केसलेस इलाज नहीं होने से शासकीय कर्मचारी हो रहे है परेशान

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी व स्वास्थ्य मंत्री जी से राज्य के सभी शासकीय कर्मचारियों व आश्रित परिजन को शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल मे केसलेस इलाज कि सुविधा प्रदान करने कि अपील किया है ।

नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,दुष्यन्त कुम्भकार, अमितेश तिवारी,रुपेन्द्र सिन्हा,संजय साहू,अजय कडव,प्रकाशचंद कांगे,चन्द्रशेखर रात्रे,सतीश टंडन,अमित नामदेव,राजेश शुक्ला,ब्रिज नारायण मिश्रा,गंगा शरण पासी, बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख,ज्योति सक्सेना,गीता चन्द्राकार,सुमन लता यादव सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया है कि अभी वर्तमान मे प्रदेश के शासकीय कर्मचारी अपने व अपने परिवार के सदस्यों के बीमार हो जाने पर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त  निजी हॉस्पिटल मे इलाज करवाते है उस समय इलाज के लिए नगद राशि जमा करने के लिए लाखो रुपए व्यवस्था करने मे पीड़ित कर्मचारियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है जमा पूंजी व इधर -उधर से व्यवस्था कर इलाज होने के बाद शासन द्वारा राशि वापसी हेतु विभागीय चक्कर लगाने के कई महीनो बाद इलाज मे खर्च किये गए राशि का लगभग 60 से 70 प्रतिशत राशि हि कर्मचारियों को मिल पाता इसलिए नवीन शिक्षक संघ कर्मचारियों व उनके परिजन के इलाज के समय व इलाज के बाद हो रहे परेशानियों को देखते हुए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी व स्वास्थ्य मंत्री जी से केसलेस इलाज प्रदेश मे प्रारम्भ करने के लिए निवेदन करता है।प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा कि केसलेस इलाज प्रारम्भ होने से प्रदेश के समस्त कर्मचारी अपने व अपने आश्रित परिजन का इलाज मान्यता प्राप्त बड़े व सुविधाजनक हॉस्पिटल मे करवा सकता है और बीमारी से उबरने के पश्चात् विभागीय चक्कर लगाने के बजाय अपने कर्तव्य स्थलों पर कार्य करते नजर आयेंगे।

पूर्व सेवा अवधि की गणना,क्रमोन्नति, केसलेस इलाज व स्कूल समय मे परिवर्तन की मांग

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के मार्गदर्शन मे प्रदेश सचिव गिरीश साहू के नेतृत्व मे नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ का एक प्रतिनिधि मंडल श्रीमान अवर सचिव छ. ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग आर. पी. वर्मा जी से मुलाक़ात कर पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि व देय समय वेतनमान के अनुसार वेतन व पेंशन का निर्धारण करने, पदोन्नति से वंचित शिक्षक एलबी संवर्ग को क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान करने, प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों व आश्रित परिजनों का शासकीय व निजी हॉस्पिटल मे केसलेस इलाज की सुविधा प्रदान करने, स्कूल समय 9.45 के स्थान पर पूर्व की भांति 10 बजे करने व स्वामी आत्मानंद स्कूलों मे प्रतिनियुक्ति मे जाने हेतु सहमति प्रदान करने वाले शिक्षकों को जल्दी ही स्वामी आत्मानंद स्कूलो मे प्रतिनियुक्ति करने की मांग को प्रमुखता से रखा जिस पर अवर सचिव छ. ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने नवीन शिक्षक संघ के मांग -पत्र मे दिए गए बिन्दुओ को उच्च अधिकारियो तक जल्दी ही प्रेषित कर नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रतिनिधि मंडल को अवगत कराने की बात कही, नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव, नंदिनी देशमुख, गंगा शरण पासी, बलविन्दर कौर, ज्योति सक्सेना, दुष्यन्त कुम्भकार, अमितेश तिवारी, रूपेंद्र सिन्हा, अजय कड़व, संजय साहू, प्रकाश चंद कांगे, सतीश टंडन, चंद्रशेखर रात्रे, अमित नामदेव, राजेश शुक्ला,बृजनारायण मिश्रा ने कहा है की पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से व देय वेतनमान के अनुसार संविलियन बाद शिक्षक एलबी संवर्ग के वेतन निर्धारण करने से ही वेतन विसंगति दूर हो सकता है साथ ही पदोन्नति से वंचित शिक्षक एलबी संवर्ग को क्रमोन्नति वेतनमान नहीं देने के कारण एक साथ एक ही वर्ष मे नियुक्त शिक्षक एलबी संवर्ग के वेतनमान मे बड़ा अंतर हो रहा है जिससे प्रदेश के शिक्षक एलबी संवर्ग के मन मे अत्यधिक आक्रोश पनप रहा है, जिला पदाधिकारी हरिकांत अग्निहोत्री, अनुभव तिवारी, रमन शर्मा, अमीन बंजारे, देवनाथ पटेल, संजीव मानिकपुरी, वेदप्रकाश साहू,नरेश चौहान, नरेश गुप्ता, रोशन मंसूरे, छन्नूलाल साहू ने अत्यधिक महंगाई व इलाज करवाने के लिए समय पर नगद राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को अपने व अपने आश्रित परिजन के बीमार होने पर सुविधायुक्त निजी हॉस्पिटल मे इलाज करवाने मे असुविधा को देखते हुए प्रदेश के शासकीय व निजी हॉस्पिटल मे शासकीय कर्मचारियों व आश्रित परिजन का केसलेस इलाज की सुविधा प्रारम्भ करने व बढ़ते कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूल समय 9.45 के स्थान पर पूर्व की भांति 10 बजे करने का निर्देश शासन द्वारा जारी किया जाना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है की पूर्व सेवा अवधि की गणना कर वेतनमान व पेंशन निर्धारण नहीं करने के कारण के करण शिक्षक एलबी संवर्ग के वेतन मे विसंगति आज भी व्याप्त है और पूर्व सेवा अवधि की गणना कर वेतन व पेंशन निर्धारण करने की मांग सिर्फ और सिर्फ नवीन शिक्षक संघ छ. ग. द्वारा लगातार किया जा रहा है  अगर पूर्व सेवा अवधि की गणना कर वेतन व पेंशन का निर्धारण कर वेतन विसंगति को दूर नहीं किया जाता है शासन -प्रशासन द्वारा तो जल्दी ही नवीन शिक्षक संघ छ. ग. द्वारा व्यापक आंदोलन का आगाज किया जायेगा और समान विचारधारा वाले अन्य संगठनों का सहयोग लिया जयेगा जिससे शिक्षक एलबी संवर्ग के वेतन मे व्याप्त विसंगति को दूर करने मे शासन प्रशासन बाध्य हो सके।

स्थानांतरण व पदोन्नति पदस्थापना से पीड़ित शिक्षकों के साथ न्याय किया जाय -विकास सिंह राजपूत

 रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कहा है की प्रदेश मे शिक्षकों की लगातार जिलावार पदोन्नति जारी है जिसमे राजनांदगाँव, मुंगेली, बीजापुर, कांकेर सहित कई जिलों मे पदोन्नति प्रक्रिया सम्पन्न हो गया है जिसमे डीपीआई के निर्देश का पालन नहीं करते हुए सैकड़ो शिक्षकों को अपने नजदीकी स्कूल, संकुल, ब्लॉक मे पद रिक्त होने के बाद भी सैकड़ो किलोमीटर दूर के स्कूलो मे पदोन्नति पश्चात पदास्थापना आदेश जारी किया गया है साथ ही राज्य शासन द्वारा बहुत दिनों के बाद  स्थानांतराण  प्रक्रिया चालू किया गया है जिससे शिक्षकों मे हर्ष का वातावरण था लेकिन कई ऐसे शिक्षक है जिसे प्रशासनिक स्थानातरण के नाम पर बिना सहमति के सैकड़ो किलोमीटर दूर के स्कूलो मे पदास्थापना आदेश जारी किया है जिससे स्थानांतरण व पदोन्नति से पदास्थापना पीड़ित शिक्षकों को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कई बार आवेदन व ज्ञापन देने के बाद भी सकारात्मक निर्णय नहीं आने ऐसे प्रशासनिक स्थानांतराण व पदोन्नति पदास्थापना से पीड़ित शिक्षक निराश व हताश हो गए है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने प्रदेश के संवेदना शील माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से अपील करते हुए प्रशासनिक स्थानांतराण व पदोन्नति पदास्थापना से पीड़ित शिक्षकों के साथ न्याय करने सार्थक पहल करने के लिए निवेदन किया है।

दीपावली के पहले वेतन भगतान के लिए राज्य शासन जल्दी आदेश करे जारी

 रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है की भारत का सबसे बड़े त्यौहार सर पर लेकि सरकार द्वारा अभी तक दीपावली त्यौहार के पहले वेतन भुगतान करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिसके कारण प्रदेश के शिक्षकों को दीपावली त्यौहार के पहले वेतन मिलने पर संशय बना हुआ दीपावली त्यौहार के पहले वेतन नहीं मिलने पर प्रदेश के शिक्षकों का दीपावली फीका ही रहेगा. प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव, गिरीश साहू, दुष्यन्त कुम्भकार, अमितेश तिवारी, रूपेंद्र सिन्हा, संजय साहू, अजय कड़व, प्रकाशचंद कांगे, राजेश शुक्ला, बृजनारायण मिश्रा, सतीश टंडन, चंद्रशेखर रात्रे, गंगा शरण पासी, बलविंदर कौर, नंदनी देशमुख, ज्योति सक्सेना, गीता चंद्राकर, सुमनलता यादव ने कहा है की पुरे प्रदेश मे विकासखंड शिक्षा कार्यालय द्वारा वेतन देख़ बिल कोषालय मे प्रस्तुत कर दिया गया है राज्य शासन के आदेश के बिना वेतन भगतान जिला कोषालय द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिला पदाधिकारी अनुभव तिवारी, रमन शर्मा, हरिकांत अग्निहोत्री, छन्नू लाल साहू, वेद प्रकाश साहू, संजीव मानिकपुरी, अमीन बंजारे, देवनाथ पटेल, नरेश चौहान, नरेश गुप्ता, लीलेश्वर महावे, गौतम मंडल, बी. प्रकाश, लोकेश साहू, गैंद लाल साहू, सवंत यादव ने कहा की सरकार द्वारा राज्य के अन्य शासकीय कर्मचारियों को सातवाँ वेतनमान के एरियर्स राशि के पांचवी किश्त जारी करने के आदेश कर दिए गए वहीं शिक्षक एलबी संवर्ग जो सिर्फ अपने वेतन के भरोसे जीवन यापन कर अपने व अपने परिवार के भरण पोषण करते है ऐसे शिक्षक एलबी संवर्ग वेतन नहीं मिलने पर दीपावली त्यौहार कैसे मना पाएंगे नवीन शिक्षक संघ छ. ग. ने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा है की अति शीघ्र ही सभी जिला कोषालय अधिकारियो को  कर वेतन देख़ बिल को क्लियर कर दीपावली के पहले समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग व शासकीय कर्मचारियों के बैंक खाता मे वेतन भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाय जिससे प्रदेश के दो लाख शिक्षक संवर्ग व शासकीय कर्मचारी अपने घर परिवार के साथ ख़ुशी व उत्साह पूर्वक दीपावली पर्व पुरे हर्षोल्लास के साथ मना सके।

न ही वेतन का ठिकाना न ही दीपावली अवकाश का शिक्षकों को बेसलाइन आंकलन करने किया जा रहा है मजबूर

 रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है की भारत का सबसे बड़े त्यौहार सर पर लेकि सरकार द्वारा अभी तक दीपावली त्यौहार के पहले वेतन भुगतान करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिसके कारण प्रदेश के शिक्षकों को दीपावली त्यौहार के पहले वेतन मिलने पर संशय बना हुआ दीपावली त्यौहार के पहले वेतन नहीं मिलने पर प्रदेश के शिक्षकों का दीपावली फीका ही रहेगा साथ स्कूल शिक्षा विभाग के रुख को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है की शिक्षा विभाग मे बैठे उच्च अधिकारी शिक्षकों को दीपावली अवकाश मे भी स्कूल आकर बेसलाइन मूल्यांकन करने मजबूर कर शिक्षकों को मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान कर रहे है अपने गृह जिला से सैकड़ो किलोमीटर दूर दराज क्षेत्रो मे पदस्थ शिक्षक दीपावली अवकाश मे अपने घर परिवार के साथ दीपावली नहीं मना पाएंगे और कारण है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तो बकायदा दीपावली अवकाश की घोषणा 21 से  26 अक्टूबर तक कर दिए है लेकिन वही प्रदेश के शिक्षकों को बेसलाइन मूल्यांकन कार्य करने हेतु 21 व 22 अक्टूबर को स्कूल आने मजबूर कर दिया गया है वही स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पहिली बार भाई दूज पर्व पर अवकाश घोषित नहीं करने के कारण प्रदेश के लाखो शिक्षक व विद्यार्थी भाई दूज पर्व मनाने  से वंचित हो जायेंगे नवीन शिक्षक संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी व शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियो से दीपावली त्योहार के पहले प्रदेश के शिक्षकों को वेतन भुगतान करने की व्यवस्था करने एवं 21व 22 तारीख के अवकाश के स्थान पर 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक प्रदेश के स्कूलो मे दीपावली अवकाश प्रदान करने की मांग किया है आज वेतन भुगतान व दीपावली अवकाश 23 से 30 अक्टूबर तक करने की मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी,शिक्षा मंत्री जी व विभाग के उच्च अधिकारियो के नाम ज्ञापन सौपा जायेगा 

