद्र दुबे रायपुर,विकास राजपूत दुर्ग व संजय शर्मा बिलासपुर मे ज्ञापन सौपते समय उपस्थित रहे

सौंपे गए ज्ञापन में मोदी जी के गारंटी के तहत, सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर कर, समस्त एल बी संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किया जावे। समतुल्य वेतनमान (पुनरीक्षित वेतनमान ) में सही वेतन का निर्धारण कर 1.86 के गुणांक पर वेतन निर्धारण किया जावे। पूर्व सेवा अवधि की गणना करते हुए समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग के पुरानी पेंशन को निर्धारित करें एवं भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2008 को जारी आदेश के समान 33 वर्ष में पूर्ण पेंशन के स्थान पर 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन का प्रावधान किया जावे। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक WA/261/2024 में डबल बैंच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28/02/2024 के तहत सभी पात्र एल बी संवर्ग के शिक्षको के लिए क्रमोन्नति/समयमान का विभागीय आदेश किया जावे। शिक्षक व कर्मचारियों को केंद्र के समान 01 जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाये तथा जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्ते के एरियर राशि का समायोजन जीपीएफ/सीजीपीएफ खाता में किया जाए। उपरोक्त मांग प्रमुखता से रखी गई है।

 

मोर्चा पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,बसंत चतुर्वेदी, सुधीर प्रधान, चंद्रशेखर तिवारी, धर्मेश शर्मा, बसंत कौशिक,रविंद राठौर  ने बताया कि अपनी मांगों के निराकरण के लिए मोर्चा के प्रदेश इकाई के चरणबद्ध आंदोलन के तहत आज का ज्ञापन सभी जिलों मे सौंपा गया। अगले चरण में 24 अक्टूबर को सभी जिलो में शिक्षक एल बी संवर्ग एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर जंगी रैली निकालकर अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से सरकार के समक्ष पहुंचाएंगे।

माध्यमिक शिक्षा मंडल का तुगलकी फरमान हजारों विद्यार्थियों का टूटेगा अरमान ऐसे तुगलकी आदेश माशिमं वापस ले

रायपुर- नवीन शिक्षक संघ, छत्तीसगढ़ की महिला अध्यक्ष उमा जाटव, गंगा शरण पासी, ज्योति सक्सेना, ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा स्कूल प्रचार के लिए निर्देश जारी कर 10वीं और 12वीं के मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन प्रपत्र फेल के अंतिम दिन निकल जाने के बाद शेष छात्रों के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल का पोर्टल खोल दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा एक तुगलकी आदेश भी जारी किया गया है, जिसे स्कूल द्वारा मुख्य परीक्षा दी गई है। फॉर्म की सिफारिश से वंचित प्रत्येक छात्र के लिए ग्रेड हजार जमा किया गया है, जिसमें प्रदेश के सैंकड़ों स्कूलों के कार्यशालाओं के संयोजन में विकट स्थिति पैदा हो गई है और बहुत अधिक परेशानी महसूस हो रही है।

 प्रदेश के राजेश शुक्ला (दुर्ग), ब्रिज नारायण मिश्रा (कोरिया), अमित नामदेव (बिलासपुर), अमित मैसी, सैय्यद रफीक अली (जांजगीर), रूपेंद्र सिन्हा (बालोद), अजय कड़व (राजनंदगांव), चंद्र शेखर रात्रे (रायपुर), रोशन मंसूरे (कोंडागांव), प्रकाश चंद कांगे (कांकेर), सतीस टंडन (बलौदाबाजार), नरेश गुप्ता (धमतरी), देवकांत सिन्हा (गरियाबंद), गीता चंद्राकर (बेमेतरा), देवनाथ पटेल (कवर्धा), रमन शर्मा (मुंगेली) ने उच्च शिक्षा प्राप्त की शिक्षा मंडल रायपुर के इस तुगलकी दावेदार का विरोध करते हुए कहा गया कि ऐसे आदेश से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हजारों छात्रों को बोर्ड परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, जिससे छात्र आगे चलकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के अरमान टूट जाएंगे।

नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के सभी सहयोगियों ने एक स्वर में कहा कि तकनीकी दिक्कत व ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क समस्या के कारण प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों का सुरक्षित भविष्य और आगे उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने का सपना चकनाचूर न हो इस दृष्टि से ध्यान मे रखे गए माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा अपने द्वारा जारी तुगलकी प्रतिभागिता को वापस लेकर पूर्व की माध्यमिक शिक्षा मंडल का पोर्टल वीडियो क्लिप विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने के लिए आवेदन प्रपत्र अनुमोदन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

दुर्घटना मे घायल व बीमारी से पीड़ित शिक्षक संवर्ग को चिकित्सा अवकाश अवधि मे वेतन भुगतान की मांग

दुर्ग- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ जिला इकाई दुर्ग का एक प्रतिनिधिमंडल जिला शिक्षाधिकारी दुर्ग से मुलाक़ात कर ज्ञापन सौंपकर दुर्घटना मे गंभीर रूप से घायल हरेंद्र राठौर,संदीप पाण्डेय व बीमारी से पीड़ित कु.सावित्री कुर्रे की आर्थिक व शारीरिक स्थिति को देखते हुए चिकित्सा अवकाश अवधि का वेतन नियमित भुगतान करने,

हरेंद्र राठौर सहित अन्य दुर्घटना मे घायल व गंभीर रूप से बीमारी से ग्रसित शिक्षक संवर्ग को चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि भुगतान के लिए सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय दुर्ग को पत्र लिखकर जल्दी भुगतान हो का प्रयास करने ग्रीष्मकालीन समर कैम्प सहित अन्य अवकाश अवधि मे किये गये कार्यो को व प्रशिक्षण को सेवा पुस्तिका मे दर्ज करने दुर्ग,पाटन व धमधा बीईओ को निर्देशित करने,रिक्त प्रधान पाठक प्राथमिक/माध्यमिक/प्राचार्य साथ ही शिक्षक व व्याख्याता के रिक्त पदो के पूर्ति हेतु जल्दी ही जिला व संभाग कार्यालय को दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु तीनो बीईओ को निर्देशित करने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यो से मुक्त रखने की मांग पर चर्चा किया

 जिस पर जिलाशिक्षाधिकारी महोदय जी द्वारा प्राथमिक प्रधान पाठक के रिक्त पदो के लिए जल्दी ही काउंसलिंग हेतु सूची जारी करने, दुर्घटना मे घायल व गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षक संवर्ग को मेडिकल अवकाश अवधि मे आर्थिक व शारीरिक स्थिति को देखते हुए नियमित वेतन भुगतान व चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि  के लिए उचित कार्यवाही करने साथ ही अन्य बिन्दुओ पर भी उचित कार्यवाही जिला शिक्षा कार्यालय की तरफ से करने का आश्वासन नवीन शिक्षक संघ जिला इकाई दुर्ग के प्रतिनिधिमंडल को दिया 

प्रतिनिधिमंडल मे जिला अध्यक्ष संजीव मानिकपुरी, प्रदेश सचिव गिरीश साहू,प्रदेश कोषाध्यक्ष अमितेश तिवारी,प्रदेश प्रवक्ता दुष्यन्त कुभकार,विनोद ठाकुर,संजय मानिकपुरी,मनोज जोशी,दुर्ग ब्लॉक अध्यक्ष मनीष साहु,राकेश धनकर, ब्लॉक संगठन मंत्री विजयशंकर डहरिया,आनंद साहु,देवेंद्र राय,दीपक साहु, ,सुनील शर्मा,लक्ष्मीकांत नागवंशी आदि शामिल थे

दुर्घटना व बीमारी से पीड़ित प्रदेश के हजारों कर्मचारी परेशान केसलेस इलाज की रखा नवीन शिक्षक संघ ने मांग

रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता दुष्यन्त कुम्भकार,ज्योति सक्सेना व मीडिया प्रभारी मनोज चंद्रा ने जानकारी दिया है की नवीन शिक्षक संघ द्वारा पुरी गंभीरता से प्रदेश मे कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के साथ साथ आश्रित परिजनों का इलाज छ. ग. शासन से मान्यता प्राप्त सरकारी व निजी अस्पतालो मे केसलेस इलाज के लिए प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे छ.ग.शासन को ज्ञापन सौपकर मांग किया जा रहा है महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उमा जाटव,गंगा शरण पासी, बलविंदर कौर,नंदनी देशमुख,गीता चंद्राकर,रूपा साहू ने कहा है की जब शिक्षक,कर्मचारी व आश्रित परिजन किसी दुर्घटना मे घायल या गंभीर बीमारी से ग्रस्त होते है तो अच्छे इलाज के लिए सरकारी कर्मचारी निजी अस्पतालो मे जब इलाज कराने जाते है तो केसलेस इलाज लागू नही होने के कारण लाखो रुपया के इंतजाम करते करते घर मे रखे जेवर व जमीन को बेचने की नौबत आ जाती है जिससे पीड़ित सरकारी कर्मचारी की आर्थिक स्थिति पुरी तरह से चरमरा जाती है।

