गैर शैक्षणिक कार्यों का लगातार विरोध जारी महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारी ने जारी किया बयान

रायपुर -नवीन शिक्षक संघ महिला प्रकोष्ठ के फायर ब्रांड प्रदेश पदाधिकारी गंगा शरण पासी ने बयान जारी कहा है की छ. ग. राज्य के स्कूलो के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षा सत्र 2025-26 को मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता वर्ष घोषित किया है जिससे सरकारी स्कूलो मे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के शिक्षा मे व्यापक सुधार हो सके लेकिन इसके ठीक विपरीत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को लगातार जाति प्रमाण पत्र बनाने, सांसद खेल महोत्सव मे जिम्मेदारी, बाढ़ नियंत्रण, बीएलओ कार्य, जमीन खसरा गिरदावली, निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार अपडेशन कार्य,मां के नाम एक पेड़,अपार आई डी बनवाने सहित कई प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों को करने के लिये शिक्षकों पर दबाव डाला जाता है साथ ही ऑफलाइन कार्यों को विभिन्न लिंक व ऐप के माध्यम से अधिकांश दिनों मे तत्काल जानकारी मंगवाया जाता है जिससे सीधा नुकसान सरकारी स्कूलो मे पढ़ने वाले विद्यार्थियों का होता है ऐसे नुकसान की भरपाई करना मुश्किल है एक शिक्षक लगातार गैर शैक्षणिक कार्य करके मानसिक रूप से परेशान हो जाता है सरकार अगर वास्तव मे सरकारी स्कूलो मे शिक्षा के स्तर को सुधारना चाहती है तो शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों को बिल्कुल ही करने से रोक देना चाहिए शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाने दिया जाय उसके बाद सरकार व आम जनता को सरकारी स्कूल के पढ़ाई का स्तर को परखना चाहिए शिक्षक को अपने मूल कार्य पढ़ाई को करने के लिये पर्याप्त समय देना चाहिए प्रदेश के स्कूलो मे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिये शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाय बस हम इतना ही निवेदन शासन प्रशासन से करते है।

नवीन शिक्षक संघ ने लिखा माननीय मंत्री जी व सचिव वित्त विभाग छ. ग. शासन को निवेदन -पत्र

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने भारत देश व छ. ग. राज्य के सबसे बड़े पर्व दीपावली पर्व के पहले समस्त शासकीय कर्मचारियो को वेतन भुगतान करने की मांग करते हुए प्रदेश के माननीय मंत्री महोदय जी एवं सचिव महोदय जी छ. ग. शासन रायपुर को मांग पत्र प्रेषित कर दीपावली पर्व के पहले वेतन भुगतान प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियो को करने हेतु नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के तरफ से निवेदन किया है जिससे प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारी बिना किसी आर्थिक परेशानी के खुशी - खुशी अपने परिवार के साथ दीपावली पर्व मना सके।

छत्तीसगढ़ प्रदेश विद्यालयीन शिक्षक संघ ने किया दुर्ग लोक सभा सासंद विजय बघेल जी से प्रदेश के कर्मचारियों के लिए 58प्रतिशत DA कि मांग ।

प्रदेश में मोदी कि गारंटी कि तहत केंद्रीय कर्मचारियों के समान प्रदेश के कर्मचारी संगठन छत्तीसगढ़ प्रदेश विद्यालयीन शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष धरमदास बंजारे प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री कमल नारायण चौहान प्रांतीय संचालको ने लोक सभा सासंद माननीय विजय बघेल जी को ज्ञापन सौंप कर छत्तीसगढ़ प्रदेश के संवेदनशील कर्मचारी हितैशी सरकार माननीय मुख्यमंत्री 

विष्णुदेव साय जी के नाम से माननीय सांसद महोदय को ज्ञापन सौंप कर प्रदेश में 58%

डी ,ए कि सौगात दिवाली पूर्व मांग को पूरा कराने हेतु आग्रह किया संसद महोदय जी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही प्रदेश के कर्मचारियों को डी,ए, का लाभ मिलेगा ऐसा उन्होंने आश्वत किया उक्त जानकारी प्रदेश विद्यालयीन शिक्षक संघ ने दिया।

चाक डस्टर छोड़ खेत खेत जाकर नापेंगे जमीन शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों से परेशान कैसे होगा शिक्षा के गुणवत्ता मे विकास

 रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने की मांग प्रदेश के संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री छ. ग. शासन से किया है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बताया है की सत्र 2025-26 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता वर्ष घोषित किया गया है इसके अंतर्गत वर्तमान मे सामाजिक अंकेक्षण भी जारी है जिससे स्कूलो मे विद्यार्थियों के शिक्षा के स्तर को नापा जा रहा है वही दूसरी और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य राजस्व विभाग के पटवारी द्वारा किये जाने वाले कार्य जमीन के गिरदावली करने के लिए शिक्षकों को चाक डस्टर पुस्तक कॉपी को छोड़कर गांव गांव जाकर फ़सल गिरदावली के लिए जमीन नापने का कार्य करना पड़ रहा है जिससे स्कूलो मे पढ़ाई व्यवस्था व्यापक रूप से बाधित हो रहा है नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने सवाल उठाया है की ज़ब शिक्षक चॉक डस्टर पुस्तक कॉपी छोड़कर स्कूल से बाहर निकलकर राजस्व विभाग के कर्मचारी पटवारी के कार्य फ़सल गिरदावली के गांव - गांव खेत- खेत जाकर जमीन नापने जैसे गैर शैक्षणिक कार्य करेंगे तो शिक्षा के स्तर मे गुणवत्ता कहां से आ सकते है विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों मे शिक्षकों को जबरदस्ती संलग्न कर दिए जाने के कारण प्रदेश समस्त शिक्षक मानसिक रूप से परेशान हो चुके है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा की वास्तव मे शिक्षा मे गुणवत्ता चाहिए तो शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने के आदेश को कागजो मे सिमट कर रखने के स्थान पर शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाने दिया जाय गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाये जिसका सीधा लाभ ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के सरकारी स्कूलो मे पढ़ने वाले गरीब तबके के बच्चो को मिल सके और प्रदेश के लाखो शिक्षक भी ख़ुशी ख़ुशी स्कूलो के विद्यार्थियों को अध्यापन कार्य करवा सके।

गैर शैक्षणिक कार्यों पर रोक लगाकर शिक्षकों को अन्य कार्य के बदले सिर्फ पढ़ाने का अवसर दिया जाय तभी शिक्षा मे गुणवत्ता संभव है

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ महिला प्रकोष्ठ के संगठन मंत्री डॉ गंगाशरण पासी ने कहा है की जिस स्कूल में दो सौ से भी कम बच्चे हैं वहां एक ही भाषा शिक्षक है जिसे नवमी से लेकर बारहवीं तक पढाना पडता है ऊपर से अन्य विषय भी पढाने दिया जाता है 200 से अधिक दर्ज़ संख्या स्कूल हैं वहां दो दो भाषा शिक्षक हैं ऐसी स्थिति में एक ही भाषा शिक्षक को दसवीं बारहवीं का लगभग डेढ़ सौ कापी जाचना पड़ता है और फिर पाठ्यक्रम अक्टूबर नवम्बर का भी पूर्ण कराने का दबाव रहता है ये कैसे हो पायेगा,शिक्षकों को पढ़ाने के आलावा विभिन्न प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों मे संलग्न कर दिया जाता है जिससे शिक्षक अपने कोर्स को पूरा नही कर पाते है जो शिक्षकों के मानसिक तनाव का कारण है । त्रैमासिक पेपर तो अपने अपने स्कूल में जांच करवाना चाहिए ek स्कूल से दूसरे स्कूल मे अदला बदली कर पेपर जाँचने से समय बस बर्बाद होता है ।

 नवीन शिक्षक संघ की महिला प्रकोष्ठ प्रदेश संगठन मंत्री डा गंगा शरण पासी जी ने त्रैमासिक परीक्षा मूल्यांकन में स्कूल अदल बदल पर नाराज़गी जताई है और कहा हैं कि जहां भाषा के एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं उस पर भार दिया जा रहा है। वो पेपर जांच करेंगे की अक्टूबर नवम्बर माह का पाठ्यक्रम पूरा करेंगे शासन को खुद स्कूलों में जाकर गुणवत्ता की जांच करनी चाहिए। शिक्षकों के ऊपर भार लादना उचित नहीं है। जब तक पूरे शिक्षकों को पढाने के सिवाय और कोई काम का बोझ नहीं देंगे तब तक शिक्षा गुणवत्ता नहीं आने वाला। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को पढ़ाने के अतिरिक्त पोर्टल भरने चुनाव ड्यूटी, मास्टर ट्रेनर, बीएलओ,और न जाने क्या क्या काम दिए जाते हैं जो ठीक नहीं है  स्कूलो मे पढ़ाई के अतिरिक्त समस्त प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों पर विभाग को सही मे तत्काल प्रभाव से रोक लगाना चाहिए अभी तक गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त रखने का जितने भी आदेश निकला है वो सिर्फ कागजो तक सिमित है।

लंबित महंगाई भत्ता के एरियर्स सहित केंद्र के समान 58% महंगाई भत्ता शासकीय कर्मचारियों व पेंशनरो को प्रदान किया जाय कर्मचारियों व पेंशनरो को सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन की आवश्यकता न पड़े नवीन शिक्षक संघ छ. ग. की सरकार से अपील

 केंद्र के समान 58%महंगाई भत्ता छत्तीसगढ़ सरकार भी शासकीय कर्मचारियों व पेंशनरो को दे विलम्ब से भुगतान की स्थिति मे एरियर्स राशि सरकार द्वारा नही दिया जा रहा है -विकास राजपूत 

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने केंद्रीय कर्मचारियों को बधाई देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को लगातार समय पर एरियर्स सहित  महंगाई भत्ता प्रदान करने के लिए साधुवाद देते हुए छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हुए कहा है की पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियो व पेंशनरो को समय पर महंगाई भत्ता नही देने के साथ साथ लंबित महंगाई भत्ता की एरियर्स राशि नही देने के कारण प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों व पेंशनरो के परिवार सहित आक्रोश का सामना करना पड़ा जिसका नतीजा आज सबके सामने है ऐसे ही स्थिति की सामना आगामी चुनाव मे वर्तमान मुख्यमंत्री जी को न करना पड़े इसलिए प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों व पेंशनरो के हित को ध्यान मे रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी सहानुभूति पूर्वक निर्णय लेते हुए प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों व पेंशनरो को लंबित महंगाई भत्ता की एरियर्स सहित वर्तमान मे 1 जुलाई 2025 से केंद्र के समान 58% प्रतिशत महंगाई भत्ता प्रदान करने का जल्दी ही निर्णय ले जिससे प्रदेश मे महंगाई भत्ता व लंबित एरियर्स राशि के लिए प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों व पेंशनरो को सड़क पर उतरकर हड़ताल धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता न पड़े नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन करते हुए प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों व पेंशनरो को लंबित महंगाई भत्ता की एरियर्स राशि सहित केंद्र के समान 58% महंगाई भत्ता देने की मांग को प्रमुखता से रखा है जिससे प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरो को धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता न पड़े।

शिक्षकों के निजी मोबाईल को अधिकारियो ने बना दिया सरकारी मोबाईल शासन ने मोबाईल दिया और न ही मोबाईल को रिचार्ज करने राशि

 