शिक्षकों के खुशियों को लगा ग्रहण दीपावली अवकाश मे स्कूलो मे कार्य करेंगे शिक्षक

 रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 19 व 20 अक्टूबर को बेसलाइन आंकलन  के बाद 21 व 22 अक्टूबर तक शिक्षकों को मूल्यांकन करने के लिए जारी निर्देश को अव्यवहारिक बताते हुए बेसलाइन मूल्यांकन कार्य को दीपावली अवकाश के बाद कराने की मांग किया है, प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव, गिरीश साहू, दुष्यन्त कुम्भकार, अमितेश तिवारी, रूपेंद्र सिन्हा, अजय कड़व, प्रकाशचंद कांगे, चंद्रशेखर रात्रे, सतीश टंडन, राजेश शुक्ला, बृजनारायण मिश्रा, गंगा शरण पासी, ज्योति सक्सेना, नंदिनी देशमुख, बलविंदर कौर, सुमनलता यादव, गीता चंद्राकर ने कहा की स्कूल शिक्षा विभाग कहने मात्र को स्कूलो मे 21 से 26 अक्टूबर तक दीपावली अवकाश घोषित किया है लेकिन शिक्षा विभाग के शिक्षकों के प्रति व्यवहार को देखकर नहीं लगता की प्रदेश के शिक्षक सुख चैन से दीपावली पर्व मना पाएंगे और कारण है की 21 व 22 अक्टूबर को शिक्षक अवकाश के समय बेसलाइन मूल्यांकन कार्य करेंगे जिससे अपने घर से दूर दराज क्षेत्र मे पदस्थ शिक्षक दीपावली पर्व पर अपने घर समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, जिला पदाधिकारी संजीव मानिकपुरी, वेदप्रकाश साहू, छन्नू लाल साहू, अमीन बंजारे, लीलेश्वर महावे, नरेश गुप्ता, नरेश चौहान, देवनाथ पटेल, हरिकांत अग्निहोत्री, रमन शर्मा व अनुभव तिवारी ने कहा है की दीपावली अवकाश मे शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य मे झोकने से ऐसा लगता है की दीपावली पर्व मे भी शिक्षकों के खुशियों मे विभागीय निर्देश के वजह से ग्रहण लग गया है स्कूल शिक्षा विभाग ही एक ऐसा विभाग है जहां अवकाश मे भी शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य करने, प्रशिक्षण, सर्वें सहित अन्य कार्य करने पर मजबूर कर दिया जाता है जिससे प्रदेश के शिक्षक शारीरिक मेहनत करने के साथ साथ मानसिक रूप से हमेशा परेशान रहते है, नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी से अपील किया है की अवकाश के समय शिक्षकों को अतिआवश्यक कार्य नहीं होने पर स्कूल आने व कार्य करने पर मजबूर नहीं किया जाय व बेसलाइन मूल्यांकन कार्य दीपावली अवकाश मे करवाने के बजाय दीपावली अवकाश के बाद बेसलाइन मूल्यांकन कार्य करवाना चाहिए जिससे प्रदेश के शिक्षक अपने घर परिवार के साथ भारत के सबसे बड़े पर्व को हर्षोल्लास के साथ मना सके।

दीपावली अवकाश 27अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग भाई दूज के दिन पहले की तरह छुट्टी घोषित करे सरकार

 

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है की हिन्दुओ के प्रमुख त्यौहार दीपावली मे भाई दूज के दिन पहिली बार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों मे अवकाश घोषित नहीं किया है जिससे स्कूल शिक्षा विभाग मे पदस्थ शिक्षक, कर्मचारी व छोटे -छोटे बच्चे भाई दूज पर्व नहीं मना पाएंगे भाई दूज पर्व मे अवकाश नहीं मिलने से भाई बहन के लिए महत्वपूर्ण दिन भाई दूज के दिन शिक्षक, कर्मचारियों व विद्यार्थियों के खुशियों पर ग्रहण लगने के सामान है प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव, गिरीश साहू, दुष्यन्त कुम्भकार, अमितेश तिवारी, रूपेंद्र सिन्हा, संजय साहू, अजय कड़व, प्रकाशचंद्र कांगे, चंद्रशेखर रात्रे, सतीश टंडन, अमित नामदेव, ब्रिज नारायण मिश्रा, गंगा शरण पासी, बलविंद्र कौर, नंदिनी देशमुख, ज्योति सक्सेना, गीता चंद्राकर, सुमन लता यादव, रमन शर्मा, अनुभव तिवारी, हरिकांत अग्निहोत्री, संजीव मानिकपुरी, वेदप्रकाश साहू, अमीन बंजारे, छन्नूलाल साहू ने कहा है की पहले दीपावली अवकाश धन्तेरस से भाईदुज तक शासन द्वारा अवकाश घोषित किया जाता था लेकिन इस बार बीच मे सूर्य ग्रहण होने के कारण भाई दूज पर्व एक दिन बाद 27 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों मे मनाया जा रहा है लेकिन शासन द्वारा 27 अक्टूबर को अवकाश घोषित नहीं करने के कारण स्कूली कर्मचारियों के साथ -साथ विद्यार्थी भी भाई दूज जैसे पवित्र पर्व को मनाने से वंचित हो जायेंगे इसलिए नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने पहल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षामंत्री जी, मुख्य सचिव, सचिव व संचालक स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर 21 से 26 अक्टूबर तक घोषित अवकाश मे संशोधन कर पहले की ही तरह 21से 27 अक्टूबर तक अवकाश घोषित करने की निवेदन किया है जिससे प्रदेश के शिक्षक व विद्यार्थी सुख पूर्वक ख़ुशी -ख़ुशी भाई दूज त्यौहार मना सके।

पहिली से आठवीं तक के तिमाही परीक्षा हो रद्द गोपनीयता हो गया है भंग कई वट्सअप ग्रुप मे दो दिनों से हो रहा है वायरल

       रायपुर - नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है की राज्य स्तर पर पहिली से आठवीं तक का तिमाही परीक्षा 26 सितंबर से होने वाला है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तिमाही परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र तैयार कर  सभी जिला शिक्षाधिकारियो के माध्यम से परीक्षा के एक घंटा पहले स्कूलों के प्रधान पाठको के वाट्सअप  मे पीडीएफ  बनाकर भेजनें व स्कूल के शिक्षकों द्वारा ब्लेकबोर्ड मे लिखवाकर परीक्षा विद्यार्थियों का तिमाही परीक्षा लेने का निर्देश दिया गया है लेकिन पहिली से आठवीं तक के प्रश्न पेपर पीडीएफ के माध्यम से कई वाट्सअप ग्रुप मे वायरल होकर लगातार तीन दिनों से सोशल मिडिया मे चल रहा है कई वाट्सअप ग्रुप व सोशल मिडिया प्लेटफार्म से स्कूली विद्यार्थी भी जुड़े हुए है इसलिए तिमाही परीक्षा के प्रश्न पत्र की गोपनीयता पहले से ही भंग हो गया है जिसके कारण पहिली से आठवीं के परीक्षा को रद्द कर दशहरा  व दीवाली त्यौहार के बीच  मे लेना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा की तिमाही , छमाही व वार्षिक परीक्षा के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रश्न पेपर ऑनलाइन पीडीएफ बनाकर स्कूलों को भेजनें के बजाय पहले की ही तरह आफलाइन प्रश्न पत्र भेजना चाहिए जिससे पहिली से आठवीं तक के छोटे छोटे बच्चो को प्रश्नों के उत्तर को हल करने मे परेशनी का सामना न करना पड़े परीक्षा तो परीक्षा जैसे होना चाहिए लेकिन छत्तीसगढ़  मे परीक्षा के लिए पहले से ही ऑनलाइन भेज देने के कारण विभिन्न सोशल मिडिया प्लेटफार्म मे परीक्षा के तीन से चार दिन पहले ही वायरल हो जाता है जिससे परीक्षा मात्र मजाक बनकर रह जाता है इस तरफ विभाग को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए

वेतन पुनरीक्षण 1973 के अनुसार पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर वेतन व पेंशन दिया गया तो अब क्यों नहीं - - विकास सिंह राजपूत

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत। ने बयान जारी कर कहा है कि पूर्व मे 1963 मे जनपद पंचायत के अधीन स्थानीय निकाय मे कार्यरत शिक्षकों का संविलियन कर पूर्व मे किये गए सेवा को निरंतर मानते हुए वेतन का निर्धारण किया गया था जिसकी पुष्टि म. प्र. शासन शिक्षा विभाग क्र. एफ 7/74/ ए - 1/बीस दिनांक 13/09/1974 के जारी आदेश म. प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 1973 मे के अनुसार स्थानीय निकाय से शिक्षा विभाग मे संविलियन प्राप्त शिक्षकों के पूर्व सेवा अवधि मे किये गये 9 वर्षो को निरंतर मानते हुए वेटेज का लाभ देकर वेतन का निर्धारण किया गया था तो अब  2018 से पंचायत विभाग से शिक्षा विभाग मे संविलियन हुए शिक्षक एलबी संवर्ग के पूर्व सेवा अवधि को जोड़कर वेतन व पेंशन का निर्धारण क्यों नहीं किया जा रहा है,प्रदेश पदाधिकारी गिरीश साहू,दुष्यन्त कुम्भकार, अमितेश तिवारी,रुपेन्द्र सिन्हा,संजय साहू,अजय कडव,प्रकाश चंद कांगे,चन्द्र शेखर रात्रे,राजेश शुक्ला,सतीश टंडन,अमित नामदेव,मनोज चन्द्रा व ब्रिज नारायण मिश्रा ने कहा कि पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर वेतन निर्धारण व पेंशन कि माँग को लेकर 16 सितंबर को नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,टीचर्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा व शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे के नेतृत्व मे छ. ग. शासन मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग व सचिव वित्त,शिक्षा व सामान्य प्रशाासन से मुलाकात कर ज्ञापन सौपकर शिक्षक एलबी संवर्ग के वेतन विसंगति को दूर करने कि माँग को प्रमुखता से रखा,महिला प्रकोष्ठ के गंगा शरण पासी,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख,ज्योति सक्सेना,गीता चन्द्राकार,संगीता बैस,सुमन लता यादव, तुलेश ठाकुर, तेश्वरि साहू,कल्पना राजपूत,ज्योति जुगनार ने शासन से अपील करते हुए कहा है कि जिस प्रकार 1963 मे स्थानीय निकाय से शिक्षा विभाग मे संविलियन प्राप्त शिक्षकों का पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर वेतन व पेंशन निर्धारण किया गया था ठीक उसी तरह 2018 से पंचायत विभाग से शिक्षा विभाग मे संविलियन प्राप्त शिक्षक एलबी संवर्ग को भी पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर वेतन एवं पेंशन का निर्धारण कर पूर्व सेवा अवधि मे किये गए स्थानीय निकाय के कार्य को निरंतर मानना चाहिए, संजीव मानिकपुरी,वेद प्रकाश साहू,छन्नूलाल साहू,नरेश चौहान,नरेश गुप्ता,अमीन बंजारे,रमन शर्मा,हरिकांत अग्निहोत्री ,देवकांत सिन्हा,रोशन मंसूरे, अनुभव तिवारी ने कहा कि 1963 कि तरह हि पूर्व सेवा अवधि कि गणना नहीं करने पर शिक्षक एलबी संवर्ग एक बड़े संघर्ष करने के लिए तैयार है और आगाज 16 सितंबर को सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर के अंतर्गत वेतन विसंगति दूर करने के लिए गठित कमेटी के अनिर्णीत आदेश कि प्रति जलाकर कर दिया गया है जल्दी सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर के अंतर्गत समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग एवं संगठन को एकजुट कर आगे एक निर्णायक संघर्ष कि ओर कदम बढ़ाया जाएगा जिससे 2012 व 2017 के इतिहास को दोहरा सकते है सभी पदाधिकारियों ने शासन को आगाह किया है कि जल्दी हि पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर वेतन व पेंशन का निर्धारण के वेतन मे व्याप्त विसंगति को दूर कर दे नहीं तो प्रदेश के शिक्षक एलबी संवर्ग अपने हक व अधिकार के लिए स्कूल छोडकर सड़क कि संघर्ष कर आंदोलन करने बाध्य होगा।

पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर वेतनमान व पेंशन को लेकर बड़े संघर्ष के लिए किया जा रहा है तैयारी