 वही आगे प्रदेश पदाधिकारी गिरीश साहू,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा, अजय कड़व,संजय साहू,प्रकाश चंद कांगे,,ब्रिज नारायण मिश्रा,राजेश शुक्ला,,नरेश गुप्ता ने बताया की केसलेस इलाज के अभाव मे इलाज पूर्ण होने के बाद चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि भुगतान के लिए सरकारी कर्मचारियों को बार-बार विकासखंड/जिला शिक्षाधिकारी व जिला चिकित्सालय का चक्कर काटना पड़ता है उसके बाद कहीं जाकर मुश्किल से  चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान संभव हो पाता है ।

जिला पदाधिकारी संजीव मानिकपुरी, वेदप्रकाश साहू,छन्नुलाल साहू,अमीन बंजारे,वेदराम साहू,अभिषेक महावे,शिवकुमार आडिल, हरिकांत अग्निहोत्री,रमन शर्मा,देवनाथ पटेल,नरेश चौहान, संतोष द्विवेदी,चंद्रशेखर रात्रे,अमित नामदेव, सतिस टंडन,रोशन मन्सुरे, अमित मैसी ने कहा की दुर्घटना व गंभीर बीमारी से पीड़ित सरकारी कर्मचारी केसलेस इलाज के आभाव मे भारी आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करता है जिसकी कल्पना करने से ही सामान्य कर्मचारियों की रूह कांप जाती है।

नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ ने प्रदेश के लाखो सरकारी कर्मचारी व आश्रित परिजन के परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार से अपील करते हुए मांग किया है की जल्दी ही केसलेस इलाज के लिए दिशा-निर्देश् जारी किया जाय जिससे प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सके।

शिक्षकों के गैर शिक्षकीय कार्य से* *मुक्त रखने की मांग को लेकर नवीन शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन

राजनांदगांव । जिला राजनांदगांव के शिक्षकों ने नवीन शिक्षक संघ के अगुवाई में अनुविभागीय अधिकारी राजनांदगांव द्वारा राजनांदगांव विधानसभा के अंतर्गत मतदान केन्द्रों में ओ.बी.सी. सर्वे एवं अन्य गैर शिक्षकीय कार्यों से शिक्षकों को मुक्त रखने की मांग को लेकर अपर कलेक्टर सी.एल. मार्कण्डेय के हाथों ज्ञापन सौंपा। नवीन शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष छन्नू लाल साहू एवं सचिव अजय कड़व ने बताया कि कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनांदगांव से जारी आदेश में राजनांदगांव विकासखण्ड से लगभग डेढ़ सौ से अधिक शिक्षकों की ड्यूटी ओ.बी.सी. सर्वे में लगायी गई है।  इसी तरह अन्य विकासखण्डों में भी प्राथमिक एवं मिडिल शालाओं के शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य में झोक दिया गया है। इतनी अधिक संख्या में शिक्षकों की गैर शिक्षकीय कार्य में ड्यूटी लगने से प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों की व्यवस्था और पढऩे वाले विद्यार्थियों पर भी दिख रहा है। कई प्रधान पाठकों की भी ड्यूटी ओ.बी.सी. सर्वे में लगाया गया है। प्राथमिक शालाओं एवं मिडिल शालाओं में पहले से ही शिक्षकों की कमी हुई है। जाहिर है जुलाई, अगस्त एवं सितंबर का माह अध्ययन - अध्यापन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। नवीन शिक्षक संघ के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में प्रमुख मांग प्राथमिक एवं मिडिल शालाओं के शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य से मुक्त रखने एवं पूर्व में किये गये आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण के दिनों को अर्जित अवकाश में जोडऩे की मांग किया गया है। विदित हो कि पूर्ववर्ती सरकार के शासन काल में गर्मी की छुट्टियों में शिक्षकों से आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में सवे कार्य कराया गया था। गर्मी की छुट्टी के दिनों में किये गये कार्य दिवसों की संख्या को अर्जित अवकाश में नियमानुसार बदलने की मांग संघ की ओर से किया गया है। नवीन शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने कहा है कि शासन प्रशासन इसी तरह प्राथमिक एवं मिडिल शालाओं की ड्यूटी गैर शिक्षकीय कार्य में लगाते रहें तो शासकीय शालाओं में पढऩे वाले विद्यार्थियों की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रभावित होगी। वैसे ही शिक्षा विभाग को एन.जी.ओ. का प्रयोगशाला बना दिया गया है। कई प्रकार की अन्य गतिविधियां स्कूलों में इन अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन कराने से कोर्स वैसे भी पूरा नही हो पा रहा है। संघ ने कहा है कि यदि शासन प्रशासन शिक्षकों की मांग का निराकरण नही करता है तो जन प्रतिनिधियोंं के बीच जाकर इन समस्याओं के बारें में अवगत कराया जायेगा। 

नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने इस संबंध मे कहा है की शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यो से मुक्त रखने के लिए कई बार उच्चाधिकारियो को मांग पत्र दे चुके है उसके बाद भी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यो मे झोंक दिया जाता जिसका सीधा नुकसान सरकारी स्कूलों के ग्रामीण क्षेत्र के छोटे छोटे विद्यार्थियों का होता है इसलिए शासन प्रसाशन को चाहिए की छोटे छोटे विद्यार्थियों की हित मे शिक्षकों का गैर शैेक्षणिक कार्यो मे संलग्न न किया जाय।

ज्ञापन सौंपने वालों में सर्व श्री छन्नूलाल साहू, अजय कड़व, जितेन्द्र हिरवानी, प्रफुल्ल झा, जितेन्द्र देवांगन, महेश ठाकरे, अर्जुन सेन, प्रमोद साहू, कन्हैया लाल कुंजाम, गुरूदत्त सिन्हा के साथ अन्य शिक्षकगण शामिल थे।

मोदी गारंटी के अंतर्गत सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति व पूर्व सेवा अवधि की गणना की मांग को लेकर छ. ग.शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने किया मुलाक़ात दुर्ग सांसद से

 

दुर्ग- नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश सचिव गिरीश साहू ने जानकारी दिया है की छ. ग.शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय संचालक विकास सिंह राजपूत,संजय शर्मा,वीरेंद्र दुबे, मनीष मिश्रा के नेतृत्व मे लगातार शिक्षकों के समस्याओ के समाधान के लिए पूरे एकजुटता के साथ संघर्ष किया जा रहा है जिससे प्रदेश के शिक्षक संवर्ग का विश्वास लगातार छ. ग.शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रति बढ़ता ही जा रहा है प्रदेश संचालक विकास सिंह राजपूत व संजय शर्मा की सहमति से प्रदेश संचालक वीरेंद्र दुबे व मनीष मिश्रा के नेतृत्व मे छ ग.शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा- पत्र के अध्यक्ष व वर्तमान दुर्ग लोकसभा सांसद माननीय विजय बघेल जी से मुलाक़ात कर ज्ञापन सौपकर चर्चा करते हुए विधानसभा चुनाव के समय भाजपा के संकल्प पत्र मोदी गारंटी मे सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर करने,प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को कर्मोन्नति प्रदान करने ,केंद्र के समान राज्य कर्मचारियो को एरियर्स सहित देय तिथि से महंगाई भत्ता प्रदान करने साथ ही शिक्षक एलबी संवर्ग के पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन व पेंशन की निर्धारण कर संविलियन पश्चात रिवाइज्ड एलपीसी जारी करने की मांग को प्रमुखता से रखा प्रतिनिधिमंडल मे शामिल दुर्ग जिला संचालक चंद्रशेखर तिवारी,शत्रुहन साहू,संजीव मानिकपुरी ने कहा है की मोदी गारंटी मे सत्ता धारी दल द्वारा किये कर्मचारियों से वादों को सरकार को जल्दी पुरा किया जाना चाहिए और हमारे दुर्ग के लोकप्रिय सांसद व भाजपा घोषणा पत्र के अध्यक्ष को  शिक्षकों एवं कर्मचारियों के हित मे निर्णय लेने हेतु शासन स्तर पर गंभीरता से पहल करना चाहिए जिससे प्रदेश के लाखो शासकीय कर्मचारी अपने आप को आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करे मोर्चा के  प्रतिनिधिमंडल मे प्रदेश संचालक मनीष मिश्रा,वीरेंद्र दुबे, गिरीश साहू,चंद्रशेखर तिवारी,शत्रुहन साहू,संजीव मानिकपुरी,बसंत कौसिक,मिलन साहू,मनीष साहू,किशन साहू आदि उपस्थित थे।

बेमेतरा जिला मे पूरक सूची का जल्दी प्रकाशन कर रिक्त प्रधान पाठक प्राथमिक के पदो पर सहायक शिक्षकों को पदोन्नति दिया जाय