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है की ऑनलाइन उपस्थिति शिक्षकों व विद्यार्थियों सहित समस्त शासकीय कार्य करने वाले कर्मचारियों की होनी चाहिए ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने से कोई भी शिक्षक इंकार नही कर रहे है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश शिक्षकों व विद्यार्थियों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना है इस आदेश का सभी शिक्षक स्वागत करते है क्योंकि पुरे भारत मे एकमात्र कर्मचारी शिक्षक ही है जो घंटी बजाकर स्कूल मे प्रवेश करते है और घंटी बजाकर स्कूल से सीधे अपने घर के लिए निकलते है जिससे स्कूल मे पढ़ने वाले बच्चों सहित आम जन मानस को पता चल जाता है की शिक्षक स्कूल आ गए और अब घर जा रहे है ऐसे ईमानदार शिक्षक संवर्ग पर आये दिन विभागीय अधिकारियो द्वारा लगातार निरीक्षण के नाम पर लगातार अखबारों के माध्यम से सवाल उठाये जा रहे है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा की हम भी मानते है की लगभग 10% शिक्षक समय पर स्कूल नही आ रहे है और स्कूल मे पढ़ा नही रहे है ऐसे लापरवाह शिक्षकों पर विभागीय कार्यवाही होना चाहिए लेकिन 90% शिक्षक संवर्ग ईमानदारी से कार्य कर रहे है और किसी दिन देर हो जाये तो भी निरीक्षणकर्ता अधिकारियो को प्रधान पाठक, अन्य शिक्षकों व विद्यार्थियों से उपरोक्त शिक्षकों के संबंध मे पूरी जानकारी लेकर ही नोटिश जारी करना चाहिए निजी मोबाईल से ऑनलाइन कार्यों के संबंध मे बताया की शासन प्रशासन मे उच्च पदों पर बैठे अधिकारियो ने स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए आये दिन कुछ न कुछ नया योजना लॉन्च करते है और वो भी मोबाईल ऐप या ऑनलाइन माध्यम से चाहे राजस्व विभाग जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, वित्त विभाग का आर्थिक सर्वेक्षण करना हो, निर्वाचन आयोग का बीएलओ व अभिहित अधिकारी का कार्य हो, स्वास्थ्य विभाग का विद्यार्थियों के जाँच व दवाई वितरण का कार्य हो,एक पेड़ मां के नाम, पालक बैठक के बाद फोटो अपलोड,पंचायत विभाग से सांसद खेल महोत्सव स्कूल शिक्षा विभाग से छात्रवृत्ति कार्य, माध्यन्ह भोजन कार्य, पुस्तक वितरण, पुस्तक स्केनिंग कार्य, साईकल वितरण कार्य शिक्षक उपस्थिति कार्य, विद्यार्थी उपस्थिति कार्य, परीक्षा के लिए प्रश्न पेपर का कार्य, परीक्षा पश्चात मूल्यांकन से प्राप्ताँक को दर्ज करने का कार्य सहित विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए शिक्षकों को अपने निजी मोबाईल का इस्तेमाल करना पड़ता है इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को न तो आज किसी भी प्रकार का मोबाईल दिया गया और न ही मोबाईल को चलाने के लिए कोई रिचार्ज हेतु राशि दिया गया है लेकिन उपरोक्त विभागीय कार्यों को ऑनलाइन करने हेतु दबाव बनाया जाता है और नही करने पर वेतन रोकने सहित अनुशानात्मक कार्यवाही की धमकी दिया जाता है एक शिक्षक का निजी मोबाईल पूर्णतः सरकारी मोबाईल बन गया है और आजकल देखने को मिल रहा है की विभिन्न तरिके से ठगी करने वाले लोगो द्वारा साइबर हमला कर मोबाईल को हैंग कर रहे है बैंक मे रखे जमा राशि को एक झटके मे साइबर फ्राड करने वाले लोगो द्वारा उड़ा दिया जाता है इसकी सुरक्षा की गारंटी कोई विभाग व अधिकारियो द्वारा नही लिया जाता है इसलिए शिक्षकों के मन मे विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन कार्य करते हुए अपने साथ धोखाधडी न हो यही भय हमेशा रहता है क्योंकि विभाग व अधिकारियो द्वारा दीक्षा ऐप, निष्ठा ऐप, विनोबा ऐप, एमडीएम ऐप, स्वछता ऐप, वींएसके ऐप, सहित कई प्रकार के ऐप डाऊनलोड करवाये जाते है नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने स्पष्ट कहा की किसी भी शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थित दर्ज करने, विभिन्न प्रकार के ऐप डाऊनलोड करने व विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन करने से तनिक भी एतराज नही है बस विभाग को सभी शिक्षकों के लिए एक स्मार्ट मोबाईल व मोबाईल को चलाने के लिए पर्याप्त डेटा पैक उपलब्ध कराना चाहिए शिक्षकों के निजी मोबाईल को सरकारी मोबाईल बनाने के बजाय निजी मोबाईल ही रहने दिया जाय इस पर छ.ग.शासन व अधिकारियो को विचार करना चाहिए साथ ही बेमेतरा जिला साजा ब्लॉक के एक प्रधान पाठक श्री कमलेश बिसेन द्वारा उठाये गए सवाल का जवाब विभागीय अधिकारियो को देना चाहिए

केसलेस इलाज आवश्यक शासकीय कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि के लिए पड़ता है भटकना नवीन शिक्षक संघ की लगातार प्रयास जारी संचालक स्वास्थ्य विभाग को सौंपा ज्ञापन

 

रायपुर -संचालक स्वास्थ्य विभाग छ. ग. शासन नवा रायपुर अटल नगर को को प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के केसलेस इलाज की सुविधा प्रदान करने की मांग को लेकर नवीन शिक्षक संघ छ. ग. द्वारा ज्ञापन सौपा गया है नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने मांग पत्र सौपने के बाद कहा की प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को केसलेस इलाज की सुविधा बहुत जरूरी है केसलेस इलाज के आभाव मे पीड़ित कर्मचारी एवं उनके आश्रित परिजन को भारी आर्थिक समस्याओ का सामना करना पड़ता है प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव गंगा शरण पासी, बलविंदर कौर, ज्योति सक्सेना, नंदिनी देशमुख, रूपा साहू ने कहा की शासकीय कर्मचारी या आश्रित परिजन बीमार या दुर्घटना होने पर सुविधा सम्पन्न महंगे निजी अस्पतालो मे इलाज कराते है तो सबसे पहले अस्पताल मे राशि जमा करते है फिर इलाज पूर्ण हो जाने के बाद अस्पताल से छुट्टी होने इलाज मे खर्च हुए भारी भरकम राशि को अपने जमीन, घर, गहने बेचकर या गिरवी रखकर चुकाते है उसके बाद पीड़ित कर्मचारी चिकत्सा प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए विभागीय चक़्कर लगातार काटते काटते परेशान हो जाते है तब कही जाकर सालभर बाद चिकित्सा प्रतिपूर्ति की लगभग 70% के आसपास की राशि पीड़ित कर्मचारियो को भुगतान होता है कई ऐसे कर्मचारी तो राशि के आभाव मे अपने व अपने आश्रित परिजन का इलाज सुविधा सम्पन्न अस्पताल मे नही करवा पाते जिससे उनको शारीरिक व आर्थिक दोनों नुकसान का सामना करना पड़ता है प्रदेश पदाधिकारी  गिरीश साहू,चंद्र शेखर रात्रे,रूपेंद्र सिन्हा, अजय कड़व, प्रकाश चंद कांगे, मनोज चंद्रा, शंकर लाल भार्गव, दुष्यन्त कुम्भकार, राजेश शुक्ला, ब्रिज नारायण मिश्रा, अमितेश तिवारी, सतीस टंडन, नरेश गुप्ता,आदि ने आगे कहा की आखिर राज्य शासन इलाज के बाद पीड़ित कर्मचारियो को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि भुगतान करते ही है जिसको प्राप्त करने के लिए पीड़ित कर्मचारियो को अनेको बार विभागीय कार्यालय का चक़्कर काटना पड़ता है खर्च हुए राशि की मात्र 70% राशि ही भुगतान प्राप्त कर पाते है जिससे कर्मचारियों को मानसिक, आर्थिक व शारीरिक परेशानियों का सामना इलाज से उबरने के पश्चात करना पड़ता है इसलिए प्रदेश सरकार को चाहिए की प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों का सुविधा सम्पन्न अस्पतालो मे शासकीय कर्मचारियों व आश्रित परिजनों का केसलेस इलाज के लिए शासनादेश लागु किया जाना चाहिए जिससे प्रदेश के शासकीय कर्मचारी अपने व अपने आश्रित परिजनों का इलाज बिना किसी परेशानियों के  सुविधा सम्पन्न अस्पतालो मे सहजता से करवा सके संजीव मानिकपुरी, चंद्रिका पाण्डेय, वेदप्रकाश साहू, छंन्नू लाल साहू, रमन शर्मा, अमित मैसी, वेदराम साहू, हरिकांत अग्निहोत्री, सैय्यद रफीक, प्रकाश झा, लोकेश साहू, लीलेश्वर महावे, मुकेश यादव,सावंत यादव ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो के लिए केसलेस इलाज को अत्यंत आवश्यक बताया और कहा की प्रदेश सरकार के संवेदन शील मुख्यमंत्री जी व स्वास्थ्य मंत्री जी को जल्दी ही केसलेस इलाज के संबंध मे निर्णय लेना चाहिए सभी कर्मचारी संगठनों, शिक्षकों व समस्त शासकीय कर्मचारियों को नवीन शिक्षक संघ के द्वारा किये जा रहे केसलेस इलाज के प्रयास मे सहयोग करना चाहिए जिससे केसलेस इलाज के लिए सरकार पर दबाव पड़ सके प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने स्पष्ट कहा की

केसलेस इलाज के लिए नवीन शिक्षक संघ छ. ग. का संघर्ष सफलता प्राप्त करने तक जारी रहेगा।

क्रमोन्नति वेतनमान की मांग शिक्षा सचिव छ. ग. शासन से संगठन प्रतिनिधिमंडल ने किया मुलाक़ात

रायपुर - श्रमती सोना साहू सहायक शिक्षक एलबी संवर्ग द्वारा हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल कर एक ही पद मे दस वर्ष पूर्ण करने पर क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान करने के साथ साथ पंचायत व शिक्षा विभाग से लंबित एरियर्स राशि भुगतान करने की मांग किया जिस पर हाईकोर्ट ने श्रीमती सोना साहू के मांग को जायज मानते हुए क्रमोन्नति वेतनमान के  साथ साथ पंचायत व शिक्षा विभाग को लंबित एरियर्स राशि को भुगतान करने का आदेश जारी किया जिसके बाद शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे एसएलपी दाखिल किया जिसे सुप्रीम कोर्ट के पहली ही सुनवाई मे ख़ारिज कर दिया गया विभाग द्वारा प्रस्तुत एसएलपी ख़ारिज होने के बाद श्रीमती सोना साहू जी को क्रमोन्नति वेतनमान एरियर्स सहित प्रदान किया जिसके बाद प्रदेश के हजारों शिक्षक श्रीमती सोना साहू जी की तरह एरियर्स सहित क्रमोन्नति वेतनमान की मांग को लेकर हाईकोर्ट मे याचिका दायर किया है हाईकोर्ट द्वारा शिक्षक संवर्ग के पक्ष मे फैसला भी दिया जा रहा है जिसे स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अमान्य किया जा रहा है जिसके कारण प्रदेश के हजारों शिक्षकों को अपने अधिकार के लिए विभाग व कोर्ट का लगातार चक़्कर लगाना पड़ रहा है साथ ही एरियर्स सहित क्रमोन्नति वेतनमान नही देने के कारण शिक्षक संवर्ग को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस संबंध मे नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे  स्कूल शिक्षा सचिव छ. ग. शासन से मुलाक़ात कर पंचायत व शिक्षा विभाग को मिलाकर एक ही पद मे दस वर्ष पूर्ण कर चुके समस्त पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग को एरियर्स सहित क्रमोन्नति वेतनमान देने की मांग को प्रमुखता से रखते हुए स्कूल शिक्षा सचिव छ. ग. शासन से निवेदन किया की श्रीमती सोना साहू जी की तरह पात्र समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए लंबित एरियर्स राशि सहित क्रमोन्नति वेतनमान देने की निवेदन किया जिससे प्रदेश के हजारों शिक्षक एलबी संवर्ग को कोर्ट कचहरी का बार बार चक़्कर काटने से राहत मिल सके प्रतिनिधि मंडल मे प्रदेश सचिव गिरीश साहू, अनिल मार्कण्डेय, अशोक देवांगन शामिल थे क्रमोन्नति वेतनमान की मांग को लेकर जल्दी ही नवीन शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री जी छ. ग. शासन से मुलाक़ात करेंगे।

सर्विस बुक संधारण विभाग का कार्य है कोई भी शिक्षक संवर्ग न दे किसी भी कर्मचारी को रिश्वत

 सर्विस बुक संधारण विभाग का कार्य है कोई भी शिक्षक संवर्ग न दे किसी भी कर्मचारी को रिश्वत 

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के महिला प्रकोष्ठ के फायर ब्रांड नेत्री गंगा शरण पासी ने रिश्वत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है गंगा शरण पासी का स्पष्ट कहना है की भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं छ. ग. यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व मे जीरो करप्शन का मुहीम पुरे देश व छ. ग. प्रदेश मे चलाया जा रहा है यहाँ तक की हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा न खाऊंगा न खाने दूंगा भ्रष्ट्राचार के जड़ पर करारा प्रहार है हम नवीन शिक्षक संघ के समस्त पदाधिकारी किसी भी प्रकार के रिश्वतखोरी का विरोध पुरे प्रदेश मे नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे करते आ रहे है पुरे प्रदेश मे शिक्षक संवर्ग के सर्विस बुक संधारण का कार्य कई वर्षो से लंबित है सर्विस बुक संधारण के लिए उच्च कार्यालय द्वारा कई बार आदेश जारी होने के बाद भी अधिकांश जिला व ब्लॉक मे शिक्षक संवर्ग के सर्विस बुक संधारण पूर्ण नही हुआ है कई शिक्षक लगातार शिकायत कर रहे है की बिना रिश्वत के सर्विस बुक संधारण पूर्ण नही हो पा रहा है इस पर महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारी गंगा शरण पासी ने प्रदेश सचिव गिरीश साहू से चर्चा किया जिस पर प्रदेश सचिव ने बताया की सर्विस बुक संधारण का कार्य पूर्ण रूप से विभाग का है इसके लिए किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को किसी भी प्रकार के राशि रिश्वत के रूप मे नही देना है महिला प्रकोष्ठ प्रदेश पदाधिकारी गंगा शरण ने प्रदेश के समस्त शिक्षक संवर्ग से अपील किया है की सर्विस बुक संधारण सहित किसी भी कार्य के लिए रिश्वत न दे कर भ्रष्ट्राचार को समाप्त करने की राष्ट्रव्यापी मुहीम मे शासन व नवीन शिक्षक संघ का सहयोग करे अगर कोई भी अधिकारी व कर्मचारी सर्विस बुक संधारण के लिए राशि की मांग करे तो उच्च अधिकारियो से पुरे साक्ष्य के साथ शिकायत जरूर करे और उच्च अधिकारियो से भी अपील है की शिक्षक संवर्ग को सर्विस बुक संधारण सहित किसी भी प्रकार के कार्य के लिए रिश्वत देने  की जरूरत न पड़े इसलिए जिला /ब्लॉक / संकुल स्तरीय शिविर लगाकर समय सीमा मे शिक्षक संवर्ग की समस्याओ का समाधान करे।

