निम्न से उच्च पद का लाभ मिल सकता है तो पूर्व सेवा के आधार पर दो वर्ष पश्चात प्रत्येक वर्ष का एक वार्षिक वेतनवृद्धि वेटेज का लाभ क्यो नही-विकास सिंह राजपूत

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा की राज्य शासन द्वारा शिक्षक संवर्ग के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है,नवीन शिक्षक संघ द्वारा लगातार वर्ष बन्धन समाप्त कर समस्त शिक्षक पँचायत संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग को लेकर संघर्ष किया जा रहा था,नवीन शिक्षक संघ की मांग  नवम्बर 2020 से शेष बचे शिक्षक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन के साथ पूर्ण हो गया लेकिन इसके बाद भी शासन का भेदभाव शिक्षक संवर्ग के साथ जारी रहा,शासन द्वारा आठ वर्ष के स्थान पर दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक संवर्ग का नवम्बर 2020 से  संविलियन आदेश जारी होने के बाद बिना वरिष्ठता निर्धारण किये दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक संवर्ग व आठ वर्ष पूर्ण कर नवम्बर 2020 में संविलियन होने वाले शिक्षक संवर्ग का एक समान वेतन निर्धारण किया गया साथ ही 2018, 2019 व 2020 में आठ वर्ष पूर्ण करने के बाद संविलियन प्राप्त करने वाले शिक्षक संवर्ग को दो वर्ष बाद प्रत्येक वर्ष का एक वार्षिक वेतनवृद्धि वेटेज का लाभ भी नही दिया गया,

नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने सवाल उठाया कि जब सहायक शिक्षक पँचायत पद से इस्तीफा देकर शिक्षक पंचायत या व्याख्याता पँचायत पद पर नई भर्ती से नियुक्त होने के बाद प्रथम नियुक्ति तिथि से आठ वर्ष का गणना कर पूर्व सेवा अवधि का लाभ प्रदान कर निम्न से उच्च पद पर पुनरीक्षित वेतन का लाभ दिया जा सकता है तो लगातार आठ वर्ष बिना किसी नई भर्ती में शामिल हुए विभाग में सेवा दे रहे शिक्षक संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा अवधि का लाभ प्रदान कर दो वर्ष पश्चात प्रत्येक वर्ष का एक वार्षिक वेतनवृद्धि वेटेज लाभ क्यो नही दिया जा रहा है। एक ही राज्य में निम्न से उच्च पद का वेतन निर्धारण पूर्व सेवा की गणना कर किया गया वही शासन के द्वारा आठ वर्ष के स्थान पर दो वर्ष पूर्ण करने के पश्चात संविलियन करने के निर्णय के बाद प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा अवधि से वरिष्ठता का निर्धारण कर दो वर्ष पश्चात प्रत्येक वर्ष का एक वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ क्यो नही दिया जा रहा,प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने राज्य सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी व शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों से निवेदन किया है कि जिस प्रकार निम्न से उच्च पद प्राप्त शिक्षक संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा अवधि का लाभ देकर उच्च पद के वेतन का निर्धारण किया गया ठीक उसी प्रकार आठ वर्ष के स्थान पर दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक संवर्ग के संविलियन के निर्णय के बाद आठ वर्ष बाद संविलियन प्राप्त शिक्षक संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि पूर्व सेवा अवधि की गणना कर दो वर्ष पश्चात प्रत्येक वर्ष का एक वार्षिक वेतनवृद्धि वेटेज का लाभ प्रदान कर शिक्षक संवर्ग के साथ न्याय  किया जाए।नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया है कि दो वर्ष पश्चात प्रत्येक वर्ष का एक वार्षिक वेतनवृद्धि वेटेज लाभ की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों से मुख्यमंत्री जी,सचिव/संचालक व जिलाशिक्षाधिकारी के नाम से 30 दिसम्बर 2020 को मांग पत्र सौपकर शिक्षक संवर्ग के साथ न्याय करने की मांग को  सरकार व शासन के समक्ष प्रमुखता से रखा जाएगा।

आठ वर्ष के पश्चात संविलियन प्राप्त शिक्षक एल.बी.संवर्ग को दो वर्ष पश्चात प्रत्येक वर्ष का एक वार्षिक वेतनवृद्धि वेटेज लाभ प्रदान किया जाय-विकास सिंह राजपूत

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के विधानसभा में एलान के बाद नवम्बर 2020 में दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक पँचायत संवर्ग को शिक्षक एल.बी.संवर्ग में संविलियन करने के बाद आठ वर्ष पूर्ण कर शिक्षक एल.बी.संवर्ग के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना का लाभ प्रदान कर दो वर्ष पश्चात प्रत्येक वर्ष का एक वार्षिक वेतनवृद्धि वेटेज लाभ प्रदान किया जाय,प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा कि वेटेज का लाभ 2013 में शिक्षको के समतुल्य वेतनमान शिक्षक पँचायत संवर्ग को प्रदान किया गया था फिर उसी प्राप्त वेतन के आधार पर 2018 में शिक्षक पँचायत संवर्ग का शिक्षक एलबी संवर्ग पर संविलियन किया गया,नवम्बर में दो वर्ष से आठ वर्ष तक संविलियन प्राप्त शिक्षक पँचायत संवर्ग को समान वेतनमान में वेतन प्रदान कर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वरिष्ठता का भी ध्यान नही रखा जा रहा,नवीन शिक्षक संघ द्वारा  लगातार शासन के समक्ष वेटेज की मांग को रखा जा रहा है लेकिन शासन में बैठे उच्चाधिकारियों द्वारा नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ की मांग को अनदेखी किया जा रहा है जिससे प्रदेश के शिक्षक एल.बी.संवर्ग में बहुत ही आक्रोश व्याप्त है,शासन द्वारा लगातार शिक्षक एल.बी.संवर्ग के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है,वेटज लाभ नही देने के कारण शिक्षक एल.बी.संवर्ग को बहुत ही आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है,वेटज देने के लिए शासन द्वारा जल्दी ही निर्णय नही लेने पर नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ आंदोलन करने बाध्य होगा इसी प्रक्रिया के तहत 30 दिसम्बर को नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ द्वारा सभी जिलों से वेटेज की मांग को लेकर मुख्यमंत्री,सचिव/संचालक व जिला शिक्षाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा ।

वेटज व समयमान वेतनमान के आधार पर संविलियन पश्चात वेतन निर्धारण की मांग को लेकर 30 दिसम्बर को सभी जिलों में सौपा जाएगा ज्ञापन

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनोज चन्द्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ की ऑनलाइन प्रांतीय बैठक शनिवार को दोपहर 2.15 बजे प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के अध्यक्षता में हुआ जिसमें ऑनलाइन बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियो ने राज्य सरकार द्वारा आठ वर्ष के स्थान पर दो वर्ष पश्चात शिक्षक पँचायत संवर्ग का शिक्षक एलबी संवर्ग में नवम्बर में  संविलियन करने के बाद दो वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष का एक वार्षिक वेतनवृद्धि वेटेज लाभ नही देने पर आक्रोश व्यक्त किया प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने दो वर्ष पश्चात प्रति वर्ष एक वार्षिक वेतनवृद्धि वेटेज लाभ व प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा अवधि की गणना कर देय समयमान वेतनमान के आधार पर संविलियन पश्चात सातवां वेतनमान की निर्धारण करने  की मांग को लेकर पुनः मुख्यमंत्री,सचिव/संचालक व सभी जिला शिक्षाधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपकर किसान न्याय योजना,गौधन न्याय योजना की तरह ही शिक्षक न्याय योजना लागू कर चुनाव पूर्व जनघोषणा-पत्र के माध्यम से प्रदेश के शिक्षक संवर्ग से दिए गए वचन को पूरा करने का आग्रह किया,उमा जाटव,ब्रिज नारायण मिश्रा,हरिकांत अग्निहोत्री,गिरीश साहू,अनुभव तिवारी,रमन शर्मा,अभिनय शर्मा,अजय कडव,दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,संजय साहू,प्रकाशचन्द कांगे,राजेश शुक्ला,रोशन मंसुरे,महेंद्र देवांगन,नरेश गुप्ता,अमित नामदेव,गंगा पासी,नंदिनी देशमुख,छन्नूलाल साहू,संजीव मानिकपुरी,वेदप्रकाश,अमीन बंजारे,सतीश टण्डन,चन्द्रशेखर रात्रे,नरेश चौहान,रवि देशमुख सहित अन्य पदाधिकारियो ने कहा कि नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के मांग पर राज्य शासन द्वारा जल्दी ही निर्णय नही लेने की स्थिति में जनवरी माह से नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ द्वारा आंदोलन प्रारम्भ कर शिक्षक संवर्ग के हित मे संघर्ष किया जाएगा

राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री सहित सम्पूर्ण मंत्रिमंडल को बधाई, किसान न्याय योजना की तरह शिक्षक न्याय योजना लागू कर शिक्षक हित मे निर्णय ले सरकार- विकास सिंह राजपूत

रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण करने पर मुख्यमंत्री सहित सम्पूर्ण मंत्रिमंडल को बधाई देते हुए कहा कि दो वर्षों के अंतर्गत राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किसान न्याय योजना,गोधन न्याय योजना,किसानों के कर्जा माफी,घरेलू बिजली बिल आधा करने सहित अनेक जन उपयोगी निर्णय लेकर कोरोना संकट के समय छत्तीसगढ़ राज्य के आम जन को राहत प्रदान किया,प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने माननीय मुख्यमंत्री सहित सम्पूर्ण मंत्रिमंडल से अपेक्षा की है कि जिस तरह घरेलू बिजली बिल आधा,किसानों की कर्ज माफी किया गया,गोधन न्याय योजना लागू कर गोबर खरीदी व किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को प्रति एकड़ दस हजार रुपये प्रदान कर जनघोषणा पत्र के अनुरूप किये गए वादों को पूर्ण कर रहे है ठीक उसी तरह शिक्षक न्याय योजना लागू कर  पँचायत विभाग से शिक्षा विभाग में    संविलियन हुए समस्त शिक्षक एल.बी.संवर्ग का पूर्व-सेवा अवधि के प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा-गणना कर समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण कर संविलियन पश्चात सातवां वेतनमान का निर्धारण व दो वर्ष पश्चात प्रत्येक वर्ष का एक वार्षिक वेतनवृद्धि जोड़कर  वेटज लाभ प्रदान कर चुनाव पूर्व प्रदेश के शिक्षको से जनघोषणा-पत्र के माध्यम से किये गए वेतन विसंगति दूर करने के वचन को पूर्ण किया जाए।प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,अभिनय शर्मा,दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,संजय साहू,अजय कडव,नंदिनी देशमुख,प्रकाशचन्द कांगे,बलविंदर कौर,राजेश शुक्ला,चन्द्रशेखर रात्रे,देवकांत सिन्हा,गंगा पासी,ब्रिज नारायण मिश्रा,मनोज चन्द्रा,अमित नामदेव ने कहा है कि राज्य सरकार का दो वर्ष पूर्ण होने पर सम्पूर्ण मंत्रिमंडल को  बधाई देते हुए कहा की नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के द्वारा लगातार सम्पूर्ण संविलियन की मांग को सरकार के समक्ष रखते आ रहे थे जिस पर पूर्व सरकार ने कोई निर्णय नही लिया लेकिन वर्तमान सरकार ने अपने जनघोषणा पत्र में किये गए वादा के अनुरूप नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण मांग पर निर्णय लेकर वर्ष बन्धन के भेदभाव को दूर करने का साहसिक निर्णय लिया,संजीव मानिकपुरी,वेदप्रकाश साहू,छन्नूलाल साहू,अमीन बंजारे,देवनाथ पटेल,हरिकांत अग्निहोत्री,संतोष द्विवेदी,रमन शर्मा,अनुभव तिवारी,सतीश टण्डन,नरेश चौहान,नरेश गुप्ता,महेंद्र देवांगन,रवि देशमुख,संगीता बैस,संजय डोंगरे सहित अन्य जिला पदाधिकारियो ने कहा है इन दो वर्षों में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा कर्मचारी हित मे कोई महत्वपूर्ण निर्णय नही लिया गया है महंगाई भत्ता,वार्षिक वेतनवृद्धि सहित वेतन विसंगति पर अभी तक से कोई निर्णय नही लेने से राज्य के कर्मचारियों में भारी आक्रोश है राज्य सरकार को जल्दी ही महंगाई भत्ता,वार्षिक वेतनवृद्धि,वेतन विसंगति पर जल्दी निर्णय लेना चाहिये जिससे प्रदेश के शिक्षको व कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता न पकड़ना पड़े,19 दिसम्बर को नवीन शिक्षक संघ के ऑनलाइन बैठक में शिक्षक व कर्मचारी हित मे संघर्ष की रूपरेखा पर चर्चा कर वेतन विसंगति,वेटज,महंगाई भत्ता,वार्षिक वेतन वृद्धि व पुरानी पेंशन की मांग को लेकर नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ द्वारा योजना बनाकर संघर्ष प्रारम्भ करने की रणनीति बनाया जाएगा।

विकास सिंह राजपूत बने अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के सयुंक्त-सचिव

रायपुर-अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन की प्रदेश की राजधानी रायपुर के सप्रे-शाला में 28 संगठनों के प्रतिनिधियों की विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष की रणनीति बनाने संरक्षक चंद्रिका सिंह व संयोजक अनिल शुक्ला के नेतृत्व में महापंचायत हुआ जिसमें सैकड़ो प्रतिनिधियों की उपस्थिति में  अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन की नई कार्यकारणी का अनुमोदन किया गया,अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन की नई कार्यकारणी में शिक्षक पँचायत संवर्ग के शिक्षा विभाग में संविलियन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेतृत्वकर्ता नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत को सयुंक्त सचिव बनाया गया है,अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के नई कार्यकारणी इस प्रका

र है :-

चंद्रिका सिंह-सरंक्षक,अनिल शुक्ला-संयोजक,राकेश साहू -सह सयोंजक,ओपी शर्मा-महाससचिव,कमलेश सिंह राजपूत-कोषाध्यक्ष,रोहित तिवारी व रामायण सूर्यवंशी-सचिव,संजय तिवारी-प्रवक्ता,जितेंद्र सिंह,केदार जैन व विकास सिंह राजपूत-सयुंक्त सचिव,अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन में शामिल 28 घटक संगठन के प्रांत-अध्यक्ष विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे साथ ही कार्यकारणी व अन्य पदाधिकारियो की नियुक्ति का अधिकार प्रदेश सयोंजक अनिल शुक्ला को दिया गया है

प्रदेश के लाखों कर्मचारी निराश ,कर्मचारी हित मे सरकार ने नही लिया कोई निर्णय,दीपावली पर लंबित महंगाई भत्ता का नही किया एलान

 रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ पंजीयन क्रमांक 122202094797 के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा कि दीपावली पर्व पर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को विश्वास था कि कोरोना काल मे भी पूरी निष्ठा से अपने सेहत का परवाह किये बिना लगातार जनता की सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी द्वारा महंगाई भत्ता देने का निर्णय दीपावली पर्व के पहले लिया जाएगा लेकिन दीपावली पर्व के नजदीक आते-आते प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का विश्वास टूट गया और कारण रहा की अभी तक राज्य सरकार द्वारा लंबित महंगाई भत्ता पर कोई निर्णय नही हुआ।महंगाई भत्ता में केंद्र व राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों के बीच लगातार अंतर बना हुआ है जिससे राज्य सरकार के कर्मचारियों में निराशा पैदा हो गया है,

महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष उमा जाटव,गंगा पासी,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख,गीता चन्द्राकर,संगीता बैस,प्रदेश पदाधिकारी अभिनय शर्मा,गिरीश साहू,दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,संजय साहू,अजय कडव,प्रकाशचन्द कांगे,राजेश शुक्ला,चन्द्रशेखर रात्रे,ब्रिजनारायन मिश्रा,मनोज चन्द्रा व अमित नामदेव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के हित मे अभी तक कोई निर्णय नही लिया गया है जिससे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के मन मे आक्रोश पनप रहा है जिसके कारण प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारी विगत एक नवम्बर को रायपुर के बूढ़ातालाब धरना स्थल पर अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक अनिल शुक्ला के नेतृत्व में  धरना प्रदर्शन कर लंबित महंगाई भत्ता सहित विभिन्न समस्याओं के निराकरण करने की मांग को प्रमुखता से रखा।

नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ ने राज्य सरकार के मुखिया व संवेदनशील मुख्यमंत्री जी से अपील करते हुए जल्दी ही प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता पर निर्णय लेने की अपील किया है जिससे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता प्राप्त हो सके।

नवीन शिक्षक संघ की मांग को कार्यवाही हेतु सयुंक्त संचालक शिक्षा सम्भाग दुर्ग ने भेजा संचालक लोकशिक्षण रायपुर को ज्ञापन की प्रति

दुर्ग-नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ पंजीयन क्रमांक 122202094797 के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बालोद जिलाशिक्षाधिकारी के द्वारा प्रदेश के शिक्षको पर आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया में करने पर सयुंक्त संचालक शिक्षा सम्भाग दुर्ग को संचालक लोक शिक्षण रायपुर के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के शिक्षको पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए पद से हटाने की मांग को प्रमुखता से रखा था जिस पर संज्ञान लेते हुए सयुंक्त संचालक शिक्षा सम्भाग दुर्ग ने नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ की मांग पत्र को कार्यवाही हेतु संचालक लोकशिक्षण रायपुर को प्रेषित कर दिया है,इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने सयुंक्त संचालक शिक्षा सम्भाग दुर्ग का आभार व्यक्त करते हुए संचालक लोकशिक्षण रायपुर से जिलाशिक्षाधिकारी बालोद को प्रदेश के शिक्षको पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए पद से हटाने की अपील किया है जिससे भविष्य में कोई भी अधिकारी-कर्मचारी शिक्षक जैसे गरिमामय पद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से पहले हजार बार सोचे,प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा कि आज प्रदेश के शिक्षक पढ़ाई व्यवस्था के साथ-साथ चुनाव,जनगणना,विभिन्न प्रकार के सर्वे,अभिहित अधिकारी,बीएलओ,सहित कोरोना वाइरस के खतरनाक संक्रमण के बीच बिना चिकित्सा अनुभव,बिना सुरक्षा साधन व बिना बीमा सुरक्षा के अपने सेहत की परवाह न करते हुए आम व खास लोगो सुरक्षा प्रदान करते हुए लगातार सेवा दे रहे है,कोरोना योद्धा के रूप में कार्य करते हुए कई शिक्षक साथी अपने जान को गवां चुके है,स्कूल बंद होने की स्थिति में लगभग सभी शिक्षक ऑनलाइन व ऑफलाइन क्लास के माध्यम से शासन के दिशा-निर्देश का पालन करते हुए स्कूली बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे है यहां तक कि गणवेश, पाठ्य-पुस्तक व सूखा राशन घर -घर जाकर बांट रहे ऐसी स्थिति में बालोद जिलाशिक्षाधिकारी के द्वारा प्रदेश के शिक्षको पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने बहुत ही निंदनीय है।

अजब संयोग इतिहास में पहिली बार एक साथ नाम परिवर्तन एक नवम्बर 2020 को इधर शिक्षाकर्मी बने शिक्षक,उधर नवीन शिक्षाकर्मी संघ बने नवीन शिक्षक संघ छ. ग.

रायपुर-नवीन शिक्षकर्मी संघ छ. ग.पंजीयन क्रमांक 3435 के प्रांतीय प्रवक्ता दुष्यंत कुम्भकार,गंगा शरण पासी व मीडिया प्रभारी मनोज चन्द्रा ने कहा है कि चुनावी जनघोषणा पत्र में वर्तमान सत्ताधारी दल ने प्रदेश के शिक्षाकर्मियों से किये वादे दो वर्ष पूर्ण कर चुके समस्त शिक्षाकर्मियों का संविलियन शिक्षाविभाग में किया जाएगा इसी वचन को विधानसभा भवन में बजट सत्र के दौरान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी द्वारा घोषणा करते हुए कहा गया था कि एक जुलाई 2020 को दो वर्ष पूर्ण कर चुके समस्त शिक्षाकर्मियों का संविलियन शिक्षा विभाग में किया जाएगा लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरनाक दौर को देखते हुए एक जुलाई के स्थान पर  राज्य स्थापना दिवस के दिन एक नवम्बर से दो वर्ष पूर्ण कर चुके समस्त शिक्षाकर्मियों का संविलियन करने की घोषणा पुनः किया गया उसी घोषणा के अनुरूप स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी शिक्षाकर्मियों का पँचायत विभाग के कर्मचारी से शिक्षा विभाग में शासकीय कर्मचारी के शिक्षक एलबी.संवर्ग के पद पर संविलियन किया गया,दो वर्ष पूर्ण कर चुके समस्त शिक्षाकर्मियों के शिक्षा विभाग में संविलियन होने पर नवीन शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व में एक नवम्बर 2020 को रायपुर के कलेक्टर गार्डन में बैठक आयोजित कर शिक्षकर्मी पद के अंत के साथ नवीन शिक्षाकर्मी संघ पंजीयन क्रमांक 3435 को भी भंग कर नया नाम, नया कलेवर नई ऊर्जा के साथ पुनः शिक्षक हित मे संघर्ष करने हेतु  नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ पंजीयन क्रमांक 122202094797 का गठन किया गया,

नवीन शिक्षक संघ छ. ग.पंजीयन प्रमाण पत्र का विमोचन अभिनय शर्मा,उमा जाटव,गिरीश साहू व अजय कडव  व गंगा पासी द्वारा किया गया,अमितेश तिवारी,सतीश टण्डन,देवकांत सिन्हा,छन्नूलाल साहू ने कहा कि नवीन शिक्षाकर्मी संघ पंजीयन क्रमांक 3435 को जब तक प्रदेश के शिक्षाकर्मियों का संविलियन शिक्षा विभाग में नही हो जाता तब तक भंग नही कर आठ वर्ष बन्धन की समाप्ति हेतु संघर्ष करने का निर्णय लिया गया था उसी के अनुरूप आज एक नवम्बर से पँचायत विभाग में शेष बचे शिक्षाकर्मियों का शिक्षा विभाग में संविलियन होने के साथ ही नवीन शिक्षाकर्मी संघ छ. ग.पंजीयन क्रमांक 3435 के स्थान पर अब नवीन शिक्षक संघ छ. ग.पंजीयन क्रमांक 122202094797 के नाम शिक्षक हित मे संघर्ष करने का निर्णय लिया गया है,

नवीन शिक्षक संघ छ. ग.1222094797 के प्रथम प्रांतीय बैठक को सम्बोधित करते हुए विकास सिंह राजपूत ने कहा कि  सितम्बर 2011 से नवीन शिक्षाकर्मी संघ का पंजीयन होने के बाद शिक्षाकर्मी हित को ध्यान में रखते हुए नवीन  शिक्षाकर्मी संघ ने 2011 से 2020 तक प्रत्येक शिक्षाकर्मी आंदोलन में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पूरे समर्पण भाव से शामिल रहा,नवीन शिक्षाकर्मी संघ द्वारा किसी भी शिक्षाकर्मी आंदोलन का विरोध नही किया गया बल्कि अपने स्तर पर प्रत्येक शिक्षाकर्मी आंदोलन में सहभागिता निभाने का प्रयास किया गया,आने वाले समय मे भी अब नवीन शिक्षाकर्मी संघ के स्थान पर नवीन शिक्षक संघ के नवीन नाम के साथ शिक्षक हित मे संघर्ष करने की बात कही,विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा कि नवीन शिक्षक संघ छ. ग. द्वारा नया नाम व नया पंजीयन के साथ वेटेज, समयमान वेतनमान के आधार पर संविलियन पश्चात वेतन निर्धारण व पेंशन की मांग को लेकर निर्णायक संघर्ष करने की बात कही, विकास सिंह राजपूत,उमा जाटव,गिरीश साहू,अभिनय शर्मा,दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी,अजय कडव,सतीश टण्डन,देवकांत सिन्हा,गंगा शरण पासी,नितिन जांगड़े,कलिहारी जी सहित उपस्थित सभी सदस्यों ने सबसे पहले 2012 व 2017 के आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी दिवंगत शिक्षाकर्मी साथियो के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किया गया फिर 2013 से लगातार आठ वर्ष के बन्धन समाप्त करने हेतु नवीन शिक्षाकर्मी संघ छ. ग.के साथ प्रत्येक संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले समस्त साथियो का धन्यवाद ज्ञापित किया गया फिर दो वर्ष पूर्ण कर एक नवम्बर को पँचायत कर्मचारी से शासकीय कर्मचारी बनने वाले साथियो शिक्षा विभाग में स्वागत करते हुए बधाई दिया गया व नवीन शिक्षक संघ छ. ग.का नया पंजीयन क्रमांक के साथ अभिनन्दन करते हुए नई ऊर्जा,नई जोश,व पूरी ताकत के साथ शिक्षक हित मे संघर्ष करने की बात कहते हुए राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ माता की जय-घोष के साथ प्रांतीय बैठक का समापन किया गया।

आठ वर्ष के बन्धन समाप्त करने के लिए लम्बा संघर्ष किया नवीन शिक्षाकर्मी संघ छ. ग. ने एक नवम्बर से शिक्षकर्मी बनेंगे शासकीय कर्मचारी--- गिरीश साहू

छत्तीसगढ़-नवीन शिक्षाकर्मी  संघ के प्रदेश सचिव गिरीश साहू ने बयान जारी कर कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने एक नवम्बर से शिक्षक पँचायत से शिक्षक एलबी संवर्ग बनने वाले समस्त साथियो का शिक्षा विभाग में स्वागत करते हुए पँचायत कर्मचारी से शासकीय कर्मचारी बनने पर बधाई दिया है,प्रदेश सचिव गिरीश साहू ने आगे कहा कि 2012-13 में पूर्व शासन द्वारा आठ वर्ष के बन्धन के साथ पँचायत शिक्षको को शिक्षको के समतुल्य वेतनमान देने का निर्णय लिया उस समय प्रदेश के सभी शिक्षाकर्मी संगठन खामोश रहे कुछ संगठन तो पूर्व मुख्यमंत्री जी का जगह-जगह फूल-मालाओं व लड्डू से तौलकर आभार प्रदर्शन कर रहे थे तब प्रदेश के एकमात्र शिक्षाकर्मी संघ नवीन शिक्षाकर्मी संघ छत्तीसगढ़ पंजीयन क्रमांक 3435 ने आठ वर्ष के बन्धन का खुलकर विरोध किया और 2013 से प्रत्येक मंच से नवीन शिक्षाकर्मी संघ द्वारा आठ वर्ष के बन्धन समाप्ति करने के लिए आंदोलन व ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व में तत्कालीन सत्ता पक्ष,विपक्ष व शासन-प्रशासन का ध्यानाकर्षण करने का लगातार प्रयास जारी करते रहे,आठ वर्ष के बन्धन समाप्ति के लिए नवीन शिक्षाकर्मी संघ के आंदोलन,ज्ञापन व मांग पूर्ण नही होने पर कई लोगो ने नवीन शिक्षाकर्मी संघ छ. ग.का उपहास भी उड़ाया लगातार सोशल मीडिया में ताने भी देते रहे लेकिन लोगो द्वारा दिये गए ताने व उड़ाया गया उपहास से बेफिक्र नवीन शिक्षाकर्मी संघ ने लगातार अपना संघर्ष जारी रखा,2014 से 2016 तक प्रत्येक 5 सितम्बर को माननीय प्रधानमंत्री जी व मानव संसाधन मंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरे देश से शिक्षाकर्मी,नियोजित शिक्षक,शिक्षामित्र,विद्या मितान जैसे अनुबंध के आधार पर शिक्षक प्रथा को समाप्त कर नियमित शासकीय बनाने की मांग को लगातार भारत सरकार के समक्ष भी रखा गया,उसी तरह 5 सितम्बर 2017 को नवीन शिक्षाकर्मी संघ ने आठ वर्ष के बन्धन समाप्ति कर समस्त शिक्षक पँचायत संवर्ग की संविलयन की मांग को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर मैदान में धारा- 144 लागू होने के बाद भी नवीन शिक्षाकर्मी संघ के सदस्यों ने जोरदार धरना-प्रदर्शन किया उस धरना प्रदर्शन में उमा जाटव,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख सहित रूपेंद्र सिन्हा जी के नेतृत्व में बालोद जिले से लगभग एक दर्जन महिला शिक्षक पँचायत संवर्ग की जोरदार उपस्थिति दिल्ली के जंतर -मंतर मैदान में रही,दिल्ली के जंतर-मंतर मैदान से प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने नेतृत्व में नवीन शिक्षाकर्मी संघ ने संविलियन क्रांति का आगाज किया जो 2018 में नवीन शिक्षाकर्मी संघ, प्रदेश शिक्षक संघ,संयुक्त शिक्षाकर्मी संघ सहित अन्य दो संघो के साथ मिलकर हुए महा आंदोलन के बाद प्रदेश के पूर्व सरकार ने पुनः आठ वर्ष के बन्धन के साथ शिक्षा विभाग में संविलियन का निर्णय लिया और सरकार के पुनः आधे-अधूरे संविलियन के निर्णय के तुरंत बाद प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत व चन्द्रदेव राय(वर्तमान बिलाईगढ़ विधायक) ने बयान जारी कर आठ वर्ष के बन्धन का विरोध करते हुए उसी दिन सम्पूर्ण संविलियन की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया गया साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री के गृहजिला राजनांदगांव,कांकेर, दुर्ग, बालोद,जांजगीर,कोरिया रायपुर सहित अन्य ज़िलों धरना प्रदर्शन कर आठ वर्ष के बन्धन समाप्त करने की मांग को प्रमुखता से रखा,चुनाव बाद सत्ता परिवर्तन हुआ मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी बने मुख्यमंत्री बनने के कुछ दिनों बाद नवीन शिक्षाकर्मी संघ का प्रतिनिधिमंडल विधायक व पूर्व शिक्षकर्मी नेता चन्द्रदेव राय जी के नेतृत्व में मुलाकात कर चुनावी घोषणापत्र के अनुसार आठ वर्षबन्धन को समाप्त करने की मांग को रखा जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि पहले वर्ष किसानों का फिर दूसरे वर्ष के बजट में शिक्षाकर्मियों के लिए खास रहेगा और उसी वादा के अनुरूप माननीय भूपेश बघेल जी ने दूसरे वर्ष के बजट में आठ वर्ष के स्थान पर दो वर्ष पूर्ण कर चुके समस्त शिक्षक पंचा./न.नि. संवर्ग का संविलियन करने का निर्णय विधानसभा के पटल पर घोषणा किया और कोरोना के कहर के कारण एक जुलाई के स्थान पर एक नवम्बर से संविलियन करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है,महिला प्रदेश अध्यक्ष उमा जाटव,गंगा पासी,बलविंदर कौर,गीता चन्द्राकर,नंदिनी देशमुख,नानकी अन्दानी, संगीता बैस,तुलेश ठाकुर,विद्या जुर्री,खिलेश्वरी साहू,प्रदेश पदाधिकारी अभिनय शर्मा,दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,संजय साहू,अजय कडव,राजेश शुक्ला,प्रकाशचन्द कांगे,चन्द्रशेखर रात्रे,सतीश टण्डन,अमित नामदेव,देवकांत सिन्हा,मनोज चन्द्रा,ब्रिजनारायन मिश्रा ने कहा है कि आठ वर्ष बन्धन को हटाकर सभी शिक्षक पँचायत संवर्ग का संविलियन करने हेतु कोई एक दो माह संघर्ष नवीन शिक्षकर्मी संघ द्वारा नही किया गया है बल्कि 2013 से 2020 तक हर मंच,हर जगह पर सफलता असफलता पर ध्यान दिए बिना नवीन शिक्षकर्मी संघ का संघर्ष अनवरत जारी रहा जो एक नवम्बर2020 को संघर्ष का सफल परिणाम होगा,नवीन शिक्षकर्मी संघ छत्तीसगढ़ पंजीयन क्रमांक 3435 ने प्रदेश के समस्त शिक्षक पँचायत संवर्ग को एक नवम्बर से संविलियन होने पर बहुत-बहुत बधाई प्रेषित किया है।

सहायक शिक्षक फेडरेशन के आंदोलन को नवीन शिक्षाकर्मी संघ का समर्थन प्रदेश प्रवक्ता सहित अन्य पदाधिकारी आंदोलन में शामिल