बेमेतरा- नवीन शिक्षक संघ जिला बेमेतरा के जिलाध्यक्ष अमीन बंजारे ने कहा है की जिला शिक्षा कार्यालय बेमेतरा के द्वारा जिले मे रिक्त प्रधान पाठक प्राथमिक शालाओं के 107 स्कूलो की सूची जारी किया गया था जिसमे मात्र 89 शालाओं मे पदोन्नति हेतु काउंसलिंग के पश्चात पदोन्नत सहायक शिक्षकों का प्रधान पाठक प्राथमिक के पद पर पदस्थापना आदेश जारी किया गया वही 18 शालाओं मे रिक्त प्रधान पाठक प्राथमिक के पद आज भी लंबित है नवीन शिक्षक संघ ब्लॉक साजा के अध्यक्ष सुनील राजपूत व ब्लॉक अध्यक्ष बेरला गीता चंद्राकर ने आगे कहा की पदोन्नति पदस्थापना के बाद 18 शालाओं के रिक्त पद के साथ-साथ अनुपस्थित/ असहमति व कार्यभार ग्रहण नही करने के कारण लगभग 25 शालाओं मे आज भी रिक्त प्रधान पाठक प्राथमिक के पद है नवीन शिक्षक संघ महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उमा जाटव ने जिला कलेक्टर,जिला शिक्षाधिकारी से रिक्त प्रधान पाठक प्राथमिक के पदो की पूर्ति के लिए जल्दी ही पूरक सूची का प्रकाशन कर पात्र सहायक शिक्षकों को प्रधान पाठक प्राथमिक के पद पर काउंसलिंग के माध्यम से पदोन्नति देना चाहिए जिससे वर्षो से पदोन्नति की राह देख रहे सहायक शिक्षकों को पदोन्नति व नए वेतनमान मे जाने का लाभ मिल सके नवीन शिक्षक संघ जिला बेमेतरा के पदाधिकारी उमा जाटव,अमीन बंजारे व सुनील राजपूत गीता चंद्राकर ने कहा है की जल्दी उच्च अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन के माध्यम से रिक्त प्रधान पाठक प्राथमिक के पदो पर जल्दी ही पदोन्नति प्रदान करने की मांग को प्रमुखता से रखा जायेगा

छ. शिक्षक संघर्ष मोर्चा के 9 सितंबर को तालाबंदी का हुआ व्यापक असर मोर्चा के सुझाव पर सरकार ने स्कूल व शिक्षक का युक्तियुक्तकरण किया स्थगित

 

रायपुर- छ. ग.शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय संचालक विकास सिंह राजपूत ने कहा की स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा युक्तियुक्तकरण के आड़ मे 2008 सेटअप के विपरीत स्कूलो मे पदो मे कटौती सहित कई विसंगतिपूर्ण युक्तियुक्तकरण निर्देश जारी किया गया जिसका छ. ग.शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय संचालक विकास सिंह राजपूत,संजय शर्मा,वीरेंद्र दुबे व मनीष मिश्रा के नेतृत्व मे विरोध कर 22 अगस्त को पूरे जिलों मे जिला संचालक/ब्लॉक पदाधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन सौपकर चरणबद्ध आंदोलन की शुरुवात किया साथ ही 23 अगस्त से लगातार मोर्चा पदाधिकारियो द्वारा सांसदों व विधायकों को विसंगतिपूर्ण युक्तियुक्तकरण स्थगित करने के लिए ज्ञापन सौपा जा रहा था जिसके बाद मोर्चा के व्यापक विरोध व सक्रियता को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव महोदय द्वारा नवीन शिक्षक संघ,टीचर्स एसोशियेशन,शालेय शिक्षक संघ,सहायक शिक्षक समग्र फेडरेशन,शिक्षक कांग्रेस, शिक्षक संघ,सयुंक्त शिक्षक संघ,शिक्षक महासंघ,प्रदेश शिक्षक फेडरेशन,कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के साथ बैठक आयोजित कर शिक्षक संगठनों से चर्चा किया जिस पर छ. ग.शिक्षक मोर्चा से विकास सिंह राजपूत,संजय शर्मा,वीरेंद्र दुबे, मनीष मिश्रा ,शिक्षक कांग्रेस से अनिल शुक्ला व अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के कमल वर्मा ने सयुंक्त रूप से स्पष्ट कहा की सबसे पहले शिक्षक संवर्ग का पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण होने तक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया स्थगित किया जाय पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शिक्षाविद व शिक्षक संगठनों से चर्चा पश्चात विसंगति रहित युक्तियुक्तकरण के लिए नियम बनाया जाय जिस पर विभाग के सचिव द्वारा कोई आश्वासन नही देने के कारण छ. ग.शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने अपना 9 सितंबर के आंदोलन को जोरशोर से तैयारी करने व हड़ताल स्थल पर सभी शिक्षक संवर्ग को आने की अपील किया गया शिक्षक मोर्चा के 9 सितम्बर के स्कूल तालाबंदी हड़ताल की गुंज पूरे छत्तीसगढ़ मे गुंजने लगी और असर ये हुआ की विभाग के आला अधिकारियों ने देर रात माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर शिक्षक संगठनों से हुई चर्चा व शिक्षक संगठनों के एकजुटता से विरोध विसंगतिपूर्ण युक्तियुक्तकरण के संबंध मे करने की जानकारी दिया जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तत्काल विसंगतिपूर्ण युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया रोकने की निर्देश जारी करने कहा जिस पर अमल भी प्रारम्भ हो गया है और जिम्मेदार अधिकारियों को मौखिक रूप से युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया रोकने कहा गया है निर्देश भी जल्दी जारी होंगे युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया स्थगित करने के लिए छ. ग.शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय संचालक विकास सिंह राजपूत,संजय शर्मा,वीरेंद्र दुबे, मनीष मिश्रा ने माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल के सदस्यों सांसदों विधायकों व विभागीय अधिकारीयों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए शिक्षक संवर्ग के पदोन्नति प्रक्रिया को समय सीमा निर्धरित कर जल्दी पूर्ण करने की अपील किया है धर्मेश शर्मा,चंद्रशेखर तिवारी,सुधीर प्रधान,मनोज सनाडय,उमा जाटव,गिरीश साहू,अजय कड़व,रूपेंद्र सिन्हा,गंगा शरण पासी, बलविन्दर कौर,सतीश टंडन,ब्रिज नारायण मिश्रा,चंद्रशेखर रात्रे,राजेश शुक्ला,दुष्यन्त कुम्भकार,अमितेश तिवारी,बसंत कौसिक,ने कहा की एकजुटता से सफलता निश्चित मिलता है आने वाले समय मे  छ. ग.शिक्षक संघर्ष मोर्चा के माध्यम से पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से कर्मोन्नति/समयमान वेतनमान, पेंशन व सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति के लिए एकजुटता से संघर्ष कर शिक्षक हित मे परिणाम ला सकते है इसलिए समस्त शिक्षक संवर्ग छ. ग.शिक्षक मोर्चा के साथ मजबूती से रहे परिणाम जरूर मिलेगा

पहले पदोन्नति फिर युक्तियुक्तकरण छ. ग.शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने रखी बैठक मे मजबूती से मांग जल्दी निर्णय नही होने पर 9 सितंबर को होगा हड़ताल

 