शिक्षमंत्री ने लिया संज्ञान विभाग ने सुधरी गलती शनिवार सुबह स्कूल संचालन का हुआ आदेश जारी 30 दिनों की अर्जित अवकाश की उठी मांग

 रायपुर - लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर के दिशा निर्देश शनिवार स्कूल संचालन 10  से 4 बजे तक करने के बाद छ. ग. के शिक्षकों मे भारी आक्रोश पनप गया था अधिकांश शिक्षक संगठनों ने विभिन्न माध्यन से विरोध दर्ज शासन तक कराया गया शिक्षक संघ, शालेय शिक्षक संघ, समग्र सहायक शिक्षक फेडरेशन सहित नवीन शिक्षक संघ छ. ग. द्वारा प्रतिदिन शनिवार सुबह संचालन की मांग को लेकर सोशल मिडिया, मांग पत्र के माध्यम से अभियान चलाया था जिस पर शिक्षामंत्री जी व संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा संज्ञान लेकर शनिवार सुबह शाला संचालन करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है की शनिवार शाला संचालन 10से 4 बजे वाले अपने आदेश को वापस लेकर विभाग ने अपनी गलती को सुधारते हुए 7.30 से 11.30 तक शनिवार को शाला संचालन करने आदेश जारी कर दिया गया है सुबह शाला संचालन करने से स्कूली विद्यार्थियों को शारीरिक व्यायाम, योगा, खेलकूद के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम शिक्षकों द्वारा करवाया जाता है जिससे विद्यार्थियों सर्वांगीण विकास मे लाभदायक हो विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा की प्रदेश के अन्य समस्त कर्मचारियों को प्रति वर्ष लगभग 52 शनिवार अवकाश के साथ साथ 30 दिनों का अर्जित अवकाश प्रदान किया जाता वही पर शिक्षक संवर्ग को विभिन्न कार्यों, प्रशिक्षणो व 5 रविवार सहित 45 दिनों का ग्रीष्म कालीन अवकाश के साथ मात्र 10 दिनों का अर्जित अवकाश प्रदान किया जाता है जिस पर अब विभाग को मंथन करने की आवश्यकता है नवीन शिक्षक संघ द्वारा लगातार अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह 30 दिनों की अर्जित अवकाश देने की मांग को उठाया जा रहा है नवीन शिक्षक संघ के उमा जाटव,गिरीश साहू, गंगा शरण पासी, बलविंदर कौर, नंदिनी देशमुख, ज्योति सक्सेना, रूपा साहू, दुष्यन्त कुम्भकार, अमितेश तिवारी, रूपेंद्र सिन्हा, अजय कड़व, प्रकाश चंद कांगे, सतीस टंडन, चंद्र शेखर रात्रे, राजेश शुक्ला, मनोज चंद्रा, शंकर लाल भार्गव, ब्रिज नारायण मिश्रा सहित समस्त पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया है की नवीन शिक्षक संघ के द्वारा किये जा रहे 30दिनों के अर्जित अवकाश की मांग को जल्दी ही शासन द्वारा स्वीकार कर लिया जायेगा तब तक नवीन शिक्षक संघ छ. ग. द्वारा लगातार शिक्षक संवर्ग को 30 दिनों के अर्जित अवकाश की मांग को विभिन्न माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जायेगा।

युक्तियुक्तकरण व गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों के लंबित वेतन व चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि भुगतान की मांग

दुर्ग - नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश सचिव गिरीश साहू एवं जिलाध्यक्ष संजीव मानिकपुरी ने बताया है की दुर्ग जिले मे कार्यरत कुछ शिक्षक संवर्ग जो गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर अपना इलाज अस्पताल मे भर्ती होकर करवा  रहे है जो चिकित्सा अवकाश पर है वही युक्तियुक्तकरण के पश्चात अपने लिए न्याय की मांग करते हुए हाईकोर्ट मे याचिका दायर कर संबंधित अधिकारियो के पास अभ्यावेदन प्रस्तुत करने वाले शिक्षक संवर्ग को दो से तीन माह का वेतन भुगतान नही हुआ है ऐसे गंभीर बीमारी व युक्तियुक्तकरण से पीड़ित शिक्षक संवर्ग के लंबित वेतन भुगतान की मांग नवीन शिक्षक संघ ने किया है ब्लॉक अध्यक्ष धमधा संजय शर्मा, दुर्ग दीपक साहू व पाटन जागेश्वर चंद्राकर ने बताया की तीनो विकास खंड मे शिक्षक संवर्ग को अपने इलाज अस्पताल मे अपने ही द्वारा राशि लगाकर करवाया गया है ऐसे शिक्षक संवर्ग का चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि के लिए चाहे गए दस्तावेज जमा करने के बाद भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान नही हो पाया है ऐसे शिक्षक संवर्ग को जल्दी ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि की भुगतान की मांग को लेकर नवीन शिक्षक संघ ने जिला  शिक्षाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है प्रतिनिधिमंडल मे प्रदेश पदाधिकारी अमितेश तिवारी, नंदिनी देशमुख, रूपा साहू, शशिकला साहू, नागवंशी जी, राकेश धनकर, मणिकांत मरकाम, अशोक साव, ललन प्रसाद, आदि शामिल थे

44 प्रधान पाठक व प्राचार्य के रोके गए वेतन को देने एवं शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने सहित विभिन्न मांगो को लेकर जिला शिक्षाधिकारी दुर्ग से किया संघ प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकत

दुर्ग - मिशन लाइफ पोर्टल पर नोटिफिकेशन अपलोड नही करने वाले दुर्ग,धमधा, पाटन के 44 स्कूलो के प्रधान पाठक व प्रचार्यो का माह अगस्त का वेतन जिला शिक्षाधिकारी दुर्ग द्वारा रोक दिया गया है वही शिक्षकों को अनेक प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों को करने विभागीय अधिकारियो द्वारा लगातार दबाव डाला जा रहा है जिसके कारण शिक्षकों को मानसिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है वही अन्य शासकीय कर्मचारियो को प्रति शनिवार अवकाश शासन द्वारा दिया जाता है वही पर शिक्षक संवर्ग को शनिवार को सुबह स्कूल संचालन को भी विभागीय अधिकारियो द्वारा बंद कर अन्य सामान्य दिनों की तरह 10 से 4 बजे तक स्कूल संचालन का दबाव डालकर शिक्षकों का मानसिक व शारीरिक शोषण किया जा रहा है  जिसके कारण शिक्षकों के मन मे शासन के इस निर्णय से अत्यधिक आक्रोश है युक्तिक्तकरण, पुरे दिन शनिवार शाला संचालन, कोर्ट का हवाला देकर पदोन्नति प्रक्रिया बाधित करने, शिक्षक संवर्ग के लिए ही VSK हाजरी ऐप डाऊनलोड करने दबाव सहित कई प्रकार के शिक्षकों के हित के विरुद्ध लगातार शासन द्वारा आदेश जारी किया जा रहा है वही कोर्ट के आदेश के बाद भी श्रीमती सोना साहू जी की तरह सभी पात्र शिक्षकों को कर्मोंनती वेतनमान नही दिया जा रहा है अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह 30दिनों के अर्जित अवकाश से शिक्षकों को वंचित रखा गया है जिससे प्रतीत होता है की शासन शिक्षकों के शोषण लगातार कर रहे है अभी तक युक्तियुक्तकरण मे सैंकड़ो गड़बड़ी विभिन्न ब्लाक व जिलों से सामने आया है लेकिन शिक्षकों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को एक सिरे से अमान्य किये जा रहे है जबकि इसके ठीक उलट शासन को गड़बड़ी करने वाले अधिकारियो पर कार्यवाही किया जाना चाहिए नवीन शिक्षक संघ द्वारा लगातार प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे विरोध किया जा रहा है उसी परिपेक्ष्य मे प्रदेश सचिव गिरीश साहू कोषाध्यक्ष अमितेश तिवारी जिला अध्यक्ष संजय मानिकपुरी ब्लॉक अध्यक्ष दीपक साहू के नेतृत्व मे जिला शिक्षाधिकारी दुर्ग से मुलाक़ात कर ज्ञापन सौपकर मिशन लाइफ पोर्टल मे वर्तमान मे नोटिफिकेशन अपलोड कर चुके समस्त प्रधान पाठक व प्रचार्यो का अगस्त माह का रुके हुए वेतन को भुगतान करने, शनिवार सुबह शाला संचालन करने के लिए निर्देश जारी करने, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने, अवकाश के समय किये गए कार्यों को सेवा पुस्तिका मे अर्जित अवकाश को संधारित करने, दुर्ग ब्लॉक के शिक्षकों का GPF कटौती एनपीएस की तरह किया जा रहा है जिसमे सुधार सहित विभिन्न मांगो को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है ज्ञापन सौपते समय प्रतिनिधि मंडल मे नंदिनी देशमुख, रूपा साहू, नागवंशी सर, राकेश धनकर, मणिकांत मरकाम, अशोक साव, ललन प्रसाद, शशिलता साहू आदि उपस्थित थे

सुबह स्कूल संचालन व शिक्षक संवर्ग को 30दिनों की अर्जित अवकाश की मांग संचालक ने भेजा शासन को 7.30 से 11.30 तक शनिवार स्कूल संचालन का प्रस्ताव जल्दी ही होगा निर्णय

 

रायपुर - स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शनिवार को 10 से 4 बजे तक स्कूल संचालन करने हेतु समस्त जिला शिक्षाधिकारी को निर्देशित किया है जिसके बाद अधिकांश जिलों मे सुबह स्कूल संचालन के स्थान पर 10 बजे से  4 बजे तक किया जा रहा है अधिकारियो द्वारा दबाव भी डाला जा रहा है नवीन शिक्षक संघ छ. ग.द्वारा लगातार सोशल मिडिया व अखबारों के माध्यम से विरोध दर्ज कराकर इस अव्यवहारिक निर्णय का विरोध किया जा रहा है साथ नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को शनिवार सुबह स्कूल संचालन एवं शिक्षक संवर्ग को 30 दिनों के अर्जित अवकाश के लिए निवेदन पत्र प्रेषित कर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान मे रखते हुए शनिवार को 10 से 4 बजे के स्थान पर सुबह 7.30 से 11.30 तक सुबह स्कूल संचालन व शिक्षक संवर्ग के हित मे शिक्षक संवर्ग को 30 दिनों की अर्जित अवकाश प्रदान करने की मांग को प्रमुखता से रखा प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बताया है की सोशल मिडिया के माध्यम से जानकारी मिला है की संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ने शासन को सुबह स्कूल संचालन के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया है नवीन शिक्षक संघ छ. ग. ने विश्वास व्यक्त किया है सुबह स्कूल संचालन के लिए लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव पर शासन जल्दी ही निर्णय लेंगे सुबह स्कूल संचालन व शिक्षक संवर्ग को 30 दिनों के अर्जित अवकाश की मांग को लेकर जल्दी ही माननीय शिक्षा मंत्री जी से नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रतिनिधि मंडल मुलाक़ात करेंगे

शनिवार 10 से 4 शाला संचालन आदेश रद्द कर शिक्षक संवर्ग के लिए अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह 30 दिनों की अर्जित अवकाश का निर्णय लिया जाय

रायपुर - लोकशिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन मंत्रालत रायपुर द्वारा जारी दिशा निर्देश के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिला शिक्षाधिकारियो द्वारा शनिवार शाला संचालन सुबह पाली के स्थान पर 10 से 4 बजे तक करने का अव्यवहारिक आदेश जारी किया जा रहा है जिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश पदाधिकारी गिरीश साहू, दुष्यन्त कुम्भकार, रूपेंद्र सिन्हा, अजय कड़व, राजेश शुक्ला, शंकर लाल भार्गव,प्रकाशचंद कांगे, अमितेश तिवारी, चंद्र शेखर रात्रे, मनोज चंद्रा, ब्रिज नारायण मिश्रा, नरेश गुप्ता सहित नवीन शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने शनिवार को 10 से 4 शाला संचालन किये जाने का पुरजोर विरोध करते हुए कहा है की स्कूल शिक्षा विभाग को तुरंत शनिवार शाला संचालन 10 से 4 किये जाने वाले दिशा निर्देश को रद्द करना चाहिए और पूर्व की भांति 7.30 से 11.30 तक शाला संचालन के लिए समस्त जिला शिक्षधिकारियो को निर्देशित करना चाहिए जिससे स्कूली विद्यार्थियों को प्रातः काल योग, शारीरिक व्यायाम व विभिन्न खेलकूद कराया जा सके जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिया लाभदायक हो आगे चर्चा करते हुए जिलाध्यक्ष संजीव मानिकपुरी, वेदप्रकाश साहू, छंन्नू लाल साहू, रमन शर्मा, वेदराम साहू,चंद्रिका पाण्डेय, अमित मैसी,सतीस टंडन, देवकांत सिन्हा, नरेश चौहान, हरिकांत अग्निहोत्री ने कहा की प्रत्येक शासकीय कर्मचारियों को 30दिनों की अर्जित अवकाश के साथ साथ प्रति शनिवार शासन द्वारा अवकाश दिया जाता है जिनकी संख्या लगभग 52 है वही शिक्षक संवर्ग को ग्रीष्म कालीन अवकाश प्रदान किया जाता जो रविवार को जोड़कर 45 होता है जिसमे भी अधिकांश दिन शिक्षकों को विभागीय प्रशिक्षण सहित अन्य कार्यों मे संलग्न कर दिया जाता है जिससे ग्रीष्म कालीन अवकाश भी लगभग नही के बराबर होता है इस पर भी शासन को गंभीरता से विचार कर शिक्षक संवर्ग को भी अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह 30 दिनों के अर्जित अवकाश प्रदान करने हेतु निर्देश जारी किया जाना चाहिए शनिवार सुबह स्कूल संचालन व 30 दिनों के अर्जित अवकाश की मांग को लेकर नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे सितंबर माह के 20 तारीख के पहले मांग पत्र विभागीय मंत्री व अधिकारियो को सौंपा जायेगा।