रायपुर-सहायक शिक्षक फेडरेशन के द्वारा 28 अक्टूबर को रायपुर बूढ़ातालाब धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर वेतन विसंगति,क्रमोन्नति,पदोन्नति आदि मांगो को लेकर धरना प्रदर्शन कर मौन रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्दी ही मांग पूरा करने का निवेदन छ. ग.सरकार से किया है,सहायक शिक्षक फेडरेशन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी के द्वारा नवीन शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत से मोबाइल के माध्यम से चर्चा कर 28 अक्टूबर के आंदोलन में शामिल होने की अपील किया था जिस पर शिक्षक हित को ध्यान में रखकर प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने नवीन शिक्षाकर्मी संघ के प्रांतीय पदाधिकारियो से चर्चा कर सहायक शिक्षक फेडरेशन के आंदोलन का बिना शर्त समर्थन करने का निर्णय लिया व सार्वजनिक प्रदेश के शिक्षको के नाम अपील जारी कर 28 अक्टूबर के आंदोलन में शामिल होने का निवेदन किया,नवीन शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश प्रवक्त गंगा पासी,सतीश टण्डन, सिन्हा,राजेश शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारियो ने धरना स्थल पर पहुंचकर 28 तारीख के आंदोलन का नवीन शिक्षाकर्मी संघ के तरफ से समर्थन किया,प्रदेश प्रवक्ता गंगा पासी ने राज्य सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री से वेतन विसंगति दूर करने,क्रमोन्नति वेतनमान,दो वर्ष बाद वेटज देने व पदोन्नति की मांग को जल्दी ही पूरा करने का निवेदन किया है,प्रदेश प्रवक्ता गंगा पासी ने कहा है की नवीन शिक्षाकर्मी संघ सहायक शिक्षको के वेतन विसंगति व समयमान वेतनमान के आधार पर संविलियन पश्चात सातवां वेतनमान व दो वर्ष पश्चात एक  वार्षिक वेतनवृद्धि प्रति वर्ष वेटेज लाभ देने की मांग को शासन प्रशासन तक प्रमुखता से रखते आ रहे है,प्रदेश प्रवक्ता गंगा पासी ने प्रदेश के शिक्षको को भरोसा दिलाया है कि नवीन शिक्षाकर्मी संघ हमेशा शिक्षक शिक्षक हित मे संघर्ष जारी रखेगा और अन्य संघो को जो शिक्षक हित मे संघर्षरत है ऐसे संगठन को सहयोग करता रहेगा।

कोरोना रोकथाम व बचाव कार्य मे लगा शिक्षको की ड्यूटी,बढ़ते खतरे के बीच न बीमा सुरक्षा और न ही पर्याप्त सुरक्षा संसाधन

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता दुष्यंत कुम्भकार,गंगा पासी व प्रदेश मीडिया प्रभारी मनोज चन्द्रा ने जानकारी दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत व महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष उमा जाटव ने चर्चा करते हुए कहा है कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कोरोना वाइरस के बचाव व रोकथाम के लिए डाटा एंट्री व घर-घर सर्वे कार्य के लिए स्वास्थ्य कार्य मे अनुभव नही होने के बावजूद शिक्षको की ड्यूटी लगा दिया गया है,कोरोना वाइरस के बढ़ते खतरे के बीच राज्य सरकार द्वारा कोरोना योद्धा के रूप में कार्य करने वाले शिक्षको सहित अन्य शासकीय कर्मचारियों के लिए न तो बीमा सुरक्षा का प्रावधान किया गया है और न ही पर्याप्त सुरक्षा संसाधन उपलब्ध कराया गया है,प्रदेश पदाधिकारी गिरीश साहू,अभिनय शर्मा,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,संजय साहू,अजय कडव,प्रकाशचन्द कांगे,राजेश शुक्ला,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख चन्द्रशेखर रात्रे,अमित नामदेव व ब्रिज नारायण मिश्र ने कहा है की बीमा सुरक्षा के अभाव में कोरोना योद्धा के रूप में कार्य करते हुए हमारे कुछ शिक्षक साथी अपने जान से हाथ धो बैठे है,हरिकांत अग्निहोत्री,अनुभव तिवारी,रमन शर्मा,संतोष द्विवेदी,छन्नूलाल साहू,वेदप्रकाश साहू,संजीव मानिकपुरी,अमीन बंजारे,देवनाथ पटेल,नरेश चौहान,महेंद्र देवांगन,लालमन पटेल,गीता चन्द्राकर,रोशन मंसुरे, संजय डोंगरे,गिरिजा शंकर(महासमुंद),खिलेश्वरी साहू ने आगे कहा कि ऐसे विकट समय मे लोगो की सेवा करते हुए कोरोना संक्रमण से अपने जान देने वाले हमारे शिक्षक साथियो के परिजन को अभी तक से राज्य शासन द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के समान पचास लाख की बीमा सुरक्षा का लाभ नही दिया गया है,नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत सहित सभी प्रदेश, जिला व ब्लॉक पदाधिकारियो ने राज्य सरकार के संवेदन शील मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री जी से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर प्रदेश के जन-सामान्य की सेवा में लगे कोरोना योद्धा शिक्षको सहित अन्य विभाग के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों की तरह ही पचास लाख राशि की बीमा सुविधा राज्य शासन द्वारा प्रदान करने का निर्णय जल्दी ही लिया जाय व कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे समस्त कर्मचारियों को सेनेटाइजर,फेस-मास्क,हैंड-ग्लब्स,सहित अन्य सुरक्षा के संसाधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कार्य करने वाले कोरोना योद्धा के शरीर मे कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना ही न ही हो,बिना बीमा राशि के प्रावधान व पर्याप्त सुरक्षा संसाधन के अभाव में शिक्षको सहित अन्य शासकीय कर्मचारियों का ड्यूटी लगाना शासकीय कर्मचारियों के जान से खिलवाड़ होगा क्योंकि जब कोई शासकीय कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण के बीच कार्य करते हुए मृत्यु हो जाने पर जिम्मेदार अधिकारी -कर्मचारी अपना पल्ला झाड़ लेते है और परिजन खाली हाथ रह जाते है परिवार के लालन-पालन करने वाले सदस्य को खो कर,परिवार के सामने दुख के पहाड़ के अलावा और कुछ हाथ नही आता है।

5 सितम्बर शिक्षक दिवस को ट्वीटर व फेसबुक के माध्यम से प्रदेश के शिक्षक पहुंचाएंगे मुख्यमंत्री तक अपनी मांग

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनोज चन्द्रा,प्रवक्ता दुष्यंत कुम्भकार,गंगा पासी ने बताया है कि शिक्षक दिवस पांच सितंबर 2017 को नवीन शिक्षक(शिक्षाकर्मी) संघ छ. ग.ने दिल्ली के राजधानी जंतर-मंतर में प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व में संम्पूर्ण संविलियन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर संविलियन क्रांति का आगाज किया था,प्रदेश पदाधिकारी गिरीश साहू,अभिनय शर्मा,अमितेश तिवारी,अमित नामदेव,अजय कडव व संजय साहू ने कहा है कि दिल्ली से ही संविलियन की आग दिल में लेकर हजारों शिक्षक साथी छत्तीसगढ़ आकर संविलियन के लिए सभी शिक्षक साथियो से मिलकर एकजुट होकर संविलियन आंदोलन को गति दिया,प्रकाशचन्द कांगे,बलविंदर कौर,राजेश शुक्ला,महेंद्र देवांगन,नरेश चौहान ने आगे बताया कि  आज सभी शिक्षक पँचायत संवर्ग शिक्षक बनने की ओर अग्रसर हो गए है ।

रूपेंद्र सिन्हा,ब्रिजनारायन मिश्रा,चन्द्रशेखर रात्रे,सतीश टण्डन,ने जानकारी दी है कि 2017 की तरह अब पुनः नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत व उमा जाटव के नेतृत्व में पांच सितंबर 2020 शिक्षक दिवस को देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर के स्थान पर शिक्षक साथी अपने-अपने घरों में ही रहकर ट्वीटर व फेसबुक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी व जनघोषणा पत्र के अध्यक्ष/पँचायत मंत्री जी तक प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना कर देय समयमान वेतनमान के आधार पर संविलियन पश्चात सातवां वेतनमान के निर्धारण करने की मांग को पुरजोर तरीके से पहुचायेंगे,हरिकांत,अनुभव तिवारी,रमन शर्मा,छन्नूलाल साहू,वेदप्रकाश साहू,संजीव मानिकपुरी,अमीन बंजारे,नरेश चौहान,रोशन मंसुरे,सतीश टण्डन,संजय डोंगरे,रोशन गुप्ता,संतोष द्विवेदी,देवनाथ पटेल,नंदिनी देशमुख,गीता चन्द्राकर,सपना राय, ज्योति ठाकुर,संगीता बैस,लालमन पटेल,कृष्णा दास,बी.प्रकाश,चन्द्रजीत यादव,लोकेश साहू,गेंदलाल साहू,बलराम बंजारे,मिलन साहू,प्रफ्फुल झा,जगेश्वर चन्द्राकर,संजय शर्मा,रोहित देवांगन,प्रदीप राजपूत,शत्रुघ्न सिन्हा,सहित अन्य पदाधिकारियो ने प्रदेश के समस्त शिक्षक संवर्ग से ट्वीटर व फेसबुक डाउनलोड कर 5 सितम्बर शिक्षक दिवस को नवीन शिक्षक संघ द्वारा किये जाने वाले ट्वीट को री-ट्वीट व फेसबुक में शेयर कर माननीय मुख्यमंत्री जी व पँचायत मंत्री जी तक शिक्षक संवर्ग की महत्वपूर्ण मांग को रखकर नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के शिक्षक न्याय आंदोलन में साहयोग करने की अपील किया है।

पूर्व सेवा अवधि में देय समयमान वेतन के आधार पर संविलियन पश्चात सातवां वेतनमान के लिए सभी जिलों से सौपा जाएगा ज्ञापन 25 अगस्त को

रायपुर- नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव गिरीश साहू,रूपेंद्र सिन्हा,प्रकाशचन्द कांगे,बलविंदर कौर व राजेश शुक्ला बताया है कि 13 अगस्त को नवीन शिक्षक संघ छ. ग.की ऑनलाइन वर्चुअल बैठक प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के अध्यक्षता में हुआ,ऑनलाइन बैठक में लगभग 18 पदाधिकारी शामिल रहे,नवीन शिक्षक संघ ने ऑनलाइन बैठक में निर्णय लिया है शिक्षक हित मे अन्य संघो की तरह अनेक मांग शासन के समक्ष रखने के स्थान पर सिर्फ दो सूत्रीय मांग को सरकार के पास प्रमुखता से रखा जाएगा।ब्रिजनारायन मिश्रा,संजय साहू,अजय कडव,चन्द्रशेखर रात्रे,नंदिनी देशमुख व अमित नामदेव ने कहा है कि प्रथम नियुक्ति तिथि पूर्व सेवा अवधि में देय समयमान वेतनमान के आधार पर संविलियन पश्चात शिक्षक एलबी संवर्ग का सातवां वेतनमान का निर्धारण करने की मांग को प्रमुखता से रखा जाएगा।

अभिनय शर्मा, दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी, मनोज चन्द्रा,सतीश टण्डन व गंगा पासी ने कहा कि दूसरा प्रमुख मांग आठ वर्ष के बन्धन समाप्त कर दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत संवर्ग के संविलियन के लिये राजपत्र प्रकाशित कर आठ वर्ष पश्चात संविलियन हुए शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रतिवर्ष  अनुसार एक वार्षिक वेतनवृद्धि वेटेज लाभ देने की मांग सरकार तक प्रमुखता रखा जाएगा।

प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने जानकारी दिया है कि उपरोक्त दोनों मांगो को लेकर पहले चरण में नवीन शिक्षक संघ द्वारा 25 अगस्त को सभी जिलों में मुख्यमंत्री,पंचायत मंत्री,शिक्षा मंत्री,मुख्य सचिव सहित विभागीय सचिव के नाम जिला कलेक्टर व सयुंक्त संचालक शिक्षा दुर्ग, रायपुर, सरगुजा,बिलासपुर व बस्तर सम्भाग को ज्ञापन जाएगा।

प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि दोनों मांगो से प्रदेश के शिक्षक संवर्ग के वेतन में जो विसंगति है उसे दूर किया जा सकता है,वेतन विसंगति दूर करने का वादा जनघोषणा पत्र में वर्तमान सत्ताधारी दल ने विधानसभा चुनाव पूर्व किया था,बैठक में शामिल अनुभव तिवारी,अमीन बंजारे,संजीव मानिकपुरी,हरिकांत अग्निहोत्री व रमन शर्मा ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना,गौधन न्याय योजना की तरह ही शिक्षक न्याय योजना के माध्यम से शिक्षक एलबी संवर्ग के वेतन में जो विसंगति है उसे दूर करने की अपील छ. ग.शासन से की है।

नवीन शिक्षक संघ छ. ग.ने समस्त शिक्षक संवर्ग को नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के बैनर तले एकजुट होकर शिक्षक न्याय आंदोलन में सहयोग कर वेतन विसंगति दूर करवाने के लिए साथ देने की अपील किया है।

25 अगस्त से चरणबद्ध न्याय आंदोलन का आगाज,पूर्व सेवा में देय समयमान वेतनमान के आधार पर संविलियन बाद सातवां वेतनमान के निर्धारण की मांग

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता दुष्यंत कुम्भकार,गंगा पासी मीडिया प्रभारी मनोज चन्द्रा ने जानकारी दिया है कि नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के अध्यक्षता में नवीन शिक्षक संघ का ऑनलाइन बैठक सम्पन्न हुआ,ऑनलाइन बैठक में नवीन शिक्षक संघ के लगभग 18 पदाधिकारियो की उपस्थिति रही,नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के ऑनलाइन बैठक में शिक्षक हित मे विभिन्न मुद्दों पर सभी पदाधिकारियो ने एक -एक कर अपनी सुझाव को रखकर शिक्षक हित मे महत्वपूर्ण निर्णय लिया,नवीन शिक्षक संघ ने निर्णय लिया है कि अन्य संघो के लम्बी मांग सूची के जैसे अनेक मांग के स्थान पर शासन-प्रशासन तक मांग पत्र छोटे स्वरूप में प्रस्तुत किया जाएगा जिससे शिक्षक हित मे शासन को निर्णय लेने पर मजबूर किया जा सके,नवीन शिक्षक संघ छ. ग.ने शिक्षाकर्मी पद पर प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना कर पूर्व सेवा में देय समयमान वेतनमान के आधार पर शिक्षक एलबी. संवर्ग में संविलियन पश्चात सातवां वेतनमान का निर्धारण कर वेतन भुगतान करने व आठ वर्ष बन्धन को समाप्त कर दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत के संविलियन के लिए जल्दी ही राजपत्र प्रकाशन कर संविलियन प्रक्रिया को प्रारम्भ कर शिक्षक पंचायत संवर्ग से शिक्षा विभाग में संविलियन हुए शिक्षक एलबी.संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से दो वर्ष पश्चात प्रतिवर्ष का वार्षिक वेतन वृद्धि निर्धारण कर वेटेज लाभ प्रदान करने की मांग को प्रमुखता से माननीय मुख्यमंत्री,समस्त मंत्री,विधायक,सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधियों,शिक्षा,पंचायत,नगरीय निकाय व सम्बन्धित मंत्रालय स्तर के उच्चाधिकारियों तक चरणबद्ध तरीके से दो सूत्रीय मांग को रखकर सरकार से चुनावी घोषणा पत्र में किये गए वादों को पूरा कर शिक्षको के साथ न्याय करने की मांग को प्रमुखता रखकर न्याय आंदोलन का आगाज 25 अगस्त से करने का निर्णय लिया गया है,नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत व महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उमा जाटव ने प्रदेश के समस्त शिक्षक संवर्ग से नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के निर्णायक संघर्ष में सहयोग देकर नवीन शिक्षक संघ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की अपील किया है,ऑनलाइन बैठक में   विकास सिंह राजपूत,उमा जाटव,अभिनय शर्मा,दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी,अजय कडव,ब्रिज नारायण मिश्रा,बलविंदर कौर,गंगा पासी,अनुभव तिवारी,रमन शर्मा,अमीन बंजारे,संजीव मानिकपुरी, हरिकांत अग्निहोत्री सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

दो वर्ष पूर्व जब सब संगठन चुप बैठे थे उस समय सिर्फ और सिर्फ नवीन शिक्षक संघ ने वर्ष बन्धन,क्रमोन्नति,वेतन विसंगति की मुद्दा को उठाकर धरना प्रदर्शन कर आवाज बुलंद किया

नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,अभिनय शर्मा,दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,संजय साहू,अजय कडव,प्रकाशचन्द कांगे,गंगा पासी,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख,अमित नामदेव,ब्रिज नारायण मिश्रा,राजेश शुक्ला ने कहा है दो वर्ष पूर्व जब तत्कालीन सरकार के मन्त्रिमण्डल द्वारा आठ वर्ष के बन्धन के साथ संविलियन का निर्णय लिया उसके बाद नवीन शिक्षक(शिक्षाकर्मी) संघ ने तत्कालीन राज्य सरकार के निर्णय के तुरंत  आठ वर्ष के बन्धन समाप्त,वेतन विसंगति दूर करने,क्रमोन्नति वेतनमान व अनुकम्पा नियुक्ति की मांग को लेकर नवीन शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत व प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष व वर्तमान बिलाईगढ़ विधायक चन्द्रदेव राय ने आंदोलन का आगाज किया उसी तारतम्य में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी के गृह जिला राजनांदगांव में धरना प्रदर्शन के बाद सुदूर वनांचल कांकेर में 7 अगस्त 2018 के धरना प्रदर्शन के बाद पूर्व में जारी प्रेस विज्ञप्ति आप सब शिक्षक साथियो को प्रेषित है -आज 7 अगस्त 2018 को नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर के जिला कांकेर में नवीन शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष  विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व में शिक्षाकर्मियों द्वारा वेतन विसंगति,वर्ष बंधन की समाप्ति,दिवंगत परिवार वालो को अनुकम्पा नियुक्ति,क्रमोन्नति की मांग को लेकर शिक्षामंत्री के गृह संभाग में धरना प्रदर्शन कर कलेक्टरेट का घेराव किया गया,इसी प्रकार विगत दिनों मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव में भी धरना प्रदर्शन कर घेराव किया गया,और आगामी 9 अगस्त के दिन रायपुर के बूढ़ातालाब में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

      सरकार की गलत नीतियों के कारण शिक्षाकर्मी, सचिव,आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका,रसोइया स्वीपर नर्स  108 कर्मचारी सभी परेशान हैं क्योकि ये मूलरूप से छत्तीसगढ़िया है इसीलिये इनको कम वेतन दिया जा रहा है अधिकारी ,नेता लोग सब बाहर से है उनको ज्यादा वेतन मिल रहा है ।

  अब तो छत्तीसगढ़िया लोगो को जागना ही होगा।।

   जागो छत्तीसगढ़िया जागो ।

7 अगस्त 2018 की यादें---

जब सभी शिक्षाकर्मी संघ के चुप थे उस समय संघर्ष का बिगुल फुंक कर शिक्षक(शिक्षाकर्मी) संघ ने आठ वर्ष का बन्धन समाप्त करने,वेतन विसंगति दूर कर क्रमोन्नति वेतनमान व अनुकम्पा नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर मांग को प्रमुखता से रखा था।

मंच या सामुदायिक भवन में एकत्रित कर विद्यार्थियों को पढ़ाई करवाने से अच्छा है 31 अगस्त के बाद स्कूलो में पढ़ाई पर विचार किया जाय- विकास सिंह राजपूत

रायपुर- नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने राजनांदगांव ब्लॉक के माध्यमिक शाला इरइकला स्कूल के बच्चो को गांव के मंच में संकुल समन्वयक द्वारा पढ़ाई संचालन करने के समाचार के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पचास से  अधिक लगभग साठ की संख्या में विद्यार्थियों को एक साथ दो भागों में बैठाकर संकुल समन्वयक,शिक्षा अधिकारियों द्वारा पढ़ाई कराने से कोरोना का खतरा नही है तो स्कूलो में एक कक्षा के सीमित बच्चो को चार से पांच समूह में अलग-अलग 5 से 8 की संख्या में चार से पांच कक्ष या स्कूल प्रांगण में शासन के सभी दिशा निर्देश का पालन करते हुए पढ़ाई व्यवस्था संचालित करने में कोरोना का खतरा कैसे रहेगा,अगर ऐसे ही भीड़ में मंच व सामुदायिक भवनों में बच्चो को पढ़ाना है तो इससे अच्छा स्कूल से बेहतर जगह क्या हो सकता है,अभी कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है ऐसे में संकुल समन्वयक और शिक्षाधिकारी ने भीड़ में क्लास लेकर बच्चो के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया है,अगर कोरोना संक्रमण किसी बच्चो को होता है तो जिम्मेदार कौन होगा,संकुल समन्वयक व बीईओ के ऊपर लापरवाही पूर्वक कार्य करने के कारण बच्चो के स्वास्थ्य से खिलवाड़ व शासन के दिशा निर्देश की अवहेलना करने के कारण जिला प्रशासन को संज्ञान लेकर दोनों के ऊपर कड़ी कार्यवाही करना चाहिए,नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी व पंचायत मंत्री जी से 31 अगस्त के बाद कोरोना संक्रमण के दर में कमी आने पर सितम्बर माह में शासन के द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए एक कक्षा के विद्यार्थियों को एक दिन स्कूलो में बुलाकर फिर अगले दिन अन्य एक कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूलो में ही पढ़ाई करवाने पर विचार करने की अपील की है जिससे विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण के खतरे से सुरक्षित रखा जा सके।

गली-गली लाउडस्पीकर,मोहल्ला व बगीचा में कक्षा संचालन से अच्छा सभी नियमो का पालन कर स्कूल खोलने पर विचार करे राज्य सरकार-विकास सिंह राजपूत

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा बच्चो की पढ़ाई नही हो पाने के कारण पढ़ई तुंहर दुवार के अंतर्गत पहले ऑनलाइन पढ़ाई को महत्व दिया गया शिक्षको के मेहनत के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रो में नेटवर्क समस्या व पालको से अपेक्षित सहयोग नही मिलने से ऑनलाइन पढ़ाई व्यवस्था पूर्णतः असफल साबित हुआ फिर शिक्षा विभाग द्वारा पुनः पढ़ई तुंहर द्वार के अंतर्गत शिक्षको को स्वेच्छा से  सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए गली-गली लाउडस्पीकर के माध्यम से,मोहल्ला व बाग-बगीचे में कक्षा लगाकर पढ़ाई करने हेतु प्रोत्साहित किया गया परन्तु जिला व ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा शिक्षको पर गली-गली घूमकर लाउडस्पीकर के माध्यम से,मोहल्ला व बाग-बगीचे में क्लास लगाने हेतु फार्म भरने के लिए दबाव बनाया जा रहा है,मोहल्ला क्लास व बाग बगीचे में विद्यार्थियों को इकट्ठा करके पढ़ाने से अगर कोरोना वाइरस का खतरा नही है तो इससे अच्छा शासन को सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करते हुए प्रति स्कूल एक कक्षा को बुलाकर पढ़ाई व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने पर विचार करना चाहिए,गली-मोहल्ला या बाग-बगीचे में विद्यार्थियों को पढ़ाई कराने के स्थान पर स्कूल में पढ़ाई व्यवस्था संचालित करने से ज्यादा सुरक्षित रहेगा,स्कूलो में शिक्षको के देखरेख में सोशल डिस्टेंसिंग व शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पढ़ाई व्यवस्था ज्यादा उचित रहेगा,नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते  कि कोरोना संक्रमण के प्रभाव कम होने पर मोहल्ला क्लास या बाग-बगीचे में पढ़ाई कराने के स्थान पर  सितम्बर माह से सभी नियमो का पालन करते हुए स्कूल खोलकर पढ़ाई व्यवस्था संचालन करने पर विचार का निवेदन किया है।

दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों का एक नवम्बर से संविलियन आदेश जारी,पूर्व सेवा अवधि की गणना कर शिक्षक एलबी संवर्ग को वेटेज व क्रमोन्नति की मांग

रायपुर-माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पंचायत व नगरीय निकाय में दो वर्ष पूर्ण कर चुके समस्त शिक्षाकर्मियों का एक नवम्बर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन का निर्णय लिया गया है,राज्यमंत्रिमण्डल के निर्णय के बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भी दो वर्ष पूर्ण कर चुके पंचायत व नगरीय निकाय में कार्यरत शिक्षाकर्मियों का संविलियन के लिए आदर्श जारी कर दिया गया है,स्कूल शिक्षा विभाग के इस आदेश से लगभग सोलह हजार से अधिक शिक्षाकर्मियों को संविलियन का लाभ मिलेगा,इस सम्बंध मद चर्चा करते हुए नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने राज्यमंत्रिमण्डल के निर्णय व स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि एक जुलाई 2020 से होने वाला संविलियन अब एक नवम्बर 2020 से होने का विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है उम्मीद है कि अब पहले की तरह जुलाई से नवम्बर तक संविलियन प्रक्रिया आगे बढ़ा दिया गया है वैसा नौबत अब नही आएगा,आगे चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा कि नवीन शिक्षक संघ प्रदेश का एक मात्र संगठन है जो लगातार 2012-13 से ही आठ वर्ष बन्धन को समाप्त कर समस्त शिक्षाकर्मियों को पहले पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान कर वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को शासन के समक्ष रखते आ रहे थे,5 सितम्बर 2017 को देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर मैदान से नवीन शिक्षक संघ द्वारा संविलियन क्रांति का आगाज कर आठ वर्ष का बन्धन समाप्त कर समस्त शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के संविलियन की मांग को प्रमुखता से रखकर छत्तीसगढ़ में नवीन शिक्षक संघ,प्रदेश शिक्षक पंचायत संघ सहित पांच संगठन ने मिलकर संविलियन के लिए महा आंदोलन किया उस समय पांच संगठन को छोड़कर अन्य शेष संगठन ने आंदोलन से दूरी बनाकर संविलियन आंदोलन का विरोध करते हुए शासन प्रशासन को लिखित में आंदोलन में शामिल नही होने का भरोसा देकर संविलियन आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया,पूर्व सरकार के तानाशाही रवैय्या के कारण आंदोलनरत शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग को प्रदेश की राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन करने के लिए कोई भी स्थान नही दिया गया व महिला शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग को छोटे-छोटे बच्चों सहित जेल में डालने संविलियन क्रांति आंदोलन को शून्य में वापस लेकर 2012 के महाआंदोलन की तरह पूर्व सत्ताधारी दल पर समस्त शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के संविलियन के लिए चुनावी वर्ष में दबाव बनाए रखा आंदोलन का नतीजा पुनः 2012 की तरह आठ वर्ष का बन्धन लगाकर संविलियन का निर्णय लिया गया,जिस दिन आठ वर्ष पूर्ण करने वाले शिक्षक पनचुट/नगरीय निकाय संवर्ग का संविलियन का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया उसी दिन प्रदेश के एकमात्र संघ नवीन शिक्षक संघ द्वारा आठ वर्ष के बंधन समाप्त कर समस्त शिक्षक पंचायत संवर्ग का संविलियन करने की मांग को प्रदेश शिक्षक पंचायत संघ के प्रदेश अध्यक्ष व वर्तमान बिलाईगढ़ विधायक चन्द्रदेव राय जी के साथ मिलकर जोरदार तरीके से शासन प्रशासन के समक्ष उठाया गया,राजनांदगांव,कांकेर,दुर्ग, बेमेतरा,बालोद,कोरिया,जांजगीर,रायपुर सहित अन्य जगह आठ वर्ष के बंधन समाप्त कर समस्त शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के संविलियन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया,चुनाव हुए सत्ता परिवर्तन हुआ हमारे एक साथी चन्द्रदेव राय जी विधायक बने और चन्द्रदेव राय जी के साथ मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी से मुलाकात कर ज्ञापन देकर समस्त शिक्षक पंचायत/ नगरीय निकाय संवर्ग का संविलियन व पूर्व सेवा अवधि की गणना कर वेतनमान का निर्धारण कर वेतन विसंगति दूर करने की मांग को प्रमुखता से रखा,नवीन शिक्षक संघ की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहला वर्ष किसानों के लिए है दूसरा वर्ष कर्मचारियों के लिए रहेगा उस समय नवीन शिक्षक संघ के द्वारा सौपे गए मांग पत्र पर निर्णय लेने का भरोसा दिलाया था,उसी भरोसे के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 1 नवम्बर 2020 से लगभग सोलह हजार शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग का संविलियन करने का निर्णय लिया गया है,नवीन शिक्षक संघ ने माननीय मुख्यमंत्री जी,राज्य मन्त्रिमण्डल व शिक्षक साथी व वर्तमान विधायक चन्द्रदेव राय से आठ वर्ष के बंधन को समाप्त कर दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के संविलियन बाद पूर्व सेवा अवधि की गणना करते हुए दो वर्ष पश्चात प्रत्येक वर्ष का एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान कर वेटेज का लाभ व एक ही पद पर लगातार शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग से दस वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक एलबी संवर्ग को क्रमोन्नति वेतनमान देने की अपील किया है जिससे शिक्षक एलबी संवर्ग के साथ पूर्ण न्याय हो सके।

चार माह का फिर इंतज़ार,अपने ही निर्णय से पीछे हटे सरकार,शिक्षक पंचायत संवर्ग निराश

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने 15 जुलाई को राज्यमंत्री मंडल के बैठक के बाद लिए गए निर्णय 1 नवम्बर से दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षा विभाग में संविलियन पर बयान जारी कर कहा कि विधानसभा चुनाव के समय शिक्षक पंचायत /नगरीय निकाय संवर्ग से संविलियन व वेतन विसंगति में सुधार करने का वादा कॉंग्रेस पार्टी ने किया था,सत्ता में कॉंग्रेस पार्टी के आने के बाद नवीन शिक्षक संघ ने प्रदेश के नव नियुक्त मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग व शिक्षक एलबी संवर्ग से किये गए चुनावी वायदों को पूर्ण करने की मांग किया उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ठ कहा गया कि पहला वर्ष किसानों के लिए है और दूसरा वर्ष कर्मचारियों के लिए रहेगा जिसका हम सबने बड़े ही धैर्य से प्रतीक्षा करते रहे समय-समय पर शासन -प्रशासन का ज्ञापन,सोशल मीडिया के माध्यम से ध्यानाकर्षण नवीन शिक्षक संघ द्वारा कराते रहे जिसका असर भी हुआ और विधानसभा बजट सत्र के दौरान दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग का 1 जुलाई 2020 से शिक्षा विभाग में संविलियन करने का घोषणा विधान सभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गया,माननीय मुख्यमंत्री के इस घोषणा से नवीन शिक्षक संघ से जुड़े सभी शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय संवर्ग ने सरकार के उस निर्णय का स्वागत करते हुए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया था और सबको बस इंतजार था 1 जुलाई 2020 के लेकिन पूरे विश्व मे फैले महामारी कोरोना वाइरस के कारण देश-प्रदेश के आर्थिक गतिविधियां लॉक-डाउन के कारण रुक गया था जिसके कारण जुलाई में संविलियन नही हो पाया जिस पर नवीन शिक्षक संघ द्वारा जल्दी राजपत्र प्रकाशन कर संविलियन आदेश जारी करने की मांग को शासन-प्रशासन तक ज्ञापन व सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाया था जिसके बाद  राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक पंचायत/

नगरीय निकाय संवर्ग को आश्वस्त किया था कि किसी भी शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के साथ अन्याय नही होगा और आर्थिक गतिविधियां चालू होने के बाद संविलियन प्रक्रिया पूर्ण किया जाएगा,माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वाशन के बाद प्रदेश के सभी शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग विश्वास के साथ बड़े ही धैर्य का परिचय देते हुए अपने संविलियन शिक्षा विभाग में होने का इंतजार कर रहे थे,लेकिन 15 जुलाई को राज्य सरकार कैबिनेट बैठक में 1 जुलाई 2020 के स्थान पर 1 नवम्बर 2020 से शिक्षा विभाग में संविलियन के निर्णय से शिक्षक पंचायत /नगरीय निकाय संवर्ग में खुशी के स्थान पर निराशा व्याप्त हो गया,इस सम्बंध में दो वर्ष से अधिक अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत /नगरीय निकाय संवर्ग  उमेश सोनी,अशोक देवांगन,लेखराज देवांगन,तीरथ मार्कण्डेय सहित अन्य शिक्षक पंचायत संवर्ग ने राज्य मन्त्रिमण्डल के जुलाई के स्थान पर नवम्बर से संविलियन के निर्णय पर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमने राज्य सरकार पर पूरा विश्वास किया था और पूरी धैर्यता के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोरोना संकट के बाद सरकार जब भी निर्णय लेंगे तो जुलाई 2020 से ही संविलियन का निर्णय लिया जायेगा लेकिन अब फिर चार माह का लंबा इंतजार