रायपुर- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा रखे गये बैठक मे छ. ग. शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संचालक विकास सिंह राजपूत,संजय शर्मा,वीरेंद्र दुबे, मनीष मिश्रा,कर्मचारी अधिकारी सयुंक्त मोर्चा के संयोजक अनिल शुक्ला, फेडरेशन से कमल वर्मा,राजेश चटर्जी,चंद्रशेखर तिवारी सहित अन्य व स्कूल शिक्षा विभाग से सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी,अशोक नारायण बंजारा,आशुतोष चावरे,शिवहरे जी शामिल हुए छ. ग. शिक्षक संघर्ष  मोर्चा के संचालक विकास सिंह राजपूत,संजय शर्मा,वीरेंद्र दुबे, मनीष मिश्रा ने  विभाग द्वारा आयोजित बैठक मे युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया स्थगित कर पहले सहायक शिक्षक,शिक्षक व व्याख्याता का पदोन्नति करने,2008 के सेटअप मे परिवर्तन नही करने,वाणिज्य संकाय,हिंदी,अंग्रेजी,संस्कृत को अलग विषय मानते हुए प्राथमिक ,माध्यमिक ,हाई व हायर सेकेण्डरी स्कूलो मे कक्षा व विषय अनुसार पर्याप्त शिक्षक सभी स्कूलो मे रखने की मांग को मजबूती से रखा कर्मचारी अधिकारी सयुंक्त मोर्चा के संयोजक अनिल शुक्ला व फेडरेशन के तरफ से अध्यक्ष कमल वर्मा  ने भी पहले पदोन्नति फिर युक्तियुक्तकरण कर 2008 सेटअप को परिवर्तन नही करने का सुझाव दिया स्कूल मर्जीकरण का भी विरोध छ. ग.शिक्षक संघर्ष मोर्चा,कर्मचारी अधिकारी सयुंक्त मोर्चा व फेडरेशन ने  एकजुट होकर शिक्षा,शिक्षक व विद्यार्थी हित मे मांग को जोरशोर से उठाया सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छ. ग.शासन ने भी शासन का पक्ष रखते हुए एनपीेए 2020 व भारत सरकार के निर्देश पर स्कूलो का युक्तियुक्तकरण करने पर अपने विचार रखे साथ ही प्रधान पाठक पद समाप्त नही करने व पदोन्नति प्रक्रिया जल्दी पूर्ण करने का भरोसा दिलाया शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार करने की भी बात कही जिस पर छ. ग.शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संचालक विकास सिंह राजपूत ने अपनी बात रखते कहा की सभी शिक्षक संगठनों का मांग पहले पदोन्नति पूर्ण होने तक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को स्थगित किये जाने 2008 की सेटअप मे परिवर्तन नही करने की है उसके बाद भी अगर शासन युक्तियुक्तकरण करना चाहती है तों सबसे पहले 2008 सेटअप के अनुसार शहर व शहर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रो के स्कूलो मे पदस्थ अतिशेष शिक्षकों, 2008 सेटअप के विरुद्ध नवीन भर्ती   मे पदस्थ परिवीक्षाधीन अतिशेष शिक्षकों व अतिथि शिक्षकों का जो 2008 सेटअप दर्ज संख्या व विषय के अनुसार अतिशेष हो ऐसे सभी शिक्षकों का शिक्षक विहीन व एकल शिक्षकीय स्कूलो मे पहले युक्तियुक्तकरण किया जाय फिर पदोन्नति प्रक्रिया मे तेजी लाकर नियमित (ई./टी. /एलबी) शिक्षकों  का पदोन्नति पश्चात  अगर अतिशेष बचते है तो युक्तियुक्तकरण किये जाने का सुझाव रखा जिस पर विभागीय अधिकारियों द्वारा पुनः संगठनों के साथ चर्चा करने की बात कही लेकिन कोई ठोस आश्वासन नही दिया इसलिए छ. ग.शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संचालक विकास सिंह राजपूत,संजय शर्मा,वीरेंद्र दुबे व मनीष मिश्रा ने स्पष्ट कहा की शासन द्वारा हमारे मांगो व सुझाव पर जल्दी ही कोई निर्णय नही लिया जाता है तो 9 सितंबर को प्रस्तावित हड़ताल कर युक्तियुक्तकरण का पुरजोर विरोध किया जायेगा आज के बैठक मे छ. ग. शिक्षक संघर्ष मोर्चा,कर्मचारी अधिकारी सयुंक्त मोर्चा व फेडरेशन सभी ने एकजुट होकर शिक्षा,शिक्षक व विद्यार्थी हित मे युक्तियुक्तकरण का विरोध किया धर्मेश शर्मा, सुधीर प्रधान,मनोज सनाड्य,  चंद्रशेखर तिवारी, चंद्रशेखर रात्रे,अशोक देवांगन ने बैठक के बेनतीजा होने पर सभी शिक्षक संवर्ग से अपील करते हुए 9 सितंबर के आंदोलन को सफल बनाने हेतु एकजुट होकर कार्य करने की बात कही

पहले शिक्षकों की पदोन्नति फिर जारी युक्तियुक्तकरण दिशा निर्देश पर शिक्षक संगठनों से चर्चा के बाद युक्तियुक्तकरण नीति मे संशोधन कर युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पूर्ण किया जाय

रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है की स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी युक्तियुक्तकरण  दिशा निर्देश शिक्षा व शिक्षक दोनो के लिए हितकारी नही है विभाग द्वारा जारी युक्तियुक्तकरण दिशा निर्देश से स्कूल शिक्षा व्यवस्था चौपट होने की आशंका है इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग को सबसे पहले शिक्षक संवर्ग का पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद जारी युक्तियुक्तकरण दिशा निर्देश के उपर समस्त शिक्षक संगठनों से चर्चा पश्चात जारी युक्तियुक्तकरण दिशा निर्देश मे संशोधन करने के बाद युक्तियुक्तकरण दिशा निर्देश जारी करना चाहिए जिससे शिक्षा व शिक्षक संवर्ग के लिए हितकारी हो और पढ़ाई व्यवस्था भी प्रदेश के स्कूलो मे सुव्यवस्थित ट्राइक से संचालित हो सके प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गंगा शरण पासी, ज्योति सक्सेना,नंदनी देशमुख,सुमनलता यादव,बलविंदर कौर,गीता चंद्राकर,गिरीश साहू,दुष्यन्त कुम्भकार,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,अजय कड़व,संजय साहू,प्रकाश चंद कांगे,राजेश शुक्ला,चंद्रशेखर रात्रे,सतिस टंडन,मनोज चंद्रा, अमित नामदेव,बृजनारायण मिश्रा ने कहा है की सभी शिक्षक संगठनों को एकजुट होकर विभाग द्वारा जारी त्रुटिपूर्ण युक्तियुक्तकरण का विरोध करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर सभी संगठन एकजुट होकर आंदोलन भी करना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने जानकारी दिया है की 8 अगस्त को संचालक लोक शिक्षण संचालनालय से मुलाक़ात कर नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षकों के पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध मे चर्चा कर मांग पत्र सौपा है आगे अगर विभाग त्रुटि पूर्ण युक्तियुक्तकरण आदेश मे संशोधन नही करती है तो सभी शिक्षक संगठन एकजुट होकर विरोध दर्ज करायेगे और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी शिक्षक व शिक्षा हित मे किया जायेगा।

केसलेस इलाज,पूर्व सेवा अवधि की गणना खुली स्थानांतरण प्रक्रिया सहित अन्य मांगो को लेकर संचालक लोकशिक्षण संचालनालय से मिले शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता ज्योति सक्सेना ने जानकारी दिया है की डीपीआई मे एक दिन बैठक के बाद लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रवती भवन नवा रायपुर अटल नगर मे नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे संचालक लोकशिक्षण संचालनालय से मुलाक़ात कर चर्चा कर नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ ने पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से पेंशन पदोन्नति से वंचित शिक्षक संवर्ग को संविलियन के बाद पांच वर्ष पूर्ण करने के बाद क्रमोन्नति /समयमान वेतनमान प्रदान कर वेतन विसंगति को दूर करने,सहायक शिक्षक,शिक्षक व व्याख्याता एलबी के जल्दी पदोन्नति प्रदान करने,पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद युक्तियुक्तकरण करने युक्तियुक्तकरण मे विषय शिक्षक के स्थान पर विकल्प लेकर अन्य विषय शिक्षक को अतिशेष मानते हुए युक्तियुक्तकरण करने,शिक्षक संवर्ग के लिए जल्दी स्थानांतरण प्रक्रिया शुरु करने, आकस्मिक अवकाश को पूर्व की भांति ऑफलाइन करने,शिक्षक संवर्ग को गैर शैक्षणिक कार्यो से मुक्त रखने,पदोन्नति हेतु जारी वरिष्ठता सूची मे हुई त्रुटि को सुधार कर पुनः प्रकाशित करने की मांग को प्रमुखता से रखा जिस पर संचालक लोकशिक्षण संचालनालय छ. ग.शासन ने केसलेस इलाज के लिए विभाग के माध्यम से पहल करने का आश्वाशन दिया आकस्मिक अवकाश को ऑनलाइन करने पर शासन का पक्ष रखा लेकिन नवीन शिक्षक संघ ने मजबूती से पूर्व की भांति ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने का तर्क रखा,पदोन्नति प्रक्रिया त्रुटि रहित वरिष्ठता सूची जारी होने के बाद जल्दी प्रारम्भ करने की बात कही युक्तियुक्तकरण पर नवीन शिक्षक संघ के सुझाव पर विचार करने का आश्वासन दिया स्थानांतरण नीति,पूर्व सेवा अवधि की गणना पर कोई आश्वासन नही दिया इस पर सरकार ही निर्णय कर सकते है तत्पश्चात नवीन शिक्षक संघ छ. ग.का प्रतिनिधिमंडल संचालक स्वास्थ विभाग से मिलने कार्यालय पहुंचे जहां पर संचालक महोदय की अनुपस्थिति मे निज सचिव से मुलाक़ात कर प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं आश्रित परिजनों का मान्यता प्राप्त शासकीय व आशासकीय अस्पताल मे केसलेस इलाज करने हेतु मांग पत्र सौपा प्रदेश  पदाधिकारी गिरीश साहू,उमा जाटव, बलविंदर कौर,गंगा शरण पासी,अमितेश तिवारी ,दुष्यन्त कुम्भकार,रूपेंद्र सिन्हा,अजय कड़व,प्रकाश चंद कांगे,सतिस टंडन,ब्रिज नारायण मिश्रा,मनोज चंद्रा,राजेश शुक्ला,नरेश गुप्ता ने कहा है की नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के मांग पत्र मे दिये गये बिन्दुओ पर शासन द्वारा विचार नही किया जाता है तो पुनः जल्दी मंत्रालय स्तर के संबधित विभागीय अधिकारियों को स्मरण पत्र सौपा जायेगा उसके बाद भी शासन स्तर पर पहल नही होने पर नवीन शिक्षक संघ छ. ग. द्वारा परिणाम मूलक संघर्ष का आगाज किया जायेगा रमन शर्मा,वेदप्रकाश साहू,छन्नूलाल साहू,वेदराम साहू,अमीन बंजारे,चंद्रशेखर रात्रे,देवकांत सिन्हा,मुकेश यादव,संजीव मानिकपुरी,हरिकांत अग्निहोत्री,सैय्यद रफीक कुरैशी,देवनाथ पटेल,नरेश चौहान,संतोष द्विवेदी ने कहा है की नवीन शिक्षक संघ छ. ग.लगातार शिक्षक संवर्ग के हित मे शासन प्रशासन का ध्यानकर्षण करते आ रहे है संतोष जनक निर्णय नही होने पर प्रदेश के शिक्षक मजबूरी मे आंदोलन करने बाध्य होंगे शासन प्रशासन को जल्दी ही नवीन शिक्षक संघ के मांग व सुझाव पर निर्णय लेना चाहिए जिससे प्रदेश के शिक्षक संवर्ग आंदोलन करने बाध्य न हो अधिकारियों से मुलाक़ात के दौरान प्रतिनिधिमंडल मे प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,प्रदेश सचिव गिरीश साहू,अनिल मार्कण्डेय, अशोक देवांगन,लेखराज देवांगन शामिल थे