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,टीचर्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा व शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने जानकारी दिया है कि सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर के अंतर्गत तीनो शिक्षक संगठनों ने पूर्ण एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए सिमित संख्या मे वेतन विसंगति दूर करने हेतु कमेटी के गठन पश्चात् एक साल बाद भी निर्णय नहीं आने पर रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर नारेबाजी कर आदेश कि होली जलाया गया,होली जलाने के पश्चात् वीरेंद्र दुबे,संजय शर्मा व विकास सिंह राजपूत मंत्रालय नया रायपुर पहुंचकर मुख्य सचिव,वित्त सचिव, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा ,सचिव सामान्य प्रशासन से मुलाक़ात कर पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि को आधार मानकर वेतनमान व पेंशन का निर्धारण करने हेतु कई दस्तावेज सौपकर शिक्षक एलबी संवर्ग के वेतन मे 2013 से हुए वेतन विसंगति को दूर करने कि माँग प्रमुखता से रखा,संजय शर्मा,वीरेंद्र दुबे व विकास सिंह राजपूत ने कहा कि शासन के प्रमुख अधिकारियो के बातों से स्पष्ट है कि बिना किसी बड़े आंदोलन के वेतन विसंगति व पेंशन पर कोई निर्णय ले विकास सिंह राजपूत,संजय शर्मा व वीरेंद्र दुबे ने आगे कहा कि वेतन विसंगति कि माँग पटरी से उतर गया है और इसी कारण वर्ग वाद का जहर घोलने वाले तथाकथित संघ द्वारा लगातार सकारात्मक चर्चा के आड़ मे लाखों सहायक शिक्षकों के साथ धोखा किया गया और धोखे का पहला सबूत शासन से चर्चा के लिए  डेलिगेशन मे जाने वाले कई पदाधिकारी पदोन्नति ले लिए व आज तथाकथित संघ के कई पदाधिकारी पदोन्नति के लिए मंत्रालय व हाईकोर्ट के चक्कर लगा रहे है संजय शर्मा,वीरेंद्र दुबे व विकास सिंह राजपूत ने सीधा सा सवाल पूछ्ते हुए कहा है कि जब वेतन विसंगति होने से प्रतिमाह 15000 नुकसान बताकर अन्य संगठनों को लगातार कोसते हुए वर्ग वाद के जहर घोलने वाले तथाकथित संगठन अब पदोन्नति मे होने वाले 1800 के लाभ पर क्यों संतुष्ट है तथाकथित संगठन के नेतृत्वकर्ता स्वयं बयान दे रहे है कि पहले पदोन्नति होने दिया जाए उसके बाद शेष बचे सहा. शिक्षक का वेतन विसंगति दूर किया जाएगा ऐसा विरोधाभाषी बयान देकर लाखों शिक्षकों को धोखा देने का प्रयास कर रहे है अब इन तथाकथित नेतृत्वकर्ता के झूठ का पर्दाफास हो गया है कि नियुक्ति तिथि से सहायक शिक्षकों को 9300-4200 दिलाने का जो सपना दिखाया गया और प्रति माह 10000 से 15000 नुकसान होने कि बात कहीं थी उस पर शासन से चर्चा करने के बजाय अब पदोन्नति पर पूरा ध्यान लगाए हुए है जो कि लाखों सहा. शिक्षकों के साथ धोखा है,संजय शर्मा ,वीरेंद्र दुबे व विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि चुनावी वर्ष को हम ऐसे ही खाली नहीं जाने देंगे सभी शिक्षक संगठनों को एकजुट कर सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर के अंतर्गत पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से पेंशन व वेतन  क्रमोन्नति/समयमान वेतन के आधार पर वेतन विसंगति दूर करने के लिए एक बड़े संघर्ष कि तैयारी किया जा रहा है प्रदेश के समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग पूरी एकजुटता के साथ वेतन विसंगति दूर करवाने के लिए निर्णायक संघर्ष कर सकारात्मक परिणाम लाने का प्रयास मिलजुल कर करेंगे

16 सितंबर को लगेगी आग शिक्षक एलबी करेंगे पूर्व सेवा अवधि कि गणना करने कि माँग

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ कि ऑनलाइन बैठक प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे हुआ जिसमें प्रदेश से लेकर ज़िला पदाधिकारियों ने शामिल होकर वेतन विसंगति दूर करने के लिए एक वर्ष पहले गठित कमेटी के निर्णय नहीं आने पर आगामी 16 सितंबर को रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर सिमित संख्या मे एकत्रित होकर शासन द्वारा गठित कमेटी कि प्रति कि होली जलाकर भविष्य मे ऐसे निर्णय हीन कमेटी गठित नहीं करने कि अपील शासन से किया जाएगा । प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू दुष्यन्त कुम्भकार, रुपेन्द्र सिन्हा,अजय कडव, नंदिनी देशमुख ,सतीश टंडन, गीता चन्द्राकार अर्चित राय, लिलेश्वर महावे ने बैठक के दौरान विचार रखते हुए वेतन विसंगति दूर करने व पुरानी पेंशन,क्रमोन्नति,पदोन्नति व वन टाइम रिलेक्सेशन के संबंध मे चर्चा करते हुए नवीन शिक्षक संघ द्वारा राज्य सरकार के संज्ञान मे समाधान हेतु लाने के लिए जोरदार प्रयास करने का सुझाव दिया जिस पर प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा कि सभी समस्या का एक हि उपाय पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से सातवें वेतनमान व पूर्ण पेंशन कि माँग को प्रमुखता से रखा जाएगा और अगर राज्य सरकार द्वारा पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर वेतन व पेंशन का निर्धारण किया जाता है तो निश्चित हम सब शिक्षक एलबी संवर्ग कि वेतन विसंगति दूर होने के साथ - साथ अन्य समस्याओ का समाधान भी इसी एक माँग के पूर्ण होने पर हो जाएगा । बैठक मे उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने एक स्वर मे प्रदेश के विभिन्न शिक्षक एलबी संवर्ग संगठन को एकजुट करने हेतु नवीन शिक्षक संग द्वारा प्रयास करने कि बात कहीं जिस पर प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने सभी पदाधिकारियों कि भावना का सम्मान करने कि बात कहते हुए कहा कि अभी वर्तमान मे सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर के अंतर्गत टीचर्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा जी व शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे जी द्वारा वेतन विसंगति व पूर्ण पेंशन के इस संघर्ष मे नवीन शिक्षक संघ के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे है आने वाले एक दो दिनों मे अन्य संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों के माध्यम से सम्पर्क कर पूरी एकजुटता के साथ पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से सातवे वेतनमान व पूर्ण पेंशन के संघर्ष मे एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ नवीन शिक्षक संघ द्वारा प्रयास किया जाएगा। अंत मे  प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत व महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष उमा जाटव ने ऑनलाइन बैठक मे उपस्थित व किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाने वाले समस्त प्रदेश पदाधिकारी,ज़िला पदाधिकारी व ब्लॉक पदाधिकारी से 16 सितंबर 2022 को रायपुर के बूढ़ा तालाब मे एकत्रित होकर राज्य शासन द्वारा एक वर्ष पूर्व गठित कमेटी के आदेश कि होली जलाने मे सहयोग करने कि अपील किया व आदेश के प्रति कि होली जलाने के पश्चात्  पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से सातवे वेतनमान व पूर्ण पेंशन कि माँग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी,शिक्षा मंत्री जी व मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा सचिव को ज्ञापन  सौंपकर वेतन विसंगति दूर करने कि माँग को प्रमुखता से रखकर वेतन विसंगति दूर करने हेतु निर्णयक संघर्ष का आगाज किया जाएगा।

शिक्षक एलबी संवर्ग का असली सम्मान पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतनमान व पेंशन प्रदान करने से होगा

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,टीचर्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा व शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कहा की पाँच सितंबर को राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष शिक्षकों का सम्मान किया जाता है जिसमें शिक्षक एलबी संवर्ग भी शामिल है सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर के विकास सिंह राजपूत ,संजय शर्मा व वीरेंद्र दुबे ने आगे कहा की शिक्षक एलबी संवर्ग का शासन अगर सही मे सम्मान करना चाहती है तो शिक्षक एलबी संवर्ग को पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतनमान व पेंशन देने का जल्दी ही निर्णय ले जिससे शिक्षक एलबी संवर्ग के वेतन विसंगति दूर हो सके व पूर्ण पेंशन का लाभ मिल सके। नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,दुष्यन्त कुम्भकार,, अमितेश तिवारी,रुपेन्द्र सिन्हा,संजय साहू,अजय कडव,प्रकाश चन्द कांगे,राजेश शुक्ला,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख,ज्योति सक्सेना,गंगा शरण पासी,चन्द्र शेखर रात्रे,सतीश टंडन, अमित नामदेव, ब्रिज नारायण मिश्रा ने कहा कि वेतन विसंगति दूर करने व पूर्ण पेंशन शिक्षक एलबी संवर्ग को मिलने  का एकमात्र उपाय पूर्व सेवा अवधि कि गणना ही है जब तक पूर्व सेवा अवधि की गणना कर वेतनमान व पूर्ण पेंशन नहीं देते है तब तक शिक्षक एलबी संवर्ग का असली सम्मान नहीं हो सकता है। ज़िला पदाधिकारी छन्नूलाल साहू,वेदप्रकाश साहू,संजीव मानिकपुरी,अमीन बंजारे, नरेश चौहान,नरेश गुप्ता,रोशन मंसूरे,रमन शर्मा,अनुभव तिवारी,हरिकांत अग्निहोत्री,देवनाथ पटेल ने आगे कहा है की राज्य मे जब कोरोना जैसे भीषण संक्रामक रोग फैले हुए थे तब प्रदेश के शिक्षक एलबी संवर्ग अपने जान व सेहत के परवाह किये बिना प्रदेश के जनता की सेवा किया व ऑनलाइन क्लास, मोहल्ला क्लास, अंगना मे शिक्षा आदि माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाई से जोड़े रखा जिसका नतीजा शिक्षा विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला अब राज्य सरकार को जल्दी ही पूर्व सेवा अवधि के गणना कर शिक्षक एलबी संवर्ग के वेतन विसंगति को दूर कर पूर्ण पेंशन देने का निर्णय लेना चाहिए जिससे शिक्षक एलबी संवर्ग को स्कूल छोडकर सड़क पर उतरकर आंदोलन,धरना प्रदर्शन करने कि आवश्यकता नहीं पड़े और स्कूलों मे पढ़ाई व्यवस्था सुचारु रूप से अबाधित संचालित होता रहे।

पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतनमान,पेंशन प्रदान कर वेतन विसंगति दूर करने कि माँग को लेकर 16 सितंबर को होगा शिक्षकों का एकदिवसीय प्रदर्शन

 नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश पदाधिकारी गिरीश साहू,दुष्यन्त कुम्भकार, अमितेश तिवारी,रुपेन्द्र सिन्हा,अजय कडव,संजय साहू,प्रकाश चंद कांगे ने  कहा है कि 16 सितंबर 2021 को वेतन विसंगति के निराकरण के लिए शासन द्वारा कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी बैठक होने के बाद भी आज तक कोई पहल नही हुआ, जबकि मात्र 3 महीने के लिए गठित की गई थी, अब कमेटी का रिपोर्ट सार्वजनिक किया जावे। शासन से पूछा जाएगा कि कमेटी 3 माह के लिए गठित की गई थी तो 1 साल बाद भी कमेटी ने निर्णय क्यो नही दिया और सहायक शिक्षको के लिए वेतन विसंगति दूर करने का आदेश क्यो जारी नही किया गया। 

 चन्द्र शेखर रात्रे,सतीश टंडन,राजेश शुक्ला ने निष्पक्ष बेनर व समान भूमिका में प्रथम नियुक्ति तिथि की गणना पूर्ण वेतनमान, पेंशन व सहायक शिक्षको के वेतन विसंगति (समानुपातिक), प्रथम नियुक्ति तिथि से क्रमोन्नति,  मुद्दे पर शिक्षक संघो को एकजुट कर 16  सितंबर 2022 को बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। अमित नामदेव,ब्रिज नारायण मिश्रा ने आगे कहा कि  नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,टीचर्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा व शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे के नेतृत्व मे  हम 2013 में मिलकर शिक्षक के समान 6 वें वेतन के लिए काम किये, हमे समतुल्य वेतन मिला, संविलियन की लंबी और अहम लड़ाई करते रहे - हम मिलकर 2017 में लड़े और संविलियन हुआ, हम 3 वर्षो से लगातार पुरानी पेंशन के लिए मिलकर काम कर रहे थे, अब पुरानी पेंशन लागू हो गई है, पुरानी पेंशन 1 लाख 65 हजार शिक्षको का मामला है जिसमे एल बी संवर्ग के 82 हजार सहायक शिक्षक एवं 83 हजार शिक्षक, व्याख्याता है, पुरानी पेंशन में अभी बड़ी पेंच है, सहायक शिक्षक स्वतंत्र रूप से वेतन विसंगति के लिए लड़े पर मिला कुछ नही है, प्रथम नियुक्ति से सहायक शिक्षक को क्रमोन्नति में व समयमान में व्याख्याता, शिक्षक को वित्तीय लाभ मिलेगा, न्यायालय में पदोन्नति अवरुद्ध है, प्राचार्य के पद को वन टाइम रिलेक्सेशन में शामिल नही किया गया, इन सबसे शासन को ही लाभ मिल रहा है। महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने कहा है कि