शनिवार को सुबह स्कूल संचालन को बंद करना शिक्षकों के मानसिक शोषण शासन को सुबह स्कूल संचालन का आदेश जारी करना चाहिए

रायपुर -नवीन शिक्षक संघ छ. ग.प्रदेश प्रवक्ता डा गंगा शरण पासी  व ज्योति सक्सेना ने कहा है की शनिवार को सुबह स्कूल संचालन को बंद कर प्रदेश के शिक्षकों का मानसिक शोषण करने के समान एक तरफ प्रदेश के अन्य शासकीय कर्मचारियों को शनिवार का अवकाश दिया जाता है वही शिक्षकों को शनिवार के स्थान पर ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाता है जो कागजो मे सिमट कर रह गया है अधिकांश समय प्रशिक्षण व अन्य कार्यों मे शिक्षकों को लगा दिया जाता है साथ ही अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह 30 दिनों की अर्जित भी नही दिया जाता है जिससे प्रतीत होता है की शासन द्वारा शिक्षकों का मात्र शोषण किया जा रहा है इस शोषण का नवीन शिक्षक संघ छ. ग द्वारा प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे पुरजोर विरोध किया जायेगा शनिवार को सुबह पाली मे स्कूल संचालन के आदेश जारी करना ही होगा उमा जाटव व बलविंदर कौर ने कहा है की शनिवार को पूरे समय स्कूल में रहने से बच्चों के अन्य गतिविधियों पर असर पड़ रहा है शनिवार के दिन हिंदी प्रायोजना में श्रवण कौशल और वाचन कौशल के लिए गति कविता भाषण, वाद-विवाद आयोजित की जाती है तथा हायर सेकंडरी स्कूल के बच्चों को नैतिक शिक्षा स्वास्थ्य सम्बंधी गतिविधियों को सीखाया जाता है वही सृजनात्मक लेखन साहित्य के विकास के लिए लेखन प्रतियोगिता भी किया जाता है,जो अब नहीं हो पायेंगे वही शनिवार को व्यायाम भी बच्चों का होता है।ये सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है वही शिक्षकों को भी मानसिक थकान महसूस हो रहा है अतः शनिवार को सुबह स्कूल संचालित किया जाए इस संबंध मे जल्दी ही नवीन शिक्षक संघ छ. ग. का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी व शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन सौपेंगे।

शनिवार को सुबह स्कूल नही होने से बच्चो के सर्वांगीण विकास पर लग सकता है ग्रहण साथ ही शिक्षकों को पारिवारिक जिम्मेदारी से दूर रखने का प्रयास सरकार को पुनः विचार कर शनिवार को पूर्ववत सुबह लगाने का निर्णय लेना चाहिए -विकास

 रायपुर - लोकशिक्षण संचालनालय द्वारा जारी निर्देश के अंतर्गत प्रदेश के स्कूलो के संचालन का समय बदल दिया गया है पहले 7.30 से 11.30 तक सुबह स्कूल का संचालन किया जाता था अब वर्तमान दिशा निर्देश के अंतर्गत सोमवार से शनिवार तक 10 से 4 बजे तक स्कूल संचालित किया जाना है जिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है की लोकशिक्षण संचालनालय रायपुर द्वारा जारी दिशा निर्देश सोमवार से शनिवार तक 10 से 4 स्कूल संचालन अव्यवहारिक है जारी दिशा निर्देश से सप्ताह मे एक दिन सुबह स्कूल संचालन करने से योगा, शारीरिक व्यायाम, खेलकूद बंद होने से बच्चो के सर्वांगीण विकास मे बाधक है वही शिक्षकों को भी इस अव्यवहारिक आदेश से अपने पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने से दूर रखने का प्रयास है कुछ दिनों पूर्व विभाग द्वारा शहरों मे जमे अतिशेष शिक्षकों को युक्तियुक्तकरण कर ग्रामीण क्षेत्रो के स्कूलो मे पदस्थ करने के बजाय ग्रामीण क्षेत्रो के स्कूलो के शिक्षक के एक पद समाप्त कर हजारों शिक्षकों को अपने गृह ब्लॉक गृह जिला से सैंकड़ो किलोमीटर दूर के स्कूलो मे युक्तियुक्तकरण कर पदस्थ कर दिया गया है युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया मे व्यापक मात्रा मे गड़बड़ी का समाधान हुआ नही है सुनवाई जारी है शिक्षकों को सैंकड़ो किलोमीटर दूर स्कूलो मे पदस्थ शिक्षक अब वर्तमान मे जारी दिशा निर्देश के कारण अपने पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने से भी वंचित रहेंगे आगे प्रदर्शन अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा की एक तरफ प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को शनिवार अवकाश 30 दिनों का अर्जित अवकाश प्रदान किया जाता है वही दूसरी तरफ शिक्षकों को मात्र 10 दिनों का अर्जित अवकाश प्रदान किया जाता है साथ ही ग्रीष्मकालीन अवकाश भी कागजो मे सिमट कर रह गया है कुल मिलाकर शिक्षक अपने आप को शोषित व पीड़ित महसूस कर रहे है जो शिक्षा व्यवस्था के लिए उचित नही है इस संबंध मे माननीय मुख्यमंत्री जी व शिक्षामंत्री जी को स्वयं संज्ञान लेकर शिक्षा व शिक्षक हित मे उचित निर्णय लेना चाहिए जल्दी ही नवीन शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी व शिक्षामंत्री जी से मुलाक़ात कर शिक्षा व शिक्षकों के हित मे निर्णय लेने हेतु मांग पत्र सौंपा जायेगा।

नवीन शिक्षक भर्ती के पहले राजपत्र मे संशोधन कर विषय आधारित शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने रखा नवीन शिक्षक संघ छ. ग. ने मांग

रायपुर - माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के बाद शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग छ. ग. शासन द्वारा 5000 नवीन शिक्षकों की भर्ती के लिए पहल प्रारम्भ कर दिया गया है जिस नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्कूलो मे शिक्षकों की कमी को देखते हुए नवीन शिक्षक भर्ती करने का सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए छ. ग. सरकार से मांग किया है की नवीन शिक्षक भर्ती करने से पहले स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी 2023  राजपत्र को संशोधित कर विषय आधारित भर्ती पदोन्नति नियम हेतु जल्दी ही स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राजपत्र प्रकाशित कर पहले शिक्षक संवर्ग को पदोन्नति दिया जाय जिससे सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक /शिक्षक, शिक्षक से प्रधान पाठक माध्यमिक /व्याख्याता, व्याख्याता से प्राचार्य बनने का अवसर हजारों शिक्षक संवर्ग को मिल सके शिक्षक संवर्ग को पहले पदोन्नति देने से सहायक शिक्षक, शिक्षक व व्याख्याता के रिक्त पदों की वास्तविक आंकड़ा शासन को नवीन भर्ती के लिए मिल सकता है इस संबंध मे जल्दी ही नवीन शिक्षक संघ छ. ग. द्वारा संबंधित अधिकारियो व जनप्रतिनिधियों से मुलाक़ात कर ज्ञापन सौपा जायेगा।

माननीय न्यायालय के शरण मे जाने वाले सैंकड़ो शिक्षकों विभाग ने भुगतान नही किया जून माह का वेतन

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष व शिक्षक साझा मंच के प्रांतीय संचालक विकास सिंह राजपूत ने कहा है की विभाग द्वारा जारी युक्तियुक्तयकरण दिशा निर्देश के अंतर्गत अतिशेष के सूची मे आने के बाद शिक्षकों ने अतिशेष सूची मे भारी विसंगति व गड़बड़ी के चलते न्याय मांगने माननीय हाईकोर्ट मे याचिका दायर किया जिस पर माननीय हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता शिक्षकों को जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण  समित के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने व समिति को सात दिनों मे प्रस्तुत अभ्यावेदन मे निर्णय करने कहा कहा जिस पर अतिशेष पीड़ित शिक्षकों ने माननीय कोर्ट द्वारा दिए गए समय सीमा के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया जिस पर कई जिलों मे अभी तक कोई निर्णय नही आने के कारण न्याय की प्रत्यासा मे अतिशेष पीड़ित शिक्षकों ने संबंधित स्कूलो मे कार्यभार ग्रहण नही किया ऐसे सैंकड़ो शिक्षकों को माह जून 2025 का वेतन विभाग द्वारा भुगतान नही किया गया है जिससे अतिशेष से पीड़ित शिक्षक मानसिक रूप से पहले ही परेशान है अब वेतन नही मिलने के कारण आर्थिक रूप से भी भारी परेशानी मे फंस गए है नवीन शिक्षक संघ के गिरीश साहू, दुष्यन्त कुम्भकार, अमितेश तिवारी, रूपेंद्र सिन्हा, अजय कड़व, प्रकाश चंद कांगे, सतीश टंडन, चंद्रशेखर रात्रे, शंकर लाल भार्गव, ब्रिज नारायण मिश्रा, नरेश गुप्ता,गंगा शरण पासी, बलविंदर कौर, उमा जाटव,ज्योति सक्सेना,रमन शर्मा, चंद्रिका पाण्डेय, अमित मैसी, सैय्यद रफीक अली, संजीव मानिकपुरी, वेदप्रकाश साहू, छन्नूलाल साहू ने स्कूल शिक्षा विभाग से माननीय कोर्ट मे न्याय मांगने गए सैंकड़ो शिक्षकों को जल्दी ही माह जून के वेतन भुगतान करने की अपील किया है जिससे अतिशेष पीड़ित शिक्षकों को मानसिक व आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल सके।

संभाग आयुक्त व सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग से मिलकर युक्तियुक्तकरण मे गड़बड़ी होने के कारण स्थगित करने की मांग

दुर्ग -स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्तमान मे जारी युक्तियुक्तकरण दिशा निर्देश के अंतर्गत अतिशेष शिक्षकों का मूल शाला से अन्य शाला मे पदास्थापना दिया गया जिसमे विभिन्न प्रकार की गड़बड़ी सामने आया प्रांतीय संचालक शिक्षक साझा मंच विकास सिंह राजपूत, विष्णु साहू, कमल मुरचले, धरमदास बंजारे ने  आयुक्त दुर्ग संभाग व सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग से मुलाक़ात कर विद्यालय संख्या, विद्यालय मे दर्ज संख्या, विद्यालय मे कार्यरत शिक्षकों की संख्या की सूची आज तक सार्वजनिक नही करने, काउंसलिंग के एक दिन पहले अतिशेष सूची जारी करना, काउंसलिंग के दिन प्रातः काल संशोधित अतिशेष सूची जारी करना, किसी भी पीड़ित शिक्षकों को दावा आपत्ति का अवसर नही देना जिसके कारण अधिकारियो द्वारा अपने चहेतो को बचाने के लिए वरिष्ठ को कनिष्ठ बनाया गया, कला वाले को गणित, अंग्रेजी विज्ञान बताया गया, शाला के दर्ज संख्या मे छेड़छाड़ किया गया, विद्यार्थी संख्या के अनुसार अधिक शिक्षक पदस्थ होने के बाद भी अपनों को बचाने के लिए अतिशेष सूची मे नाम नही रखना, एकल शिक्षकीय शाला का नाम छुपा कर रखना, जिला दुर्ग व बालोद मे विज्ञान व गणित सहित अन्य विषय रिक्त होने के बाद भी संभाग स्तरीय काउंसलिंग मे शिक्षकों व व्याख्याता को अन्य जिला मे जाने मजबूर करना, दिव्यांग शिक्षकों के लिए संभाग के सभी जिलों मे अलग अलग मापदंड निर्धारित करना सहित शिक्षक साझा मंच द्वारा अतिशेष सूची मे विभिन्न गड़बड़ी को सामने रखकर दुर्ग संभाग के अंतर्गत सभी जिलों के अतिशेष सूची को निरस्त कर निष्पक्ष पारदर्शिता पूर्वक जाँच कर संबंधित अधिकारियो पर कार्यवाही कर पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ अतिशेष सूची तैयार कर युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ करने की मांग को प्रमुखता से रखा गया प्रतिनिधि मंडल मे प्रांतीय संचालक विकास सिंह राजपूत, विष्णु साहू, कमल मुरचूले, धरम दास बंजारे व अशोक देवांगन शामिल थे