निरीक्षण के समय अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार नही करने पदोन्नति हेतु विषयवार वरिष्ठता सूची जारी करने एनजीओ का दखल करने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करने की मांग जिससे स्कूलों मे पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाई व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो

दुर्ग-  प्रदेश पदाधिकारी गिरीश साहू ,दुष्यन्त कुम्भकार व जिलाध्यक्ष संजीव मानिकपुर के नेतृत्व मे प्रतिनिधि मंडल सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग व जिलाशिक्षाधिकारी दुर्ग से मुलाक़ात कर स्कूलों मे एनजीओ की बढ़ती दखल को समाप्त करने की मांग को एक बार फिर रखते हुए तर्क दिया की एनजीओ के दखल के कारण शिक्षकों को पढ़ाई से ज्यादा ऑनलाइन कार्य, ऑफलाइन कार्य व प्रशिक्षण मे समय देना पड़ता है जिससे स्कूलों मे शिक्षकों को विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाने मे परेशानी का सामना करना पड़ता है वही शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यो मे व्यस्त करने से भी विद्यार्थियों के पढ़ाई व्यवस्था मे बाधा पहुंचती है इसलिए शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यो से मुक्त रखा जाय शिक्षक संवर्ग की जल्दी ही वरिष्ठता सूची जारी कर पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण किया जाय काउंसलिंग पश्चात रिक्त प्रधान पाठक पदो की पूर्ति प्रतीक्षा सूची से जल्दी करने आनलाइन कार्य लिपिको के माध्यम से विकासखंड या संकुल स्तर पर किया जाय संशोधन से पीड़ित शिक्षकों को लंबित चार माह का वेतन जल्दी भुगतान किया जाय निरीक्षण के समय अधिकारियों द्वारा शिक्षक संवर्ग से दुर्व्यवहार न करने सहित अन्य मांगो को प्रमुखता से रखा गया जिस पर पदोन्नति हेतु शिक्षक संवर्ग की वरिष्ठता सूची जल्दी प्रकाशित करने,लंबित चार माह का वेतन लोक शिक्षण संचालनालय से आदेश जारी होते ही भुगतान करने सहित अन्य मुद्दों पर नियमानुसार कार्यवाही करने की बात अधिकारियों द्वारा कही गई     प्रतिनिधिमंडल मे   गिरीश साहु,दुष्यंत कुंभकार,संजीव मानिकपुरी,संजय शर्मा, रूपा साहु,,मनोज जोशी,संजय मानिकपुरी,रोहित साहु,लक्ष्मी नायडू,राकेश धनकर,विनोद ठाकुर,भूपेंद्र दिल्लीवार,लक्ष्मीकांत नागवंशी, आदि शामिल थे

शिक्षकों से अभद्र व्यवहार करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही किया जाय जिससे भविष्य मे कोई भी अधिकारी शिक्षकों को अपमानित न कर सके

दुर्ग- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने  बयान जारी कर दुर्ग व धमधा ब्लॉक के संकुल समन्वयकों को कुछ विभागीय अधिकारियों द्वारा अपमानित करने की शिकायत प्राप्त हुआ है जो अपने शब्दों के तीर से शिक्षक संवर्ग जिसमे संकुल समन्वयक व प्राचार्य भी शामिल है से   दुर्व्यवहार किया गया है जिसकी नवीन शिक्षक संघ कठोर शब्दों मे निंदा व्यक्त किया है व संकूल समन्वयको के साथ दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारियों पर तत्काल कार्यवाही कर पद से हटाने की मांग किया है जिससे भविष्य मे शिक्षक संवर्ग को कोई अधिकारी अपमानित करने की हिम्मत न कर सके प्रदेश पदाधिकारी गिरीश साहू,अमितेश तिवारी व दुष्यन्त कुम्भकार ने कहा है की शिक्षा विभाग के स्कूलों मे निरीक्षण के नाम से अन्य विभाग के अधिकारियों को दायित्व सौपा जाता है जो बिना कुछ समझे शिक्षक संवर्ग के साथ दुर्व्यवाहर करना आम बात हो गया है जिससे शिक्षक संवर्ग मे निराशा व्याप्त होते जा रहे है इसलिए शिक्षकों के साथ उच्च अधिकारी सभ्यता के साथ पेश आये व अन्य विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों को स्कूलों मे निरीक्षण के नाम से न भेजे वही जिलाध्यक्ष दुर्ग संजीव मानिकपुरी,ब्लॉक अध्यक्ष धमधा संजय शर्मा,दुर्ग दिलीप देशमुख व पाटन जगेश्वर चंद्राकर ने कहा है की विभिन्न एनजीओ द्वारा स्कूलों मे कई प्रकार के कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसमे ऑनलाइन व ऑफलाइन कार्य को समय मे करने एनजीओ के कर्मचारियों व विभागीय अधिकारियों द्वारा दबाब बनाया जाता है जिससे शिक्षक संवर्ग को कई प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ता है ऑनलाइन कार्य तकनीकी दिक्क़त के करण समय पर पुरा नही होता है जिसके कारण शिक्षकों को नोटिस जारी किया जाता  अभी वर्तमान मे स्कूलो मे नव भारत साक्षरता मिशन के अंतर्गत उल्लास ऐप मे ऑनलाइन एंट्री करने मे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है विभाग द्वारा लगातार ऑनलाइन करने हेतु विभिन्न कार्य एक बाद एक लगातार दिया जाता अधिकांश कार्य ऑनलाइन विभाग द्वारा मंगाया जाता है लेकिन डाटा भत्ता व मोबाईल भत्ता देने के बारे मे आज तक विभाग द्वारा विचार नही किया गया है शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य मे व्यस्त रखने के कारण स्कूलो मे पढ़ाई व्यवस्था चौपट हो जाते है जिससे सीधा नुकसान विद्यार्थियों का होता है साथ शिक्षा मे गुणवत्ता की कमी या कमजोर परिणाम पर सीधा सीधा शिक्षक संवर्ग को दोषी ठहरा दिया जाता है नवीन शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा है की शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यो से मुक्त रखे व विभाग द्वारा दबाव पूर्वक कार्य न कराये जिससे शिक्षा मे गुणवत्ता बढ़ेगा व परिणाम भी बेहतर मिलेगा नवीन शिक्षक संघ के पढ़ाशिकारियों ने दुर्ग संकुल समन्वयको के द्वारा उठाये गये कदम का समर्थन करता है और आगे जो भी शिक्षा व शिक्षक हित मे संघर्ष की रणनीति बनाएंगे उसमे नवीन शिक्षक संघ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कही है साथ ही विभागीय अधिकारियों से भी अपिल किया है की संकुल समन्वयक व शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार न किया जाय ।

एनजीओ का दखल हो समाप्त जिससे स्कूलों मे पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाई व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो

दुर्ग- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के मार्गदर्शन मे प्रदेश सचिव गिरीश साहू के नेतृत्व मे प्रतिनिधि मंडल जिलाशिक्षाधिकारी दुर्ग से मुलाक़ात कर स्कूलों मे एनजीओ जे बढ़ती दखल को समाप्त करने की मांग को प्रमुखता से रखते हुए तर्क दिया की एनजीओ के दखल के कारण शिक्षकों को पढ़ाई से ज्यादा ऑनलाइन कार्य, ऑफलाइन कार्य व प्रशिक्षण मे समय देना पड़ता है जिससे स्कूलों मे शिक्षकों को विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाने मे परेशानी का सामना करना पड़ता है वही शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यो मे व्यस्त करने से भी विद्यार्थियों के पढ़ाई व्यवस्था मे बाधा पहुंचती है इसलिए शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यो से मुक्त रखे जाने की मांग भी प्रमुखता रखा साथ ही प्रधान पाठक पदोन्नति की काउंसलिंग जल्दी कर 100% दिव्यांग शिक्षकों को सड़क किनारे आसपास के स्कूलो मे पदस्थ करने की मांग किया है प्रतिनिधिमंडल मे प्रदेश सचिव गिरीश साहू,जिलाध्यक्ष संजीव मानिकपुरी,ब्लॉक अध्यक्ष धमधा,दुर्ग दिलीप देशमुख,मनीष साहू,दीपक साहू,संजय मानिकपुरी,राकेश धनकर,गजेंद्र यादव,विजय शंकर डहरिया,संजय चंद्राकर, छ्गन गेड्रे आदि शामिल थे

एक ही पद पर 5 वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक एलबी संवर्ग को कर्मोन्नति वेतनमान, केसलेस इलाज सहित 6 मांगो को लेकर सौपा ज्ञापन

रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे संचालक लोकशिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन रायपुर के नाम 6 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौपा गया जिसमे प्रमुख मांग पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से पेंशन व पदोन्नति से वंचित जो एक ही पद पर पांच वर्ष पूर्ण कर चुके समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग को कर्मोन्नति /समयमान वेतनमान,शिक्षक एलबी संवर्ग को शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शासकीय/ आशासकीय चिकित्सालयों मे केसलेस इलाज,शिक्षक संवर्ग के पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही युक्तियुक्तकरण करने,शिक्षक संवर्ग के लिए 15 अगस्त तक खुली स्थानतरण नीति लागु करने, आकस्मिक अवकाश के लिए पोर्टल मे ऑनलाइन आवेदन के स्थान पर पूर्व की भांति ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने व शिक्षक संवर्ग को गैर शैक्षणिक कार्यो से मुक्त रखने की मांग को प्रमुखता से रखा है उपरोक्त मांगो पर  जल्दी ही निर्णय होने की स्थिति मे नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ द्वारा सुनियोजित रणनीति बनाकर शिक्षक हित मे परिणाम मूलक संघर्ष करने का निर्णय लिया है प्रतिनिधिमंडल मे प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,प्रदेश सचिव गिरीश साहू,अनिल मार्कण्डेय व अशोक देवांगन शामिल हुए।

शिक्षक एलबी संवर्ग के प्रतिनिधि के बगैर नौ सदस्यी समिति का कोई औचित्य नही - विकास सिंह राजपूत

 रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा भर्ती एवं पदोन्नति मे संशोधन के लिए गठित कमेटी के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा की जिस कमेटी के सदस्यों को शिक्षक एलबी संवर्ग के समस्याओ का पता ही नही ऐसे कमेटी से शिक्षक एलबी संवर्ग के हित मे कुछ सुझाव दे उम्मींद नही किया जा सकता इसलिए विभाग द्वारा गठित नौ सदस्यीय समिति की संख्या को बढ़ाकर शिक्षक एलबी संवर्ग के कम से कम तीन प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाना चाहिए जिससे शिक्षक एलबी संवर्ग के पदोन्नति मे आ रही बाधा पर सुझाव अच्छी तरह से दिया जा सके विभाग को भर्ती एवं पदोन्नति मे संशोधन के लिए गठित कमेटी मे सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर नौ के स्थान पर बारह सदस्यों की नियुक्ति किया जाना चाहिए जिसमे तीन सदस्य शिक्षक एलबी संवर्ग से हो जिससे शिक्षक एलबी संवर्ग के समक्ष पदोन्नति मे आ रही समस्याओ का निदान हो सके और शिक्षक एलबी संवर्ग व विभाग अदालती प्रक्रिया मे न उलझें सुगमता से शिक्षक एलबी संवर्ग का पदोन्नति हो सके शिक्षक एलबी संवर्ग के प्रतिनिधियों को शामिल नही किये जाने पर विभाग द्वारा गठित कमेटी का कोई औचित्य नही रहेगा।

ग्रीष्मकालीन अवकाश मे समर कैम्प,पूर्व मे जनगणना व अन्य कार्य करने वाले शिक्षकों के सेवा पुस्तिका मे अर्जित अवकाश दर्ज करने सहित अन्य मांगो को लेकर नवीन शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने किया डीईओ दुर्ग से मुलाक़ात कर चर्चा

 

दुर्ग - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के मार्गदर्शन मे प्रदेश सचिव गिरीश साहू व अमितेश तिवारी के नेतृत्व मे दुर्ग जिला के प्रतिनिधिमंडल जिला शिक्षाधिकारी श्रीमान अरविन्द मिश्रा जी से मुलाक़ात कर दुर्ग जिला के शिक्षक संवर्ग के द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय समर कैम्प संचालित ,पूर्व मे जनगणना कार्य व अन्य विभागीय कार्य करने वाले शिक्षकों के सेवा पुस्तिका मे अर्जित अवकाश दर्ज करने, निर्वाचन कार्य सम्पन्न कर घर वापसी के समय दुर्घटना मे मृत व्याख्याता मधु बंजारे के परिजन को नियमानुसार बीमा का लाभ व अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने,पदोन्नत प्राप्त शिक्षकों को जुलाई/जनवरी से नियमानुसार वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने,लंबित प्रधान पाठक पदोन्नति पूर्ण करने,संशोधन पीड़ित शिक्षको को लंबित चार माह का वेतन भुगतान करने,शिक्षक संवर्ग को गैर शैक्षणिक कार्यो से मुक्त रखने व समस्त शिक्षक  संघटन के साथ जिला व ब्लॉक मुख्यालय मे कम से कम तीन माह मे एकबार बैठक करने की मांग को लेकर चर्चा किया जिस पर जिला शिक्षाधिकारी महोदय ने जल्दी ही सभी मांगो पर कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया है प्रतिनिधिमंडल मे गिरीश साहु,अमितेश तिवारी,दिलीप देशमुख,अशोक देवांगन,चंद्रकांत नागवंशी,तेजप्रकाश देशलहरा,राजेंद्र यादव,शंभू,दीपक साहु,मनीष साहु आदि शामिल रहे

ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त कर अन्य विभागों की तरह स्कूलो मे शनिवार अवकाश नियम लागू किया जाय

रायपुर -  नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है की राज्य शासन के निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य मे स्कूलों को छोड़कर राजस्व,पंचायत,सिंचाई सहित अन्य विभागों मे लगभग चार वर्षो से लगातार प्रत्येक शनिवार को लगभग 54 दिनों का अवकाश प्रदान किया जा रहा है वही अन्य विभागों के अवकाश के स्थान पर स्कूलों मे छोटे-छोटे विद्यार्थियों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए 1 मई से 15 जून लगभग 45 दिनों का एकमुश्त अवकाश प्रदान किया जाता है सही मायने मे देखा जाय तो अन्य कर्मचारियों से स्कूलो मे कार्यरत शिक्षकों को लगभग 10 दिनों का अवकाश कम ही मिलता है अन्य विभागों से कम अवकाश मिलने के बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग की दिशा निर्देश से अवकाश अवधि मे प्रशिक्षण व वर्तमान मे  स्कूलो मे समर कैम्प लगाने के आदेश से स्कूलो मे कार्यरत शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश का लाभ नही मिल पायेगा प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा की स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समर कैम्प लगाने के दिशा निर्देश मे स्वेच्छिक व शाला विकास समिति से सहमति लेने का स्पष्ट उल्लेख किया है वही स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के विपरीत कई जिला कलेक्टर व जिला शिक्षाधिकारियों ने आदेश जारी कर स्कूलो मे बिना किसी व्यवस्था के समर कैम्प लगाना अनिवार्य कर शिक्षकों पर दबाव बनाया जा रहा है जिससे प्रदेश के शिक्षकों को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,गंगा शरण पासी,अमितेश तिवारी,दुष्यन्त कुम्भकार,रूपेंद्र सिन्हा, अजय कड़व,प्रकाश चंद कांगे,बलविन्दर कौर ,सतीस टंडन,देवकांत सिन्हा, चंद्रशेखर रात्रे,मनोज चंद्रा,राजेश शुक्ला,ब्रिज नारायण मिश्रा, ज्योति सक्सेना,सुमनलता यादव,नंदिनी देशमुख,रमन शर्मा, सय्यैद रफीक अली सहित नवीन शिक्षक संघ छ.ग. के  अन्य पदाधिकारियों ने  स्पष्ट कहा है की प्रदेश के कोई भी शिक्षक ग्रीष्मकाल के समय कार्य करने से इंकार नही किये और न ही करेंगे लेकिन ग्रीष्मकालीन अवकाश को समाप्त कर अन्य विभागों की तरह प्रत्येक शनिवार को स्कूलो शिक्षकों को अवकाश प्रदान किया जाय जिससे अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह शिक्षकों को 45 दिनों के स्थान पर लगभग 54 दिनों के अवकाश लाभ मिल सके।