और ये इंतजार कब समाप्त होगा हम इस सम्बंध में कुछ नही कह सकते,।

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नवीन शिक्षक संघ ने राज्य सरकार से अपील किया है कि राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा 15 जुलाई को लिए गए निर्णय 1 जुलाई के स्थान पर 1 नवम्बर 2020 से शिक्षक पंचायत /नगरीय संवर्ग का संविलियन शिक्षा विभाग में करने पर पुनर्विचार कर विधानसभा भवन के अंदर बजट सत्र के दौरान किये गए घोषणा के अनुसार 1 जुलाई 2020 से ही संविलियन करने का जल्दी राजपत्र प्रकाशित कर संविलियन का निर्देश सम्बन्धित विभाग को जारी किया जाय जिससे शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग का विश्वास कायम रहे।

आज मंगलवार को होने वाली राज्य मन्त्रिमण्डल का बैठक शिक्षक पंचायत संवर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण

   नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष उमा जाटव ने कहा है कि  कुछ शिक्षक पंचायत संवर्ग संविलियन को लेकर अभी भी संशय व चिंता की स्थिति में  है,जोकि वाजिब भी है ,क्योंकि सामने शिक्षा विभाग की  नयी भर्ती का  प्रकरण भी अटका  हुआ है । अगर नयी भर्ती की  प्रकिया शुरू हो गयी तो हमारे ऐसे शिक्षक बंधु जिनका सेवाकाल  6 से 7 वर्ष पूर्ण हो चुका है उनके साथ घोर अन्याय होगा ,,जो किसी भी हालात में  हमें मंजूर नही है , जरूरत पड़ी तो हमारा संघ उचित रणनीति के तहत सड़क की  लड़ाई लड़ने के  लिए  संविलियन  से वंचित वर्ग के साथ पहले की तरह ही खड़े होंगें । नवीन शिक्षक संघ छ. ग.प्रदेश का एकमात्र संगठन है जो शुरुआत समय से ही वर्ष बंधन मुक्त संविलियन  के  हितायती रहें है , और समय-समय पर आठ वर्ष के बंधन को समाप्त करवाने प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व में सड़क पर उतरकर,ज्ञापन सौंपकर व सोशल मिडिया के माध्यम से शासन-प्रशासन तक आठ वर्ष के बंधन को समाप्त कर समस्त शिक्षक पंचायत संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग को प्रमुखता से रखते आ रहे है जिसका नतीजा ये रहा कि हम कांग्रेस के घोषणा - पत्र में इस मॉग को शामिल करवाने में सफल रहें हैं और अभी भी नयी भर्ती के पूर्व  2 वर्ष की  सेवावधि  पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत संवर्ग के संविलियन की मांग को शासन तक पहुंचा रहे है,उमा जाटव ने आगे कहा कि आप सबको मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि वर्तमान में देश / राज्य में  कोरोनाकाल के चलते  राज्य शासन से संविलियन का आदेश जारी होने में  थोड़ा विलंब अवश्य हो रहा है ,लेकिन  घोषणा- पत्र में  किए गए वादे के  मुताबिक  संविलियन से वंचित सबका संविलियन  1 जुलाई की  स्थिति में  निश्चित होना ही है ।

       इसी परिप्रेक्ष्य में  14 जुलाई की  कैबिनेट बैठक हम सबके लिए मंगलकारी होकर सबके चेहरे पर सावन की हरियाली लेकर आए ,ऐसी अपेक्षा हम राज्य शासन से करते हैं ।  वर्तमान सरकार पर विश्वास है कि वो अपने वादे पर कायम रहकर वादा को  क्रियान्वित भी करेगी ।

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नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि आज होने वाले राज्य मन्त्रिमण्डल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी व मन्त्रिण्डल के अन्य सदस्यों द्वारा पूर्व में लिए गए दो वर्ष पूर्ण कर चुके समस्त शिक्षक पंचायत संवर्ग का संविलियन 1 जुलाई 2020 से करने का निर्णय कोरोना संकट के कारण विलंब हो रहा है इस अवरोध को हटाकर दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत संवर्ग के संविलियन 1 जुलाई 2020 से जल्दी पूर्ण करने का निर्णय लिया जाएगा।

वार्षिक वेतन वृद्धि के निर्णय से संघर्षरत कर्मचारी अधिक खुश नही वही संघर्ष नही करने वालो में जबरदस्त उत्साह-विकास सिंह राजपूत

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है कि 9 जून से 1 जुलाई तक लगातार पूरे प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनरतले अनिल शुक्ला जी के नेतृत्व प्रदेश के शासकीय कर्मचारी संघर्ष कर रहे थे,अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले प्रदेश के शासकीय कर्मचारी एकजुट होकर 1 जुलाई को वित्त विभाग छ. ग.शासन के वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश को जलाकर विरोध करते हुए  वार्षिक वेतन वृद्धि एक  जुलाई से देने की मांग प्रमुखता से रखा,प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के एकजुटता व संघर्ष को देखते प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जुलाई से ही वार्षिक वेतन वृद्धि देने का एलान शर्तो के साथ किया,माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुसार जनवरी 2021 में छ. महीने की एरियर्स के साथ जुलाई से वार्षिक वेतन वृद्धि दिया जाएगा इस निर्णय से 9 जून से लगातार संघर्ष कर रहे अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन अनिल शुक्ला जी के नेतृत्व में संघर्षरत शासकीय कर्मचारी ज्यादा खुश नजर नही आ रहे है वही जो संघर्ष किये बिना श्रेयवीर बने लोगो मे जबरदस्त उत्साह नजर आया और ऐसे श्रेयवीरो को बहुत बड़ी तोहफा नजर आ रहा है जबकि संघर्ष करने वाले शासकीय कर्मचारी अपने संघर्ष पर तो खुश है परंतु इस निर्णय से ज्यादा उत्साहित नजर नही आ रहे है,प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत का स्पष्ट मानना है कि सफल और असफल वही होता है जो अपने अधिकार और हक के लिए संघर्ष करता है,

कोरोना काल का पहला आंदोलन,जलेंगी आदेश की प्रतियां

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि राज्य शासन के वित्त विभाग एक आदेश शासकीय कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने के निर्णय से प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों में गहरा आक्रोश पनप गया है और इसी आक्रोश का नतीजा यह रहा कि कोरोना काल का पहला कर्मचारी आंदोलन का आगाज हो गया जो 9 जून से लगातार काली पट्टी लगाकर प्रदेश के समस्त कर्मचारी विरोध कर रहे है अब एक जुलाई को  अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैर तले संयोजक अनिल शुक्ला जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के तहसील व जिला मुख्यालय में कर्मचारी विरोधी शासन के आदेश की प्रतियां जलाया जाएगा,अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक अनिल शुक्ला जी ने प्रदेश सरकार से अपील करते हुए कहा है वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के निर्णय को निरस्त कर लम्बित 9% महंगाई भत्ता प्रदान करने व कोरोना वाइरस संक्रमण से संघर्ष कर रहे कर्मचारियों को 50 लाख का बीमा और स्वास्थ्य कर्मचारियों को जोखिम भत्ता प्रदान करने का शीघ्र ही निर्णय ले अन्यथा प्रदेश के कर्मचारी एक जुलाई को कर्मचारी विरोधी आदेश की प्रतियां जलाने के बाद आने वाले समय मे कर्मचारी हित मे आंदोलन को और तेज किया जाएगा,अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन से जुड़े सभी प्रतिनिधि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों को पूरी एकजुटता के साथ एक जुलाई के प्रदर्शन में सहभागिता निभाने की अपील किया है

केबिनेट मंत्री ने नही दिया ठोस आस्वासन,अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन 1 जुलाई को जलाएंगे कर्मचारी विरोधी आदेश की प्रतियां

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले संयोजक अनिल शुक्ल जी के नेतृत्व में 1 जुलाई को शासन के 27 मई के शासन आदेश की प्रतियां जलाई जाना है ,संयोजक अनिल शुक्ला,करन सिंह अटेरिया, रोहित तिवारी,कीर्तिवर्धन उपाध्याय,जितेंद्र सिंह ठाकुर,कमलेश सिंह राजपूत,जी.पी.बुधौलिया ने कहा है कि 27 मई के वित्त विभाग के आदेश से ही समस्त शासकीय कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृध्दि को ,,,रोका गया है जबकि 11---12महीनो से मंहगाई भत्ता पर रोका छेका पहले से ही लगाया गया है।शिवकुमार पांडेय,,एल.के.नामदेव,पी.आर.साहू,संजय दुबे,संजय तिवारी,केदार जैन ने जानकारी दिया कि कोरोना महामारी से लड़ रहे डॉक्टर, नर्स, शिक्षक , पुलिस,राजस्व सहित अन्य विभाग के कर्मियों का आज तक किसी तरह न तो बीमा कराया गया न ही प्रोत्साहन या जोखिम भत्ता दिया गया ।जबकि सभी संघ व फेडरेशन 50 लाख के बीमा की मांग करते रहे है पर शासन द्वारा अभी तक कोई निर्णय नही लिया गया है। विकास सिंह राजपूत,राजेश नायर,सन्ध्यरानी मावरे,नरेंद्र वर्मा व डॉ. परस शर्मा ने कहा है कि शासन ने क्रमोन्नति, पदोन्नति व एरियर्स पर भी रोका छेका डाल रखा गया है, इस बाबत कल फेडरेशन के पदाधिकारियों ने मंत्री श्री टी.एस.सिहदेव जी से मुलाकात की गई लेकिन कोई ठोस भरोसा नही मिला ।देश मे कोई ऐसी अन्य राज्य सरकार नही जिसने कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृध्दि रोकी हो ।सिवाय छ.ग. सरकार के । कर्मचारी हितों का कोरोना काल मे जिस तरह रोका छेका किया गया उसी के कारण 1 जुलाई को दोपहर 1बजे राजधानी रायपुर सहित हर जिला हर तहसील हर ब्लाक हर गली गांव मे शासन के कर्मचारी विरोधी आदेश की प्रतिया जलाई जायेगी ।सभी शिक्षक /डॉक्टर,नर्स,पटवारी,लिपिक साथी,सहित अन्य विभाग के साथी कर्मचारी भाई बहन अनिवार्यतः 1 जुलाई को कर्मचारी सम्मान व स्वाभिमान के लिये साथ आये व सरकार को बता दे कि इस तरह का वार्षिक वेतन वृध्दि / मंहगाई भत्ते/क्रमोन्नति/ पदोन्नति/एरियर्स पर रोका---छेका बर्दाश्त नही किया जायेगा । अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने समस्त कर्मचारियों से अपील किया है कि इस संकट के घड़ी में संघर्ष करने वालो के साथ कदम से कदम मिलाकर चले व एकजुटता दिखाते हुए 01 जुलाई 2020 को शासन के कर्मचारी विरोधी आदेश का प्रतियां जलाकर,कर्मचारी विरोधी आदेश को वापस लेने की मांग को प्रमुखता से सरकार तक पहुंचाने में संघर्षरत अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के सहयोग करे।

एक जुलाई को वार्षिक वृद्धि रोकने की आदेश की प्रतियां जलाएंगे प्रदेश के शासकीय कर्मचारी

रायपुर । छ.ग. अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की घटक संगठनो की विशेष बैठक 26 जुन को रायपुर में सम्पन्न हुई, बैठक मे करण सिंह अटेरिया, रोहित तिवारी, कीर्तिवर्धन उपाध्याय, जितेन्द्र सिंह ठाकुर, कमलेश सिंह राजपुत, जी.पी. बुधौलिया, शिवकुमार पाण्डेय, एल.के. नामदेव, पी.आर. साहू, संजय दुबे, संजय तिवारी, केदार जैन, विकास सिंह राजपुत, राजेश नायर, संध्यारानी मावरे, राजेश नायर, नरेन्द्र वर्मा, डाॅ. परस शर्मा आदि पदाधिकारी शामिल थे। वही फेडरेशन की कोर कमेटी की बैठक 27 जुन को स्वास्थ्य कर्मचारी भवन रायपुर में 1 जुलाई के कार्यक्रमो को अंतिम रूप दिया गया। 26 व 27 जुन की बैठक मे सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 27 मई को राज्य शासन के कर्मचारी विरोधी फैसलो को सार्वजनिक तौर पर राजधानी रायपुर से लेकर जिला, तहसील व ब्लाॅक मुख्यालयो तक जलाकर अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति करेंगे। फेडेरेशन के संयोजक श्री अनिल शुक्ला ने बताया कि कालीपट्टी लगाने का कार्यक्रम 1 जुलाई तक निरंतर जारी रखा जाएगा, तथा 29 व 30 जुन को फेडेरेशन के सभी घटक संगठनो के प्रतिनिधि सभी संभागीय, जिला एवं तहसील कार्यालय मे जाकर काली पट्टी लगाने का जोरदार अभियान चलायेंगे। इस समूचे कार्यक्रम की मानिटरिंग श्री राकेश साहु प्रान्ताध्यक्ष तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा की जायेगी। वही 1 जुलाई को भोजनावकाश 1ः30 बजे शहर के प्रमुख चैराहो पर ‘‘फिजिकल डिस्टेंसिंग’’ का पालन करते हुए फेडरेशन के बैनर तले, नारेबाजी के साथ वित्त विभाग के द्वारा 27 मई को वेतन वृद्धि रोकने, पदोन्नति क्रमोनति व एरियर्स राशि बाधित रखने, 9 प्रतिशत महंगाई भत्ते को लम्बित रखने सम्बन्धित आदेश की प्रतियां इलेक्ट्रानिक व प्रिंट-मिडिया के सामने जलायी जायेगी। फेडरेशन के प्रवक्ता व छ.ग. विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय तिवारी ने बताया कि आदेश की प्रतिया सार्वजनिक तौर पर जलाने के बाद कलेक्टर/एस.डी.एम./तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा जाएगा।

संघ की मांग का हुआ असर,शासन ने विद्यार्थियों को पुस्तक प्रदान करने के लिए जारी किया आदेश

नवीन शिक्षक संघ ने जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश साहू के नेतृत्व में कलेक्टर बालोद के माध्यम से मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षामंत्री, एवं स्कूल शिक्षा सचिव को 10 जून 2020 को ज्ञापन सौंपकर मांग किया गया था कि कोरोना संक्रमण काल मे 16 जून से स्कूल नहीं खुल पाएंगी।जिससे बच्चों को अध्ययन - अध्यापन का लाभ नही मिल पायेगा। ऑनलाइन पढ़ाई का शासन द्वारा प्रयास किया गया लेकिन गांवों में मोबाइल नेटवर्क सुविधा की कमी एवं छात्रों के पास एंड्राइड मोबाइल नहीं होने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई सफल नहीं हो पा रहा है।ऐसे में इस सत्र की पाठ्यपुस्तकों का वितरण बच्चों को किये जाने की मांग किया गया था ताकि वे घर में स्व अध्ययन का लाभ ले सकें। संघ ने पिछले सत्र के पुस्तक वितरण की कमियों के बारे में भी शासन को अवगत कराया था।जिसे सत्र प्रारम्भ होने के एक माह बाद पुस्तक वितरण होने,उस पर आधा अधूरा पुस्तकों की उपलब्धता एवं कुछ बच्चों को सत्र पर्यन्त पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पाने की समस्या को प्रमुखता से रखा गया था। शासन ने लिया संज्ञान संघ के मांग एवं समस्याओं के अनुरूप ही पुस्तक वितरण हेतु जारी आदेश में वितरण प्रक्रिया में सभी बच्चों को पुस्तक उपलब्ध कराने सुनिश्चित किया है।जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी /जिला मिशन समन्वयक को पाक्षिक रिपोर्ट लोक शिक्षण संचानालय एवं राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा को भेजने का निर्देश किया गया है। शाला के प्रधानपाठक एवं प्राचार्य ,संकुल समन्वयक, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ,जिला शिक्षा अधिकारी/ जिला मिशन समन्वयक की जिम्मेदारी तय किया गया है।ताकि सभी बच्चों को आवश्यकता अनुसार,विषयवार पुस्तकें उपलब्ध हो सके।कोई भी बच्चा पुस्तकों से वंचित नहीं हो पाए। संघ ने शासन के निर्णय का स्वागत किया है एवं मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री एवं स्कूल शिक्षा सचिव को अनेक अनेक धन्यवाद प्रेषित किया है।