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे, नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास राजपूत के नेतृत्व मे  पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्ण वेतनमान, पुरानी पेंशन लागू करने, सहायक शिक्षक के वेतन विसंगति को दूर करने हेतु प्राथमिक शिक्षा को विशेष शिक्षा का दर्जा देकर व्याख्याता - शिक्षक के समानुपातिक सहायक शिक्षक का वेतनमान सुधार करने, 2013 में लागू शिक्षक समतुल्य वेतनमान को 1.86 गुणांक के आधार पर वेतनमान निर्धारण कर संशोधित एल पी सी जारी करने, पूर्व सेवा अवधि को जोड़ते हुए सहायक शिक्षको को प्रचलित नियम अनुसार सीधे उच्च वर्ग शिक्षक का 4200 ग्रेड पे का उच्चतर वेतनमान देते हुए क्रमोन्नति का आदेश करने तथा शिक्षक व व्याख्याता के लिए समयमान वेतनमान का आदेश जारी करवाने हेतु सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर का निर्माण किया गया जिसमें सभी संघ प्रमुख को सामान भूमिका मे आकर निर्णयक संघर्ष कराना चाहिए।संजीव मानिकपुरी,वेदप्रकाश साहू, छन्नूलाल साहू,अमीन बंजारे,रोशन मंसूरे,रमन शर्मा,हरिकांत अग्निहोत्री,अनुभव तिवारी  ने आगे कहा कि  संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे, विकास राजपूत द्वारा 2012 -13 व 2017 की तरह अन्य प्रमुख शिक्षक संगठनों से समान भूमिका निष्पक्ष बैनर में एकजुट होने के लिए लगातार पहल किया जा रहा है नवीन शिक्षक संघ के महिला प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों ने समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग से अपील किया है कि बिना वर्गवाद के एकजुट होकर 16 सितंबर 2022 को  सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर के आंदोलन मे शामिल होकर वेतन विसंगति दूर करवाने के लिए हो रहे आंदोलन को मजबूत शुरुवात दे जिससे वेतन विसंगति जैसे मूल समस्या पर सरकार निर्णय लेने बाध्य हो।

पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतनमान,पेंशन प्रदान कर वेतन विसंगति दूर करने कि माँग को लेकर 16 सितंबर को होगा शिक्षकों का प्रदर्शन

 नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश पदाधिकारी गिरीश साहू,दुष्यन्त कुम्भकार, अमितेश तिवारी,रुपेन्द्र सिन्हा,अजय कडव,संजय साहू,प्रकाश चंद कांगे ने  कहा है कि 16 सितंबर 2021 को वेतन विसंगति के निराकरण के लिए शासन द्वारा कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी बैठक होने के बाद भी आज तक कोई पहल नही हुआ, जबकि मात्र 3 महीने के लिए गठित की गई थी, अब कमेटी का रिपोर्ट सार्वजनिक किया जावे। शासन से पूछा जाएगा कि कमेटी 3 माह के लिए गठित की गई थी तो 1 साल बाद भी कमेटी ने निर्णय क्यो नही दिया और सहायक शिक्षको के लिए वेतन विसंगति दूर करने का आदेश क्यो जारी नही किया गया। 

 चन्द्र शेखर रात्रे,सतीश टंडन,राजेश शुक्ला ने निष्पक्ष बेनर व समान भूमिका में प्रथम नियुक्ति तिथि की गणना पूर्ण वेतनमान, पेंशन व सहायक शिक्षको के वेतन विसंगति (समानुपातिक), प्रथम नियुक्ति तिथि से क्रमोन्नति,  मुद्दे पर शिक्षक संघो को एकजुट कर 16  सितंबर 2022 को बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। अमित नामदेव,ब्रिज नारायण मिश्रा ने आगे कहा कि  नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,टीचर्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा व शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे के नेतृत्व मे  हम 2013 में मिलकर शिक्षक के समान 6 वें वेतन के लिए काम किये, हमे समतुल्य वेतन मिला, संविलियन की लंबी और अहम लड़ाई करते रहे - हम मिलकर 2017 में लड़े और संविलियन हुआ, हम 3 वर्षो से लगातार पुरानी पेंशन के लिए मिलकर काम कर रहे थे, अब पुरानी पेंशन लागू हो गई है, पुरानी पेंशन 1 लाख 65 हजार शिक्षको का मामला है जिसमे एल बी संवर्ग के 82 हजार सहायक शिक्षक एवं 83 हजार शिक्षक, व्याख्याता है, पुरानी पेंशन में अभी बड़ी पेंच है, सहायक शिक्षक स्वतंत्र रूप से वेतन विसंगति के लिए लड़े पर मिला कुछ नही है, प्रथम नियुक्ति से सहायक शिक्षक को क्रमोन्नति में व समयमान में व्याख्याता, शिक्षक को वित्तीय लाभ मिलेगा, न्यायालय में पदोन्नति अवरुद्ध है, प्राचार्य के पद को वन टाइम रिलेक्सेशन में शामिल नही किया गया, इन सबसे शासन को ही लाभ मिल रहा है। महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने कहा है कि

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे, नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास राजपूत के नेतृत्व मे  पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्ण वेतनमान, पुरानी पेंशन लागू करने, सहायक शिक्षक के वेतन विसंगति को दूर करने हेतु प्राथमिक शिक्षा को विशेष शिक्षा का दर्जा देकर व्याख्याता - शिक्षक के समानुपातिक सहायक शिक्षक का वेतनमान सुधार करने, 2013 में लागू शिक्षक समतुल्य वेतनमान को 1.86 गुणांक के आधार पर वेतनमान निर्धारण कर संशोधित एल पी सी जारी करने, पूर्व सेवा अवधि को जोड़ते हुए सहायक शिक्षको को प्रचलित नियम अनुसार सीधे उच्च वर्ग शिक्षक का 4200 ग्रेड पे का उच्चतर वेतनमान देते हुए क्रमोन्नति का आदेश करने तथा शिक्षक व व्याख्याता के लिए समयमान वेतनमान का आदेश जारी करवाने हेतु सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर का निर्माण किया गया जिसमें सभी संघ प्रमुख को सामान भूमिका मे आकर निर्णयक संघर्ष कराना चाहिए।संजीव मानिकपुरी,वेदप्रकाश साहू, छन्नूलाल साहू,अमीन बंजारे,रोशन मंसूरे,रमन शर्मा,हरिकांत अग्निहोत्री,अनुभव तिवारी  ने आगे कहा कि  संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे, विकास राजपूत द्वारा 2012 -13 व 2017 की तरह अन्य प्रमुख शिक्षक संगठनों से समान भूमिका निष्पक्ष बैनर में एकजुट होने के लिए लगातार पहल किया जा रहा है नवीन शिक्षक संघ के महिला प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों ने समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग से अपील किया है कि बिना वर्गवाद के एकजुट होकर 16 सितंबर 2022 को  सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर के आंदोलन मे शामिल होकर वेतन विसंगति दूर करवाने के लिए हो रहे आंदोलन को मजबूत शुरुवात दे जिससे वेतन विसंगति जैसे मूल समस्या पर सरकार निर्णय लेने बाध्य हो।

नारी शक्ति ने भरी हुंकार 16 सितंबर को प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन, पेंशन कि गणना कर पूर्व सेवा अवधि के अनुसार वेतन विसंगति दूर करने कि माँग को लेकर एक दिवसीय आंदोलन

छत्तीसगढ़ प्रदेश के तीज पर्व के अवसर पर नारी शक्तियों नवीन शिक्षक संघ के महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष उमा जाटव,उपाध्यक्ष बलविंदर कौर,महामंत्री गंगा शरण पासी,सचिव नंदिनी देशमुख, प्रवक्ता ज्योति सक्सेना, गीता चन्द्राकार,विद्या जूरी, संगीता बैस,कल्पना राजपूत,ज्योति जुगनार,मन्दाकिनी वर्मा,सुमन लता यादव,तुलेश ठाकुर,तेशवरि साहू ने हुंकार भरते हुए  कहा है कि 16 सितंबर 2021 को वेतन विसंगति के निराकरण के लिए शासन द्वारा कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी बैठक होने के बाद भी आज तक कोई पहल नही हुआ, जबकि मात्र 3 महीने के लिए गठित की गई थी, अब कमेटी का रिपोर्ट सार्वजनिक किया जावे। शासन से पूछा जाएगा कि कमेटी 3 माह के लिए गठित की गई थी तो 1 साल बाद भी कमेटी ने निर्णय क्यो नही दिया और सहायक शिक्षको के लिए वेतन विसंगति दूर करने का आदेश क्यो जारी नही किया गया। 

 प्रदेश अध्यक्ष उमा जाटव ने निष्पक्ष बेनर व समान भूमिका में प्रथम नियुक्ति तिथि की गणना पूर्ण वेतनमान, पेंशन व सहायक शिक्षको के वेतन विसंगति (समानुपातिक), प्रथम नियुक्ति तिथि से क्रमोन्नति,  मुद्दे पर शिक्षक संघो को एकजुट कर 16  सितंबर 2022 को बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। महिला प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष बलविंदर कौर,महामंत्री गंगा शरण पासी,सचिव नंदिनी देशमुख,प्रवक्ता ज्योति सक्सेना ने आगे कहा कि  नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,टीचर्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा व शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे के नेतृत्व मे  हम 2013 में मिलकर शिक्षक के समान 6 वें वेतन के लिए काम किये, हमे समतुल्य वेतन मिला, संविलियन की लंबी और अहम लड़ाई करते रहे - हम मिलकर 2017 में लड़े और संविलियन हुआ, हम 3 वर्षो से लगातार पुरानी पेंशन के लिए मिलकर काम कर रहे थे, अब पुरानी पेंशन लागू हो गई है, पुरानी पेंशन 1 लाख 65 हजार शिक्षको का मामला है जिसमे एल बी संवर्ग के 82 हजार सहायक शिक्षक एवं 83 हजार शिक्षक, व्याख्याता है, पुरानी पेंशन में अभी बड़ी पेंच है, सहायक शिक्षक स्वतंत्र रूप से वेतन विसंगति के लिए लड़े पर मिला कुछ नही है, प्रथम नियुक्ति से सहायक शिक्षक को क्रमोन्नति में व समयमान में व्याख्याता, शिक्षक को वित्तीय लाभ मिलेगा, न्यायालय में पदोन्नति अवरुद्ध है, प्राचार्य के पद को वन टाइम रिलेक्सेशन में शामिल नही किया गया, इन सबसे शासन को ही लाभ मिल रहा है। महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने कहा है कि

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे, नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास राजपूत के नेतृत्व मे  पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्ण वेतनमान, पुरानी पेंशन लागू करने, सहायक शिक्षक के वेतन विसंगति को दूर करने हेतु प्राथमिक शिक्षा को विशेष शिक्षा का दर्जा देकर व्याख्याता - शिक्षक के समानुपातिक सहायक शिक्षक का वेतनमान सुधार करने, 2013 में लागू शिक्षक समतुल्य वेतनमान को 1.86 गुणांक के आधार पर वेतनमान निर्धारण कर संशोधित एल पी सी जारी करने, पूर्व सेवा अवधि को जोड़ते हुए सहायक शिक्षको को प्रचलित नियम अनुसार सीधे उच्च वर्ग शिक्षक का 4200 ग्रेड पे का उच्चतर वेतनमान देते हुए क्रमोन्नति का आदेश करने तथा शिक्षक व व्याख्याता के लिए समयमान वेतनमान का आदेश जारी करवाने हेतु सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर का निर्माण किया गया जिसमें सभी संघ प्रमुख को सामान भूमिका मे आकर निर्णयक संघर्ष कराना चाहिए।

उमा जाटव,बलविंदर कौर,गंगा शरण पासी,नंदिनी देशमुख,ज्योति सक्सेना ने आगे कहा कि  संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे, विकास राजपूत द्वारा 2012 -13 व 2017 की तरह अन्य प्रमुख शिक्षक संगठनों से समान भूमिका निष्पक्ष बैनर में एकजुट होने के लिए लगातार पहल किया जा रहा है नवीन शिक्षक संघ के महिला प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों ने समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग से अपील किया है कि बिना वर्गवाद के एकजुट होकर 16 सितंबर 2022 को  सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर के आंदोलन मे शामिल होकर वेतन विसंगति दूर करवाने के लिए हो रहे आंदोलन को मजबूत शुरुवात दे जिससे वेतन विसंगति जैसे मूल समस्या पर सरकार निर्णय लेने बाध्य हो।

पहले पाँच प्रतिशत महंगाई भत्ता सहित 14 सूत्रीय माँग के लिए शासन से समझौता कर मुख्यमंत्री जी के सम्मान करने वालों के कारण आज प्रदेश के शासकीय कर्मचारी अपने लम्बित भत्ता से वंचित सरकार से समझौता कर गलत परम्परा के प्रारम्भ के जिम्मेदार

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने सवाल उठाते हुए कहा है की पूर्व मे जब हमने लम्बित महंगाई भत्ता व गृह कि माँग को राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब मे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार से दो सूत्रीय माँग को लेकर संघर्ष का आगाज किया तब यही 88 संगठन का दम्भ भरने वाले लोग पहले पाँच प्रतिशत सहित 14 सूत्रीय माँग के लिए कमेटी गठित करने  सरकार से समझौता कर मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किये तत्पश्चात्   2022 मे हमारे द्वारा लगातार तीन दिन प्रत्येक ज़िला मुख्यालय मे महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर मे दो सूत्रीय माँग को लेकर धरना प्रदर्शन कर सरकार को लम्बित महंगाई भत्ता व गृह भत्ता देने के लिए बाध्य करने का प्रयास कर रहे थे उस समय भी ये तथाकथित 88 संगठन के नेतृत्वकर्ता हमारे आंदोलन का विरोध करते हुए सरकार के साथ मिलीभगत करते  हुए मात्र पाँच प्रतिशत मे महंगाई भत्ता के लिए समझौता कर गलत परम्परा का प्रारम्भ किया गया।