2008 सेटअप के छेड़छाड़ के विरोध व कर्मोंनती व पुरानी पेंशन कि मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर शिक्षकों ने किया स्कूलो मे विरोध प्रदर्शन

दुर्ग -शिक्षक साझा मंच के प्रदेश सह संचालक गिरीश साहू ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश संचालक विकास सिंह राजपूत व अन्य 22 प्रदेश संचालको के मार्गदर्शन मे स्कूल खुलने के पहले ही दिन दुर्ग जिला सहित प्रदेश के शिक्षकों द्वारा अपने स्कूलो मे ही काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जिला संचालक दुर्ग संजीव मानिकपुरी ने बताया कि शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ का युक्ति युक्तिकरण रद्द करने, 2008 का सेटअप लागू करने, सोना साहू के तर्ज पर एरियर्स सहित समस्त शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान देने, प्रथम सेवागणना कर पुरानी पेंशन सहित समस्त लाभ देने एवं पदोन्नति में बीएड की अनिवार्यता खत्म करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेशभर के शिक्षक आज से काली पट्टी लगाकर स्कूल गए है। इस प्रकार साझा मंच का सांकेतिक विरोध प्रदर्शन जारी है।

शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ के प्रदेश संचालक केदार जैन, मनीष मिश्रा, वीरेंद्र दुबे, संजय शर्मा, विकास राजपूत, कृष्ण कुमार नवरंग, राजनारायण द्विवेदी एवं जाकेश साहू ने बताया प्रदेशभर के 23 शिक्षक संगठनों के संयुक्त फोरम शिक्षक साझा मंच द्वारा अपनी मांगों को लेकर विगत दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है।

समय के साथ हमने अपने आंदोलन का स्वरूप बदला है। अब हम बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलवाएंगे। गणवेश एवं कापी पुस्तक वितरण कराएंगे। नियमानुसार प्रतिदिन स्कूल जाकर बच्चों की पढ़ाई भी लगातार करवाएंगे। इसके साथ ही साथ प्रतिदिन 16 से 30 जून तक काली पट्टी लगाकर काम करते हुए सरकार की गलत नीतियों का सांकेतिक विरोध जारी रहेगा 

 साझा मंच के प्रदेश संचालकगण भूपेंद्र बनाफर, शंकर साहू, भूपेंद्र गिलहरे, चेतन बघेल, गिरीश केशकर, लैलूंन भरतद्वाज, प्रदीप पांडे, प्रदीप लहरे, राजकिशोर तिवारी, कमल दास मुरचले, प्रीतम कोशले, विक्रम राय, विष्णु प्रसाद साहू, धरम दास बंजारे एवं अनिल कुमार टोप्पो ने कहा कि प्रदेशभर में 16 से 30 जून तक सभी स्कूलों में प्रवेश उत्सव समारोह में आए हुए ग्रामीणजन, गांव के पंच सरपंचगण, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, पालक समिति एवं विद्यालय प्रबंध समिति को सभी शिक्षको द्वारा राज्य सरकार की शिक्षा और शिक्षक विरोधी कार्यों को बताया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी प्राथमिक, मिडिल, हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में एक-एक शिक्षकों की संख्या कम की गई है। प्रधान पाठक के पदों को समाप्त किया जा रहा है। स्कूलों को मर्ज करने से प्रधान पाठक के पद समाप्त हो गए हैं।

स्कूलों में शिक्षकों के पदों में कमी करने से गुणवत्ता प्रभावित होगी। प्राथमिक शाला में मात्र दो शिक्षक रह गए। इस प्रकार मिडिल स्कूल में मात्र 3 से 4 शिक्षक ही रहेंगे। क्या इन तीन से चार शिक्षकों और प्राथमिक शाला में दो शिक्षकों से शिक्षा में गुणवत्ता आ पाएगी।

यह एक बड़ा प्रश्न है। इसी बातों को लेकर शिक्षक साझा मंच का प्रदेश भर में काली पट्टी लगाकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन जारी है। शिक्षक साझा मंच ने छत्तीसगढ़ में प्रदेश के सभी जिले, समस्त विकासखंड एवं समस्त संकुलों में संघ प्रतिनिधियों एवं समस्त आम शिक्षक साथियों से अपील की है कि सभी शिक्षक आज से 30 जून तक प्रतिदिन काली पट्टी लगाकर स्कूल जाए एवं सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें।

16 जून से प्रदेश के शिक्षक काली पट्टी लगाकर सेटअप मे छेड़छाड़ का करेंगे विरोध

 *- आगामी कार्यक्रम -*

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         सेटअप से छेड़छाड़ कर 46 हजार से अधिक पदों की कटौती करने, युक्तियुक्त करण से आक्रोशित शिक्षक सांझा मंच ने आंदोलन को विस्तार करने का निर्णय लिया है। 

           

प्रदेश, जिला व संभाग स्तर पर आयोजित आंदोलन के बाद मंच की 14 जून को आयोजित ऑनलाइन समीक्षा बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय कर आगामी 5 सितंबर शिक्षक दिवस को प्रदेश स्तरीय विशाल आंदोलन करने का एलान  किया है।

      शिक्षक सांझा मंच के सभी संचालकगण एक मतेंन निर्णय लेकर प्रदेश के शिक्षक साथियों से सामिल होने का आव्हान किया :- 

कार्यक्रम की रूपरेखा - 

01) काली पट्टी लगाकर 16 जून से 30 जून तक विरोध करेंगे।

02) साझा मंच के सभी पदाधिकारी एवं प्रदेशभर के सभी आम शिक्षक शिक्षिकाएं 16 जून से 20 जून तक पालकों से संपर्क कर, युक्तियुक्तकरण के विसंगतियों तथा सेटअप में शिक्षक के पदों में कटौती  की जानकारी देकर समर्थन प्राप्त करना।

03) युक्तियुक्तकरण में प्रभावित व पीड़ित शिक्षक डीपीआई एवं शिक्षा सचिव मंत्रालय के नाम स्वतः उपस्थित होकर या डाक के माध्यम से आवेदन जमा करेंगे तथा उसकी एक प्रति शिक्षक साझा मंच के ब्लॉक / जिला/ संभाग/ प्रदेश संचालक को देंगे।

04) युक्तियुक्तकरण में प्रभावित शिक्षक 20 जून को भारत के मुख्य न्यायाधीश के नाम डाक के माध्यम से आवेदन भेजेंगे

05) शिक्षक साझा मंच के सभी पदाधिकारी एवं युक्तियुक्तकरण में प्रभावित शिक्षक 30 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम मांग पत्र भेजेंगे।

06) शिक्षक साझा मंच द्वारा डीपीआई एवं शिक्षा सचिव को विसंगतियों का ज्ञापन दिया जाएगा।

07) राज्य के 146 ब्लॉक मुख्यालय  में 1 जुलाई 2025 को शाला बहिष्कार कर एकदिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे।

08)  आगामी 5 सितम्बर शिक्षक दिवस को बड़ा प्रदर्शन राज्य स्तर पर किया जाएगा।

प्रदेश संचालक गण

मनीष मिश्रा, केदार जैन, वीरेंद्र दुबे संजय शर्मा, विकास राजपूत कृष्णकुमार नवरंग, राजनारायण द्विवेदी जाकेश साहू, भूपेंद्र बनाफर, शंकर साहूभूपेंद्र गिलहरे, चेतन बघेल, गिरीश केशकरलैलूंन भरतद्वाज, प्रदीप पांडे, प्रदीप लहरेराजकिशोर तिवारी, कमल दास मुरचलेप्रीतम कोशले, विक्रम राय विष्णु प्रसाद साहू, धरम दास बंजारे अनिल कुमार टोप्पो

भीषण गर्मी व उमस के चलते ग्रीष्मकालीन अवकाश मे वृद्धि करने कि मांग

 भीषण गर्मी व उमस के चलते ग्रीष्मकालीन अवकाश मे वृद्धि करने कि मांग

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री जी को ईमेल के माध्यम से ग्रीष्मकालीन अवकाश मे वृद्धि करने कि मांग को प्रमुखता से रखते हुए कहा है कि एक मई से पंद्रह जून तक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के स्कूलो मे ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया गया था जो सोलह जून सोमवार से स्कूल खुल जायेगा लेकिन वर्तमान मे प्रदेश मे भीषण गर्मी, उमस व मौसम विभाग द्वारा कई जिलों मे लू चलने कि चेतावनी दिया गया है इसलिए छोटे छोटे विद्यार्थियों के सेहत को ध्यान मे रखते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश मे वृद्धि किया जाना चाहिए जिससे प्रदेश के स्कूलो मे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े नवीन शिक्षक संघ छ. ग. ने उम्मीद जताया है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी छोटे छोटे बच्चो के हित मे उचित निर्णय लेकर ग्रीष्मकालीन अवकाश मे वृद्धि कर सकते है।

भ्रम फैलाना बंद करे विभाग अधिकांश प्राथमिक शाला मे दो से अधिक कमरा पांच कक्षा के 60 बच्चो को कैसे पढ़ाएंगे दो शिक्षक

रायपुर - विभाग द्वारा फैलाया जा रहा है भ्रम ------------

नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश सचिव गिरीश साहू,चंद्रशेखर रात्रे,रूपेंद्र सिन्हा, अजय कड़व, प्रकाश चंद कांगे ने कहा है की स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदेश के जनता के सामने प्राथमिक स्कूलो मे मात्र दो कमरा है करके भ्रम फैलाया जा रहा है जिससे विसंगति पूर्ण किये जा रहे युक्तियुक्तकरण का विरोध शिक्षकों के साथ -साथ आम जनता भी न कर दे।

अधिकांश स्कूलो मे पर्याप्त कमरा उपलब्ध है ---------

 ब्रिज नारायण मिश्रा,मनोज चंद्रा, दुष्यन्त कुम्भकार, अमितेश तिवारी, संजय साहू ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्राथमिक शाला मे दो कमरा के दावे पर कहा है की विभाग के अधिकारियो द्वारा गलत जानकारी परोसा जा रहा उनके दावे के उलट पुरे प्रदेश के अधिकांश प्राथमिक शाला मे दो से अधिक कमरा है जिसमे पांच कक्षा संचालित है अधिकांश स्कूलो मे पर्याप्त कमरा उपलब्ध है।

पांच कक्षा पांच विषय पांच शिक्षक होना चाहिए --------

नरेश गुप्ता, शंकर लाल भार्गव, राजेश शुक्ला, अमित नामदेव, देवकांत सिन्हा ने सरकार से गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा व प्रदेश के विद्यार्थियों के हित मे पांच कक्षा पांच के लिए प्रधान पाठक सहित पांच शिक्षक रखने की मांग किया है जिससे सरकार के मंशा अनुरूप शिक्षा मे गुणवता अभियान को सफल बनाया जा सकता है।

पांच कक्षा पांच शिक्षक जितने विषय उतने शिक्षक ---------

संजीव मानिकपुरी, सतीश टंडन, वेदप्रकाश साहू, छन्नुलाल साहू, वेद कुमार साहू, रमन लाल शर्मा, हरीकांत अग्निहोत्री, सुनील राजपूत,संतोष द्विवेदी, देवनाथ पटेल, चंद्रिका पाण्डेय ने स्पष्ट कहा है की मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान को सफल बनाना है तो प्राथमिक शाला मे पांच कक्षा पांच शिक्षक उसी प्रकार माध्यमिक शाला, हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूलो मे जितने विषय उतने शिक्षक अनिवार्य करना चाहिए जिससे प्रदेश के लाखो विद्यार्थी को अच्छे व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सके।

28 मई को मंत्रालय घेराव -------

नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के सभी पदाधिकारियों ने बताया हाई की प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे लगातार विसंगति पूर्ण युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है प्रदेश के 23 शिक्षक संगठन एकजुट होकर शिक्षक साझा मंच के माध्यम से पूरी एकजुटता के साथ विभाग द्वारा किये जा रहे विसंगति युक्त युक्तियुक्तकरण का विरोध किया जा रहा है सभी 23 शिक्षक संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष ने साझा बयान जारी कर शासन को चर्चा के माध्यम से समस्या के समाधान होने तक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को  स्थगित करने की अपील किया है 27 मई तक समाधान नही होने पर प्रदेश के लाखो शिक्षकों का जन सैलाब मंत्रालय घेराव के लिए 28 मई को रायपुर के सड़को पर नजर आएंगे एकजुट 23 शिक्षक संगठनों के साझा मंच ने 28 तारीख को मंत्रालय घेराव का एलान किया जिसका नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ ने पुरे मनोयोग से साथ मे रहकर मंत्रालय घेराव को सफल बनाने की बात कहते हुए प्रदेश के सभी शिक्षकों को 28 मई को रायपुर पहुंच कर मंत्रालय घेराव को सफल बनाने की अपील किया है।

युक्तियुक्तकरण स्थगित कर पहले पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण किया जाय