संविलियन के लिए जल्दी हो राजपत्र का प्रकाशन,प्रतिवर्ष एक इंक्रीमेंट की वेटेज लाभ देने की मांग

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि राज्य सरकार के मुखिया माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ द्वारा विधानसभा में दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन करने का एलान किया गया था ।मुख्यमंत्री जी के घोषणा के बाद शिक्षा विभाग व पंचायत विभाग के समन्वय से लगातार संविलियन प्रक्रिया करने हेतु कार्यवाही जारी है,कोरोना संक्रमण के कारण थोड़ा लेट-लतीफी संभव है लेकिन संविलियन शिक्षक पंचायत संवर्ग का होगा ऐसा प्रदेश के समस्त शिक्षक पंचायत संवर्ग को है,उमा जाटव,गिरीश साहू,अभिनय शर्मा,दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी,अजय कडव,प्रकाशचन्द कांगे,राजेश शुक्ला नेकहा है कि प्रदेश के सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार किसानों को 2500 रुपये समर्थन मूल्य धान खरीदी में देकर,घरेलू उपभोक्ता को आधा कीमत पर बिजली बिल भुगतान करने का लाभ,किसानों का कर्जा माफ,बीपीएल राशन कार्ड धारी को निर्धारित मात्रा में न्यूनतम दर में चावल,दाल,नमक व एपीएल राशन कार्डधारी को 10 रुपये किलो में चावल,यूनिवर्सल स्वास्थ्य का लाभ राशनकार्ड व आधार कार्ड के माध्यम से सभी जनता को लाभ देने जैसे जनहितकारी निर्णय लेकर आम जनता व किसानों से किये गए वादों को धीरे-धीरे अपने पहले वर्ष के कार्यकाल में पूर्ण करने के बाद अब शिक्षक पंचायत संवर्ग का जन घोषणा पत्र में किये वादों के अनुसार दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत संवर्ग का संविलियन करने का साहसिक निर्णय लिया है जो जरूर जल्दी ही सम्पूर्ण होगा,रूपेंद्र सिन्हा, संजय साहू,ब्रिजनारायन मिश्रा,मनोज चन्द्रा,अमित नामदेव,चन्द्रशेखर रात्रे,सतीश टण्डन,गंगा पासी,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख,विद्या जुर्री,गीता चन्द्राकर,निर्मला पांडे,तुलेश ठाकुर,संगीत बैस ने कहा है कि लेट-लतीफी होने से शिक्षक पंचायत संवर्ग को चिंता करने की आवश्यकता नही है,कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के कारण देश-प्रदेश में शासकीय कार्य कुछ माह से लगभग बन्द जैसे हालात निर्मित हो गए थे लेकिन धीरे-धीरे शासन-प्रशासन के दिशा-निर्देश के अनुसार चलते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में अब शासकीय कार्य सुचारू रूप से संचालित होने प्रारम्भ हो गया है,संविलियन प्रक्रिया भी जल्दी ही सम्पूर्ण होगा ऐसा सभी को विश्वास है,सभी पदाधिकारियो ने कहा है की आठ वर्ष के बंधन के संविलियन के पश्चात सबसे पहले आवाज उठाकर मुखर विरोध करने वाले संगठन नवीन शिक्षक संघ ही है जो लगातार आठ वर्ष के बंधन को समाप्त करने के लिए आवाज उठा रहे थे,प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा कि नवीन शिक्षक संघ ने 24 जून 2020 को सयुंक्त संचालक शिक्षा दुर्ग सम्भाग को संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के नाम से ज्ञापन सौंपकर आठ वर्ष के स्थान पर दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन करने हेतु जल्दी ही राजपत्र प्रकाशन करने व प्रथम नियुक्ति से सेवा गणना करते हुए संविलियन प्राप्त शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रतिवर्ष एक इंक्रीमेंट वेटेज के रूप में लाभ देने की मांग को प्रमुखता से रखा है,नवीन शिक्षक संघ ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा जल्दी ही नवीन शिक्षक संघ के मांग पर राजपत्र का प्रकाशन कर दिशा-निर्देश सम्बन्धित अधिकारी-कर्मचारियों को जारी करेंगे।

इंक्रीमेंट रोकने के निर्णय का सुदूर अंचल से भी उठा विरोध का स्वर,एक दिन के वेतन कटौती का भी किया जा रहा है विरोध

कांकेर-नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रकाशचन्द कांगे ने जिला कलेक्टर,जिला शिक्षाधिकारी कांकेर व बीईओ भानुप्रतापपुर को ज्ञापन सौंपकर जुलाई व जनवरी में मिलने वाले इंक्रीमेंट को रोकने के निर्णय का विरोध करते हुए इंक्रीमेंट बहाली की मांग को रखते हुए वित्त विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष के नाम से एक दिन के वेतन कटौती का विरोध करते हुए ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट कहा कि जब तक छ. ग.शासन वित्त विभाग द्वारा इंक्रीमेंट रोकने के निर्णय को निरस्त नही करते है तब तक प्रदेश के शासकीय कर्मचारी एक दिन के वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा के संबन्ध में कोई विचार नही करेंगे,इस संबन्ध में बलविंदर कौर,विद्या जुर्री,लालमन पटेल,राजेश शुक्ला,नरेश चौहान ने कहा कि शासन वर्ष में शासकीय कर्मचारियों को एक बार वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करती है साथ ही महंगाई भत्ता को प्रत्येक छमाही समीक्षा कर महंगाई भत्ता भी प्रदान करती है लेकिन कोरोना का आड़ लेकर शासन द्वारा कर्मचारी हित के विरुद्ध लगातार निर्णय लेते हुए पहले दो साल से महंगाई भत्ता रोक के रखे हुए है राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में आज भी 9 प्रतिशत कमी है वही राज्य सरकार द्वारा इंक्रीमेंट रोकने का निर्णय भी लिया जा चुका है ऊपर से मुख्यमंत्री सहायता कोष में एक दिन की वेतन कटौती के लिए प्रतिमाह एक आदेश पत्र घूमता रहता है जिसका प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा विरोध किया जा रहा,प्रांतीय पदाधिकारी रूपेंद्र सिन्हा,चन्द्रशेखर रात्रे,ब्रिजनारायन मिश्रा,अमित नामदेव,मनोज चन्द्रा,संजय साहू,अजय कडव ने कहा है कि राज्य सरकार लम्बित महंगाई भत्ता,इंक्रीमेंट रोकने के निर्णय को निरस्त कर फिर राज्य के शासकीय कर्मचारी मुख्यमंत्री सहायता कोष में एक दिन के वेतन जमा करने पर विचार करेंगे,

जून माह का पेमेंट काटने का विरोध हुआ मुखर,इंक्रीमेंट रोकने के निर्णय को निरस्त करने की मांग

जून माह का पेमेंट काटने का विरोध हुआ मुखर नवीन शिक्षक संघ का जिला प्रतिनिधि मंडल जिलाध्यक्ष वेदप्रकाश साहू के नेतृत्व में अपर कलेक्टर बालोद ए के वाजपेयी एवं जिला कोषालय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिला मीडिया प्रभारी लीमेश रात्रे ने बताया कि शासन द्वारा जून माह में एक दिवस का वेतन काटने का आदेश 23 जून को जारी किया गया है। जबकि पूर्व में भी एक दिवस का वेतन कटौती किया गया है। जिसका शिक्षक संवर्ग विरोध करता है।क्योंकि अधिकारियों द्वारा बिना लिखित सहमति के वेतन की कटौती कर दी जा रही है। वेतन वृद्धि भी विलंबित करने का आदेश। जिला सचिव प्रवीण पांडेय ने कहा कि शासन द्वारा जहाँ एक ओर एक दिवस का वेतन कटौती करने का आदेश जारी किया गया है वहीं दूसरी ओर प्रत्येक वर्ष मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि विलंबित किये जाने का भी आदेश जारी किया गया है जो कि अनुचित है। यह प्रत्येक कर्मचारी का अधिकार है।कर्मचारी कोई अलग से लाभ नहीं मांग रहे पर जो हमारा अधिकार है उससे वंचित किया जाना न्यायसंगत नहीं है।इसका संघ पुरजोर विरोध करता है।और शासन से मांग करता है कि वे अपना आदेश निरस्त करें और पुनः वेतन वृद्धि प्रदान करने का आदेश जारी करें। लीमेश रात्रे ने बताया कि संघ ने जिला कलेक्टर बालोद को अपर कलेक्टर ए के वाजपेयी जी के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए आग्रह किया है कि बिना लिखित सहमति के किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा जावे।साथ ही जिला कोषालय अधिकारी ए के पाठक जी से ज्ञापन के माध्यम से वेतन नहीं काटने का आग्रह संघ द्वारा किया गया है।नवीन शिक्षक संघ के प्रांतीय पदाधिकारी रूपेंद्र सिन्हा व संजय साहू ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय लिया गया है जो किसी भी परिस्थिति में न्याय संगत नही है,वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय कर्मचारियों के लिए दण्डात्मक कार्यवाही होता है कोरोना वाइरस संक्रमण के समय प्रदेश के शासकीय कर्मचारी पूरी निष्ठा के साथ शासन के साथ मिलकर कार्य कर रहे है ऐसे समय मे इंक्रीमेंट रोकना के निर्णय को निरस्त किया जाना चाहिए,इंक्रीमेंट रोकने के निर्णय के निरस्त होने के बाद ही प्रदेश के शासकीय कर्मचारी अपना एक दिन के वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने पर विचार करेंगे।

समयमान/क्रमोन्नति वेतनमान के आधार पर वेतन की गणना व संविलियन के लिए राजपत्र प्रकाशन की मांग

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने संचालक लोकशिक्षण संचालनालय छ. ग. के नाम सयुंक्त संचालक शिक्षा दुर्ग संभाग को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा आठ वर्ष के स्थान पर दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत/ननि.संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन करने के निर्णय लिया गया है इस संबंध में नवीन शिक्षक संघ छ. ग.का मांगपत्र सौपकर पूर्व सेवा शिक्षक पंचा./ननि.संवर्ग के पद पर देय समयमान/क्रमोन्नति वेतनमान के आधार पर काल्पनिक वेतन की गणना कर संविलियन पश्चात शिक्षक एल.बी.संवर्ग को विद्यमान वेतनमान के अनुसार सातवां वेतनमान का निर्धारण करने,आठ वर्ष के स्थान पर दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचा./ ननि.संवर्ग का 1 जुलाई 2020 से शिक्षा विभाग में शिक्षक एल.बी.संवर्ग के पद पर संविलियन हेतु जल्दी राजपत्र का प्रकाशन करने एवं आठ वर्ष पश्चात शिक्षक पंचा. ननि.संवर्ग से शिक्षक एल.बी.संवर्ग के पद पर संविलियन होने के बाद पूर्व सेवा की गणना कर वेटेज का लाभ प्रदान करते हुए प्रति वर्ष का एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने की मांग को प्रमुखता से किया गया है,प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा है कि उपरोक्त दोनों मांगो को लेकर जल्दी ही प्रांतीय पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,अभिनय शर्मा,दुष्यंत कुम्भकार,रूपेंद्र सिन्हा,संजय साहू,अजय कडव,प्रकाशचन्द कांगे,ब्रिज नारायण मिश्रा,मनोज चन्द्रा,अमित नामदेव,चन्द्र शेखर रात्रे,सतीश टण्डन,गंगा पासी,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख.राजेश शुक्ला सहित समस्त जिलाध्यक्ष व पदाधिकारियो को जिम्मेदारी प्रदानकर समयमान /क्रमोन्नति वेतनमान के आधार पर वेतन की गणना की मांग को लेकर ठोस रणनीति बनाकर सभी जिला और ब्लाक में न्याय दो सरकार आंदोलन का आगाज किया जाएगा।

वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के निर्णय निरस्त होने के बाद ही एक दिन के वेतन राहत कोष में देने पर विचार,एक दिन के वेतन के कटौती का विरोध

दुर्ग-अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक अनिल शुक्ला जी ने अवर मुख्य सचिव वित्त विभाग,नवीन शिक्षक संघ के महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष उमा जाटव ने बेमेतरा डीईओ व दुर्ग, जिलाध्यक्ष संजीव मानिकपुरी ने डीईओ दुर्ग, बीईओ धमधा को सोशल मीडिया के माध्यम से पत्र प्रेषित कर वित्त विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष के नाम से एक दिन के वेतन कटौती का विरोध किया है और कहा है कि जब तक छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश समस्त शासकीय कर्मचारियों के जुलाई2020 व जनवरी 2021 में देय वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के निर्णय को निरस्त नही करता है तब तक प्रदेश के शासकीय कर्मचारी अपना एक दिन के वेतन कटौती के लिए सहमत नही है,नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा कि शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों का वार्षिक वेतन वृद्धि को स्थगित रखा गया है जिस पर लगातार अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक अनिल शुक्ला जी के नेतृत्व में काली पट्टी बांधकर प्रदेश के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे है,शासन के संज्ञान में होने के बाद भी इस पर कोई सकारात्मक निर्णय नही लिया गया है ऊपर से एक दिन का वेतन कटौती कहां का न्याय है,वार्षिक वेतन वृद्धि रोकना मतलब कर्मचारियों को सजा देना है इसलिए अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले अनिल शुक्ल जी के नेतृत्व में लगातार विरोध शासन के समक्ष दर्ज कराया जा रहा है,विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा कि जब तक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के निर्णय को वित्त विभाग द्वारा निरस्त नही किया जाता तब तक एक दिन के वेतन कटौती पर कोई विचार नही किया जाएगा,अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन व नवीन शिक्षक संघ ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि जल्दी ही वेतन वृद्धि रोकने के निर्णय को निरस्त करने हेतु वित्त विभाग को निर्देश दे जिससे प्रदेश के कर्मचारियों के साथ न्याय हो सके।

हिंदी माध्यम में पढ़े शिक्षक,पढ़ाएंगे अब अंग्रेजी माध्यम स्कूलो में,शिक्षको के सहमति के बिना कर दी गई पदस्थापना