वादा किया था केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का दिया पूर्व सरकार की तरह मोदी की गारंटी पर नही रहा कर्मचारियों को विश्वास

 रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छ.ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने  कहा है की 2023 से लंबित 4% महंगाई भत्ता के स्थान पर 1 मार्च 2024 से 4% महंगाई भत्ता देने के राज्य सरकार के आदेश से प्रदेश के लगभग सात लाख कर्मचारी व पेंशनर निराश है विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा की विधानसभा चुनाव के पहले वर्तमान सत्ताधारी पार्टी विपक्ष मे रहते हुए अपने संकल्प पत्र मोदी गारंटी मे प्रदेश के कर्मचारियों से वादा किया था की राज्य मे भाजपा की सरकार बनने पर केंद्र के समान महंगाई भत्ता व एरियर्स राशि को जीपीएफ मे समायोजन कर जुलाई व जनवरी से प्रत्येक वर्ष देंगे साथ ही वर्तमान वित्त मंत्री छ. ग.शासन ने चुनाव पूर्व विडियो संदेश जारी कर देय तिथि से महंगाई भत्ता कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है कहकर प्रदेश के कर्मचारियों को चुनाव मे साथ देने का अपील किया था चुनाव पूर्व कही बाते व मोदी गारंटी मे कर्मचारियों के लिए उल्लेखित वादा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1 मार्च से 2024 से 4% महंगाई भत्ता देने के घोषणा के साथ सिर्फ जुमला ही रह गया है प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,रूपेंद्र सिन्हा,अजय कड़व,अमितेश तिवारी,दुष्यन्त महोबिया,प्रकाश चंद कांगे,,चंद्रशेखर रात्रे, नंदिनी देशमुख,ज्योति सक्सेना,रूपा साहू,सुमनलता यादव,गीता चंद्राकर,मनोज चंद्रा, ब्रिज नारायण मिश्रा ने कहा है की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बिना एरियर्स की महंगाई भत्ता महीनो बाद देने की जो परम्परा प्रारम्भ किया था जिसका परिणाम पूर्ववर्ती सत्ताधारी पार्टी को विधानसभा चुनाव मे भुगतना पड़ा और आज विपक्ष मे बैठे हुए है वर्तमान सरकार भी पूर्ववर्ती सरकार की तरह 8 माह की एरियर्स राशि को डुबो कर मार्च से मात्र चार प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का जो निर्णय लिया है उससे पूरे प्रदेश के लगभग सात लाख कर्मचारियों एवं पेंशनरो के मन मे आक्रोश भर दिया है जिला पदाधिकारी संजीव मानिकपुरी,वेद प्रकाश साहू,छन्नू लाल साहू,आमीन बंजारे,सतिस टंडन,बलविंद कौर,गंगा शरण पासी, नरेश चौहान,नरेश गुप्ता, रमन शर्मा,सैय्यद रफीक, हरिकांत अग्निहोत्री ने राज्य सरकार से केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने के वादा को पुरा करने की अपील करते हुए कहा है की छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनर्स को विश्वास था की वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती सरकार के गलत परम्परा को बंद कर फिर से जुलाई व जनवरी माह से महंगाई भत्ता देंगे लेकिन पिछली सरकार की परम्परा को वर्तमान सरकार भी आगे बढ़ा रहे है जिससे कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए दोनो सरकारों मे कोई अंतर नजर नही आ रहा है देय तिथि से लंबित जुलाई 2023 चार प्रतिशत व जनवरी 2024 से चार प्रतिशत कुल आठ प्रतिशत महंगाई भत्ता नही मिलने से शासकीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के मन मे निराशा के साथ - साथ भारी आक्रोश है नवीन शिक्षक संघ के समस्त पदाधिकारियों ने एक स्वर मे जुलाई 2023 व जनवरी 2024 से लंबित 8% महंगाई भत्ता एरियर्स सहित देने की अपील माननीय मुख्यमंत्री जी से किया है जिससे मोदी गारंटी कर्मचारियों के लिए जुमला साबित न हो।

कब मिलेगा केंद्र के समान डीए कर्मचारियों व पेंशनरो के मन मे सबसे बड़ा सवाल क्या होगा पुरा मोदी गारंटी

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है की केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2023 व जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरो के महंगाई भत्ता मे वृद्धि कर 50% तक पहुंचा दिया है वही छत्तीसगढ़ प्रदेश के लगभग सात लाख कर्मचारियों एवं पेंशनरो को सत्ता बदल जाने के बाद भी केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता का इंतजार है इंतजार इतना की अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारी एवं पेंशनर निराश होने लग गये है और मन मे संदेह पैदा हो रहा है की कही फिर वही कहानी न दोहराया जाय जैसे पिछली सरकार ने बिना एरियर्स दिये जुलाई व जनवरी के बजाय राज्य सरकार के घोषणा तिथि से महंगाई भत्ता दिये थे प्रदेश अध्यक्ष. विकास सिंह राजपूत ने आगे   कहा की विधान सभा चुनाव के पूर्व विपक्षी व वर्तमान मे सत्ताधारी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र मोदी गारंटी मे प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का वादा किया था लेकिन अब तक सरकार के तरफ से कोई पहल नही होने से प्रदेश के समस्त कर्मचारियों व पेंशनरो के मन मे सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया है की कब मिलेगा केंद्र के समान महंगाई भत्ता क्या पुरा होगा मोदी की गारंटी सभी कर्मचारियों व पेंशनरो के सावल जवाब सिर्फ राज्य सरकार के पास है नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,रूपेंद्र सिन्हा,अजय कड़व,अमितेश तिवारी,प्रकाश चंद कांगे,दुष्यन्त कुम्भकार, चंद्र शेखर रात्रे,देवकांत सिन्हा,मनोज चंद्रा,ब्रिज नारायण मिश्रा,नंदनी देशमुख,ज्योति सक्सेना,सुमनलता यादव,गीता चंद्राकर,तुलेश ठाकुर,तेश्वरी साहू,रूपा साहू ने कहा है की केंद्र के समान महंगाई भत्ता नही मिलने से प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरो को प्रति माह हजारों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है पिछली सरकार ने जो नए परम्परा प्रारम्भ कर घोषित माह से ही महंगाई भत्ता दे रहे थे उस परम्परा को बंद कर पूर्व की भांति प्रति वर्ष जनवरी व जुलाई से ही महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए जिससे केंद्र व राज्य कर्मचारियो को समान रूप से महंगाई भत्ता मिल सके राज्य सरकार को अपने द्वारा किये गये वादा मोदी गारंटी को पूर्ण करना चाहिए जिससे राज्य कर्मचारियों व पेंशनरो को मोदी गारंटी पर विश्वास हो सके जिला पदाधिकारी गंगा शरण पासी, बलविन्दर कौर, संजीव मानिक पुरी,वेदप्रकाश,छन्नू लाल साहू,अमीन बंजारे,सतिस टंडन,नरेश चौहान,नरेश गुप्ता, रमन शर्मा, सैय्यद रफीक,हरीकांत अग्निहोत्री ने आगे राज्य सरकार से मांग किया है की जुलाई 2023 से चार प्रतिशत व जनवरी 2024 से चार प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता को लोकसभा चुनाव के लिए आचार सहिंता लागु होने पहले ही एरियर्स सहित देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाय जिससे प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरो के मन मे जो शंका बैठा हुआ है की महंगाई भत्ता एरियर्स राशि नही मिलने का वो दूर हो सके महंगाई भत्ता मे विलंब होने से प्रदेश के लगभग सात लाख कर्मचारियों व पेंशनरो के मन मे भारी आक्रोश व निराशा है महंगाई भत्ता एरियर्स सहित नही मिलने से प्रदेश के समस्त कर्मचारियों व पेंशनरो के मन से मोदी गारंटी पर विश्वास उठ जायेगा इसलिए जुलाई 2023 व जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता का निर्णय लेकर जल्दी ही प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरो को केंद्र के समान पचास प्रतिशत महंगाई भत्ता दिये जाय जिससे मोदी गारंटी पर प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरो को विश्वास हो सके।

महंगाई भत्ता केंद्र के समान दे दो सरकार महिला दिवस पर महिलाओ के सम्मान के लिए महिला शिक्षकों ने किया मांग