28 मई होगा मंत्रालय का घेराव सर्व शिक्षक मंच 

रायपुर - महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष नवीन शिक्षक संघ छ. ग., उमा जाटव व बलविंदर कौर ने बताया है की स्कूल शिक्षा विभाग राज्य शासन छ. ग. द्वारा स्कूलो एवं शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया किया जा रहा है जिसने जारी दिशा निर्देश मे विभिन्न प्रकार की विसंगति है गंगा शरण पासी व नंदनी देशमुख ने कहा की स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी युक्तियुक्तकरण दिशा निर्देश मे व्याप्त विसंगति को दूर करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियो को प्रदेश के शैक्षिक संगठनों के साथ चर्चा कर सुसंगत समाधान निकालना चाहिए जिससे शासन व शिक्षक संगठनों के बीच टकराव की नौबत नही आये ज्योति सक्सेना,गीता चंद्राकर, रूपा साहू, खिलेशवरी साहू, तेश्वरी साहू, तुलेश ठाकुर, कल्पना राजपूत सहित अन्य महिला शिक्षकों ने राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग से कहा है की युक्तियुक्तकरण से कई स्कूलो बंद हो रहे है साथ प्रधान पाठक प्राथमिक, माध्यमिक व हजारों शिक्षकों के पद समाप्त हो रहे है जिससे आने वाले समय प्रदेश के लाखो विद्यार्थियों को शिक्षकों के कमी के कारण गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा नही मिल पायेगा छोटे छोटे बच्चो को पैदल दूर तक चलकर स्कूल जाना पड़ेगा जिससे बच्चे बीच मे ही पढ़ाई छोड़ सकते है साथ ही शिक्षकों के पद कम होने से शिक्षकों को पदोन्नति व डीएड बीएड किये युवा बेरोजगार को शिक्षक बनने का अवसर कम प्राप्त होगा इसलिए नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे लगातार युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग को लेकर प्रयास किया जा रहा है लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से सरकार के तरफ चर्चा के लिए कोई पहल नही किया गया जिससे आंदोलन की शिक्षकों को जाना पड़ रहा है इस संबंध मे प्रदेश के 23 शिक्षक संगठन एकजुट होकर सर्व शिक्षक मंच बनाकर सरकार को वार्ता के माध्यम से 27 मई तक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पर समाधान करने की चेतावनी दिया है समाधान नही होने की स्थिति मे 28 मई को सभी 23 शिक्षक संगठन एकजुट होकर अपने शिक्षक साथियो के साथ मंत्रालय घेराव किया जायेगा नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ ने विभाग व सरकार से युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया स्थगित कर समस्त पात्र सहायक शिक्षक, शिक्षक व व्याख्याता को पहले पदोन्नति प्रदान कर पदोन्नति प्राप्त स्कूलो मे पदास्थापना आदेश जारी करे व रिक्त सहायक शिक्षकों के पदों नवीन भर्ती जल्दी करे जिससे शिक्षक विहीन, एकल शिक्षकीय स्कूलो मे शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकता है।

विषयवार पदोन्नति के लिए नवीन शिक्षक संघ की मांग पर सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर ने संचालक लोक शिक्षण से माँगा मार्गदर्शन

कांकेर - नवीन शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष प्रकाश चंद कांगे व बलवीन्दर कौर ने बताया की बस्तर संभाग के सहायक शिक्षकों का पदोन्नति के लिए सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर ने बिना किसी विषय के वरिष्ठता सूची जारी कर  दिया था जिसका नवीन शिक्षक संघ ने पुरजोर विरोध करते हुए विद्यार्थियों के हित व शिक्षा के स्तर गुणवत्ता पूर्ण बनाये रखने के लिए विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की पदोन्नति करने के लिए शिक्षकों की वरिष्ठता सूची विषयवार जारी करने की मांग को प्रमुखता से रखा था ब्लॉक अध्यक्ष अंतागढ़ लीलेश्वर महावे ने बताया की विषयवार पदोन्नति के लिए लगातार नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत द्वारा उच्च अधिकारियो व जनप्रतिनिधियो तक मुद्दा उठाया गया ततपश्चात् 31/01/2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए गए स्कूल शिक्षा विभाग के समीक्षा बैठक के बाद जारी दिशा -निर्देश मे बिंदु क्रमांक 17 मे स्पष्ट उल्लेख किया गया की 2023 मे जारी भर्ती पदोन्नति नियम मे विषय बाध्यता समाप्त करने के निर्देश को विद्यार्थी हित व गुणवत्ता पूर्वक

शिक्षा के लिए संशोधन कर विषयवार भर्ती व पदोन्नति करने की बात कही है लगातार मांग करने के बाद भी विषयवार पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची जारी नही होने पर प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के मार्गदर्शन मे ब्लॉक अध्यक्ष अंतागढ़ लीलेश्वर महावे ने पुनः सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर को उच्च अधिकारियो से मार्गदर्शन के बाद ही पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग को प्रमुखता से रखा जिस पर विद्यार्थी हित व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर ने नवीन शिक्षक संघ के मांग पर विषयवार पदोन्नति के लिए संचालक लोक शिक्षण छ. ग. शासन को पत्र प्रेषित कर उचित कार्यवाही के लिए मार्गदर्शन माँगा है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,उमा जाटव, गिरीश साहू, गंगा शरण पासी, चंद्रशेखर रात्रे प्रकाश चंद कांगे, बलविंदर कौर, लीलेश्वर महावे ने उम्मीद जताई है की आने वाले समय मे प्रदेश के विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के माध्यम से प्राप्त होगा जिसका सीधा लाभ प्रदेश के स्कूली छात्रों को मिलेगा।

सभी पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग को कर्मोंनती प्रदान करने व युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया मे संशोधन के लिए शासन स्तर पर कोई पहल नही जिससे पुरे शिक्षक एलबी संवर्ग आक्रोशित 20 मई को मिलेंगे एकसाथ एकजुट होकर प्रदेश के 21 शिक्षक एलबी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष

रायपुर - श्रीमती सोना साहू को सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के माध्यम से पंचायत व शिक्षा विभाग से एरियर्स सहित क्रमोन्ति वेतनमान दिया गया हाई वही अन्य पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग को श्रीमती सोना साहू से अलग मामला बताकर एरियर्स सहित क्रमोन्ति वेतनमान देने से इंकार किया जा रहा साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा एक बार फिर से युक्तियुक्तकरण की नीति लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। यह वही नीति है, जिसे पिछले वर्ष प्रदेश भर के शिक्षक संगठनों के भारी विरोध के चलते वापस ले लिया गया था। उस समय राज्य सरकार ने नवीन शिक्षक संघ सहित अन्य शैक्षिक संगठनों को स्पष्ट आश्वासन दिया था कि भविष्य में इस प्रकार के निर्णय सभी संबंधित संगठनों से परामर्श लेकर ही लिए जाएंगे।

लेकिन अब एक बार फिर से बिना किसी शैक्षिक संगठनों से  परामर्श या सुझाव के शिक्षा सत्र के अंत में उसी रद्द हो चुके नियम को थोपा जा रहा है। इस निर्णय को लेकर प्रदेश के सभी शिक्षक एलबी संगठनों ने तीखी नाराजगी जतायी है। प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत, मनीष मिश्रा, केदार जैन, संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे ने कहा है कि पिछले दिनों राज्य शासन को युक्तियुक्तकरण को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया था। बावजूद सरकार अपनी हठधर्मिता अपना रही है,2008 सेटअप से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जायेगा  सभी युक्तियुक्तकरण को शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वाला और गैर-जिम्मेदाराना करार दिया है। कृष्णकुमार नवरंग, राजनारायण द्विवेदी, लैलून भारद्वाज, जाकेश साहू, गिरीश केसकर ने कहा कि इस फैसले से प्रदेश की शिक्षा प्रणाली चौपट हो जाएगी प्रदेश के स्कूलो मे पढ़ने वाले छोटे छोटे विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र मे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा प्रदीप पाण्डेय, चेतन बघेल विक्रम राय, विष्णु साहू, भूपेंद्र बनाफर ने कहा है कि 2008 के सेटअप में छेड़छाड़ शिक्षा व्यवस्था के लिए आत्मघाती कदम होगा शिक्षकों के पद समाप्त होगा जिससे शिक्षकों को पदोन्नति के अवसर कम मिलेंगे साथ ही प्रदेश के बेरोजगार युवा को शिक्षक बनने का अवसर नही मिल पायेगा । शंकर लाल साहू,भूपेंद्र गिलहरे, प्रदीप लहरे, प्रीतम कोसले, कमल दास मुरचले, राजकिशोर तिवारी ने साफ कहा है कि पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण किये बगैर युक्तियुक्तकरण करना बेहद ही अव्यवाहरिक कदम है।

 प्रदेश मे  प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक एवं शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति कई वर्षों से लंबित है, जिसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यदि युक्तियुक्तकरण इससे पहले किया गया तो शिक्षकों को बड़ा नुकसान होगा और इससे आक्रोश फैलना स्वाभाविक है।

प्रदेश के 21 शिक्षक एलबी संगठनों के साझा मंच ने यह भी मांग की है कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया 2008 स्वीकृत सेटअप और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप ही की जाए। वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पदों और उसी आधार पर हुई नियुक्तियों को नजरअंदाज कर अगर प्रक्रिया की जाती है, तो बड़ी संख्या में शिक्षक अतिशेष (Surplus) की श्रेणी में आ जाएंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

सभी संगठनों द्वारा इस मुद्दे को लेकर पिछले वर्ष मुख्यमंत्री एवं शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है। सभी प्रदेश अध्यक्ष ने एक स्वर मे कहा है की युक्तियुक्तकरण के नाम पर शिक्षकों पर अन्याय किया गया, तो एकजुट होकर सभी संघ सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेगा। इस अन्यायपूर्ण कदम का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा इस संबंध मे सभी शिक्षक एलबी संगठन दो बैठको मे चर्चा कर पूरी एकजुटता के साथ श्रीमती सोना साहू की तरह ही एरियर्स सहित क्रमोन्ति वेतनमान प्रदान करने  विसंगति पूर्ण युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का विरोध,  पूर्व सेवा अवधि की गणना कर पुरानी पेंशन प्रदान करने की मांग, व्याख्याता व प्राचार्य पदोन्नति मे बीएड की अनिवार्यता समाप्त कर पूर्व की भांति पदोन्नति मे डीएड को शामिल करने की मांग को शासन के समक्ष मजबूती के साथ रखा जायेगा विभाग जानबूझकर किसी भी मुद्दे पर शिक्षक एलबी संगठनों से चर्चा नही कर रही है ज़ब तक विभागीय उच्च अधिकारियो के साथ सभी शिक्षक एलबी संगठनों का चर्चा नही होगा तब तक चारो मुद्दे पर शिक्षक एलबी संगठन व विभाग के बीच गतिरोध बना रहेगा जिसका सीधा नुकसान शिक्षा व्यवस्था व विद्यार्थियों का होगा 

युक्त युक्तिकरण रद्द करने, सोना साहू के तर्ज पर प्रदेश के सभी पात्र शिक्षकों को एरियर्स सहित क्रमोन्नति वेतनमान देने के लिए जनरल आर्डर जारी करने, प्रथम सेवा गणना कर पेंशन सहित समस्त लाभ एवं प्राचार्य पदोन्नति में बीएड की अनिवार्यता समाप्त कर डीएड/बीएड प्रशिक्षित दोनों को शामिल करने सहित अन्य मांगों को लेकर  सभी संगठन आगामी 20 मई मंगलवार को सुबह 11:00 बजे तक मंत्रालय महानदी भवन परिसर में एकत्रित होंगे। यह जानकारी सभी 21 संगठनों के प्रांत अध्यक्षों मनीष मिश्रा, केदार जैन, विकास राजपूत, कृष्णकुमार नवरंग, राजनारायण द्विवेदी, जाकेश साहू, भूपेंद्र बनाफर, शंकर साहू, भूपेंद्र गिलहरे, चेतन बघेल, गिरीश केशकर, लैलूंन भरतद्वाज, प्रदीप पांडे, प्रदीप लहरें, राजकिशोर तिवारी, कमल दास मुरचले, प्रीतम कोशले, विक्रम राय, विष्णु प्रसाद साहू आदि ने साझा मंच द्वारा संयुक्त बयान जारी कर दी है।

युक्तियुक्तकरण को लेकर जिला शिक्षधिकारी बालोद ने प्रेषित किया संचालक लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर को नवीन शिक्षक संघ का मांग पत्र