रायपुर-प्रदेश में राज्य शासन द्वारा अंग्रेजी माध्यम से पढाई की तैयारी प्रारम्भ कर दी गई है,अंग्रजी माध्यम स्कूलो के लिए प्राचार्यो की नियुक्ति पहले ही शासन द्वारा कर दी गई है अब प्रशासनिक तबादला के नाम पर शिक्षको की बिना सहमति लिए हिंदी माध्यम में पढ़े शिक्षको की नियुक्ति अंग्रेजी माध्यम के स्कूलो में कर दिया गया है,प्रशासनिक तबादला के नाम पर अंग्रेजी माध्यम स्कूलो में नियुक्त कई शिक्षक शासन के द्वारा किये गए तबादला से सहमत नही है,इस सम्बंध में नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत का कहना है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलो में पढ़ाई के लिए अंग्रेजी माध्यम से पढ़े शिक्षको की नियुक्ति का नियम स्वयं शासन द्वारा बनाया गया है उसके बाद भी अधिकांश हिंदी माध्यम से पढ़े शिक्षको की नियुक्ति अंग्रेजी माध्यम के स्कूलो में कर दिया गया है इस पर शासन को संज्ञान लेकर तत्काल हिंदी माध्यम से पढ़े शिक्षको के स्थान पर अंग्रेजी माध्यम से पढ़े शिक्षको की नियुक्ति करना चाहिए जिससे अंग्रेजी माध्यम स्कूलो में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिल सके,प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,अभिनय शर्मा,दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी,अजय कडव,प्रकाश चन्द कांगे व चन्द्रशेखर रात्रे ने कहा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलो में ग्रामीण क्षेत्रो के स्कूलो से शिक्षको की तबादला करने के स्थान पर शहरी क्षेत्रों के स्कूलो में अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षको की नियुक्ति अंग्रेजी माध्यम के स्कूलो के लिए करना चाहिए जिससे ग्रामीण क्षेत्रो के स्कूलो में शिक्षको की कमी न हो वैसे अभी भी वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रो के स्कूलो में अधिकांश जगह विषय विशेषज्ञों की कमी है वही शहरी क्षेत्रों के स्कूलो में सेटअप से भी अधिक शिक्षक स्कूलो में पदस्थ है,प्रदेश पदाधिकारी रूपेंद्र सिन्हा,संजय साहू,ब्रिज नारायण मिश्रा,मनोज चन्द्रा,अमित नामदेव,राजेश शुक्ला,सतीश टण्डन ने कहा कि राज्य में खोले जा रहे सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलो का संचालन पंजीकृत सोसाइटी के स्थान पर पूर्व में संचालित ब्लॉक स्तरीय अंग्रेजी माध्यम की स्कूलो की तरह शासन द्वारा नियंत्रित होना चाहिए या सीधे शब्दों में कहे तो स्कूलो को सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल के बजाए पूर्णतः सरकारी स्कूल होना चाहिए जिससे प्राचार्यो व शिक्षको को प्रतिनियुक्ति पर सोसाइटी के अधीन कार्य नही करना पड़े।गंगा पासी,बलविंदर कौर,ज्योति ठाकुर,नंदिनी देशमुख,संगीत बैस,तुलेश ठाकुर,ने कहा है कि अंग्रेजी स्कूल में तबादला या प्रितिनियुक्ति पर पदस्थ शिक्षको को सरकारी कर्मचारी होकर सरकारी अनुदान प्राप्त सोसाइटी के अधीन कार्य करवाना अव्यवहारिक है इसलिए सरकार को इस पर विचार कर अंग्रेजी स्कूलो को अनुदान प्राप्त सोसाइटी से संचालित करने के स्थान पर तहसील स्तर पर संचालित अंग्रेजी माध्यम के स्कूलो की तरह सरकार द्वारा संचालित होने चाहिए और इस अंग्रेजी माध्यम के स्कूलो में सदस्य जिला कलेक्टर,जिला पंचायत मुख्यकार्यपालन अधिकारी,जिला शिक्षाधिकारी,नगर निगम आयुक्त सहित अन्य उच्चाधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए।नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने सरकार से अपील किया है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलो को सोसाइटी के अधीन करने के स्थान पर सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल ही रखा जाए साथ ही हिंदी माध्यम से पढ़े शिक्षको का जो ग्रामीण क्षेत्रो के स्कूलो में पदस्थ है ऐसे शिक्षको का तबादला या प्रतिनियुक्ति निरस्त कर अंग्रेजी माध्यम से पढ़े शहरी क्षेत्रों के स्कूलो में पदस्थ शिक्षको का तबादला अंग्रेजी माध्यम के स्कूलो में किया जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्रो के स्कूलो में शिक्षको की कमी न हो और सरकारी शिक्षको को प्रतिनियुक्ति में पंजीकृत सोसाइटी के अधीन नही किया जाए,

हाथ मे काली पट्टी लगाकर कर्मचारियों ने किया वित्त विभाग के निर्देश का विरोध,वार्षिक वेतन वृद्धि देने की मांग

रायपुर-वित्त विभाग छ.ग.शासन महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के द्वारा प्रदेश में कार्यरत समस्त शासकीय कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि जुलाई 2020 व जनवरी 2021 में देय को रोकने का निर्णय लिया जिससे पूरे प्रदेश के कर्मचारी जगत में व्यापक आक्रोश उत्तपन्न हो गया,नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बताया कि शासन के निर्णय के बाद प्रदेश में सक्रिय अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक अनिल शुक्ला जी के अध्यक्षता में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की सभी प्रतिनिधि संगठनों की आपात बैठक हुई जिसमें नवीन शिक्षक संघ का प्रतिनिधित्व प्रदेश पदाधिकारी सतीश टण्डन जी द्वारा किया गया उस आपात बैठक में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने निर्णय लिया कि 10 जून से काली पट्टी बांधकर वार्षिक वेतन वृद्धि सहित तीन सूत्रीय मांग को शासन के समक्ष प्रमुखता से रखा जाएगा उसी तारतम्य में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर 10 जून को अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के समस्त प्रतिनिधि संगठनों के सदस्यों द्वारा काली पट्टी लगाकर छ. ग.सरकार अपने -अपने कर्तव्य स्थल पर कार्य किया गया।अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक अनिल शुक्ला ने कहा कि यदि शासन 30 जून तक अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तीन सूत्रीय मांगों पर निर्णय नही लेती है तो एक जुलाई को प्रदेश के समस्त कर्मचारी काला-दिवस मनाकर शासन के कर्मचारी विरोधी नीति का जमकर विरोध करेंगे।नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश पदाधिकारी विकास सिंह राजपूत,उमा जाटव,गिरीश साहू,अभिनय शर्मा,दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,संजय साहू,अजय कडव,प्रकाश चन्द कांगे,ब्रिज नारायण मिश्रा,मनोज चन्द्रा,अमित नामदेव,चन्द्रशेखर रात्रे,गंगा पासी,नंदिनी देशमुख,बलविंदर कौर,ज्योति राजपूत,संगीता बैस,देवकांत सिन्हा ने शासन से प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को जुलाई2020 व जनवरी 2021 में देय वार्षिक वेतन वृद्धि पूर्व की भांति देने,कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे समस्त कर्मचारियों का 50 लाख का बीमा व समस्त मेडिकल स्टाफ को प्रोत्साहन स्वरूप जोखिम भत्ता देने व लम्बित महंगाई भत्ता यथाशीघ्र देने की मांग किया है,सभी पदाधिकारियो ने कहा है अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की मांगों पर सरकार को जल्दी ही निर्णय लेना चाहिए जिससे प्रदेश के शासकीय कर्मचारी पूरे उत्साह व ऊर्जा के साथ कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को प्रदेश व देश से समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के पदाधिकारियो ने अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधि संगठन के प्रतिनिधियों का आंदोलन के सफल आगाज के लिए आभार व्यक्त करते हुए एकजुटता से ऐसे ही संघर्ष कर सफल होने की कामना की।

पंचायत चुनाव का मानदेय अभी तक अप्राप्त

दुर्ग-नवीन शिक्षक संघ छःत्तीसगढ़ के दुर्ग जिलाध्यक्ष संजीव मानिकपुरी व सचिव बी.प्रकाश ने बयान जारी कर कहा है कि विगत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दुर्ग जिला के पाटन, धमधा व दुर्ग विकासखण्ड में शिक्षको सहित अन्य कर्मचारियों को मतदान कार्य सम्पन्न कराने कार्य सौंपा गया था,मतदान कार्य सम्पन्न कराने कर्मचारियों को अपने विकासखण्ड से दूसरे विकासखण्ड अपने-अपने वाहन से लगातार तीन बार प्रशिक्षक लेने जाना पड़ा फिर मतदान कार्य सम्पन्न करवाने पुनः जाना पड़ा,साथ ही मतदान स्थल में भोजन,नाश्ता व चाय का व्यवस्था स्वयं कर्मचारियों को करना पड़ा जिससे मतदान कार्य मे लगे शिक्षको व अन्य कर्मचारियों का कम से कम एक हजार रुपये खर्च हो गया,उस खर्च को कर्मचारियों द्वारा अपने जेब से वहन किया गया,दुर्ग जिला में विगत तीन -चार चुनाव से कर्मचारियों को नगद मानदेय देने के स्थान पर ऑनलाइन मानदेय भुगतान की व्यवस्था किया जा रहा है जो कि मतदान कार्य मे संलग्न कर्मचारियों को भारी पड़ रहा है और कारण है चुनाव कार्य मे संलग्न कर्मचारियों को समय पर मानदेय भुगतान करने में निर्वाचन आयोग असमर्थ रहा जिसका ताजा उदाहरण है बीते हुए पंचायत चुनाव के मानदेय आज की स्थिति में भी हजारो कर्मचारियों को भुगतान नही हुआ है,नवीन शिक्षक संघ दुर्ग जिला द्वारा जिला प्रशासन से मांग किया है कि पंचायत चुनाव का मानदेय जल्दी ही कर्मचारियों को भुगतान किया जाए और भविष्य में ऑनलाइन मानदेय भुगतान व्यवस्था के स्थान पर पूर्व की भांति नगद मानदेय भुगतान व्यवस्था किया जाए जिससे मतदान कार्य मे संलग्न कर्मचारियों को अपने भोजन,नाश्ता, चाय व आने-जाने के लिए राशि खर्च करने में असुविधा न हो

मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के निर्णय को वापस लेने की मांग

बेमेतरा-छःत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि व महंगाई भत्ता रोकने के निर्णय के बाद प्रदेश के कर्मचारी जगत में आक्रोश बढ़ गया है,कर्मचारी संघ के नेताओ का लगातार सरकार के इस निर्णय का विरोध किया जा रहा है कई संगठनों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है तो कई संगठन ज्ञापन सौपने की तैयारी में है,नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के  प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के बाद महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष उमा जाटव,सुनील राजपूत व नरेंद्र पंवार द्वारा प्रदेश में लॉक-डाउन व कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए जिला कलेक्टर बेमेतरा को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार के द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि व महंगाई भत्ता रोकने के निर्णय पर नवीन शिक्षक संघ के तरफ से आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि कोरोना वाइरस संक्रमण के दौरान प्रदेश के कर्मचारी अपने सेहत की परवाह किये बिना लगातार कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए कार्य कर रहे है ऐसे विषम परिस्थिति में कार्य करने वाले प्रदेश के शासकीय कर्मचारी या सही मायने में कहे तो कोरोना योद्धा की वार्षिक वेतन वृद्धि व महंगाई भत्ता रोकना प्रदेश के कर्मचारियों के साथ अन्याय है,ज्ञापन के माध्यम से महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष उमा जाटव ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हुए कहा है कि राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि व महंगाई भत्ता रोकने के निर्णय पर पुनर्विचार कर तत्काल इस निर्णय को निरस्त कर प्रदेश ले लाखो कर्मचारियों के साथ न्याय करने की मांग को प्रमुखता से रखा है।नवीन शिक्षक संघ छ. ग.ने प्रदेश सरकार से वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के निर्णय पर पुनर्विचार कर जल्दी ही कर्मचारी संगठनों की मांग पर निर्णय लेकर वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश को निरस्त करने की अपील किया है जिससे प्रदेश के कर्मचारी पूरे उत्साह के साथ कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन को छःत्तीसगढ़ महतारी व भारत माता से जड़ से समाप्त कर सके,कोरोना योद्धा शासकीय कर्मचारियों को हतोत्साहित करने के बजाय राज्य सरकार वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के निर्णय को निरस्त कर प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों के साथ न्याय करे।

वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का विरोध नवीन शिक्षक संघ एक जून को सौपेंगे बेमेतरा में मांग पत्र,

बेमेतरा- नवीन शिक्षक संघ महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष उमा जाटव व जिलाध्यक्ष अमीन बंजारे ने नवीन न्यूज को जानकारी देते हुए बेमेतरा जिला के कर्मचारियों के नाम सन्देश में  कहा है कि जैसा कि आप सभी जागरूक जनों को विदित हो चुका है कि राज्य के कर्मचारी  कोरोना  जैसे महामारी  से निपटने  पूरी कर्तव्य निष्ठा और सक्रियता से शासन के हर आदेश का पालन कर रहें है , यहॉ तक कि क्वॉरटीन जगहों पर भी जाकर बिना किसी सुरक्षा संसाधनों के  अपने  प्राण और अपने परिजनों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का  निर्वहन कर रहे हैं ।मार्च माह के वेतन में  शासन के अपील पर प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष तौर पर राज्य कोष में एक दिन का  वेतन भी  दान किया है ।इसके अलावा मानवीयता का परिचय देते हुए जरूरत मंदों , निर्धनों, मजदूरों तक जरूरत की  सामग्री भी स्वेच्छा से दान किए है , शासन के आदेश को शिरोधार्य   करते हुए   भीष्म गर्मी में तपते हुए मध्यानभोजन के राशन सामग्री  का लाभ बच्चों को घर पहुंचाकर दिए ़यानि समाज के  हर वर्ग की  सेवा विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर अपनी भूमिका का निर्वहन सच्ची निष्ठा से किए है । जोकि वाकई तारिफे- काबिल है ।आप सब धन्यवाद के पात्र है ।

        महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष उमा जाटव ने आगे कहा कि   हर भूमिका बखुबी अदा कर वैश्विक महामारी से राज्य की सुरक्षा करने के बदले पुरस्कार पाने के हकदार होने के बावजूद  राज्य शासन की ओर से आए दिन कर्मचारी विरोधी आदेश पारित किए जा रहे है ।जिसकी  निंदा हम कर्मचारी करते है ।इसी संदर्भ में  वेतन वृद्धि रोकने , अब तक 9% D.A का भुगतान लंबित रखने, पद्दोन्नति,क्रमोन्नति रोकने, आदि के विरोध में  कल नवीन शिक्षक संघ के  द्वारा  राज्य शासन ( मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव,छ.ग.शासन ,वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग ) के नाम बेमेतरा  कलेक्टर जी को  दोपहर 12 बजे ज्ञापन सौंपा जाएगा ।
 आप सभी सहयोगी साथियों से आग्रह है कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में  पहुंचकर अपनी मॉग शासन तक पहुंचा कर  राज्य शासन को अपना आदेश को वापस लेने को विवश कीजिये ,क्योंकि,  गलत काम/ आदेश को जनशक्ति, जन विरोध के बदौलत इस प्रजातॉत्रिक देश में बदलने की शक्ति है ।
     आप सभी कर्मचारी बन्धु अपनी जनशक्ति का परिचय दीजिये ।

मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के निर्णय को वापस लेने की मांग

रायपुर-छःत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि व महंगाई भत्ता रोकने के निर्णय के बाद प्रदेश के कर्मचारी जगत में आक्रोश बढ़ गया है,कर्मचारी संघ के नेताओ का लगातार सरकार के इस निर्णय का विरोध किया जा रहा है कई संगठनों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है तो कई संगठन ज्ञापन सौपने की तैयारी में है,नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के द्वारा प्रदेश में लॉक-डाउन व कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धमधा दुर्ग को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार के द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि व महंगाई भत्ता रोकने के निर्णय पर नवीन शिक्षक संघ के तरफ से आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि कोरोना वाइरस संक्रमण के दौरान प्रदेश के कर्मचारी अपने सेहत की परवाह किये बिना लगातार कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए कार्य कर रहे है ऐसे विषम परिस्थिति में कार्य करने वाले प्रदेश के शासकीय कर्मचारी या सही मायने में कहे तो कोरोना योद्धा की वार्षिक वेतन वृद्धि व महंगाई भत्ता रोकना प्रदेश के कर्मचारियों के साथ अन्याय है,ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हुए कहा है कि राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि व महंगाई भत्ता रोकने के निर्णय पर पुनर्विचार कर तत्काल इस निर्णय को निरस्त कर प्रदेश ले लाखो कर्मचारियों के साथ न्याय करने की मांग को प्रमुखता से रखा है।ज्ञापन सौंपते समय शिक्षक अशोक देवांगन धमधा उपस्थित थे।

वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय सरकार तत्काल वापस ले ,नही तो कर्मचारी जगत विरोध प्रदर्शन करने बाध्य होगा.