 रायपुर - महिला दिवस पर महिलाओ के सम्मान के लिए प्रदेश मे कार्यरत शासकीय महिला कर्मचारियों की प्रमुख मांग सरकार तक पहुँचाने के लिए अब महिला शिक्षकों ने प्रदेश सरकार से जुलाई 2023 से लंबित 4% महंगाई भत्ता व अभी घोषित जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता एरियर्स सहित देने की मांग किया है नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के महिला प्रदेश अध्यक्ष उमा जाटव,गंगा शरण पासी, बलविंदर कौर,ज्योति सक्सेना,नंदिनी देशमुख,गीता चंद्राकर, यादव,रूपा साहू,तुलेश ठाकुर,तेस्वरी साहू,कल्पना राजपूत,ज्योति जुगनार व सुमनलता यादव ने प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय विष्णु देव साय जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन से लंबित आठ प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मांग करते हुए कहा है की पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा महंगाई भत्ता के लिए भी प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को तरसाया गया जिससे प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी विधानसभा चुनाव मे अपनी एकजुटता दिखाते हुए कर्मचारी विरोधी सत्ताधारी पार्टी को विपक्ष मे बैठा दिया अब नया सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व मे बन गया है सत्ता मे आये लगभग तीन महीना होने जा रहा है जिसमे महिला,किसान व गरीब राशन कार्डधारी के  लिए मोदी गारंटी के अंतर्गत लाभ देने का एलान किया जा चुका है जिसका नवीन शिक्षक संघ स्वागत करता है लेकिन वही पर शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारकर कार्य करने वाले प्रदेश के लाखो कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता जो जुलाई 2023 से 4% लंबित है साथ ही जनवरी 2024 से केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया जा चुका है जिसके कारण प्रदेश के शासकीय कर्मचारी 8% महंगाई भत्ता से अब केंद्रीय कर्मचारियों से पीछे हो गया है इसलिए वर्तमान सत्ताधारी पार्टी से निवेदन है की पूर्व सरकार की तरह शासकीय कर्मचारियों के साथ भेदभाव नही किया जाय और समय मे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरो को लंबित 8% महंगाई भत्ता देने का निर्णय लेकर प्रदेश के लाखो सरकारी कर्मचारियों के साथ न्याय किया जाय।

हजारों शिक्षक एलबी संवर्ग समयमान वेतनमान के एरियर्स राशि से वंचित संबंधित अधिकारियों की लापरवाही से एरियर्स राशि एक बार फिर वापस हो सकता है शासन को - विकास सिंह राजपूत

रायपुर -  नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर खा है की संबधित विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से दुर्ग,रायपुर,कांकरे,राजनांदगांव, बालोद,बेमेतरा,जांजगीर,कोरिया, मुंगेली सहित पूरे प्रदेश मे हजारों शिक्षक एलबी संवर्ग को समयमान वेतनमान की एरियर्स राशि से पांच वर्ष गुजर जाने के बाद भी आज तक वंचित होना पड़ रहा है नौबत यहाँ तक आ गया है की पिछले चार वर्षो की तरह फिर से आबंटित राशि बिना भुगतान हुए राज्य शासन को वापस विभाग द्वारा करना पड़ सकता है,प्रदेश सचिव गिरीश साहू ने कहा है की नवीन शिक्षक संघ द्वारा लगातार मांग पत्र देने के बाद राज्य शासन द्वारा जिला पंचायतो को समयमान वेतनमान के एरियर्स राशि के लिए आबंटन जारी कर दिया जाता वही जिला पंचायत द्वारा भी समय रहते जिला व ब्लॉक को एरियर्स भुगतान के लिए राशि आबंटित कर दिया जाता है लेकिन विगत चार वर्षो से विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से कुछ शिक्षक एलबी संवर्ग को एरियर्स राशि भुगतान करने के बाद बाकी राशि राज्य शासन को वापस कर दिया जाता है जिसके कारण हजारों शिक्षक एलबी संवर्ग पांच वर्षो के बाद भी समयमान एरियर्स राशि के इंतजार मे है, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उमा जाटव,गंगा शरण पासी, बलविंदर कौर व ज्योति सक्सेना ने बताया की अधिकारियों व कोषालय मे सम्पर्क करने पर एरियर्स राशि शिक्षक एलबी संवर्ग को भुगतान नही होने के कारण पूछने पर बताया जाता है की पंचायत शिक्षक का जो वर्तमान मे शिक्षक एलबी संवर्ग का सेवा पुस्तिका  सम्परीक्षक से परीक्षण नही होने के कारण समयमान वेतनमान के एरियर्स राशि का भुगतान नही हो पा रहा है और ऐसा जवाब कही न कही विकासखंड  शिक्षा कार्यालय के लापरवाही के कारण सुनने को मिलता है नवीन शिक्षक संघ ने सचिव,संचालक शिक्षा विभाग व सभी सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग से अपील किया है की शिक्षक एलबी संवर्ग का सेवा पुस्तिका विकासखंड शिक्षा कार्यालय के माध्यम से सम्परीक्षक कार्यालय मे परीक्षण कराने का निर्देश जारी किया जाय साथ ही कोषालय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाय की शिक्षा विभाग द्वारा जारी समयमान वेतनमान के लिए एरियर्स हेतु सूची के अनुसार शिक्षक एलबी संवर्ग को तत्काल भुगतान किये जाने हेतु जिससे राज्य शासन द्वारा जारी समयमान वेतनमान हेतु एरियर्स राशि पुनः शासन को वापस करने की नौबत नही आये

रामलला प्राण प्रतिष्ठा व गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कर्मचारियों एवं पेंशनरो को जुलाई 2023 से लंबित 4% महंगाई भत्ता प्रदान करने की मांग

रायपुर -  नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को मांग पत्र प्रेषित कर केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता मे 4% तक वृद्धि कर कुल 46% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है जिससे छ. ग.प्रदेश के लगभग 5 लाख कर्मचारी एवं पेंशनर केंद्र के समान महंगाई भत्ता से वँचित हो रहे है नवीन शिक्षक संघ ने मांग पत्र के माध्यम से श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा एवं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर  छ. ग.के कर्मचारियों एवं पेंशनरो को जुलाई 2023 से लंबित 4% महंगाई भत्ता प्रदान कर केंद्र के समान 46% महंगाई भत्ता प्रदान करने की मांग की है।

नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उमा जाटव,प्रदेश सचिव गिरीश साहू,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा, अजय कड़व,दुष्यन्त कुम्भकार,प्रकाश चंद कांगे,सतीश टंडन,ब्रिज नारायण मिश्रा,बलविन्द्र कौर,गंगा शरण पासी, नंदिनी देशमुख ,मनोज चंद्रा संजीव मानिकपुरी,वेदप्रकाश साहू,छंनूलाल साहू,अमीन बंजारे,चंद्र शेखर रात्रे,देवकांत सिन्हा, हरीकांत अग्निहोत्री,रमन शर्मा,अनुभव तिवारी,ज्योति सक्सेना,सुमनलता यादव,रूपा साहू सहित सभी पदाधिकारियों ने विधानसभा चुनाव के पूर्व जारी संकल्प पत्र मोदी गारंटी के अनुसार प्रदेश सरकार से केंद्र समान जुलाई 2023 से 4% वृद्धि कर कुल 46%महंगाई  भत्ता छ. ग.प्रदेश के लगभग 5 लाख कर्मचारियों एवं पेंशनरो को जल्दी ही प्रदान करने की मांग किया है जिससे मोदी की गारंटी पर प्रदेश के सभी कर्मचारियों व पेंशनरो को भरोसा हो सके।

शोषित पीड़ित रिजर्व मतदान दल कर्मचारियों को मानदेय का अभी तक नही किया गया है भुगतान

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है की विधानसभा चुनाव को हुए लगभग तीन महीने हो जाने के बाद भी प्रदेश व जिला के हजारों मतदान कर्मियों को आज तक मानदेय का भुगतान नही किया गया है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे बताया की विगत कई चुनावो से परम्परा बना लिया गया है की रिजर्व मे तैनात मतदान कर्मियों को मानदेय का भुगतान नही किया जाता है जबकि रिजर्व मतदान कर्मियों को को भी मतदान दल मे शामिल कर्मियों की तरह लगातार दो से तीन प्रशिक्षण के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता है साथ ही मतदान सामग्री उठाने व मतदान के दिन  सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बिना किसी नाश्ता व खाने के व्यवस्था के भूखे प्यासे अपने स्वयं के व्यवस्था मे दिन और रात गुजरना पड़ता है उसके बाद भी लगातार चुनाव अधिकारियों द्वारा रिजर्व मतदान कर्मियों के साथ अभद्रता से व्यवहार किया जाता है इतना शोषण व प्रताड़ना सहने के बाद भी रिजर्व मतदान कर्मियों को मानदेय का भुगतान निर्वाचन आयोग द्वारा नही किया जाना रिजर्व मतदान कर्मियों के शोषण के साथ-साथ भारी अन्याय है राज्य निर्वाचन आयोग व जिला निर्वाचन आयोग को रिजर्व मतदान कर्मियों को मानदेय भुगतान किया जाना चाहिए नवीन शिक्षक संघ छ. ग.का प्रतिनिधिमंडल जल्दी ही राज्य निर्वाचन आयोग व सभी जिला निर्वाचन आयोग से मुलाक़ात कर ज्ञापन सौपकर रिजर्व मतदान कर्मियों को मानदेय भुगतान कर शोषित पीड़ित मतदान कर्मियों के साथ न्याय करने की मांग को प्रमुखता से रखा जायेगा।