बालोद - नवीन शिक्षक संघ जिला इकाई बालोद द्वारा युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया मे विभिन्न विसंगति को लेकर विरोध दर्ज कराते हुए ज्ञापन के माध्यम से जिला शिक्षाधिकारी बालोद को मांग पत्र सौपकर शिक्षक व विद्यार्थी हित मे शासन के समक्ष महत्वपूर्ण सुझाव दिए जिसे जिला शिक्षाधिकारी बालोद ने नवीन शिक्षक संघ जिला इकाई बालोद के मांग पत्र को मूलतः संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित कर दिया है जिलाध्यक्ष बालोद वेदप्रकाश साहू ने कहा है की युक्तियुक्तकरण निर्देश मे विभिन्न विसंगति है जिसका विरोध लगातार प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के मार्गदर्शन मे नवीन शिक्षक संघ छ. ग. द्वारा किया जा रहा है शासन द्वारा युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया स्थगित नही करने पर आने वाले समय मे युक्तियुक्तकरण के कारण हजारों स्कूल बंद होंगे शिक्षकों के पद समाप्त होंगे शिक्षा के स्तर मे भारी कमी आ सकता है जिसका सीधा नुकसान प्रदेश के युवा बेरोजगार व विद्यार्थियों को होगा इसलिए युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को स्थगित कर शासन को नवीन शिक्षक संघ छ. ग. सहित विभिन्न शैक्षिक संगठनों से चर्चा कर युक्तियुक्तकरण दिशा निर्देश मे व्याप्त विसंगति को दूर करना चाहिए जिससे शिक्षा व्यवस्था मे सुधार हो सके।

युक्तियुक्तकरण स्थगित, विषय आधारित भर्ती पदोन्नति के लिए राजपत्र प्रकाशन की मांग

बालोद -

नवीन शिक्षक संघ का जिला प्रतिनिधि मंडल वेदप्रकाश साहू के नेतृत्व में डी ई ओ  पी सी मरकले के माध्यम से मुख्यमंत्री ,सचिव स्कूल शिक्षा विभाग ,संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को युक्तियुक्तकरण  से सम्बन्धित मांगो के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया।

युक्तियुक्तकरण के नियम का आदेश वापस ले ।

जिलाध्यक्ष वेदप्रकाश साहू  ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम 28 अप्रैल 2025  को जारी युक्ति युक्तकरण नियम का आदेश वापस लेकर शासन 2008 के सेटअप  को यथावत रखते हुए युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया को अपनाए । जिससे कि छात्रों एवं शिक्षकों का किसी प्रकार का अहित न होने पाए।

काउंसलिंग ब्लॉक स्तर पर हो

संघ के लोकेश साहू एवं टोमन भुआर्य ने बताया कि युक्ति युक्तिकरण के लिए प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक एवं उच्च्तर माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों का काउंसलिंग पदस्थ ब्लॉक में हो जिससे ब्लॉक में रिक्त पद होने पर उनका पदस्थापना पदस्थ ब्लॉक के शालाओं में हो सके।

राजपत्र प्रकाशन की मांग

संघ के  मांग से अवगत कराते हुए जिलाध्यक्ष वेदप्रकाश साहू ने बताया कि वर्तमान समय में पूर्व माध्यमिक शालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति,पदोन्नति एवं युक्ति युक्तकरण विषय अनुसार नहीं किया जा रहा है,अर्थात विषय विशेषज्ञ शिक्षक की शाला की पदस्थापना में कोई नियम नही है।किसी भी विषय का शिक्षक किसी भी विषय को पढ़ा सकता है।पूर्व में शिक्षकों की नियुक्त एवं पदोन्नति शिक्षक के  द्वारा

स्नातक किये संकाय के विषय अनुसार होती थी गणित,विज्ञान,अंग्रेजी विषय के शिक्षक नियुक्ति उनके स्नातक विषय के अनुसार होती रही है जिससे विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा बच्चों को अध्यापन कराया जाता था। लेकिन पूर्व के भूपेश बधेल की सरकार ने विषय बाध्यता खत्म करते हुए राजपत्र में विषय बाध्यता के नियम को विलोपित कर दिया।वर्तमान सरकार से संघ मांग करता है कि पुनः राजपत्र में पूर्व माध्यमिक शालाओ में शिक्षकों की नियुक्त,पदोन्नति,एवं युक्ति युक्तकरण में विषय बाध्यता लागू करने का नियम का राजपत्र में प्रकाशन किया जावे।

युक्तियुक्तकरण से पहले पदोन्नति दिया जाय

संघ के बलराम बंजारे,नरेंद्र साहू,युवराज सेवता ने बताया कि युक्तियुक्तकरण करने से पहले विभाग को प्राचार्य,व्याख्याता, शिक्षक,प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक शाला के पदों पर पदोन्नति किया जाना चाहिए।

सर्विस बुक के अनुसार हो पदों की गणना

संघ के हलेश्वरी साहू एवं प्रकाश कुम्भकार ने बताया कि शालाओं में शिक्षकों की रिक्त पदों की गणना शिक्षक के सर्विस बुक में इंदराज विषयअनुसार  हो।शिक्षक  जिस विषय पर नियुक्त या पदोन्नत होकर शाला में पदस्थ हुआ है।उनको संज्ञान में लेकर रिक्त पदों की गणना किया जाना चाहिए।

विषय विकल्प लिए शिक्षकों का हो चिन्हाकन

पूर्व में  हुए युक्ति युक्तकरण एवं पदांकन में शिक्षकों द्वारा विषय विकल्प लेकर रिक्त पदों के विषय मे पदांकन किया गया जो कि अनुचित था।अतः ऐसे शिक्षकों के पदों की गणना उनके नियुक्त विषय या सर्विस बुक में इंदराज विषय के अनुसार किया जावे।

ज्ञापन सौपने वालों में लोकेश साहू,टोमन भुआर्य, बलराम बंजारे,नरेंद्र साहू,दीपक सोनी,प्रकाश कुम्भकार,नरेन्द्र साहू,विष्णु सुधाकर,हुलेश्वरी साहू,युवराज सेवता ,धर्मेन्द्र देशलहरा आदि थे

राज्य कर्मचारियो को केसलेस इलाज के सुविधा देने की मांग स्वास्थ्य मंत्री को सौपा मांग पत्र

रायपुर - शंकर नगर रायपुर स्थित स्वास्थ्य मंत्री के बंगले मे स्वास्थ्यमंत्री जी को प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के केसलेस इलाज की सुविधा प्रदान करने की मांग को लेकर नवीन शिक्षक संघ छ. ग. द्वारा ज्ञापन सौपा गया है नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने मांग पत्र सौपने के बाद कहा की प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को केसलेस इलाज की सुविधा बहुत जरूरी है केसलेस इलाज के आभाव मे पीड़ित कर्मचारी एवं उनके आश्रित परिजन को भारी आर्थिक समस्याओ का सामना करना पड़ता है प्रदेश पदाधिकारी गंगा शरण पासी व चंद्रशेखर रात्रे कहा की शासकीय कर्मचारी या आश्रित परिजन बीमार या दुर्घटना होने पर सुविधा सम्पन्न महंगे निजी अस्पतालो मे इलाज कराते है तो सबसे पहले अस्पताल मे राशि जमा करते है फिर इलाज पूर्ण हो जाने के बाद अस्पताल से छुट्टी होने इलाज मे खर्च हुए भारी भरकम राशि को अपने जमीन, घर, गहने बेचकर या गिरवी रखकर चुकाते है उसके बाद पीड़ित कर्मचारी चिकत्सा प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए विभागीय चक़्कर लगातार काटते काटते परेशान हो जाते है तब कही जाकर सालभर बाद चिकित्सा प्रतिपूर्ति की लगभग 70% के आसपास की राशि पीड़ित कर्मचारियो को भुगतान होता है कई ऐसे कर्मचारी तो राशि के आभाव मे अपने व अपने आश्रित परिजन का इलाज सुविधा सम्पन्न अस्पताल मे नही करवा पाते जिससे उनको शारीरिक व आर्थिक दोनों नुकसान का सामना करना पड़ता है प्रदेश पढ़ाशिकारी उमा जाटव, गिरीश साहू, रूपेंद्र सिन्हा, अजय कड़व, प्रकाश चंद कांगे, बालविंदर कौर, शंकर लाल भार्गव, दुष्यन्त कुम्भकार, राजेश शुक्ला, ब्रिज नारायण मिश्रा आदि ने आगे कहा की आखिर राज्य शासन इलाज के बाद पीड़ित कर्मचारियो को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि भुगतान करते ही है जिसको प्राप्त करने के लिए पीड़ित कर्मचारियो को अनेको बार विभागीय कार्यालय का चक़्कर काटना पड़ता है खर्च हुए राशि की मात्र 70% राशि ही भुगतान प्राप्त कर पाते है जिससे कर्मचारियों को मानसिक, आर्थिक व शारीरिक परेशानियों का सामना इलाज से उबरने के पश्चात करना पड़ता है इसलिए प्रदेश सरकार को चाहिए की प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों का सुविधा सम्पन्न अस्पतालो मे शासकीय कर्मचारियों व आश्रित परिजनों का केसलेस इलाज के लिए शासनादेश लागु किया जाना चाहिए जिससे प्रदेश के शासकीय कर्मचारी अपने व अपने आश्रित परिजनों का इलाज बिना किसी परेशानियों के  सुविधा सम्पन्न अस्पतालो मे सहजता से करवा सके केसलेस इलाज के लिए नवीन शिक्षक संघ छ. ग. का संघर्ष सफलता प्राप्त करने तक जारी रहेगा।

शासकीय स्कूल शिक्षक के साथ भेदभाव आत्मानंद स्कूल व अथिति शिक्षकों पर मेहरबान शासकीय स्कूलो मे 60 बच्चो पर मात्र 2शिक्षक वही आत्मानंद स्कूलो मे 60 बच्चो पर पांच शिक्षक दुर्ग बालोद के बाद राजनांदगांव से भी उठी आवाज शिक्षा व्यवस्था को बचाना है तो युक्तियुक्तकरण मे संशोधन हो

राजनांदगांव - नवीन शिक्षक संघ के जिला ईकाई राजनांदगांव के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला अध्यक्ष छन्नूलाल साहू के नेतृत्व में अपर कलेक्टर श्री शर्मा साहब के हाथों मुख्यमंत्री, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग और संचालक लोक शिक्षण संचालनालय  के नाम ज्ञापन सौपा। संघ ने युक्तियुक्तकरण नियम में संशोधन , विषय आधारित पदोन्नति और नियुक्ति के लिए राजपत्र प्रकाशन की मांग की। जिलाध्यक्ष छन्नूलाल साहू ने बताया कि युक्तियुक्तकरण से पहले विभाग को प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक और प्राथमिक शालाओं के पदों पर पदोन्नति करनी चाहिए।  २००८ के सेटअप के अनुसार, प्राथमिक शालाओं में न्यूनतम दर्ज संख्या पर एक प्रधान पाठक और दो सहायक शिक्षक का पद स्वीकृत था परन्तु वर्तमान युक्तियुक्तकरण में प्राथमिक शालाओं में केवल दो शिक्षक जिसमें एक प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक का पद रखा है इसी प्रकार २००८ के सेटअप के अनुसार माध्यमिक शालाओं न्यूनतम छात्र संख्या पर एक प्रधानपाठक और चार शिक्षक स्वीकृत था, परन्तु वर्तमान में विभाग ने पूर्व माध्यमिक शालाओं में एक प्रधानपाठक और तीन शिक्षक का पद रखा है। यह व्यवस्था अव्यवहारिक है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० का पूर्णता पालन नहीं करती है। आत्मानंद शालाओं में प्रतिनियुक्त शिक्षकों और शालाओं पर नियम की प्रभाव शीलता पर भी सवाल उठाया है। एक ही परिसर में संचालित उच्चतर शालाओं निचली शालाओं को मर्ज करने से शिक्षण स्तर और नियंत्रण पर बुरा असर पड़ेगा। संघ ने इस दोषपूर्ण और अव्यवहारिक युक्तियुक्तकरण नियम में संशोधन करने की मांग की है। 

*प्राथमिक शालाओं में सिर्फ दो ही शिक्षक*

संघ के जिला सचिव अजय कड़व ने बताया कि, न्यूनतम दर्ज प्राथमिक शालाओं में सिर्फ दो शिक्षक जिसमें  एक प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक रखना छात्रों के भविष्य के लिए उचित नहीं है। प्राथमिक शाला के शिक्षकों पर लगातार डाक कार्य और गैर शैक्षणिक कार्यों की जिम्मेदारी डाली जाती है ऐसे में केवल दो शिक्षक पाँच कक्षाओं को कैसे पढ़ा पायेंगें। इससे प्राथमिक शालाओं के शिक्षण व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होंगी और प्रायवेट/अशासकीय शालाओं को लाभ होगा। नवीन शिक्षक संघ ने २००८ के सेटअप को यथावत रखकर मौजूदा युक्तियुक्तकरण नियम को संशोधित करने की मांग की है।

छन्नूलाल साहू ने कहा है कि, पूर्व में युक्तियुक्तकरण के समय  रिक्त पदों पर विकल्प विषय के शिक्षक पदस्थ किए गए थे। जैसे कला विषय का शिक्षक, गणित विषय / विज्ञाान विषय के रिक्त पद पर पदस्थ हो गए जिसके बाद में नियुक्त गणित शिक्षक अतिशेष हो गया। यह शिक्षक स्तर को गिराने वाला निर्णय है। ऐसे  विकल्प शिक्षकों को अतिशेष मना जाए। संघ ने मांग की है कि, रिक्त पदों की गणना शिक्षकों की सर्विस बुक में दर्ज विषय और नियुक्ति और पदोन्नति के विषय के आधार पर होनी चाहिए। सिर्फ प्रधानपाठक या शिक्षक के जानकारी के आधार पर गणना नहीं होनी चाहिए।     