टीचर्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने आगे कहा की सरकार से लगातार दो बार पाँच - पाँच प्रतिशत मे महंगाई भत्ता का समझौता कर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद,आभार प्रदर्शन करने वाले 88 संगठन के नेतृत्वकर्ता ही गलत परम्परा की प्रारम्भ करने के जिम्मेदार है ऐसे समझौता वादी नेतृत्वकर्ता के कारण आज प्रदेश के शासकीय कर्मचारीयों व पेंशनरो को अपने ही महंगाई भत्ता व गृह भत्ता के लिए लम्बा इंतजार करना पड़ रहा है किस्त - किस्त मे महंगाई भत्ता के लिए समझौते करने वाले 88 संगठन के नेतृत्वकर्ता को कर्मचारी इतिहास मे कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा ।

शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने आगे कहा की हमारे द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान 25 जुलाई से अनिश्चितकालिन आंदोलन के एलान कर लम्बित महंगाई भत्ता व गृह भत्ता के माँग को लेकर संघर्ष को निर्णायक बनाने का प्रयास किया गया और तथाकथित 88 संगठनों के नेतृत्वकर्ता से लगातार हमारे द्वारा अपील किया जा रहा था साथ ही अधिकांश कर्मचारी साथियो द्वारा निश्चितकालिन को अनिश्चितकालिन आंदोलन मे परिवर्तन की मंशा प्रकट कर रहे थे लेकिन सरकार के गोद मे खेलने वाले समझौता वादी नेतृत्वकर्ता हमारे अपने निश्चितकालिन आंदोलन को अनिश्चितकालिन आंदोलन मे परिवर्तन नहीं कर सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर के अनिश्चितकालिन आंदोलन को कमजोर कर सरकार को फायदा पहुचाने का कार्य किया और चरण बद्ध आंदोलन कर शिक्षक एलबी संवर्ग के मूल समस्या से भटकाकर माँग को DA व HRH तक सिमित करने का कार्य किया है।

संजय शर्मा,वीरेंद्र दुबे और विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा की सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर के अंतर्गत हमारे द्वारा पूरा प्रयास किया गया की समस्त कर्मचारीयों के सहयोग से 25 जुलाई से अनिश्चितकालिन आंदोलन को सबका साथ मिले और 15 अगस्त तक सरकार लम्बित महंगाई भत्ता व गृह भत्ता देने बाध्य हो जाए जिससे DA व HRA की माँग करने कि आवश्यकता न पड़े और फिर नवंबर दिसंबर मे सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर मे समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतनमान,पेंशन सहित समस्त लाभ के लिए जिससे वेतन विसंगति दूर हो सके के लिए  2012 व 2017 कि तरह एकजुट होकर संघर्ष करेंगे,हम गलत परम्परा के प्रारम्भ करने मे सहभागी सरकार के गोद मे बैठकर अपने अस्तित्व बचाने  मात्र आधा प्रतिशत के लिए  आंदोलन करने वाले आंदोलन को मजाक बनाने वाले नेतृत्वकर्ता के गलत रणनीति के कारण ऐसे आंदोलन से दूर रहकर  आप सभी शिक्षक साथी आने वाले समय मे  निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार रहे अब शिक्षक संवर्ग का अपने शिक्षक एलबी संवर्ग के हित मे सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर मे महा हड़ताल का आगाज होगा जो हम शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए परिणाम मूलक होगा।

पहले एक माननीय के नेतृत्व मे स्वागत हुआ था 5% मे और अब एक माननीय मे नेतृत्व मे स्वागत किया गया 6% मे स्वागत करवाने वाले माननीय वही बस हुआ इतना है कि स्वागत करने वालों का चेहरा बदल गया है समयानुसार किरदार बदलते रहते है

 नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा कि पहले एक माननीय के नेतृत्व मे स्वागत हुआ था 5% मे  और अब एक माननीय मे नेतृत्व मे स्वागत किया गया 6% मे स्वागत करवाने वाले माननीय वही  बस हुआ इतना है कि स्वागत करने वालों का चेहरा बदल गया है समयानुसार किरदार बदलते रहते है 

टीचर्स

एसोसियेशन,शालेय शिक्षक संघ व नवीन शिक्षक संघ के सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर के अनिश्चितकालिन आंदोलन मे साथ न अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने दिया न ही अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने दिया अगर समय रहते दोनों गुट सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर के संजय शर्मा,वीरेंद्र दुबे व विकास सिंह राजपूत के बनाये  रणनीति मे शामिल होते तो आज राज्य सरकार 12% महंगाई भत्ता व सातवे वेतनमान के आधार पर गृह भत्ता देने बाध्य होती चिड़िया चुग गई खेत तब थाली पीटने से क्या फायदा शिक्षक संगठनों के द्वारा किये गए अनिश्चितकालिन आंदोलन को साथ नहीं देने का परिणाम आज सबके सामने है सभी कर्मचारीयों के भावना के अनुरूप मौका रहते साथ देते तो परिणाम भी बेहतर रहता राज्य सरकार द्वारा जो आज 6% महंगाई भत्ता जारी किया गया है वो कर्मचारीयों के साथ छल है  कर्मचारीयों के हक मे डाका डाला गया है सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर शिक्षक एलबी संवर्ग के हित के साथ -साथ केंद्र के समान महंगाई व गृह भत्ता के लिए जल्दी ही रणनीति बनाकर सभी समान विचारधारा वाले संघ के को एकजुट कर निर्णयक संघर्ष का आगाज करेंगे सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर को अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन व महासंघ सहित किसी भी संगठन से परहेज नहीं है हम सभी से एकजुट होकर निर्णयक संघर्ष करने के लिए प्रयासरत है और हमें विश्वास है कि जल्दी ही सभी कर्मचारी संगठन सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर मे आकर सरकार से निर्णायक संघर्ष करेंगे ।

6 से 9 प्रतिशत करवाने का खेल कर्मचारीयों के साथ फिर हो सकता है छल अनिश्चितकालिन आंदोलन से भागने का बहाना*

 *नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,टीचर्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा व शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कहा है कि फेडरेशन के अगुआ में कर्मचारी संघो के बीच साम्राज्यवाद सा अहंकार है, लगातार निष्पक्ष बैनर व सामूहिक नेतृत्व की बात सामने आने पर भी कर्मचारियों से छल किया गया, 25 से 29 जुलाई के हड़ताल को जमीनी कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलने कहा परन्तु cg को केवल अपना समझ बैठे सारे ऊपरी लोगो ने आंखे मूंद ली,,अब यह बात तो फेडरेशन को ही सोचना है कि 22 अगस्त से अनिश्चतकालीन हड़ताल में जाते है कि फिर दूसरी बार जमीनी कर्मचारियों के भावना से खेल कर स्थगित करेंगे, 80 संघ का दम्भ भरने वाला खाली हाथ है, मान बचाने 6% da की सहमति को एक किश्त छोड़कर 9% करने का खेल जारी है,,ऐसे में फेडरेशन व महासंघ में क्या अंतर होगा, अब इन दोनों कुनबे में अपनी सेवा को दांव में लगाकर कर्मचारियों के लिए संघर्ष करने की नही बस कुनबा सजाने की होड़ है, इसमे सरकार को चुनौती नही मिल सकती और फिर कर्मचारियों को पूरा अधिकार भी नही मिलेगा, 12% लंबित da ही नही मिलेगा तो एरियर और hra की बात तो दूर की कौड़ी है, वर्तमान में न निश्चित में शामिल और न ही अनिश्चित हड़ताल में शामिल महासंघ ने 6% में चर्चा कर एक संदेश दिया है, यह कर्मचारी भावना के विपरीत है,,पर सम्पूर्ण प्रदेश बन्द होने के बाद मौके पर अनिश्चितकालीन नही करने वाले अब 12% में ही सहमति करेंगे तो कर्मचारियों का आक्रोश ठंडा होगा, अन्यथा मोहरे रूपी कर्मचारियों को दांव में लगाने वाले चिन्हित होंगे, निष्पक्ष बैनर व सामूहिक नेतृत्व में अनिश्चितकालीन हड़ताल को फेडरेशन के पीछे हटने के कारण 31 जुलाई को शिक्षकीय मुद्दे पर संघर्ष के लिए बन्द किया गया, आज भी फेडरेशन निष्पक्ष बैनर व सामूहिक नेतृत्व में 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे तो हम जरूर सकारात्मक विचार करेंगे।*

सोचना था, जब हम अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे थे तब 5 दिन का आंदोलन कर रहे थे, समय समझकर अपने निर्णय पर पुनर्विचार नही किए और प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को यही कहा गया कि हम भी 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, हमे दर्द है क्योंकि हमने भी उसी अवधि में सहयोग में हड़ताल की है, तो अब साख की बारी है, वर्तमान में बिना हडताल किए अब श्रेय कोई और ले गया तो रोना क्यों। सूत्रों से पता चला है कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर 6 से 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता मे समझौता कर 22 तारीख से होने वाले आंदोलन से भागने का बहाना खोज रहे है जबकि प्रदेश के कर्मचारीयों को 12 प्रतिशत से कम महंगाई भत्ता मंजूर नहीं *अब भी समय है फेडरेशन व महासंघ को शिक्षक एलबी संवर्ग के माँग पर विचार कर सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर मे आंदोलन करना चाहिए जिससे शासन वेतन विसंगति दूर करने के साथ साथ महंगाई व गृह भत्ता पर निर्णय लेने मजबूर हो*

केंद्र से करोडो रूपये जारी अब राशि की कमी बताने के बजाय छ. ग. के शासकीय कर्मचारियों व पेंशनरो को को दे लम्बित महंगाई व गृह भत्ता

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,टीचर्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा व शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे के नेतृत्व मे प्रदेश के शासकीय शासकीय कर्मचारियों व पेंशनरो ने 25 जुलाई से अनिश्चितकालिन आंदोलन कर 31 को आंदोलन समाप्ति के तुरंत बाद राज्य के माननीय उद्योग मंत्री व शिक्षा मंत्री से चर्चा के बाद प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर के प्रतिनिधिमंडल को सामान्य प्रशासन छ. ग. सरकार द्वारा आमंत्रित कर महंगाई भत्ता व गृह भत्ता के आंदोलन पर चर्चा किया जिस पर सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर के नेतृत्वकर्ता ने बैठक मे केंद्र के सामान 34% महंगाई भत्ता व सातवे वेतनमान के अनुसार गृह भत्ता देने कि माँग के साथ - साथ सहायक शिक्षकों को शिक्षकों व व्याख्याता के समानुपातिक वेतनमान व पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतनमान व पेंशन प्रदान कर शिक्षक एलबी संवर्ग के समस्याओ के समाधान करने कि माँग को पूरे दस्तावेज के साथ रखा।

 राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिडिया के माध्यम से केंद्र द्वारा छ. ग. राज्य के करोड़ो रूपये रोके जाने के कारण 34% महंगाई भत्ता व सातवे वेतनमान के अनुसार गृह भत्ता देने मे असमर्थता व्यक्त करते रहे है इस पर संजय शर्मा,वीरेंद्र दुबे,संजय शर्मा,उमा जाटव,गिरीश साहू,दुष्यन्त कुम्भकार, अमितेश तिवारी,रुपेन्द्र सिन्हा,अजय कडव,प्रकाशचंद कांगे,राजेश शुक्ला,चन्द्र शेखर रात्रे,सतीश टंडन, ब्रिज नारायण मिश्रा,बलविंदर कौर, गंगा शरण पासी,नंदिनी देशमुख,संगीता बैस,गीता चन्द्राकार,ज्योति सक्सेना,सुमन लता यादव,रमन शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने आगे कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा छ. ग. सरकार को 3974.82 करोड़ रुपए जारी कर दिया गया है अब राज्य सरकार अपने 

  शासकीय कर्मचारियों व पेंशनरो को केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता व सातवे वेतनमान के अनुसार गृह भत्ता   15 अगस्त स्वतन्त्रता दिवस के शुभ अवसर पर देने का निर्णय ले जिससे प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों व पेंशनरो को अपने कार्यालय व स्कूलों को छोड़कर सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने कि जरुरत ही न पड़े।

सहायक शिक्षकों को समानुपातिक वेतनमान व पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतनमान,पेंशन के लिए शिक्षक एलबी संवर्ग संघ रहे तैयार निर्णायक संघर्ष करने