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश प्रवक्ता दुष्यंत कुम्भकार,गंगा पासी व मीडिया प्रभारी मनोज चन्द्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,उमा जाटव ने बयान जारी कर कहा है कि छःत्तीसगढ़ सरकार कोरोना वाइरस संक्रमण के विषम परिस्थिति में अपने जान को जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए कार्य कर रहे शासकीय कर्मचारियों का वार्षिक वेतन वृद्धि रोककर हताश व निराश कर रहे है या साफ शब्दों में कहे तो कोरोना योद्धा सरकारी कर्मचारी को वार्षिक वेतन वृद्धि रोककर अच्छे कार्य करने हेतु प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे,प्रदेश पदाधिकारी गिरीश साहू,अभिनय शर्मा,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,संजय साहू,अजय कडव,प्रकाश चन्द कांगे,राजेश शुक्ला,बलविंदर कौर,ब्रिज नारायण मिश्रा, अमित नामदेव,चन्द्रशेखर रात्रे,नंदिनी देशमुख,ज्योति ठाकुर,देवकांत सिन्हा ने कहा है कि अभी वर्तमान परिस्थिति में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारी पूरे मनोयोग से बिना किसी सुरक्षा साधन व बिना बीमा लाभ के कार्य कर रहे है,अन्य राज्यो से आ रहे लोगो को देखभाल करते-करते कई शासकीय कर्मचारी स्वयं कोरोना संक्रमण से ग्रसित हो रहे है ऐसे विषम परिस्थिति में भी ईमानदारी पूर्वक कार्य करने वाले शासकीय कर्मचारियों का वार्षिक वेतन वृद्धि रोकना कर्मचारियों के साथ भारी अन्याय है, छन्नूलाल साहू,वेदप्रकाश साहू,नरेश चौहान,विद्या जुर्री,संजीव मानिकपुरी,सतीश टण्डन,संजय डोंगरे,रमन शर्मा,अमीन बंजारे,हरिकांत अग्निहोत्री,अनुभव तिवारी,संतोष द्वेवेदी सहित सभी जिलाध्यक्षो ने एक स्वर में सरकार के इस निर्णय के  विरोध करते हुए कहा है कि छःत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय लिया गया है,ये निर्णय छ. ग.सरकार का तानाशाही निर्णय है,सरकार को इस निर्णय को तत्काल वापस लेकर लम्बित मंहगाई भत्ता व कोरोना योद्धा कर्मचारियों को 50 लाख का बीमा लाभ देने के लिए निर्णय लिया जाय।वापस नही लेने की स्थिति में नवीन शिक्षक सरकार के इस तानाशाही निर्णय का सड़क  पर उतरकर विरोध करने बाध्य होगा।प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बताया है जल्दी नवीन शिक्षक संघ द्वारा शासन को मांग पत्र सौंपा जाएगा व 28 मई 2020 को अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक अनिल शुक्ल सहित सभी संघ के प्रांत अध्यक्ष से चर्चा कर कर्मचारी हित मे संघर्ष करने हेतु एकजुट होकर ठोस रणनीति बनाकर सरकार को इस तानाशाही निर्णय वापस लेने हेतु बाध्य करने का प्रयास किया जाएगा।

सहमति प्रदान करने वाले शासकीय कर्मचारियों के वेतन से कटौती मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाय,वेतन कटौती का दबाव न बनाया जाय

नवीन शिक्षक संघ छ. ग.महिला प्रकोष्ठ प्रवक्ता गंगा पासी ने जानकारी दिया है कि महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अधयक्ष उमा जाटव ने बयान जारी कर कहा है कि जब जब देश- दुनिया में  प्राकृतिक आपदा या वैश्विक महामारी जैसी दुर्भाग्य की काली घटा छाई है ,तब तब  हम देश - राज्य को कर्मचारियों ने अपने प्यारे  भारतवर्ष को इस संकट की घड़ी से उबारने शासन के हर आदेश पर कदम कदम पर साथ निभाया है ,चाहे वो आर्थिक हो या शारीरिक हो ।
      वैसे भी देश- दुनिया में शासन का शायद ही कोई काम होगा जिसमें शिक्षकों ने अपनी महती भूमिका का निर्वहन ना किया हो ।
      इस वैश्विक काल में छ. ग.राज्य के मुख्यमंत्री  के द्वारा  आर्थिक अपील पर  नवीन शिक्षक संघ छ. ग. समस्त कर्मचारियों से एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने की अपील करता  हैं ।पूर्व माह के  वेतन में भी  हमने अपने संघ ( नवीनशिक्षक संघ)/की ओर से  एक दिन  का  वेतन राज्य कोष में दान करने का  आह्वान किया था ,जिसका समर्थन हमारे संघ के पदाधिकारियों, सदस्यों, साथियों,कार्यकर्ताओं, समर्थकों ने सहज भाव से ना केवल राज्य कोष में अपना सहयोग  प्रदान किया बल्कि स्वेच्छा से जरूरत मंदों / निर्धन/ मजदूरों/ बुजुर्गों तक प्रत्यक्ष तौर पर सहायता राशि व राशन- सामग्री का सहयोग दिया है ।
      पूर्व की भांति  राज्य- कोष में सहयोग करने की  अपील अपने संघ के माध्यम  से हम कर्मचारियों से करते है ,  साथ ही  राज्य- शासन से भी अपील करते हैं कि जो कर्मचारी स्वेच्छा से अपने एक दिन की वेतन कटौती कर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने हेतु सहमति प्रदान करते है उसी कर्मचारियों का वेतन कटौती किया जेक्योकि हमारे कुछ ऐसे भी शिक्षक साथी है जिनके जीविकापार्जन का  जरिया सिर्फ  माह में मिलने वाला उनका निर्धारित वेतन ही है , इसी वेतन को सहारे उनको अपने बच्चों ही पढ़ाई- लिखाई, पालन- पोषण से लेकर बुढ़े मं- बाप की  पालन- पोषण, उनकी चिकित्सा- सेवा छोटे भाई- बहनों की। पढ़ाई- लिखाई,  ,शादी- ब्याह का  खर्च , सामाजिक दायित्व का निर्वहन , किराये को घर का भुगतान , नल- बिजली बिल का भुगतान तमाम तरह की  जिम्मेदारी निभानी पड़ती है ।ऐसे में अगर कोई कर्मचारी अपना वेतन दान करने में  असमर्थता व्यक्त करता है ,तो  राज्य- शासन है निवेदन है कि उस पर किसी भी प्रकार का विभागीय दबाव ना डाला जाए ।
    प्रदेश अध्यक्ष उमा जाटव ने प्रदेश सरकार से मांग किया है कि कोरोना - पीड़ितों ही सेवा- सुश्रुषा में लगे हुए कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा को संसाधन उपलब्ध (पी़पीई किट) कराई जाए ।जिन कर्मचारियों को कोरोना ग्रसित क्षेत्र में  कार्य में भेजा  जाता है , तो कार्य नियुक्ति के साथ ही  राज्य शासन को आदेशानुसार सक्षम अधिकारी के द्वारा  कर्मचारी के  कार्य को दौरान संक्रमित होने व असमय काल के  गाल में समा जाने पर फौरन 50 लाख बीमा  कवर राशि का  सहयोग / अनुकंपा नियुक्ति परिजन को तत्काल देने का प्रपत्र कर्मचारी से भरवा  लिया जाए ताकि उस  कर्मचारी पर न्याय हो सकें ।

           

इन कर्मचारियों की जान से खिलवाड़ करने वाले गुनाहगार कौन है । कोरोना से जंग लड़ने इन जैसे अन्य कोरोना - वारियर्स के लिए ना तो जरूरत के सुविधाएँ हैं ना ही संक्रमण से अपने- आप को बचाने के संसाधन

नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उमा जाटव ने बयान जारी कर कहा है कि राज्य और देश को विकास के स्तर पर पहुंचाने वाले कर्मचारियों की। ऐसी दुर्दशा  ना इनके खाने-- पीने की व्यवस्था है,ना ही इनके आराम करने करने का कोई इंतजाम ।
प्रवासी मजदूरों की देखभाल करने के लिए जब इन शिक्षक बंधुओं की ड्यूटी लगाई गई थी तब ड्यूटी लगानेवाले उच्च अधिकारियों / प्रशासन को इस बात का भान ना लगा रहा होगा कि यदि किसी कारणवश ट्रेन गंतव्य स्थल पर विलंब से पहुंचती है तब ऐसी स्थिति में  संलग्न कर्मचारियों को क्या सुविधाएँ मुहिम करनी होगी ।जैसा कि सर्वविदित है कि कोरोना  एक संक्रमण / गंदगी से फैलने वाला बीमारी है ।ऐसे मैं जैसा कि वायरल हो रहे picture से स्पष्ट हो रहा है कर्मचारी ट्रेन के  विलंब होने पर थक- हार से कैसे गंदगी मैं जैसे- तैसे जहॉ जगह मिली वही पैर पसारने की गरज से गंदगी में  ही सोने को विवश हुए है , जबकि उनको इस बात का ज्ञान है कि आते- जाते किसी लापरवाह /गैर जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा उस स्थल पर  थूकने से उन पर बीमारी का संक्रमण हो सकता है ,इसके बावजूद  ये कर्मचारी अपनी जान  और घर- परिवार की परवाह किये बिना इस कदर मजबूर हो गए कि उपरोक्त वायरल फोटो से ही  स्पष्ट होता है ।
      इन कर्मचारियों की जान से खिलवाड़ करने वाले गुनाहगार कौन है । कोरोना से जंग लड़ने इन जैसे अन्य कोरोना - वारियर्स के लिए ना तो जरूरत के सुविधाएँ हैं ना ही संक्रमण से  अपने- आप को बचाने के संसाधन ।नवीन शिक्षक संघ महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता गंगा पासी,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख,संगीता बैस,गीता चन्द्राकर,निर्मला पांडेय,ज्योति राजपूत,विद्या जुर्री ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से कोरोना संक्रमण  रोकथाम के लिए लगे शिक्षको सहित अन्य कर्मचारियों की 50 लाख बीमा राशि सहित सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन मुहैया कराने की मांग की है,
       नवीन शिक्षक संघ छ. ग. महिला प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियो व सदस्यों ने कहा है कि सोशल- मीडिया पर वायरल हो रही ऐसी खबरों से आहट होकर हम सब कर्मचारी संघ का  पदाधिकारी होने के नाते  उच्चाधिकारियों / शासन/ प्रशासन से मॉग करते है कि कोरोना वारियर्स के तौर पर किसी भी कर्मचारी को सेवा में लगाने से पहले उनको स्वयं को भी बचाव के  भौतिक- संसाधन  से परिपूर्ण किया  जाए , क्योंकि उस कोरोना- वारियर्स अपने पीछे घर पर अपनी पत्नि, बेटा- बेटी, मॉ- पिताजी, भाई- बहन से परिपूर्ण परिवार को शाम को जल्दी घर लौट आने का  वादा किया है ।किसी की लापरवाही  से ये कोरोना- वारियर्स अपने घर-परिवार को दिये वादा से वंचित ना रह जाए ।हम सबकी मांग / विनती पर उच्चाधिकारी गण व भारत शासन/ प्रशासन अमल कर तत्काल  सकारात्मक निर्णय लेंवे ।
नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत द्वारा लॉक-डाउन होने के कारण सोशल मीडिया व ट्वीटर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री व अधिकारियों तक कोरोना रोकथाम में लगे शिक्षको सहित अन्य कर्मचारियों को सुरक्षा के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने के साथ-साथ 50 लाख बीमा राशि का प्रवधान हेतु निर्णय लेने की मांग पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है

रेलवे स्टेशन में रात में सोए हुए कर्मवीर शिक्षक अन्य राज्यो से आ रहे श्रमिको के प्रतीक्षा में

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने जानकारी दी है कि प्रदेश के कर्मवीर शिक्षक साथी कोरोना संक्रमण के इस संकट के दौर में अपनी कर्तव्य पथ पर पूरी ईमानदारी से डटे हुए है,बिना किसी सुरक्षा साधन के घण्टो अपनी सेवा राष्ट्र व देश हित मे लगातार दे रहे,ऐसे कर्मवीर शिक्षक सथियो को शासन द्वारा अभी तक 50 लाख बीमा राशि देने का निर्णय नही किया गया है जबकि नवीन शिक्षक संघ सहित अन्य कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार प्रदेश के सरकार से कोरोना संक्रमण रोकथाम में लगे शिक्षको सहित अन्य कर्मचारियों को 50 लाख रुपये बीमा का लाभ देने की मांग को प्रमुखता से रखा जा रहा है,प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने नवीन न्यूज से चर्चा करते हुए आगे कहा कि प्रदेश के श्रमिक जो अन्य राज्यो में कार्य करने गए थे जो कोरोना संक्रमण खतरे को देखते हुए छ. ग.वापस लौट रहे जो शासन द्वारा रेल की व्यवस्था की गई है उसी श्रमिको व रेलगाड़ी के प्रतीक्षा में प्रदेश के कर्मवीर शिक्षक बिना किसी सुरक्षा साधन के रेलवे स्टेशन में प्रवासी मजदूरों की प्रतीक्षा करते-करते आखिर में रेलवे स्टेशन में सोने मजबूर होना पड़ा,राज्य सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है,कोरोना संक्रमण रोकथाम में कार्य कर रहे शिक्षको सहित अन्य शासकीय कर्मचारियों को 50 लाख बीमा राशि प्रदान करने का निर्णय लेने के साथ-साथ सुरक्षा के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना चाहिए,और ऐसा कार्य योजना बनाना चाहिए जिससे प्रदेश के शिक्षको को रेलवे,बस स्टेशन पर प्रवासी श्रमिको के प्रतीक्षा में भविष्य में सोने की आवश्यकता न पड़े।

ग्रीष्मावकाश में 45 दिनों की मध्यान्ह भोजन में सूखा चावल,दाल व तेल प्रदान किया जाएगा विद्यार्थियों को,रसोइयों को नही मिलेगा मानदेय

रायपुर-संचालक लोक शिक्षण संचालनालय जितेंद्र शुक्ला जी ने पत्र जारी कर प्रदेश के स्कूलो में पहिली से आठवीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ग्रीष्मावकाश के समय 45 दिनों की मध्यान्ह भोजन सूखा चावल,दाल व तेल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित  मात्रा में प्रदान करने हेतु समस्त जिला शिक्षाधिकारी छ. ग. को निर्देशित किया है,सूखा चावल,दाल व तेल के लिए अलग-अलग सील बन्द पैकेट बनाने के बाद एक बड़ा पैकेट में सील बन्द कर गुणवत्तापूर्वक सामग्री घर-घर या शाला में स्थिति अनुसार प्रदान करने साथ ही कोरोना वाइरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए सामाजिक दूरी व शासन के दिशा निर्देश की पालन करने भी कहा है,इसी पत्र में समस्त जिला शिक्षाधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय रसोइया मानदेय भुगतान नही किया जाएगा,

शिक्षक व लेब टेक्नोलॉजिस्ट की मौत पर नवीन शिक्षक संघ ने किया दुख व्यक्त ,कोरोना संक्रमण रोकथाम में लगे कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा साधन व 50 लाख बीमा का लाभ दिया जाय,

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत व महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष उमा जाटव

ने कोरोना योद्धा शिक्षक सियाराम भगत लेन्जुआ(बलरामपुर जिला) कोरोण्टाइन सेंटर में ड्यूटी के दौरान निधन होने व लेब टेक्नोलॉजिस्ट दया साहू(झीठ पाटन) के निधन  पर नवीन शिक्षक संघ छःत्तीसगढ़ के तरफ से दुख व्यक्त करते हुए कोरोना योद्धा सियाराम भगत व दया साहू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राज्य सरकार से निवेदन करते हुए कहा है कि  केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कोरोना योद्धा सियाराम भगत व  दया साहू के परिवार को  मुआवजा,50 लाख बीमा का लाभ व परिवार के एक सदस्य को तत्काल अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किया जाय,विकास सिंह राजपूत,उमा जाटव,गिरीश साहू,अभिनय शर्मा,दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,संजय साहू,अजय कडव,प्रकाश चन्द कांगे,राजेश शुक्ला,बलविंदर कौर,चन्द्रशेखर रात्रे,सतीश टण्डन,गंगा पासी,नंदिनी देशमुख,ब्रिज नारायण मिश्रा,मनोज चन्द्रा,अमित नामदेव,देवकांत सिन्हा सहित नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के पदाधिकारियो ने कहा कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम में लगे शिक्षको सहित अन्य शासकीय कर्मचारियों को सुरक्षा के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने के साथ-साथ सभी कोरोना संक्रमण के रोकथाम में लगे कर्मचारियों का केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी 50 लाख बीमा का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया जाय जिससे प्रदेश के समस्त कर्मचारी जो कोरोना संक्रमण के रोकथाम में लगे हुए है वो बिना भय के कार्य कर सके,नवीन शिक्षक संघ छ. ग.ने कोरोना संक्रमण रोकथाम में लगे प्रदेश के डॉक्टर,नर्स,मेडिकल स्टॉफ, पुलिस,शिक्षक,आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,मितानिन,बैंक कर्मचारी,राशन दुकान संचालक,मीडिया,शासन -प्रशासन के सभी अधिकारी-कर्मचारी,प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री-मंत्री सहित सभी जनप्रतिनिधियों,समाजसेवी को  धन्यवाद देते हुए प्रदेश के समस्त जनता से अपील किया है कि शासन के दिशा-निर्देश का पालन करते हुए अपने व अपने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित रखे,अफवाहों पर ध्यान न दे और जरूरतमंद लोगों का यथा-संभव मदद कर मानवता का परिचय दे,