सभी पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग को क्रमोंनती प्रदान करने व युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया मे संशोधन के लिए शासन स्तर पर कोई पहल नही जिससे पुरे शिक्षक एलबी संवर्ग आक्रोशित

रायपुर - श्रीमती सोना साहू को सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के माध्यम से पंचायत व शिक्षा विभाग से एरियर्स सहित क्रमोन्ति वेतनमान दिया गया हाई वही अन्य पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग को श्रीमती सोना साहू से अलग मामला बताकर एरियर्स सहित क्रमोन्ति वेतनमान देने से इंकार किया जा रहा साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा एक बार फिर से युक्तियुक्तकरण की नीति लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। यह वही नीति है, जिसे पिछले वर्ष प्रदेश भर के शिक्षक संगठनों के भारी विरोध के चलते वापस ले लिया गया था। उस समय राज्य सरकार ने नवीन शिक्षक सहित अन्य शैक्षिक संगठनों को स्पष्ट आश्वासन दिया था कि भविष्य में इस प्रकार के निर्णय सभी संबंधित संगठनों से परामर्श लेकर ही लिए जाएंगे।

लेकिन अब एक बार फिर से बिना किसी शैक्षिक संगठनों से  परामर्श या सुझाव के शिक्षा सत्र के अंत में उसी रद्द हो चुके नियम को थोपा जा रहा है। इस निर्णय को लेकर नवीन शिक्षक संघ छ. ग.  ने तीखी नाराजगी जतायी है। प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि पिछले दिनों राज्य शासन को युक्तियुक्तकरण को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया था। बावजूद सरकार अपनी हठधर्मिता अपना रही है,2008 सेटअप से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जायेगा प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने युक्तियुक्तकरण को शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वाला और गैर-जिम्मेदाराना करार दिया है। महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उमा जाटव, गंगा शरण पासी बलविंदर कौर ने कहा कि इस फैसले से प्रदेश की शिक्षा प्रणाली चौपट हो जाएगी प्रदेश सचिव गिरीश साहू, ब्रिज नारायण मिश्रा, प्रकाश चंद कांगे, अजय कड़व राजेश शुक्ला ने कहा है कि 2008 के सेटअप में छेड़छाड़ शिक्षा व्यवस्था के लिए आत्मघाती कदम होगा। नवीन शिक्षक संघ के पदाधिकारीयो साफ कहा है कि पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण किये बगैर युक्तियुक्तकरण करना बेहद ही अव्यवाहरिक कदम है।

 प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत का कहना है कि प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक एवं शिक्षक वर्गों की पदोन्नति कई वर्षों से लंबित है, जिसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यदि युक्तियुक्तकरण इससे पहले किया गया तो शिक्षकों को बड़ा नुकसान होगा और इससे आक्रोश फैलना स्वाभाविक है।

नवीन शिक्षक संघ ने यह भी मांग की है कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया 2008 स्वीकृत सेटअप और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप ही की जाए। वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पदों और उसी आधार पर हुई नियुक्तियों को नजरअंदाज कर अगर प्रक्रिया की जाती है, तो बड़ी संख्या में शिक्षक अतिशेष (Surplus) की श्रेणी में आ जाएंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

नवीन शिक्षक संघ द्वारा इस मुद्दे को लेकर पिछले वर्ष मुख्यमंत्री एवं शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनोज चंद्र दुष्यन्त कुम्भकार सतीश टंडन शंकर लाल भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि युक्तियुक्तकरण के नाम पर शिक्षकों पर अन्याय किया गया, तो संघ सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेगा। इस अन्यायपूर्ण कदम का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा इस संबंध मे जल्दी ही सभी शैक्षिक संगठनों से चर्चा कर पूरी एकजुटता के साथ श्रीमती सोना साहू की तरह ही एरियर्स सहित क्रमोन्ति वेतनमान प्रदान करने की मांग किया जायेगा व विसंगति पूर्ण युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का विरोध किया जायेगा विभाग जानबूझकर दोनों मुद्दे पर शिक्षक एलबी संगठनों से चर्चा नही कर रही है ज़ब तक विभागीय उच्च अधिकारियो के साथ शिक्षक संगठनों का चर्चा नही होगा तब तक दोनों मुद्दे पर शिक्षक व विभाग के बीच गतिरोध बना रहेगा जिसका सीधा नुकसान शिक्षा व्यवस्था पर होगा।

युक्तियुक्तकरण मे संशोधन देय समयमान वेतनमान के अनुसार वेतन की गणना एवं 20 वर्ष मे पूर्ण पेंशन की मांग सहयोग के लिए मिले अहिवारा विधायक से नवीन शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल

दुर्ग -अहिवारा क्षेत्र के विधायक माननीय डोमनलाल कोर्सेवाड़ा(गुरु जी )से मुलाक़ात कर नवीन शिक्षक संघ छ. ग. ने 2008 सेटअप को यथावत रखने, पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतनमान की गणना कर कर्मोंनती /समयमान वेतनमान प्रदान करने एवं 20 वर्ष सेवा अवधि पूर्ण करने वाले समस्त कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन लाभ देने की शासन स्तर पर पहल करने की मांग किया गया। नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है की स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी युक्तियुक्तकरण दिशा निर्देश मे संशोधन हेतु नवीन शिक्षक संघ छ. ग. द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर सुझाव दिया गया है शिक्षा व्यवस्था के बेहतरी व विद्यार्थियों के हित के लिए विभाग द्वारा जारी युक्तियुक्तकरण दिशा निर्देश मे नवीन शिक्षक संघ द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल कर संशोधन के साथ युक्तियुक्तकरण के लिए विभाग नवीन दिशा निर्देश जारी किया जाना चाहिए जिससे प्रदेश मे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा व्यवस्था संचालित हो सके साथ ही वर्तमान मे श्रीमती सोना साहू को माननीय न्यायालय के माध्यम से एरियर्स राशि सहित कर्मोंनती वेतनमान भुगतान किया गया है ठीक उसी तरह समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग को पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से एरियर्स सहित देय समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन भुगतान करना चाहिए साथ ही केंद्र सरकार के समान छ. ग. राज्य कर्मचारियों को 20वर्ष सेवा पूर्ण करने के पश्चात पूर्ण पेंशन का लाभ देना चाहिए अहिवारा विधायक से मुलाक़ात के समय जिलाध्यक्ष दुर्ग संजीव मानिकपुरी, खिलेन्द्र बघेल, विनोद ठाकुर, अशोक देवांगन, राकेश धनकर आदि शामिल थे

एक राज्य एक क़ानून श्रीमती सोना साहू कर्मोंनती केस अन्य शिक्षक एलबी से अलग नही शासन जनरल आदेश का किया जायेगा प्रयास नही तो कोर्ट मे अधिकारियो की वजह से फिर होगा सरकार की किरकिरी

 एक राज्य एक क़ानून श्रीमती सोना साहू कर्मोंनती केस अन्य शिक्षक एलबी से अलग नही शासन जनरल आदेश का किया जायेगा प्रयास नही तो कोर्ट मे अधिकारियो की वजह से फिर होगा सरकार की किरकिरी

रायपुर - श्रीमती सोना साहू को हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से जीत मिलने के बाद शासन द्वारा दिए तर्क कोर्ट मे धराशायी हो गए और अंततः शासन को श्रीमती सोना साहू को पंचायत व शिक्षा विभाग से कर्मोंनती का एरियर्स राशि भुगतान करना पड़ा अब कुछ साथियो ने श्रीमती सोना साहू की ही तरह कर्मोंनती वेतनमान एरियर्स सहित प्रदान करने की मांग कोर्ट के माध्यम से किया है कोर्ट मे सुनवाई के दौरान शासन पक्ष के वकील द्वारा तर्क रखा गया है की श्रीमती सोना साहू का प्रकरण अन्य शिक्षक एलबी संवर्ग से अलग है इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा की शासन द्वारा कोर्ट मे जो तर्क दिया है वह बिलकुल ही हास्यास्पद है मात्र शिक्षक एलबी संवर्ग को कर्मोंनती की राशि एरियर्स सहित भुगतान नही करने का प्रयास मात्र है नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा की एक राज्य एक क़ानून होगा श्रीमती सोना साहू का प्रकरण अन्य शिक्षक एलबी संवर्ग से बिलकुल अलग नही है समस्त पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग को पंचायत व शिक्षा विभाग को मिलाकर क्रमोन्ति वेतनमान की एरियर्स राशि सहित भुगतान करना होगा आने वाले समय मे कोर्ट के सामने शासन के तर्क धराशायी होंगे श्रीमती सोना साहू की तरह ही पंचायत व शिक्षा विभाग से कर्मोंनती वेतनमान सभी पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग को भुगतान शासन द्वारा हो इसलिए सरकार से समस्त पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए कर्मोंनती वेतनमान के लिए जनरल आदेश जारी हो का प्रयास किया जायेगा नही तो शासन को पुनः कोर्ट मे हार का सामना करना पड़ेगा।

विषयवार पदोन्नति के लिए उच्च कार्यालय से नहीं लिया लिखित मे अभी तक मार्गदर्शन वरिष्ठता सूची भी त्रुटिपूर्ण

कांकेर - नवीन शिक्षक संघ अंतागढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष लीलेश्वर महावे ने जानकारी दिया है सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर द्वारा पदोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची जारी किया गया जिसमे भारी त्रुटि है बार बार नवीन शिक्षक संघ द्वारा मांग किये जाने के बाद भी त्रुटिपूर्ण वरिष्ठता सूची जारी कर दिया साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के समीक्षा बैठक मे विभाग द्वारा जारी विषयवार पदोन्नति के संबंध मे आज तक उच्च कार्यालय से लिखित मे मार्गदर्शन नहीं लिया गया है वरिष्ठता सूची मे प्राथमिक प्रधान पाठक मे पदोन्नति प्राप्त अधिकांश शिक्षकों का नाम शामिल किया गया इसके साथ साथ स्थानांतरण से आये शिक्षकों को भी वरिष्ठता सूची मे नियुक्ति तिथि से स्थान दिया गया है बार बार ध्यानाकर्षण के बाद भी त्रुटि मे सुधार नहीं किया जा रहा है ब्लॉक अध्यक्ष लीलेश्वर महावे ने आगे कहा की सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर को सबसे पहले प्राथमिक प्रधान पाठक बन चुके शिक्षकों का नाम वरिष्ठता सूची से हटाया जाना चाहिए फिर स्थानंतरण से आये शिक्षकों के नाम को उचित स्थान पर अंकित किया जाना चाहिए साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के समीक्षा बैठक मे विभाग द्वारा विषयवार पदोन्नति हेतु जारी दिशा निर्देश के बिंदु 18 के पालन हेतु उच्च कार्यालय से लिखित मे मार्गदर्शन लेना चाहिए साथ ही सयुंक्त संचालक कार्यालय द्वारा अभी तक रिक्त पदों वाले स्कूलो की जानकारी नहीं दिया गया है अगर ऐसे ही बिना मार्गदर्शन व त्रुटि मे सुधार के बिना पदोन्नति सूची के अनुसार पदोन्नति के लिए कार्यवाही जारी रखता है तो नवीन शिक्षक संघ धरना प्रदर्शन के साथ साथ माननीय न्यायालय के शरण मे जाने बाध्य होगा।

जनरल आदेश जारी करने का किया जायगा प्रयास किसी भी शिक्षक को क्रमोंनती के लिए न्यायालय जाने की जरूरत न पड़े श्रीमती सोना साहू समेत सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई

रायपुर - श्रीमती सोना साहू को क्रमोंनती के एरियर्स राशि पंचायत व शिक्षा विभाग द्वारा दिए जाने की सूचना विभाग द्वारा न्यायालय को दिया गया जिससे प्रदेश के शिक्षकों के बीच ख़ुशी की लहर दौड़ गयी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नवीन शिक्षक संघर्ष छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपुत ने श्रीमती सोना साहू समेत समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग को बधाई देते हुए इस जीत को ऐतिहासिक जीत बताया है यह जीत विभाग की हठधार्मिता के खिलाफ बहुत बड़ी जीत है यह जीत श्रीमती सोना साहू की धैर्य की जीत है श्रमती सोना साहू के न्यायालय से जीत और विभाग द्वारा समस्त एरियर्स राशि क्रमोंनती के भुगतान करने की जानकारी देने के बाद अब जल्दी ही श्रमती सोना साहू के केस का अध्ययन कर नवीन शिक्षक संघ द्वारा सभी पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए क्रमोंनती वेतनमान एरियर्स सहित भुगतान के लिए जनरल आदेश जारी करने की मांग किया जायेगा जिससे किसी भी शिक्षक एलबी संवर्ग के साथियो को न्यायालय के चक़्कर लगाने की जरूरत न पड़े नवीन शिक्षक संघ ने पंचायत व शिक्षा विभाग से अपील किया है की श्रमती सोना साहू केस से सबक लेकर अब शिक्षक एलबी संवर्ग के क्रमोंनती वेतनमान के अधिकार से शिक्षक एलबी संवर्ग को वंचित करने स्थान पर जल्दी ही जनरल आदेश जारी कर दिया जाय नवीन शिक्षक संघ के समस्त पदाधिकारियों ने श्रीमती सोना साहू सहित समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग को ऐतिहासिक विजय पर बधाई दिया है