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है कि टीचर्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा व शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे जी के साथ नवीन शिक्षक संघ ने एकजुटता का प्रदर्शन कर सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर मे लम्बित महंगाई भत्ता व गृह भत्ता के लिए अनिश्चितकालिन आंदोलन करने के बाद राज्य सरकार के उद्योग मंत्री माननीय कवासी लखमा,शिक्षामंत्री माननीय प्रेम साय टेकाम व माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन के मंत्रालयीन स्तर के अधिकारियो से चर्चा करते हुए टीचर्स एसोसियेशन,शालेय शिक्षक संघ व नवीन शिक्षक संघ द्वारा लम्बित महंगाई भत्ता व गृह भत्ता के साथ- साथ सहायक शिक्षकों को शिक्षकों व व्याख्याता के समानुपातिक वेतनमान देकर वेतन विसंगति को दूर करने एवं पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतनमान,पेंशन क्रमोन्नति सहित अन्य लाभ देने की माँग को पूरे तथ्यों के साथ रखा है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,संजय शर्मा व वीरेंद्र दुबे ने कहा है की मंत्रीद्वय व शासन के अधिकारियो के माध्यम से पहिली बार सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर करने के उपाय पूरे तथ्यों के साथ माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा है नवीन शिक्षक संघ,टीचर्स एसोसियेशन व शालेय शिक्षक संघ द्वारा पूरी एकजुटता के साथ सहायक शिक्षक व शिक्षक एलबी संवर्ग के ज्वलंत मुद्दों को सरकार के समक्ष पुरजोर तरिके से रखा गया है अब निर्णय शासन को जल्दी ही लेना चाहिए नहीं तो सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर के अंतर्गत अन्य शिक्षक एलबी संवर्ग संगठनों के साथ मिलकर आने वाले माह मे निर्णयक संघर्ष करने के लिए रणनीति तैयार किया जा रहा है। संजय शर्मा,वीरेंद्र दुबे व विकास सिंह राजपूत ने प्रदेश के समस्त सहायक शिक्षक,शिक्षक व व्याख्याता से अपील किया है कि आने वाले समय मे सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर के अंतर्गत बिना वर्ग भेद के  वेतन विसंगति दूर करवाने,प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतनमान व पेंशन कि माँग को लेकर निर्णायक संघर्ष करने के लिए तैयार रहने कहा है जिससे समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग के साथ सरकार न्याय कर सके।

दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के आश्रित परिजन को अनुकम्पा नियुक्ति देने का निर्णय बहुत ही संवेदन शील निर्णय अनुकम्पा नियुक्ति देने से ही होगा आश्रित परिजन के साथ न्याय

रायपुर - नवीन शिक्षक संग छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने डीपीआइ द्वारा दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के आश्रित परिजन कि  अनुकम्पा नियुक्ति हेतु जानकारी मंगाये जाने का स्वागत करते हुए कहा है कि दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के एक आश्रित परिजन को अनुकम्पा नियुक्ति देने का निर्णय बहुत ही संवेदनशील निर्णय है।

नवीन शिक्षक संघ महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उमा जाटव, उपाध्यक्ष बलविंदर कौर,सचिव नंदिनी देशमुख,महामंत्री गंगा शरण पासी, प्रवक्ता ज्योति सक्सेना,गीता चन्द्राकार,सुमन लता यादव सहित अन्य पदाधिकारीयों ने आगे कहा है कि विगत कई वर्षो से अनुकम्पा नियुक्ति संघ के अध्यक्ष माधुरी मृगे के नेतृत्व मे कई दिनों तक सड़को मे बिना खाए धूप,बरसात व ठंड मे अनुकम्पा नियुक्ति कि माँग को लेकर राजधानी रायपुर मे सैकड़ो आश्रित परिजनों के साथ धरना प्रदर्शन किया गया पंचायत मंत्री जी,शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से कई बार मुलाकात कर ज्ञापन सौपा गया अब अनुकम्पा नियुक्ति संघ के अध्यक्ष कि मेहनत रंग लाने लगी है । नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश पदाधिकारी गिरीश साहू,दुष्यन्त कुम्भकार,अमितेश तिवारी,रुपेन्द्र सिन्हा,अजय कडव,राजेश शुक्ला,प्रकाश चन्द कांगे, चन्द्रशेखर रात्रे,सतीश टंडन,ब्रिज नारायण मिश्रा ने राज्य सरकार के द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति शिक्षक पंचायत संवर्ग के आश्रित परिजन कि जानकारी डीपीआइ द्वारा मंगाई गई है जिससे आश्रित परिजन के अनुकम्पा नियुक्ति कि उम्मीद बढी है दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के एक आश्रित परिजन को अनुकम्पा नियुक्ति वर्षो के संघर्ष के बाद मिलता है तो देर भले होगा लेकिन आश्रित परिजनों के साथ न्याय होगा नवीन शिक्षक संघ छ. ग. ने विश्वास व्यक्त किया है कि जल्दी ही सरकार द्वारा आश्रित परिजन को अनुकम्पा नियुक्ति दिया जाएगा।

सहायक शिक्षकों को शिक्षकों व व्याख्याता के समानुपातिक वेतन व महंगाई भत्ता जल्दी देने कि माँग को रखा गया प्रमुखता के साथ

रायपुर - टीचर्स एसोसियेशन,शालेय शिक्षक संघ व नवीन शिक्षक संघ द्वारा सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर के अंतर्गत संजय शर्मा,वीरेंद्र दुबे व विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे 25 जुलाई से केंद्र के समान महंगाई व गृह भत्ता के माँग को लेकर अनिश्चितकालिन आंदोलन का आगाज किया जो 31 जुलाई को तीनो नेतृत्व कर्ता ने सोची समझी रणनीति के तहत अनिश्चितकालिन आंदोलन को स्थगित किया आंदोलन स्थगन के तत्काल बाद राज्य सरकार के मंत्रिमण्डल के महत्वपूर्ण सदस्य वाणिज्य व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी व शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम जी से निष्पक्ष बैनर सामूहिक नेतृत्व के प्रतिनिधि मंडल के  मुलाकात के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग छ. ग.शासन के बुलावे के बाद हुए बैठक मे निष्पक्ष बैनर सामूहिक नेतृत्व के संयोजक टीचर्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा जी के द्वारा लम्बित महंगाई व गृह भत्ता,पुरानी पेंशन पर जल्दी निर्णय लेने  व वेतन मे किये जा रहे कटौती निर्देश को निरस्त करने कि माँग को प्रमुखता से रखा वहीं बैठक मे शामिल नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव गिरीश साहू ने पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर  प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतनमान व पेंशन निर्धारण करने व सहायक शिक्षकों एलबी को शिक्षक एलबी व व्याख्याता एलबी के समानुपातिक वेतन देने कि माँग को पुरजोर तरीके से रखते शिक्षक एलबी संवर्ग के हित मे जल्दी निर्णय लेने कि माँग को प्रमुखता से रखा साथ बैठक मे शामिल नवीन शिक्षक संघ के सामान्य सदस्य व सहायक शिक्षक बसंत गायकवाड ने शासन द्वारा  वेतन विसंगति दूर करने के लिए  गठित कमेटी के पाँच महीने बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं आने व निर्णय नहीं लेने  पर बैठक मे शामिल उच्च अधिकारियो का ध्यानाकर्षण कर सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर करने के लिए जल्दी हि निर्णय लेने कि माँग किया गया।

बैठक मे शामिल अधिकारियो ने वेतन कटौती के लिए जारी आदेश को निरस्त कर अवकाश मे समायोजन करने कि व महंगाई भत्ता,पेंशन व वेतन विसंगति दूर करने के संबंध मे टीचर्स एसोसियेशन,शालेय शिक्षक संघ व नवीन शिक्षक संघ द्वारा रखे गए माँग को बिंदु वार माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखने कि बात कहीं जिससे शिक्षक एलबी संवर्ग कि समस्या को जल्दी हि निराकरण किया जा सके बैठक मे प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा,गिरीश साहू,सुधीर प्रधान,मनोज सनाढ्य, आयुष पिल्लै,बसन्त गायकवाड शामिल थे

वेतन कटौती करने के स्थान पर DA व HRA पर निर्णय ले सरकार, निष्पक्ष बैनर सामूहिक नेतृत्व से मंत्रीद्वय कि बातचीत जल्दी हि DA व HRA पर निर्णय लेने का दिया संकेत

 

रायपुर - निष्पक्ष बैनर सामूहिक नेतृत्व के नेतृत्वकर्ता नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,टीचर्स एसोसिएश के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा व शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कहा है कि राज्य के शिक्षक व अधिकारी कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारीयों के समान महंगाई व गृह भत्ता के जायज माँग को लेकर अनिश्चितकालिन आंदोलन मे शामिल थे आंदोलन मे शिक्षकों व अधिकारी कर्मचारी के शामिल होने शासन  के सभी विभागों मे रोज़मर्रा के कार्य ढप्प हो गया था जिससे तिलमिला कर शासन द्वारा राज्य कर्मचारीयों को परेशान करने 2006 के पुराने आदेश का हवाला देते हुए हडताली कर्मचारीयों के वेतन कटौती का आदेश जारी किया है वो किसी भी परिस्थिति मे उचित नहीं है।

प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,दुष्यन्त कुम्भकार, अमितेश तिवारी, रुपेन्द्र सिन्हा, अजय कडव, संजय साहू,प्रकाश चंद कांगे, चन्द्र शेखर रात्रे ,सतीस टंडन, राजेश शुक्ला, ब्रिज नारायण मिश्रा,बलविंद्र कौर, गंगा शरण  पासी,नंदिनी देशमुख, गीता चन्द्राकार, ज्योति सक्सेना, सुमन लता यादव ने राज्य सरकार के तानाशाही आदेश का विरोध करते हुए कहा है कि शासन को शिक्षकों अधिकारियो कर्मचारीयों के वेतन कटौती के आदेश को निरस्त कर केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता व सातवे वेतनमान के अनुसार गृह भत्ता का आदेश जल्दी ही जारी करना चाहिए जिससे छत्तीसगढ़ के शिक्षकों व अधिकारी कर्मचारीयों के साथ न्याय हो सके।

संजीव मानिकपुरी,वेदप्रकाश साहू,छन्नूलाल साहू,अमीन बंजारे,नरेश चौहान,नरेश गुप्ता,रोशन मंसूरे,रमन शर्मा,हरिकांत अग्निहोत्रि, अनुभव तिवारी ने कहा है कि  निष्पक्ष बैनर सामूहिक नेतृत्व के द्वारा किये गए अनिश्चितकालिन आंदोलन का परिणाम जल्दी ही देखने को मिलेगा जैसे कि हम सब जानते है कि शिक्षक आंदोलन से हि परिणाम आ सकता है हम शिक्षकों के संघर्ष का इतिहास रहा है हमारे प्रदेश के नेतृत्व करने वाले नेतृत्वकर्ता से राज्य के लोकप्रिय मंत्री कवासी लखमा जी व शिक्षामंत्री प्रेमसिंह टेकाम जी से बातचीत कर केंद्र के समान महंगाई व गृह भत्ता देने कि माँग करते हुए  प्रदेश के समस्त कर्मचारीयों के आक्रोश महंगाई व गृह भत्ता को लेकर है उसे मंत्रीद्वय को अवगत कराया गया है जिस मंत्रीद्वय ने जल्दी हि लम्बित  महंगाई भत्ता पर सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने का संकेत निष्पक्ष बैनर सामूहिक नेतृत्व मे शामिल नवीन शिक्षक संघ,शालेय शिक्षक संघ व टीचर्स एसोसियेशन को दिए है सभी ज़िला पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार जल्दी हि केंद्र के समान महंगाई व गृह भत्ता देने का निर्णय लेकर प्रदेश के शिक्षकों के साथ साथ कर्मचारीयों के साथ न्याय करेंगे।

नवीन शिक्षक संघ,टीचर्स एसोसियेशन व शालेय शिक्षक संघ ने एकजुट होकर अनिश्चितकालिन आंदोलन करने का किया आह्वान

 रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,टीचर्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा एवं शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने प्रदेश के समस्त कर्मचारी संगठनों से एक साथ एकजुट होकर 25 जुलाई से  प्रस्तावित पाँच दिवसीय आंदोलन के स्थान पर 25 जुलाई से ही अनिश्चित कालीन आंदोलन करने का आह्वान किया है ।

संजय शर्मा,वीरेंद्र दुबे व विकास सिंह राजपूत ने कहा है की एक दिन या पाँच दिन के आंदोलन से सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और इसका उदाहरण केबिनेट के बैठक मे दिखा पाँच दिवसीय हड़ताल के बाद भी  सरकार विधायकों का तो वेतन बढ़ा देते है वही पर शासकीय कर्मचारीयों के महंगाई भत्ता पर चर्चा तक नहीं किये है

 वीरेंद्र दुबे,संजय शर्मा व विकास सिंह राजपूत ने कहा कि आज केंद्र सरकार,मध्यप्रदेश,राजस्थान,उत्तरप्रदेश,हरियाणा,गोवा,उड़ीसा, बिहार,पंजाब,उत्तराखण्ड,झारखण्ड सहित अन्य राज्य सरकार अपने शासकीय कर्मचारीयों को 34% महंगाई भत्ता दे रहे है वही छत्तीसगढ़ सरकार बिजली कर्मचारीयों को 34% व अखिल भारतीय कर्मचारीयों को 31%  महंगाई भत्ता दे रहे है जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के रीढ़ कहे जाने वाले शिक्षकों सहित शासकीय कर्मचारीयों को मात्र 22% महंगाई भत्ता देकर प्रदेश के राज्य कर्मचारीयों के साथ भेदभाव कर रहे है।

संजय शर्मा,वीरेंद्र दुबे व विकास सिंह राजपूत ने प्रदेश के समस्त संगठनों से 25 तारीख के पहले एक बैठक कर महंगाई भत्ता के लिए ठोस रणनीति बनाकर एकजुटता के साथ प्रस्तावित पाँच दिवसीय आंदोलन को अनिश्चितकालिन करने का सुझाव दिया जिससे महंगाई भत्ता के लिए निर्णायक संघर्ष किया जा सके व पूरे प्रदेश के स्कूलों सहित प्रत्येक कार्यालय मे कामकाज भारी मात्रा मे प्रभावित हो।

प्रदेश के कर्मचारी हो एकजूट बहुत हुआ निश्चितकालीन आंदोलन अब महंगाई भत्ता के लिए होना चाहिए अनिश्चितकालीन आन्दोलन पूरी एकजुटता के साथ - विकास सिंह राजपूत

  रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश प्रवक्ता               

दुष्यंत कुम्भकार, ज्योति सक्सेना व गंगा शरण पासी ने जानकारी दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,उमा जाटव ने बयान जारी कर पूरे प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा है कि हमने महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक दिन व तीन दिन का निश्चित कालीन आंदोलन कर लिया है वही शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर में भी एक दिन के लिये दो बार हड़ताल कर चुके है और अब पुनः 25 जुलाई से 29 जुलाई तक निश्चित कालीन आंदोलन किया जा रहा है अलग-अलग व निश्चित कालीन  आंदोलन करने से अभी तक  शासन प्रशासन को कोई फर्क नही पड़ा है बहुत हुआ अलग-अलग व निश्चित कालीन आंदोलन अब सभी कर्मचारी संगठनों को आपस मे बातचीत कर बेहतर तालमेल के साथ अनिश्चितकालीन आंदोलन पर विचार करना चाहिए जिससे सभी कार्यालयों में तालाबंदी की स्थिति हो कर्मचारी संगठनों के एकजुटता से निश्चित रूप से शासन प्रशासन को फर्क पड़ना ही है और हम सब मिलकर लंबित 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने के लिए शासन प्रशासन को बाध्य कर सके। प्रदेश पदाधिकारी गिरीश साहू,अमितेश तिवारी, रूपेंद्र सिन्हा, अजय कड़व,प्रकाश चंद कांगे, बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख, गीता चन्द्राकर, सतीस टण्डन, चन्द्र शेखर रात्रे,देवकांत सिन्हा, अमित नामदेव,राजेश शुक्ला, ब्रिज नारायण मिश्रा ने कहा है कि सभी संगठन मिलकर अब एक दिन,तीन दिन व पांच दिन के स्थान पर अनिश्चित कालीन आंदोलन करने पर विचार करे प्रदेश के कर्मचारी व पेंशनर आज भी केंद्र व राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा सहित अन्य राज्यों से 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता से पीछे है। संजीव मानिकपुरी, वेदप्रकाश साहू,छन्नूलाल साहू,अमीन बंजारे,देवनाथ पटेल,हरिकांत अग्निहोत्री, अनुभव तिवारी, रमन शर्मा, सन्तोष द्विवेदि,तारा मुनि तिग्गा, विजय कुमार डेहरिया, नरेश चौहान, नरेश गुप्ता ने आगे कहा कि प्रदेश में अखिल भारतीय कैडर के अधिकारियों को 31 प्रतिशत व बिजली कर्मचारियो को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है वही शासकीय कर्मचारियो को मात्र 22 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है जिससे प्रदेश के समस्त कर्मचारियो में भारी आक्रोश व्याप्त है अब प्रदेश के कर्मचारी अनिश्चित कालीन आंदोलन करने के लिए बाध्य हो रहे है।नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के समस्त पदाधिकारियों व सदस्यों ने महंगाई भत्ता के लिये एक साथ एकजुट होकर अनिश्चित कालीन आंदोलन करने की अपील सभी संगठनों से किया  है और अनिश्चित कालीन आंदोलन को सफल बनाने जल्दी ही निष्पक्ष बैनर में 23 जुलाई के पहले सभी संगठनों के बैठक रायपुर में करने का सुझाव दिया है

शिक्षक को बार-बार के प्रशिक्षण व अन्य गैर शैक्षणिक कार्यो से मुक्त रखने पर ही आ सकता है शिक्षा में गुणवत्ता - विकास सिंह राजपूत

रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने प्रदेश के शिक्षको एवं विद्यार्थियों को नवीन शिक्षण सत्र 2022-23 के प्रारम्भ होने पर बधाई देते हुए प्रदेश के कर्तव्य निष्ठ,ईमानदार व मेहनती शिक्षको के अधक प्रयास से आज स्कूली शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है कोरोना काल के भयावह दौर में हमारे शिक्षक साथियो ने जिस विद्यार्थियों को किसी न किसी माध्यम से पढ़ाई व  पुस्तक से जोड़े रखा साथ ही स्वास्थ्य व राजस्व विभाग से बेहतर तालमेल स्थापित कर आम जनता की पूरी निष्ठा के साथ सेवा किया जो हम शिक्षको की कर्तव्यनिष्ठा,ईमानदारी,लगन व शासन द्वारा दिये गए दायित्व को कुशलता पूर्वक सम्पन्न कराने का प्रमाण है,

नवीन शिक्षक संघ छ.ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,उमा जाटव,गिरीश साहू ,दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,अजय कड़व,प्रकाशचन्द कांगे,बलविंदर कौर,सतीस टण्डन,चंद्रशेखर रात्रे,गंगा शरण पासी,नंदिनी देशमुख,ज्योति सक्सेना,अमित नामदेव,ब्रिज नारायण मिश्रा,राजेश शुक्ला व रोशन मंसूरे, संजीव मानिकपुरी,वेदप्रकाश साहू,छन्नूलाल साहू,रमन शर्मा,अनुभव तिवारी,हरिकांत अग्निहोत्री,अमीन बंजारे,विजय कुमार डहरिया व तारा मुनि तिग्गा ने आगे कहा कि विभाग द्वारा एनजीओ के माध्यम से शिक्षको को बार-बार संकुल,ब्लॉक व जिला स्तर के प्रशिक्षण, गैर शैक्षणिक व अन्य विभागों के कार्यो में  में झोंक दिया जाता है जिससे स्कूलो में पढ़ाई व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होता है और सीधा नुकसान विद्यार्थियों को होता है इसलिए शिक्षको को बार-बार के प्रशिक्षण,गैर शैक्षणिक व अन्य विभागों के कार्यो से मुक्त रखा जाए तभी शिक्षा में गुणवत्ता स्थायी रूप से आ सकता है और इसका सीधा लाभ प्रदेश के नन्हे- मुन्हे विद्यार्थियों को मिलेगा शासन को नवीन शिक्षक संघ के सुझाव पर पूरी गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए।

शासकीय कर्मचारी महंगाई भत्ता के हकदार, केंद्र के समान महंगाई भत्ता नही मिलने पर आंदोलन के लिए तैयार

रायपुर- केंद्र सरकार द्वारा अपने केन्द्रीय कर्मचारियो को समय-समय पर महंगाई भत्ता प्रदान कर महंगाई के इस दौर में कुछ राहत देने का प्रयास किया गया लेकिन छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियो को कटौती कर मात्र 22% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है इस पर चर्चा करते हुए नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियो को अभी वर्तमान में 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा वही पर छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारियो को 12% कम मात्र 22% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है वो भी महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर में पूरे प्रदेश के 97% कर्मचारियो के तीन दिवसीय आंदोलन के बाद महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उमा जाटव,गंगा शरण पासी,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख,गीता चन्द्राकर,विद्या जुर्री,तरमुनि तिग्गा,ज्योति सक्सेना ने कहा कि महंगाई भत्ता कम तो दे रहे है  साथ ही साथ गृहभाड़ा भत्ता भी सातवे वेतनमान के अनुसार नही देकर आज भी  छठवें वेतनमान के अनुसार प्रदान कर रहे है जो कर्मचारियो के हित मे कुठाराघात है,गिरीश साहू,दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,अजय कड़व,प्रकाश चंद कांगे,चंद्रशेखर रात्रे,सतीस टण्डन,अमित नामदेव,राजेश शुक्ला,देवकांत सिन्हा,ब्रिज नारायण मिश्रा ने राज्य सरकार से पुनः अपील किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारियो को केंद्र के समान महंगाई भत्ता व गृहभाड़ा भत्ता प्रदान किया जाए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कार्यरत अखिल भारतीय कर्मचारियो व बिजली कर्मचारियो को केंद्र के समान महंगाई व गृहभाड़ा भत्ता दिया जा रहा है उसी के समान राज्य कर्मचारियो को महंगाई व गृहभाड़ा भत्ता जल्दी देने का निर्णय राज्य सरकार को लेना चाहिए नही तो छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी  तीन दिवसीय आंदोलन के बाद पुनः आने वाले दिनों एकजुट होकर अपने-अपने कार्यालय को बन्दकर सड़क पर उतरकर अपने अधिकार व हक के लिए आंदोलन करने बाध्य होंगे

नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ने किया खेद व्यक्त,प्रदेश के एकमात्र शिक्षक संघ नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ ने किया था कौशिक के बयान का खुलकर विरोध

रायपुर- नेता प्रतिपक्ष व पूर्व भाजपा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक जी ने प्रेस को सम्बोधित करते हुए प्रदेश के शिक्षको को शराबी कहकर संबोधित किया था जिसका विरोध प्रदेश के एकमात्र शिक्षक संगठन नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ ने विरोध किया था प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर *2017 में हमारे आंदोलन के समय शौचालय को बंद करवा दिया था,दूध पीते बच्चो के माताओं को जेल में डालने वाले लोगो से और क्या उम्मीद कर सकते है महत्वपूर्ण पदों में बैठे लोगों को ऐसे गैरजिम्मेदाराना बयान से बचना चाहिए कुछ शिक्षको के कारण सभी  शिक्षको को शराबी कहने वाले नेता प्रतिपक्ष के बयान का नवीन शिक्षक संघ छ. ग.निंदा करते हुए माफी मांगने का मांग करता है ऐसे बयान से कर्तव्यनिष्ठ शिक्षको का मनोबल गिरता है*

नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के विरोध के बाद कई शिक्षको ने भी नेता प्रतिपक्ष के बयान का विरोध करते हुए माफी मांगने की मांग किया जिस पर आज नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक जी ने शिक्षको के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए शिक्षको के ऊपर दिए अपने बयान को तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत करने की बात कहते हुए खेद व्यक्त किया है।

नेता प्रतिपक्ष के शिक्षको के प्रति दिए बयान पर खेद व्यक्त करने पर नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए,प्रदेश के शिक्षक पूरी ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठ होकर शासन द्वारा दिये गए हर दायित्व को समय पर सफलता पूरक पूर्ण करने में अपना योगदान देते आ रहे है कोरोना काल के भीषण संक्रमण के दौर में भी प्रदेश के शिक्षक अपने जान व सेहत के परवाह किये बिना प्रदेश के जनता की सेवा लगातार करते रहे जिसका परिणाम रहा कि आज कोरोना का संक्रमण लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया है।

शिक्षा में गुणवत्ता लाने प्राथमिक में प्रति कक्षा,माध्यमिक से प्रति विषय एक शिक्षक रहना जरूरी -विकास सिंह राजपूत

रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है कि  राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली शिक्षा व्यवस्था संचालन हेतु जारी सेटअप में कही न कही खामी नजर आ रहा जिसमे प्रमुख खामी है शिक्षको की पद सरंचना प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थियों के संख्या के अनुसार निर्धारित किया गया है,स्कूलो में विद्यार्थियों के संख्या के अनुसार शिक्षको की संख्या निर्धारित करने से प्राथमिक विद्यालय में सभी कक्षा के लिए शिक्षको की कमी बना रहेगा ठीक उसी प्रकार माध्यमिक से लेकर हायर सेकेंडरी विद्यालय में भी प्रत्येक विषय व संकाय के अनुसार शिक्षक नही होने से विद्यार्थियों के पढ़ाई में बुरा असर पड़ना स्वाभाविक है इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग राज्य शासन छ. ग. को अपने जारी सेटअप  पर पुनर्विचार कर प्राथमिक शाला के लिए प्रधान पाठक सहित प्रत्येक कक्षा हेतु एक शिक्षक व माध्यमिक से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूलो में प्रति विषय एक शिक्षक होने से विद्यार्थियों को अपने संकाय अनुसार प्रति विषय   विशेषज्ञ शिक्षक होने से पढाई में व्यापक लाभ मिल सकता है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा कि नित नये-नये प्रयोग से शिक्षा में सुधार नही हो रहा है इसलिए नवीन शिक्षक संघ के इस सुझाव पर एक बार प्रयोग करके स्कूल शिक्षा विभाग को देखना चाहिए प्रति कक्षा व विषय शिक्षक होने से स्कूलो में पढ़ाई व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा साथ ही साथ स्कूली विद्यार्थियों को भी शिक्षा ग्रहण करने में लाभ होगा विद्यार्थी हित में जल्दी ही नवीन शिक्षक संघ द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को सुझाव प्रेषित किया जाएगा।

वादा करके भूल गए भूलन कांदा-भूलन कांदा महंगाई भत्ता समय पर देने के वादा को भूलने पर नवीन शिक्षक संघ छ. ग. का महंगाई भत्ते को केंद्र के समान देने की मांग

 नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा केंद्रीय कर्मचारियो के हित मे निर्णय लेकर इस भीषण महंगाई से निजात दिलाने   कोरोना संक्रमण घटने व आर्थिक स्थिति पटरी पर आने से लगातार समय-समय पर महंगाई भत्ता दिया जारी किया जा रहा है वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियो को 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है साथ ही भाजपा शासित राज्य मध्यप्रदेश,उत्तरप्रदेश,उत्तरांचल,गोवा,मणिपुर,बिहार,हरियाणा जैसे राज्य में भी 31% महंगाई भत्ता अपने राज्य कर्मचारियो को दिया जा रहा है वही पर छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव के समय राज्य कर्मचारियो से समय पर महंगाई भत्ता देने की वादा करके सत्ता में आये सत्ताधारी दल के पूर्व अध्यक्ष व छ. ग.राज्य के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी अपना वादा भूलकर राज्य कर्मचारियो के लिए महंगाई भत्ता ऊंट के मुंह मे जीरा समान जारी कर रहे कोरोना संक्रमण काल के भीषण दौर में अपने जान व सेहत का परवाह किये बिना लगातार जनता की सेवा करने वाले राज्य कर्मचारियो को मात्र 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और अभी कुछ दिन पूर्व राज्य शासन द्वारा लंबित 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता के स्थान पर बिना एरियर्स के सिर्फ 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता मई से देने का आदेश जारी किया है जिससे प्रदेश के कर्मचारियो में खुशी के स्थान पर भारी आक्रोश है, नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने वादा करके वादा भूलने वाली सत्ताधारी दल व राज्य के मुखिया द्वारा केंद्र के समान महंगाई भत्ता नही देने के कारण प्रसिद्ध गायक कलाकार श्रीमान कैलाश खेर की द्वारा गाये गाना को सुनकर अपना आक्रोश व केंद्र के समान महंगाई भत्ता की मांग को लेकर आने वाले समय मे होने वाले संघर्ष के लिए तैयार रहने की अपील किया है।

महंगाई भत्ता काटना सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय निर्णय ट्वीट कर केंद्र सरकार पर कसा था तंज पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने अब पूछा नवीन शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने छ. ग. के राज्य कर्मचारियो के लिए छ. ग.सरकार का निर्णय क्या है

रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रवक्ता दुष्यंत कुम्भकार, ज्योति सक्सेना,मनोज चंद्रा व गंगा शरण पासी ने प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के बयान को जारी करते हुए कहा कि   कोरोना काल के बाद जब केंद्र सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियो को महंगाई भत्ता जारी नही कर रहे थे तब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि कोरोना से जूझ कर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियो ,पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता काटना सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय निर्णय है लेकिन कुछ दिनों बाद भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कोरोना के वजह से मंद पड़ी आर्थिक गतिविधि में तेजी आने के बाद लगातार केंद्रीय कर्मचारियो को समय-समय मे महंगाई भत्ते का किश्त जारी करते आ रहे है साथ ही भाजपा शासित राज्य मध्यप्रदेश,उत्तरप्रदेश,हरियाणा,उत्तराखंड,गोवा,बिहार सहित अन्य राज्यो ने अपने राज्य कर्मचारियो को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का निर्णय कर चुके है आज केंद्रीय कर्मचारियों को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है वही छ. ग.के राज्य कर्मचारियो को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता में वृद्धि कर एक मई से बिना एरियर्स राशि के देने का निर्णय छ. ग. सरकार ने लिया है इस निर्णय से प्रदेश के लगभग चार लाख कर्मचारियो के मन मे खुशी के स्थान पर  भारी आक्रोश बढ़ गया और कुछ चरण वंदन करने वाले कर्मचारी नेताओ के छोड़ बाकी सभी संघर्षशील कर्मचारी नेताओ  ने सरकार के पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने पर अपना आक्रोश जताया। 

नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,संजय साहू,अजय कड़व,प्रकाश चंद कांगे,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख,गीता चन्द्राकर,चन्द्र शेखर रात्रे,देवकांत सिन्हा,सतीस टण्डन,राजेश शुक्ला,अमित नामदेव व ब्रिज नारायण मिश्रा ने छ. ग. सरकार से पूछा है कि कोरोना संक्रमण के खतरनाक दौर में अपने जान व सेहत की परवाह नही कर राज्य के जनता का लगातार सेवा करने वाले शिक्षको सहित लगभग सात लाख कर्मचारियो  व पेंशन भोगियों को केंद्र के समान 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्रदान नही कर मात्र 17 प्रतिशत व मई से 5 प्रतिशत बिना एरियर्स के महंगाई भत्ता जारी कर 22 प्रतिशत देने का निर्णय क्या असंवेदनशील व अमानवीय निर्णय नही है। संजीव मानिकपुरी,वेदप्रकाश साहू,छनुलाल साहू,अमीन बंजारे,विद्या जुर्री,नरेश चौहान,नरेश गुप्ता,तारा मुनि तिग्गा,विजय कुमार डहरिया,हरिकांत अग्निहोत्री,रमन शर्मा व अनुभव तिवारी ने राज्य सरकार के द्वारा बिना एरियर्स के मात्र 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने पर आक्रोश जताया और इस निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सभी ने एक स्वर में ऊंट के मुंह मे जीरा समान बताया।

नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी के ट्वीट को ट्वीट कर लगातार ट्विटर के माध्यम से केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता प्रदान करने की मांग किया जा रहा है।

पांच प्रतिशत डीए कर्मचारियो के साथ नाइंसाफी देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी

        महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संचालक विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि  विगत आठ महीने से राज्य के कर्मचारी एवं पेंशनर केंद्रीय कर्मचारियों के सामान महँगाई भत्ता की उम्मीद लगा कर बैठे कर्मचारियो को मुख्यमंत्री द्वारा पांच प्रतिशत महँगाई भत्ता दिया जाना कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी है महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा द्वारा लगातार 11 से 13 अप्रैल तक 43 डिग्री भीषण गर्मी में लंबित 17% महंगाई भत्ता की मांग को लेकर पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया आज के माननीय मुख्यमंत्री जी के एलान से प्रदेश के सरकारी कर्मचारी भारी निराश हो गए है और भारी आक्रोश व्यक्त करते हुए  महँगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के कर्मचारी नेता अनिल शुक्ला, ओ पी शर्मा,रोहित तिवारी, कमलेश सिंह राजपूत, संजय तिवारी, करन सिंह अटेरिया, जितेंद्र सिंह, विकास सिंह राजपूत, संजय शर्मा, दीपक देवांगन, डॉ गोकुल सरकार,जाकेश साहू,शिव सारथी,उमा जाटव ने जारी बयान में कहा है कि महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा की अप्रैल माह तीन दिवसीय प्रदेश व्यापी सफ़ल हड़ताल के बाद भी प्रदेश कर्मचारियों की जनभावना को दर किनार कर सत्रह प्रतिशत की जगह पांच प्रतिशत डीए देने के निर्णय का विरोध किया है संघर्स मोर्चा केंद्र के बराबर डीए के लिये अपना संघर्ष जारी रखेगा तथा आगामी जून माह में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना एवं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपने हेतु हजारों कर्मचारियों का जत्था जाएगा मुख्यमंत्री ने महंगाई की मार झेल रहे कर्मचारियो को अब मई दिवस में नही बल्कि सभी दिन मे बोरे बासी खाने के लिये मजबूर कर दिया है।गिरीश साहू,दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,अजय कड़व,प्रकाशचन्द कांगे,चन्द्र शेखर रात्रे,राजेश शुक्ला, सतीस टण्डन,ब्रिज नारायण मिश्रा,गंगा शरण पासी,नंदिनी देशमुख,बलविंदर कौर,गीता चन्द्राकर,ज्योति सक्सेना,सुमनलता यादव ने राज्य सरकार के 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के निर्णय को ऊंट के मुंह मे जीरा बताते हुए कहा है कि इस निर्णय से प्रदेश के कर्मचारी खुश होने के स्थान पर निराश ज्यादा है।संजीव मानिकपुरी,वेदप्रकाश साहू,छन्नूलाल साहू,अमीन बंजारे,विद्या जुर्री,नरेश चौहान,नरेश गुप्ता,सावंत यादव,लीलेश्वर हवे,टुमन भुवार्य, विजय कुमार डहरिया,तारा मुनि तिग्गा,हरिकांत अग्निहोत्री,रमन शर्मा,अनुभव तिवारी ने मुख्यमंत्री की घोषणा को अपर्याप्त बताते हुए कहा है कि जल्दी राज्य सरकार अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार कर 5% के स्थान पर लंबित समस्त 17% महंगाई भत्ता प्रदान करने का निर्णय ले नही तो पूरे प्रदेश के हजारों कर्मचारी देश की राजधानी दिल्ली में महंगाई भत्ते की मांग को लेकर जंगी प्रदर्शन करने को तैयार है।

अप्रैल माह का वेतन निर्धारित समय पर मिल सकता है कोषालय अधिकारी से हुआ चर्चा-संजीव मानिकपुरी

दुर्ग- माननीय मुख्यमंत्री छ. ग.शासन भूपेश बघेल जी के बजट सत्र-के दौरान विधानसभा में नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त शासकीय कर्मचारियो के लिए लागू करने के एलान के बाद राज्य शासन द्वारा अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कटौती बंद करने व समस्त  शासकीय कर्मचारियो के जीपीएफ खाता खोलने के निर्देश के बाद वेतन से  12 प्रतिशत जीपीएफ कटौती हेतु साफ्टवेयर को अपटेड करने के कारण अप्रैल माह में वेतन भुगतान में विलंब होने के जानकारी के बाद नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत द्वारा कड़ा बयान जारी कर जीपीएफ सिस्टम जनरेट हो या न हो प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो को समय पर वेतन भुगतान की मांग को प्रमुखता से रखा जिसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष धमधा संजय शर्मा द्वारा विकासखण्ड शिक्षा कार्यालय में सम्पर्क कर वेतन भुगतान की स्थिति पर जानकारी लिया गया जिस पर बीईओ कार्यालय के वेतन प्रभारी लिपिक द्वारा उच्च कार्यालय से वेतन बिल जनरेट नही करने की बात कही इसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष संजय शर्मा ने वस्तुस्थिति से प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत को अवगत कराया चर्चा के तुरंत बाद प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने दुर्ग जिला अध्यक्ष संजीव मानिकपुरी को जिला कोषालय अधिकारी से सम्पर्क कर अप्रैल माह का वेतन निर्धारित समय - सीमा के अंतर्गत भुगतान करने की मांग किया गया जिस पर जिला कोषालय अधिकारी जी द्वारा जानकारी दिया गया कि राज्य स्तर पर जीपीएफ कटौती हेतु साफ्टवेयर अपटेड करने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है और विश्वास जताते हुए कहा कि दो से तीन दिन के अंतर्गत साफ्टवेयर जीपीएफ कटौती हेतु अपटेड कर लिया जाएगा जिससे प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो को वेतन से 12 प्रतिशत जीपीएफ राशि की कटौती कर अप्रैल माह का वेतन निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत भुगतान मिल सकता है।

जिला अध्यक्ष दुर्ग संजीव मानिकपुरी,ब्लॉक अध्यक्ष धमधा संजय शर्मा,पाटन जगेश्वर चन्द्राकर दुर्ग दिलीप देशमुख ने कहा कि नवीन शिक्षक संघ द्वारा समय -सीमा में वेतन का भुगतान सभी कर्मचारियो को हो लगातार प्रयास किया जा रहा है।

जीपीएफ सिस्टम जनरेट हो या न हो प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो को समय पर वेतन का हो भुगतान-विकास सिंह राजपूत

रायपुर-माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन लागू करने की  घोषणा व राज्य शासन के द्वारा अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत 10% कटौती को बंद कर राज्य कर्मचारियो के वेतन से 12% जीपीएफ कटौती करने का निर्देश जारी करने के बाद अभी तक कोषालय के  सॉफ्टवेयर में  एनपीएस के स्थान पर जीपीएफ खाता का अपटेड नही होने से अप्रैल माह के वेतन में देरी होने का सम्भावना जताया जा रहा है जिस पर नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है कि एनपीएस  स्थान पर जीपीएफ कटौती हेतु साफ्टवेयर अपडेट हुआ हो या न हुआ हो लेकिन प्रदेश के लाखों कर्मचारियो को जो पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आने वाले है सभी को अप्रैल माह का वेतन समय पर भुगतान किया जाना चाहिए,वित्त विभाग द्वारा जल्दी ही दिशा-निर्देश जारी कर प्रदेश के राज्य कर्मचारियो को समय पर वेतन भुगतान हो जाये इस बाबत व्यवस्था बनाना चाहिए।

प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा कि लगातार सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती महँगाई राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियो को केंद्र सरकार के कर्मचारियो से 17% महंगाई भत्ता कम देना ऊपर से वेतन भुगतान में देरी होने से राज्य कर्मचारियो को भारी आर्थिक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है इसलिए किसी भी हालत में राज्य कर्मचारियो को अप्रैल माह का वेतन निर्धारित समय मे भुगतान किया जाय।